महाराष्ट्र एग्रीगेटर धोरण: ॲप चालकांची माहिती ३ महिन्यांत देणे बंधनकारक; मराठी भाषा अन् रहिवासी दाखला अनिवार्य

राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांवर कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे. 'महाराष्ट्र एग्रीगेटर धोरण २०२६' अंतर्गत, टॅक्सी कंपन्यांना त्यांच्या सर्व चालकांचा संपूर्ण तपशील तीन महिन्यांच्या आत परिवहन विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक असेल.

चालकांची ओळख, रहिवासी आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर, पात्र चालकांना 'धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालक-मालक कल्याण मंडळा'चे सदस्यत्व दिले जाईल.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयाच्या दालनात महाराष्ट्र एग्रीगेटर धोरण २०२६ च्या अंमलबजावणीसंदर्भात एक आढावा बैठक पार पडली. परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते. भारत टॅक्सी, रॅपिडो, उबर, ओला, शालिनी कॅब्स आणि सिटीफ्लो यांसारख्या ॲप-आधारित टॅक्सी कंपन्यांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.

या बैठकीत कल्याण मंडळामार्फत ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांच्या चालकांना विविध सेवा देण्यावर चर्चा झाली. चालक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कामगार कायद्यांतर्गत विविध सेवा आणि कल्याणकारी योजना मिळाव्यात, हे सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश मंत्री सरनाईक यांनी दिले.

Edited By- Dhanashri Naik