लोडशेडिंगच्या ‘फुफाट्या’त दैनिक सामनातून सरकार वर टीका

एकीकडे केंद्र सरकार देश वीज‘युक्त’केल्याचा दावा करीत आहे आणि दुसरीकडे भारनियमनामुळे वीज‘मुक्त’होण्याची वेळ जनतेवर येत आहे. मुळात देशातील फक्त काहीच राज्यांत सरासरी 24 तास वीजपुरवठा होतो. त्यामुळे उर्वरित राज्यांची अवस्था कनेक्शन आहे, पण वीज नाही अशीच आहे. त्यात महाराष्ट्रातील जनतेवर ऑक्टोबरच्या आगीतून लोडशेडिंगच्या फुफाट्यात पडण्याची वेळ आली आहे. देशाचा आणि राज्याचा कारभार नेमका कसा सुरू आहे त्याचे हे आणखी एक उदाहरण आहे.

केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी चार वर्षांतील विकासकामांची जंत्री येताजाता देत असतात. विकासाचा कसा सुकाळ झाला आहे याचा पाढा वाचत असतात. मात्र सध्या महाराष्ट्राची अवस्था ‘ऑक्टोबर हीट’च्या आगीतून ‘लोडशेडिंग’च्या फुफाट्यात अशी झाली आहे. त्याचे काय उत्तर राज्यकर्त्यांकडे आहे? हे भारनियमन ‘तात्पुरते’असल्याचा खुलासा महावितरणतर्फे केला जात आहे. मात्र अनेकदा असे खुलासे म्हणजे जनतेचा क्षोभ कमी व्हावा यासाठी केली जाणारी धूळफेकच असते. त्यामुळे सोमवारी राज्याच्या बऱ्याच भागाला बसलेले भारनियमनाचे तडाखे तात्पुरते आहेत की पुढेही बसणार आहेत हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. सध्या राज्यात 400 ते 500 मेगावॅट विजेचा तुटवडा आहे. त्यात उन्हाचा तडाखा वाढला हे खरेच आहे. पावसाने या वेळी सरासरी न गाठणे, मागील दीड महिन्यापासून दांडी मारत त्या ‘रजे’वरूनच मान्सूनचे चोरपावलांनी परत निघून जाणे यामुळेही राज्यावर पाणीटंचाई आणि दुष्काळाचे सावट गडद झाले आहे. त्याचाही परिणाम विजेची गरज आणि मागणी वाढण्यावर झाला आहे. मात्र ही परिस्थिती एका दिवसात निर्माण झालेली नाही. कमी पावसाचा आणि ऑक्टोबर हीटचा अंदाज सरकारने आधीच घ्यायला हवा होता. तरीही नऊ–नऊ तासांचे तात्पुरते (सरकारच्या म्हणण्यानुसार) लोडशेडिंग करण्याची वेळ येते याचाच अर्थ नियोजनात कुठेतरी ‘भारनियमन’ झाले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात उन्हाचा तडाखा बसणार, त्यामुळे विजेची गरज आणि मागणी वाढणार, त्यासाठी पुरेशी वीज उपलब्ध करावी लागणार, त्याची पूर्तता करण्यासाठी कोळशाच्या पुरवठय़ाची तजवीज करावी लागणार हे स्पष्ट आहे, तरीही कोळशाचा तुटवडा होतो आणि भारनियमनाची वेळ येते. म्हणजेच ‘बिजली में कुछ ‘कोयला’है’असेच म्हणावे लागेल. उन्हाच्या वाढत्या तडाख्याने जलविद्युत प्रकल्पातील पाण्याची पातळी कमी होणे आणि त्याचा परिणाम वीजनिर्मितीवर होणे स्वाभाविक म्हणता येईल. कारण ते माणसाच्या हातात नाही. मात्र राज्यातील औष्णिक विद्युतनिर्मिती केंद्रांमधील कोळशाच्या तुटवडय़ाचे काय? ही टंचाई तर निसर्गनिर्मित नाही. त्यामुळे त्याचे पूर्वनियोजन करायला हवे होते. तसे झाले नसावे म्हणूनच चंद्रपूर, खापरखेडा, परळी, नाशिक, भुसावळ औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांच्या उत्पादन क्षमतेवर परिणाम झाला आणि सोमवारी अनेक भागांत भारनियमन करण्याची वेळ सरकारवर आली. पुन्हा नवरात्रोत्सवाच्या तोंडावर भारनियमन होत आहे. आधीच हिंदूंचे सार्वजनिक उत्सव लांबी-रुंदीच्या, उंचीच्या, ‘डेसिबल’ मर्यादांच्या मोजपट्टीत अडकले आहेत. नवरात्रोत्सवाचे ‘कर्णे’देखील रात्री 10 नंतर शांत होतात. त्यात आता भारनियमन होणार.