Biodata Maker marathi
✕

ओबीसी राजकीय मागासलेपणाचा अहवाल तीन महिन्यात सादर करा

Updated: शनिवार, 1 ऑक्टोबर 2022 (13:17 IST)
 
सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर गेल्या वर्षी दिलेल्या निकालानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करतानाच, ते पुनस्र्थापित करण्याचा कायदेशीर मार्गही राज्य सरकारला सांगितला होता.
 
खास समर्पित आयोगाची स्थापना करून, त्याच्या माध्यमातून ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगालाच एक अधिसूचना काढून समर्पित आयोग म्हणून घोषित केले. परंतु निधी देण्यापासून ते मनुष्यबळ पुरवण्यापर्यतत सहा महिने घोळ सुरू राहिला, त्यातच जानेवारीत त्या आयोगाला अंतरिम अहवाल देण्यास राज्य सरकारने सांगितले. राज्य सरकारने दिलेल्या महितींच्या आधारे आयोगाने तसा अहवाल सादर केला. मात्र राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेला अहवाल फेटाळला गेला. राज्य सरकारने ९ मार्चला एक अधिसूचना काढून त्या आयोगाचा समर्पित आयोगाचा दर्जा रद्द केला. आता माजी मुख्य सचिव बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समर्पित आयोगाची स्थापना करून, त्यांच्याकडे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंधीचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. 

सर्व पहा

देवाची पूजा करतांना कोणते स्तोत्र आवर्जून म्हणावे?

वास्तुशास्त्रानुसार या पाच वनस्पतींपैकी कोणतीही वनस्पती छतावर ठेवल्यास होतात हे नुकसान

Winter Breakfast हिवाळ्यात सकाळी नाश्त्याला कोणते पौष्टिक पदार्थ खावेत?

हिवाळ्यात अंघोळीनंतर त्वचा कोरडी पडते? ट्राय करा हे सोपे आणि प्रभावी घरगुती उपाय!

थंडीच्या दिवसांतही शरीर राहील हायड्रेटेड; हिवाळ्यात नारळ पाणी पिण्याचे ५ मोठे फायदे

सर्व पहा

LIVE: दादर स्टेशनचे नाव बदलून चैत्यभूमी करण्याची प्रक्रिया आगामी विधानसभा अधिवेशनात पूर्ण होणार

महाराष्ट्र सरकारने "महाराष्ट्र वेतन नियम २०२६" लागू केले; आता ८ तासांपेक्षा जास्त काम केल्यास ओव्हरटाईम मिळेल

दादर रेल्वे स्टेशनचे नाव बदलून चैत्यभूमी ठेवण्याची तयारी सुरू; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले....

UPI services closed देशात उद्या बंद राहणार यूपीआय सेवा

ऍपलच्या अनेक सेवा का बंद पडल्या? या तांत्रिक बिघाडांमागे सायबर हल्ला हे कारण आहे का? कंपनीने काय सांगितले?

पुढील लेख
Show comments