तुंबणाऱ्या मुंबईचे खरे बाप : सामनातून सरकारवर खापर

विकासाच्या नावाखाली मुंबईच्या रस्त्यांवर सरकारने अराजक निर्माण केले आहे. मेट्रोचे स्वप्न हे अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनप्रमाणेच फसवे आहे. गरज नसताना सुरू केलेले हे नसते उद्योग आहेत. पावसाळय़ात तुंबणाऱ्या मुंबईची जबाबदारी सरकार, त्यांचे मेट्रो कॉर्पोरेशन घेणार नसेल तर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता कर्तव्यदक्षतेची किती उसळी मारतात ते आता पाहायचे. ‘मेट्रो’च्या खड्डेशाहीविरोधात आयुक्तांनी आवाज द्यावा, शिवसेना त्यांच्या पाठीशी राहील.मेट्रोची खड्डेशाही महाराष्ट्र दिन मंगळवारी साजरा झाला. मुंबई महाराष्ट्रास मिळावी, मराठी माणसाला मुंबईत सन्मानाने जगता यावे म्हणून तो लढा झाला, पण त्या वेळी जी मुंबई महाराष्ट्रास मिळाली तेव्हा ती शानदार व जानदार होती. रस्ते लहान व निमुळते होते. माणसे आणि वाहने मर्यादित असल्याने मुंबईचे रस्ते खड्डेमुक्त होते. आता पावसाआधीच मुंबईच्या खड्डय़ांची चर्चा सुरू होते व खड्डय़ांचे खापर मुंबई महानगरपालिकेवर फोडून इतर सर्व बाजारबुणगे आडास तंगडय़ा लावून बसतात. जणू मुंबईच्या रस्त्यांची व नागरी सुविधा पुरवण्याची सर्व जबाबदारी एकटय़ा मुंबई महानगरपालिकेवरच आहे असे मानून या राजकीय जळवा मुंबईचे जास्तीत जास्त शोषण कसे करता येईल याचीच कटकारस्थाने करीत असतात. पण आता या सगळय़ांच्या कानाखाली मुंबई हायकोर्टानेच आवाज काढला आहे आणि‘मुंबईचे रस्ते कोणाच्या आदेशाने खोदताय’,असा सवाल त्या मेट्रोवाल्यांना केला आहे. विकासाच्या नावाखाली आधी मोनो रेलने मुंबईत जागोजागी खड्डे केले व आता मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाने मुंबईभर भर उन्हाळय़ात चिखल व खड्डय़ांचे साम्राज उभे केले आहे. त्यामुळे सामान्य मुंबईकरांची दिवसभर जी वाहतूककोंडी हेत आहे त्या कोंडीचे रूपांतर पावसाळय़ात जबडा वासलेल्या अक्राळविक्राळ मगरीत होणार अशी भीती आम्हास वाटते. एम.एम.आर.डी.ए. नावाची बाजारबसवी मुंबई महानगरपालिकेच्या छाताडावर आणून बसवल्यापासून मुंबईचे हाल हे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांप्रमाणे झाले.