प्राजक्ता पोळ,
गेल्या दोन वर्षांपासून मुले शाळेतच गेली नाहीत तेव्हा त्यांच्या भवितव्याचा विचार करून आता तरी शाळा सुरू कराव्यात अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
राज्यात ओमिक्रॉनचा प्रसार वाढू लागला. तिसऱ्या लाटेला सुरूवात झाली. राज्य सरकारने 8 जानेवारी जारी केलेल्या निर्बंधांमध्ये शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण इतर ठिकाणं 50 टक्के किंवा 25 टक्के क्षमतेने सुरू ठेवण्यात आली.
आता ओमिक्रॉनचे आकडे कमी होताना दिसतात. त्यामुळे इतर सर्व सुरू असताना शाळाच का बंद केल्या जातात? असा सवाल शाळा प्रशासन आणि पालकांकडून उपस्थित केला जातोय.
त्याच वेळी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले आहे की सोमवारपासून शाळा उघडल्या जाव्यात असा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आला आहे. तेव्हा शाळा उघडतात की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
त्यामुळे राज्यभरातल्या शाळा लवकरात लवकर सुरू करण्यात याव्यात नाहीतर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा काही संघटनांनी दिला आहे.
नाहीतर आम्ही रस्त्यावर उतरणार
गेली दोन वर्षं शाळा या बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. ऑनलाइन शिक्षणामुळे अनेक मुलांची लिहिण्याची सवय सुटली आहे. मुलांचे अभ्यासात लक्ष पूर्वीसारखं लागत नाही. मुलांना मोबाईलची प्रचंड सवय लागलेली आहे.
त्याचबरोबर ऑनलाईन शिक्षणामध्ये मुलं शिक्षक आणि पालक या दोघांनाही फसवून मोबाईल किंवा लॅपटॉपवर वेगवेगळे गेम्स खेळणं, पिक्चर बघणं असेसुद्धा प्रकार वाढल्याच्या तक्रारी पालकांकडून मांडल्या जात आहेत.
'मेस्टा' (महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशन) या संघटनेने 17 जानेवारीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना शाळा सुरू करण्याबाबत पत्र लिहिलं. या पत्रात त्यांनी 700 दिवस शाळा बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचं किती नुकसान झाले आहे हे नमूद केले आहे.
तसंच इतर गोष्टी सुरू आहेत मग आपल्याकडे शाळांना तितकंच महत्त्व का दिले जात नाही? हा प्रश्न उपस्थित केला होता. 24 जानेवारीपासून शाळा पुन्हा सुरू करण्याची मागणीही केली.
या संघटनेने सचिव विनोद कुलकर्णी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगतात, "आमच्या या मागणीला पालक संघटनांचाही पाठींबा आहे. आम्ही 16 जानेवारीला पालक आणि मुलांना शाळेत बोलवून त्यांच्याशी चर्चा केली.
"पालकांची शाळा सुरू करण्याची मागणी आहे. तशी लेखी परवानगी त्यांनी दिली आहे. त्यामुळे आम्ही शाळा सुरू करण्यावर ठाम आहोत," कुलकर्णी यांनी सांगितले.
"आम्ही पालकांच्या परवानगीनंतर राज्यातल्या काही शाळा सुरूही केल्या होत्या. पण त्यानंतर आमची आरोग्य मंत्री राजेश टोपे आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याशी चर्चा झाली.
20 जानेवारीला होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय मांडून सकारात्मक विचार करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिले आहे. पण जर उद्या शाळांचा निर्णय झाला नाही तर मात्र आम्ही संस्थाचालक आणि पालक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार आहोत," कुलकर्णी सांगतात.
कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसर्या लाटेत मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी पालकांमध्ये भिती होती. ती आता ओमिक्रॉनच्या लाटेतही कायम आहे का? याबाबत आम्ही काही पालकाचं मत जाणून घेतलं. मुंबई शहर पालक संघटनेच्या सदस्य गायत्री सबरवाल सांगतात.
"आम्हाला अजिबात भीती वाटत नाही. ऑनलाइन शाळांमुळे मुलांच्या डोळ्यांचे विकार वाढलेले आहेत. घरात बसून मुलांची प्रगती खुंटली आहे. मैदानं खेळण्यासाठी खुली आहेत. जी मुलं पाच-सहा तास खेळण्यासाठी मैदानावर जाऊ शकतात, ती शाळेत का नाही जाऊ शकत? गेल्या दोन वर्षांपासून मुलं घरात आहेत," सबरवाल सांगतात.
"ती आमच्याबरोबर मॉल मध्ये जाऊ शकतात. बाहेर जेवायला जाऊ शकतात, फिरायला जाऊ शकतात, मग शाळेतच पाठवायची कसली भीती? कोरोनामुळे सर्वांचे आयुष्य बदललं आहे. या बदलेल्या दैनंदिन जीवनाची सवय शाळांना आणि मुलांनाही व्हायला हवी असं आमच्यातल्या 65%पालकांना वाटतं. ज्या पालकांना भिती वाटते त्यांच्यासाठी ऑनलाईन पर्यायही उपलब्ध ठेवावा," सबरवाल सांगतात.
आमच्या मुलांना अशिक्षित ठेवणार आहे का?
ग्रामीण भागातल्या शिक्षक आणि पालकांचं यापेक्षा वेगळं मत नाही. ग्रामीण भागात ओमयक्रॉंनचे आकडे खूप कमी आहेत. मग सरसकट सगळ्या शाळा बंद कशाला करता? असा मतप्रवाह ग्रामीण भागातील शिक्षक आणि पालकांमध्ये आहे.
राज्य माध्यमिक मुख्याध्यापक संघटनेचे जे. के. पाटील सांगतात, "ज्यावेळी जानेवारीमध्ये शाळा बंद करण्याची नियमावली आली तेव्हा सरकारी नियमानुसार आम्ही शाळा बंद केल्या.
"तेव्हा अनेक पालक आमच्याशी येऊन भांडू लागले. आमच्या पोरांना अशिक्षित ठेवायचं आहे का? हा प्रश्न विचारू लागले. आम्ही त्या पालकांना समजावलं. सरकारी नियमावली असल्यामुळे आमचे हात बांधले गेले आहेत. पण शाळा सुरू केल्या पाहीजेत," पाटील सांगतात.
दौंडमधल्या खुटगावमध्ये 2000 विद्यार्थ्यांची शाळा आहे. पुणे ग्रामिणचे जर ओमिक्रॉन रुग्णांचे आकडे बघितले तर 46 रूग्ण हे सापडले आहेत आणि संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात 7 हजारांच्या आसपास रूग्ण आहेत. आमच्या गावांत बोटावर मोजण्याइतके रूग्ण असताना आमची शाळा का बंद करायची? असं म्हणणं शिक्षक आणि पालकांचं आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होणार निर्णय?
उद्या 20 जानेवारीला (गुरुवारी) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. यामध्ये कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेतला जाईल. त्यानुसार शाळा सुरू करण्यासंदर्भात चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
सध्याच्या परिस्थितीनुसार शाळा सुरू करण्यासंदर्भात सरकारमधले काही मंत्री सकारात्मक असून काहींचा शाळा सुरू करण्याला विरोध असल्याचं समजतय.
त्यामुळे संस्थाचालक आणि पालकांच्या मागणीचा विचार करून याबाबत काय निर्णय घेतला जाणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव - शिक्षणमंत्री
शाळा सुरू करण्याबाबत शिक्षण मंत्रालयाने मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.
"शाळा सुरू कराव्यात अशी मागणी सातत्याने होत होती. याबाबत आम्ही देखील चर्चा केली.
"असा निर्णय घेण्यात आलाय की ज्या ठिकाणी केसेस कमी असतील त्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी, आयुक्त आणि सीईओंना याबाबत अधिकार दिले जातील.
"येत्या सोमवारपासून शाळा सुरू कराव्यात असा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आलाय. मुख्यमंत्र्यांना विनंती केलीये की स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातून कुठे शाळा सुरू कराव्यात याबाबत निर्णय घ्यावा," असं शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटलंय.