कश्मीर काही मुसलमानांना ‘नजराणा’ म्हणून बहाल केलेला नाही

कश्मीरात हिंदू मुख्यमंत्री व्हावा व कश्मिरी पंडितांची घरवापसी व्हावी हा नवे गृहमंत्री अमित शहा यांचा अजेंडा असेल तर त्यांनी हाती घेतलेले ‘ऑपरेशन’ हे राष्ट्रीय सत्कार्यच आहे. शहा यांची विचारसरणी लपलेली नाही. ममता बॅनर्जींच्या प. बंगालात घुसून त्यांनी ‘जय श्रीराम’ची गर्जना केली व आता जम्मू–कश्मीरात विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा त्यांचा इरादा दिसत आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली फक्त विधानसभा जागांचाच ‘भूगोल’ बदलणार नाही, तर संपूर्ण कश्मीरचा भूगोल बदलला तरी आश्चर्य वाटणार नाही! कश्मीरचे पुन्हा नंदनवन बनो!

गृहमंत्री म्हणून अमित शहा यांनी काय करायचे ठरवले हे उघड झाले आहे. जम्मू-कश्मीरची समस्या मोठय़ा शस्त्रक्रियेसाठी त्यांनी टेबलावर घेतली आहे. कश्मीर खोऱ्यात कायमची शांतता निर्माण करणे हा विषय तर आहेच, पण कश्मीर फक्त हिंदुस्थानचाच भाग आहे यासाठी पाकला तसेच फुटीरतावाद्यांना टोकाचा संदेश देणे गरजेचे आहे. अमित शहा त्या दिशेने पावले टाकीत आहेत. सध्या कश्मीरात राष्ट्रपती राजवट सुरू आहे. लवकरच अमरनाथ यात्रा सुरू होईल. अमरनाथ यात्रा शांततेत पार पडावी व त्यानंतर जम्मू-कश्मीरात विधानसभा निवडणुका घ्याव्यात असा एकंदरीत रागरंग दिसत आहे. अमित शहा यांनी जम्मू-कश्मीर विधानसभा जागांचा ‘भूगोल’ बदलायचे ठरवले आहे व जम्मू-कश्मीरचा पुढील मुख्यमंत्री हिंदूच होईल यासाठी मतदारसंघांचे परिसीमन, म्हणजे डिलिमिटेशन करण्याचे ठरवले आहे. दिल्लीत त्यांनी कश्मीरच्या सुरक्षेसंबंधी आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. त्या बैठकीत कश्मीरमधील संभाव्य ‘डिलिमिटेशन’वरदेखील चर्चा झाली अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. सरकारी पातळीवरून त्याला अधिकृत दुजोरा दिला गेला नसला तरी नव्या गृहमंत्र्यांनी सरकारचे इरादे अप्रत्यक्षरित्या स्पष्ट केले आहेत हे निश्चितपणे म्हणता येईल. परिसीमन होऊ नये यासाठी राज्यातील स्थानिक पक्ष 2002 सालापासून केंद्राच्या डोक्यावर बसले आहेत.

जम्मू–कश्मीर विधानसभेचे परिसीमन केले तर स्थानिक लोकांत असंतोष पसरून भडका उडेल अशी भीती सातत्याने दाखवली गेली. त्यापुढे पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारातील केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी नांगी टाकली. आता देशाचेच चित्र बदलले आहे व अमित शहा यांनी कश्मीर प्रश्नाला प्राधान्य दिले आहे.

सरकार फालतू आणि वायफळ चर्चांत वेळ दवडणार नाही. सरकार निर्णय घेईल व त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करील. नव्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांची हीच कार्यपद्धती दिसत आहे. आतापर्यंत मुसलमानी लोकसंख्येच्या दबावाखाली जम्मू-कश्मीरचे राजकारण चालले होते. जम्मू आणि कश्मीर या राज्याचे हिंदूबहुल जम्मू, मुस्लिमबहुल कश्मीर आणि बौद्धांची संख्या जास्त असलेले लडाख असे तीन भाग पडतात. जम्मूमध्ये 37, कश्मीरमध्ये 46 आणि लडाखमध्ये चार अशी विधानसभा मतदारसंघांची संख्या आहे. साहजिकच जम्मू-कश्मीर विधानसभेत सर्वाधिक आमदार कश्मीर खोऱ्यातून निवडून येतात.

वास्तविक जम्मू क्षेत्र ‘भूगोला’ने कश्मीरपेक्षा मोठे आहे, तरीही येथून कमी आमदार निवडले जातात. हिंदू मुख्यमंत्री होऊ नये व मुसलमानांना खूश ठेवावे यासाठीच जणू ही योजना असावी. हे आता थांबले पाहिजे. कश्मीरचा राजा हरिसिंग हिंदू होता, पण स्वातंत्र्यानंतर एकदादेखील जम्मू-कश्मीरचा तेथे हिंदू मुख्यमंत्री झाला नाही. जणू काही हिंदूंच्या हाती सत्ता गेली तर आभाळ कोसळेल. ही मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न कधीच झाला नाही. ते आता होणार असेल तर त्याचे स्वागत व्हायला हवे.  हे कार्य अर्थातच सोपे नाही. कायदेशीरदृष्टय़ा नवी जनगणना पूर्ण होईपर्यंत, म्हणजे जून 2026 पर्यंत जम्मू-कश्मीरमधील मतदारसंघ पुनर्रचना करता येणार नाही. तरीही विद्यमान सरकार तसा काही इरादा दाखवत असेल तर चांगलेच आहे.

जम्मू-कश्मीर खोऱ्यात मुस्लिम 68.35 टक्के तर हिंदू 28.45 टक्के आहेत. शीखदेखील आहेत. मात्र म्हणून कश्मीर काही मुसलमानांना ‘नजराणा’ म्हणून बहाल केलेला नाही. येथील यच्चयावत मुसलमान हे स्वतःस ‘कश्मिरी’ मानत असले तरी ते सर्व हिंदुस्थानचेच नागरिक आहेत व देशाचे कायदेकानू त्यांनाही लागू व्हायला हवेत. त्यासाठी जम्मू-कश्मीरातून 370 कलम हटवायला हवे. भारतीय जनता पक्षाची ती पूर्वीपासून भूमिका आहे. कश्मीरात हिंदू मुख्यमंत्री व्हावा व कश्मिरी पंडितांची घरवापसी व्हावी हा नवे गृहमंत्री अमित शहा यांचा अजेंडा असेल तर त्यांनी हाती घेतलेले ‘ऑपरेशन’ हे राष्ट्रीय सत्कार्यच आहे. शहा यांची विचारसरणी लपलेली नाही. ममता बॅनर्जींच्या प. बंगालात घुसून त्यांनी ‘जय श्रीराम’ची गर्जना केली व आता जम्मू-कश्मीरात विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा त्यांचा इरादा दिसत आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली फक्त विधानसभा जागांचाच ‘भूगोल’ बदलणार नाही, तर संपूर्ण कश्मीरचा भूगोल बदलला तरी आश्चर्य वाटणार नाही! कश्मीरचे पुन्हा नंदनवन बनो!