राज्यातील शिक्षक आमदारांचे पायी दिंडी काढून आंदोलन

शासन स्तरावर ३,९६९ शाळा, वर्ग व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्या आहे. या तुकड्यांवर २१,४२८ शिक्षक कार्यरत आहेत. या शिक्षकांना निधी सहित घोषित करून शंभर टक्के अनुदान द्यावे. तसेच त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळेचा शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करावा. विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शिक्षकांना  शासन निर्णय १५ नोव्हेंबर २०११ चा शासन निर्णय लागू करून अनुदान द्यावे.

विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित शिक्षकांना सेवा संरक्षणाचा शासन निर्णय निर्गमित करणे. ज्युनियर कॉलेजच्या वाढीव पदांना मान्यता देऊन अनुदान लागू करणे. याशिवाय १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांना जुनी पेन्शन लागू करणे, अशा मागण्या या शिक्षकांनी केल्या आहेत.

तसेच या सर्व मागण्या शासनाने मान्य करून राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षक हा शिक्षण क्षेत्राला लागलेला कलंक कायमचा पुसून शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी प्रमुख मागणी नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी केली आहे. याशिवाय राज्य शासनाने मागण्या मान्य केल्या नाही तर पुढील काळात मोठ्या प्रमाणात शिक्षक जन आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही त्यांनी दिला.