बेकायदा आश्रम, आधाराश्रमांचे धाबे दणाणले; केंद्राच्या अधिकारी नाशकात, झाला हा मोठा निर्णय

जिल्ह्यातील आधाराश्रमात साडेतीन वर्षीय मुलाचा अल्पवयीन मुलाने गळा आवळून खून केला होता. त्यानंतर संस्थाचालकानेच आश्रमातील सात अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार केल्याचे उघडकीस आले. दोन्ही प्रकरणांमध्ये आश्रमास कोणत्याही शासकीय विभागाची परवानगी नसल्याचे आढळून आले. संस्थाचालकांनी धर्मादायाकडील मान्यताप्राप्त संस्थांचे नाव वापरून आश्रम सुरु केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे १८ वर्षापर्यंतच्या मुलामुलींना बेकायदेशीरपणे ठेवून त्यांच्या नावे देणग्या गोळ्या केल्याचे समोर आले आहे.

दरम्यान, या प्रकरणांची दखल राष्ट्रीय आयोगाच्या बाल हक्क संरक्षण समितीने घेतली आहे. या समितीच्या रजिस्ट्रार अनु चौधरी या नाशिक दौऱ्यावर आल्या असून त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेत सूचना दिल्या. त्यानुसार तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. त्यात स्थानिक पोलिस निरीक्षक, गट विकास अधिकारी, शहरात असल्यास मनपा प्रतिनिधी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास, समाज कल्याण विभागाचा प्रतिनिधी असतील. शहर व ग्रामीण भागात १८ वयोगटाच्या आतील मुलामुलींना ठेवलेल्या सर्व आश्रमशाळा, आधाराश्रम, निवारागृह, बालगृह आदी ठिकाणांची पाहणी या समितीमार्फत होणार आहे.

सात दिवसांत अहवाल तयार करून संबंधित ठिकाणे अधिकृत की अनधिकृत आहेत, बालकांना सांभाळण्यासाठी असणाऱ्या निकषांची पुर्तता होत आहे की नाही हे तपासले जाणार आहे. नियमबाह्य प्रकार आढळून आल्यास त्या संस्थेवर व संस्थाचालकांवर संबंधित शासकीय विभागामार्फत कारवाई करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.

Edited by: Ratnadeep Ranshoor