१५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मराठी शिकणे अनिवार्य असेल, राज्य सरकारचा अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना इशारा

सरकार राज्यभरात मराठी प्रशिक्षण केंद्रे उघडत आहे, जिथे चालकांना मोफत ऑनलाइन आणि ऑफलाइन वर्गांद्वारे मराठी शिकवले जाईल. या उद्देशासाठी विशेष अभ्यासक्रम, उपकेंद्रे, जनजागृती मोहीम आणि प्रमाणन प्रणाली देखील विकसित करण्यात आल्या आहेत.

मंत्रालयात झालेल्या एका बैठकीत मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी परिवहन विभाग, कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघ यांच्या माध्यमातून राज्यभरात मराठी भाषा अभ्यास केंद्रे स्थापन केली जातील.

ही केंद्रे १५ ऑगस्टपर्यंत रिक्षा संघटना आणि शिवसेना शाखांच्या ठिकाणीही कार्यरत राहतील. चालकांना ऑनलाइन किंवा त्यांच्या जवळच्या केंद्रांवर प्रशिक्षण घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणात अंदाजे ४,००० शिक्षक सहभागी होतील.

प्रत्येक महिन्यातील चार शनिवार आणि रविवारी, चालकांना सोयीस्कर वेळी किमान चार तासांचे अभ्यासक्रम आयोजित केले जातील. काही शिक्षक विनामूल्य मानधन देतील, तर इतरांना प्रति तास एक हजार रुपये मानधन मिळेल. मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी मानधनासाठी दोन कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उर्वरित खर्च परिवहन विभाग उचलेल.

प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या चालकांना परिवहन विभागाकडून प्रमाणपत्र मिळेल , तोंडी परीक्षेद्वारे त्यांच्या व्यावहारिक क्षमता तपासल्या जातील आणि मंगळवारी रिक्षा व टॅक्सी चालकांची बैठक आयोजित केली जाईल. चालकांना मोफत ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही प्रशिक्षण घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

चित्रांसह आणि सोप्या भाषेत एक अभ्यासक्रम पुस्तिका तयार करण्यात आली आहे. प्रत्येक केंद्रांतर्गत उपकेंद्रे स्थापन केली जातील. रिक्षा, टॅक्सी, ओला, उबर आणि रॅपिडो वाहनांवर मराठी भाषेसंबंधित जनजागृती स्टिकर्स लावण्यात येतील. मराठी भाषेच्या प्रचारासाठी विशेष बॅनर्स तयार केले जात आहेत.

Edited By - Priya Dixit