राज्य सरकारसह ओबीसींना दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने खासदार ऍड. पी. विल्सन तर राज्य सरकारच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे आणि सरकारी वकील राहुल चिटणीस यांनी ओबीसींची बाजू जोरदारपणे मांडली.  

समता परिषदेतर्फे युक्तिवाद करताना ऍड. विल्सन यांनी युक्तिवाद करतांना कलम ३४२अ ३ बाबत संविधानाच्या १२७ व्या घटनादुरुस्तीचा उल्लेख केला की त्यानुसार ओबीसींना आरक्षण देण्याचे राज्यांना अधिकार असल्याची माहिती त्यांनी सुप्रीम कोर्टाला दिली. या घटनांदुरुस्तीमुळे

राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या गरजेनुसार ओबीसींची माहिती तयार करू शकतील आणि आरक्षणातील अडथळे दूर करता येतील.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने युक्तीवाद ऐकून घेतला.सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाची यादी जनगणेपेक्षा वेगळी असते मात्र राज्य सरकार ने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेला डाटा समर्पित आयोगाला द्यावा व  राज्य मागासवर्ग आयोगाने आगामी दोन आठवड्यात अंतरिम अहवाल द्यावा, असे निर्देश दिले आहे.या अहवालाच्या आधारे राज्यात ओबीसी आरक्षणसहित राज्य सरकार निवडणूक घेवू शकते. या प्रकरणावर आगामी सुनावणी आता ८ फेब्रुवारीला होणार असल्याचे समीर भुजबळ यांनी सांगितले.