MPSC ने परीक्षापद्धतीत केलेले बदल 2025 पासून अंमलात येणार, काय आहेत हे बदल?

याचाच अर्थ असा की लोकसेवा आयोगाकडून जी राजपात्रित अधिकाऱ्यांची पदं भरण्यात येतात त्यासाठी आता एकच परीक्षा घेण्यात येईल. परीक्षेचा अर्ज भरताना उमेदवारांना त्यांचा पसंतीक्रम द्यावा लागेल आणि त्यानुसार अर्ज भरावा लागेल. जितके अर्ज पूर्वपरीक्षेला आलेत त्यानुसार मुख्य परीक्षेतल्या उमेदवारांची संख्या निश्चित करण्यात येईल आणि त्यानुसार पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात येईल.

पूर्व परीक्षेचा निकाल लागल्यावर मुख्य परीक्षेसाठी पात्र झालेल्या उमेदवारांना संबंधित संवर्गासाठी म्हणजेच राज्यसेवा पूर्व परीक्षा, स्थापत्य अभियांत्रिकी मुख्य सेवा, कृषि सेवा मुख्य परीक्षा इत्यादी. या वेगवेगळ्या पदांसाठी स्वतंत्र परीक्षा घेण्यात येईल.

सर्व अराजपात्रित गट- ब आणि गट- क संवर्गासाठी महाराष्ट्र अराजपात्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा (Maharashtra Non Gazzated Combined Preliminary Examination) ही परीक्षा घेण्यात येईल. या परीक्षेतही उमेदवारांना विकल्प द्यावे लागतील आणि तो त्यांचा अर्ज समजण्यात येईल. उपलब्ध पदसंख्येच्या आधारे पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यावर या संवर्गातील पदांसाठी स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेण्यात येईल.

महाराष्ट्र अराजपात्रित सेवा गट ब मुख्य परीक्षा तसेच महाराष्ट्र अराजपात्रित सेवा गट- क मुख्य परीक्षेकरता मराठी व इंग्रजी तसंच सामान्य अध्ययन आणि बुद्धिमत्ता चाचणी या दोन पेपर्सच्या आधारे निवड प्रकिया राबवण्यात येईल. तसंच या परीक्षांसाठी मुख्य परीक्षेचा अर्ज घेतानाचा अहर्तेवर आधारित पसंतीक्रम घेण्यात येईल.

तसंच मुख्य परीक्षेकरता गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांकडून भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा विकल्प घेण्यात येईल आणि त्याच्या आधारे संबंधित संवर्गाकरिता निवडप्रकिया राबवण्यात येईल.

याबरोबतरच पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गातील निवडीकरता शारीरिक चाचणी 70 गुणांची अहर्ताकारी म्हणजेच Qualifying असेल. अंतिम निवड मुख्य परीक्षेती गुण व मुलाखतीच्या आधरे करण्यात येईल.

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग संवर्गाच्या विद्यमान भरतीप्रकियेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

हे सर्व बदल 2023 पासून लागू करण्यात येणार होते. ते आता 2025 मध्ये लागू होतील.

गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने परीक्षापद्धतीत अनेक बदल केले. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष पसरला होता. आधी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा ही वैकल्पिक प्रश्नांची होती. आता ती वर्णनात्मक झाली आहे. तसंच पूर्व परीक्षेत CSAT चे गुण ग्राह्य धरले जायचे. आता ही परीक्षा क्वालिफायिंग स्वरुपाची झाली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय

आयोगाने केलेल्या या बदलावर आम्ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष किशोरराजे निंबाळकर यांच्याशी संवाद साधला होता. ते म्हणाले, "आम्ही सगळ्या परीक्षांसाठी वेगळे पेपर आम्ही काढतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सतत परीक्षा द्यावी लागते. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यावरचा ताण कमी होईल, त्यांचा वेळ वाचेल. एखादा उमेदवार त्याच्या त्याच्या पात्रतेनुसार परीक्षांची निवड करू शकतो आणि त्या देऊ शकतो. विद्यार्थी कायम वेगवेगळ्या परीक्षांच्या जाहिरातींची वाट पाहतात. आता हे सगळं बंद होईल."

पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर एकापेक्षा अधिक मुख्य परीक्षा द्यायची असल्यास त्याची तारीख वेगळी असेल असं निंबाळकर स्पष्ट करतात. तसंच मुलाखतीही वेगवेगळ्या तारखांना होतील असं ते सांगतात. त्यामुळे उमेदवारांना योग्य नियोजन करावं लागेल.

एकूणच मुख्य परीक्षेत उमेदवारांची खरी कसोटी असेल असं आयोगाच्या निर्णयावरून पुरेसं स्पष्ट होतं.

याबरोबरच मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक स्वरुपाची असेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच हे बदल 2023 पासून अंमलात येतील यावर आयोग ठाम असल्याचं किशोर निंबाळकर यांनी स्पष्ट केलं.

एकाच रस्स्यात अनेक भाज्या

स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक आणि तज्ज्ञ महेश शिंदे यांनीही हा निर्णय विद्यार्थ्याच्या हिताचा असल्याचा पुनरुच्चार केला. "केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर घेतलेला हा निर्णय क्रांतिकारी आहे. यामुळे आता एकदा परीक्षेची तयारी केली की कितीही परीक्षा देता येणार आहे. उदाहरणार्थ एकदा वनसेवेची तयारी केली की युपीएससी, एमपीएससी या सगळ्या परीक्षा व्यवस्थित देता येतील. दोनच पूर्व परीक्षा असल्याने आता मुख्य परीक्षांची तयारी व्यवस्थित करावी लागेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी हा बदल सकारात्मक पद्धतीने घ्यावा."

या बदलांमुळे परीक्षांप्रति गंभीर उमेदवार आता मोठ्या प्रमाणात येतील, तसंच उमेदवारांवरचा ताण कमी होईल असंही ते पुढे म्हणाले आणि पूर्व परीक्षेचा कट ऑफही वाढण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.

आयोगाने केलेले हे बदल स्थिरतेकडे जाणारे असल्याचं मत स्पर्धा परीक्षा तज्ज्ञ भूषण देशमुख यांनी व्यक्त केलं. वेगवेगळ्या परीक्षांची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे जॉब करता येत नव्हता. अडकून पडायला होत होतं. यापुढे एक किंवा दोन वर्ष स्पर्धा परीक्षांची पूर्ण वेळ तयारी केली की कामाला लागून पुढचे प्रयत्न करणे सोपं जाईल असंही ते पुढे म्हणाले.

वस्तूनिष्ठ परीक्षांपेक्षा या वर्णनात्मक पद्धतीचा पुढच्या काळात उमेदवारांना फायदा होईल असं महेश शिंदे सांगतात.

पुढे काय?

या निर्णयानंतर आयोगाने काय करावं याबद्दलही भूषण देशमुख काही सूचना करतात. त्यांच्या मते आता आयोगाने परीक्षांचं वेळापत्रक स्थिर करून ते कायम ठेवायला हवेत. पूर्व परीक्षा पास झालेल्या उमेदवारांना पुढील दोनपैकी कोणतीही एक मुख्य परीक्षा देता येईल हा पर्याय द्यावा असं ते सुचवतात.

तसंच मुलाखतीत पोहोचलेल्या उमेदवारांची माहिती विविध सरकारी आणि खासगी आस्थापनांना देऊन त्यातून पर्यायी नोकरीची सोय लावावी हा अत्यंत महत्त्वाचा सल्ला ते देतात.

Published By - Priya Dixit