संबंधित माहिती
- LIVE: १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिकणे अनिवार्य असेल
- LIVE: पुणे जिल्ह्यातील ज्येष्ठ रिक्षा आणि मीटर टॅक्सी ज्येष्ठ चालकांना १०,००० रुपये सन्मान निधी
- वांद्रेतील गरीबनगरात 400 बांधकामे जमीनदोस्त
- महाराष्ट्रातील अशी ५ प्राचीन मंदिरे, जिथे उन्हाळ्यातही जाणवतो कमालीचा थंडावा!
- मीरा-भयंदर महामार्ग प्रकल्पाच्या दिरंगाईवर मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे अधिकाऱ्यांना १० जून पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे निर्देश
मुंबईत बनावट जन्म दाखल्यांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश, महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ, एसआयटी तपास सुरू
बीएमसीच्या तपासात १०,२२६ बनावट जन्म प्रमाणपत्रांशी संबंधित कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे आढळून आले आहे. एसआयटी तपास सुरू असून, यात प्रशासकीय सहभागाचा संशय आहे.
ALSO READ: वांद्रेतील गरीबनगरात 400 बांधकामे जमीनदोस्त
बीएमसीच्या दक्षता विभागाने केलेल्या एका नवीन तपासात असे उघड झाले आहे की, बेकायदेशीर परदेशी नागरिकांना जारी केलेल्या १०,२२६ बनावट जन्म प्रमाणपत्रांशी संबंधित सहाय्यक कागदपत्रे गहाळ आहेत. यामुळे बीएमसी प्रशासनातील अनियमिततेबद्दल चिंता अधिकच वाढली आहे.
२०२४ ते २०२६ या कालावधीत एकूण ८७,३४७ बनावट जन्म प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आल्याचे अंतर्गत चौकशीत उघड झाल्यानंतर काही आठवड्यांनी हा खुलासा झाला आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, गहाळ झालेल्या कागदपत्रांमध्ये सरकारमान्य ओळखपत्रांचा समावेश आहे, ज्यांचा वापर जन्म प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी केला जातो.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, मुंबई पोलिसांनी या रॅकेटचा तपास करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. पोलीस तपासासोबतच, बीएमसीचा दक्षता विभागही या प्रमाणपत्रांशी संबंधित नोंदींची तपासणी करत आहे.
बीएमसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, "आम्ही ८७,००० हून अधिक संशयास्पद जन्म प्रमाणपत्रांच्या समर्थनार्थ सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करत आहोत . या प्रक्रियेदरम्यान, सुमारे १०,००० प्रमाणपत्रांसाठीची पूरक कागदपत्रे गहाळ झाली असून, गेल्या तीन आठवड्यांपासून त्यांचा शोध लागत नाहीये."
हा मुद्दा वारंवार मांडणाऱ्या भाजप खासदार किरीट सोमैया यांनी सांगितले की, बीएमसीने त्यांच्यासोबत संबंधित माहिती शेअर केली आहे. सोमैया यांच्या म्हणण्यानुसार, सहाय्यक कागदपत्रांशिवाय जारी केलेली बहुतेक प्रमाणपत्रे एल वॉर्ड (कुर्ला), ई वॉर्ड (बायकुल्ला), एम-ईस्ट वॉर्ड (गोवंडी) आणि के नॉर्थ वॉर्ड (जोगेश्वरी) येथील कार्यालयांशी संबंधित असल्याचे आढळून आले. त्यांनी असा आरोप केला की, त्यावेळी नागरिक नोंदणी प्रणाली (CRS) अस्तित्वात असतानाही, ही सर्व प्रमाणपत्रे सॅप-आधारित सॉफ्टवेअर प्रणालीद्वारे जारी करण्यात आली होती.
वैध कागदपत्रांशिवाय १०,००० हून अधिक प्रमाणपत्रे जारी करणे हे काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सहभागाकडे निर्देश करते, असे ते म्हणाले. तपास जसजसा पुढे जाईल तसतसा हा आकडा आणखी वाढू शकतो, असा दावा त्यांनी केला.
Edited By - Priya Dixit
