महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे प्रमुख निर्णय; पोलीस दलाचा सन्मान, विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांमध्ये भरीव वाढ

मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याचा सामाजिक विकास, शिक्षण, कायदा व सुव्यवस्था आणि रोजगार कल्याण यावर लक्ष केंद्रित करून अनेक महत्त्वाचे आणि दूरगामी निर्णय घेण्यात आले. या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांचा राज्यातील नागरिक, पोलीस दल, विद्यार्थी, वसतिगृह कर्मचारी आणि पारंपरिक खाणकाम व्यवसायात गुंतलेल्या समाजांना थेट फायदा होईल. गृह विभागाने राज्य पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या शौर्याचा सन्मान करण्यासाठी "मुख्यमंत्री शौर्य पदक" सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. कर्तव्य बजावताना जोखमीची कामे करताना शौर्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना ५०,००० रुपयांचे रोख पारितोषिक, पदक आणि प्रशस्तिपत्र देऊन सन्मानित केले जाईल. ही पदके दरवर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला, १ मे रोजी जाहीर केली जातील आणि मुख्यमंत्री स्वतः ती प्रदान करतील.

गृह विभागाशी संबंधित आणखी एका महत्त्वाच्या मानवतावादी निर्णयात, पोलीस कोठडीतील (सेल) अनैसर्गिक मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाईसाठी एका सर्वसमावेशक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मृतांच्या कायदेशीर वारसांना कोणत्याही विलंबाशिवाय वेळेवर आर्थिक मदत देणे, हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.

तसेच उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये नवनवीन उपक्रम आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'सीएम सृष्टी योजना' स्थापन करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च आणि तंत्रशिक्षण संस्था, शासकीय पॉलिटेक्निक, इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी मुंबई, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी युनिव्हर्सिटी  पुणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्र विद्यापीठ यांच्यामार्फत संशोधन केंद्रे स्थापन केली जातील.

मंत्रिमंडळाने सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांच्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. वसतिगृह अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि पहारेकरी यांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे राज्यातील सुमारे २,३८८ अनुदानित वसतिगृहांमधील कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. याव्यतिरिक्त, 'भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वधार योजने'अंतर्गत, अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध पंथातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी भत्ते वाढवण्यात आले आहे. हा लाभ इयत्ता ११वी आणि १२वी तसेच व्यावसायिक आणि गैर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील अशा विद्यार्थ्यांना मिळेल, जे शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी पात्र असूनही अर्ज करूनही जागा मिळवू शकले नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांसाठी भोजन, निवास आणि शैक्षणिक सुविधांसाठीचे भत्ते वाढवण्यात आले आहे. शिवाय, आदिवासी विकास विभागांतर्गत अनुसूचित जमाती (ST) विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या 'पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजने'अंतर्गत भत्त्यांमध्ये सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

तसेच महसूल, नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने पारंपरिक दगडखाण आणि उत्खनन कार्यांसाठी रॉयल्टी सवलतीची मर्यादा वाढवून वडर समाजाला महत्त्वपूर्ण आर्थिक दिलासा दिला आहे. वार्षिक उत्खनन मर्यादा २०० ब्रासवरून ५०० ब्रासपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हे साध्य करण्यासाठी, महाराष्ट्र भू-महसूल नियम, १९६८ मध्ये आवश्यक दुरुस्त्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे.