शिव छत्रपतींचा, शाहू महाराज यांचा जयघोष, मराठा समाजाला आरक्षण अखेर मंजूर

मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी

- मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण

- अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था आणि अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या 16 टक्के आरक्षण

- राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या 16 टक्के आरक्षण

- ग्रामपंचायती ,पंचायत समित्या ,जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका निवडणुकांसाठी जागांचा आरक्षण अंतर्भाव असणार नाही

- मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यामुळे सर्व सेवा भरतीत शैक्षणिक पात्रतांचा दर्जा कमी करणार नाही, त्यामुळे कार्यक्षमता बाधित होणार नाही

राज्यात एकूण मराठा जनसंख्या ३१ टक्के नोंदवण्यात आली होती. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय वर्गांतर्गत (Socialy & Economically Backword Class) मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार आहे. 

अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था आणि अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या १६ टक्के आरक्षण दिलं जाणार आहे. राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या १६ टक्के हे आरक्षण असणार आहे. मात्र, केंद्रीय सेवांमध्ये मराठा समाजाला तूर्तास आरक्षण देण्यात येणार नाही.

राज्यात एकूण आरक्षण : अनुसूचित जमाती (ST) - ७ टक्के, अनुसूचित जाती (SC) - १३ टक्के, ओबीसी - १९ टक्के, भटक्या जमाती (NT) - ११ टक्के, विशेष मागास वर्ग (SBC) - २ टक्के