जमिन नोंदणी प्रक्रियेत आता बदल होणार; महाराष्ट्रातील या १० जिल्ह्यांमध्ये १ सप्टेंबरपासून नवीन पद्धत लागू केली जाणार

जमिनीच्या मोजणीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी या १० जिल्ह्यांमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहे. या यशानंतर, आता अर्ज दाखल केल्यापासून २८ दिवसांच्या आत सामान्य मोजणी, तर १४ दिवसांच्या आत जलदगती मोजणी पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतरच जमिनीची नोंदणी होईल.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाराष्ट्रात जमीन खरेदी-विक्रीशी संबंधित वाद टाळण्यासाठी एक नवीन प्रणाली लागू करण्याचे संकेत दिले आहे. कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या पावलावर पाऊल ठेवत, महाराष्ट्रदेखील जमिनीची मोजणी पूर्ण झाल्याशिवाय विक्रीपत्रांची नोंदणी न करण्याच्या योजनेवर विचार करत आहे.

या प्रणालीचा उद्देश जमिनीच्या सीमा आणि मालकी हक्काबाबतचे भविष्यातील वाद कमी करणे हा आहे. मंत्र्यांनी असेही सांगितले की, विक्रीपत्राची नोंदणी झाल्यानंतरच जमिनीच्या नोंदींमध्ये बदल केले जावेत.

यामुळे जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि नोंदींमध्ये चुकीचे किंवा वादग्रस्त बदल होण्याची शक्यता कमी होईल. सरकार टप्प्याटप्प्याने ही प्रणाली लागू करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे.

पहिल्या टप्प्यात या जिल्ह्यांचा समावेश 

भूमी अभिलेख विभागाने पहिल्या टप्प्यासाठी १० जिल्ह्यांची निवड केली. या जिल्ह्यांमधील प्रलंबित जमीन मोजणीची प्रकरणे सोडवणे आणि २८ दिवसांच्या आत नवीन अर्जांवर प्रक्रिया करणे हे उद्दिष्ट होते. हा उपक्रम नंदुरबार, भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, परभणी, जालना, हिंगोली, नांदेड आणि मुंबई उपनगरे या १० जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येईल. या जिल्ह्यांमध्ये जमीन मोजणीसाठी लागणारा सरासरी वेळ राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी असल्यामुळे त्यांची निवड करण्यात आली आहे.

Edited By- Dhanashri Naik