अर्थसंकल्प 2024: 'पंतप्रधान घरकुल योजनेत 70% घरं महिलांना मिळाली'- निर्मला सीतारामन

गेल्या 10 वर्षांत 25 कोटी लोकांना गरीबीतून मुक्त केलं

2047 भारताला विकसित राष्ट्र करू

78 लाख व्हेंडर्सना मदत

PM किसान सम्मान योजना 11.8 कोटी शेतकऱ्यांना

4 कोटींना पंतप्रधान पीक विमा

महिला उद्योजकांना 30 कोटी मुद्रा योजना कर्जं दिली

लोकांचं उत्पन्न गेल्या 10 वर्षांत वाढलं, त्यातुलनेत महागाईत किरकोळ वाढ झाली

सर्व पायाभूत सेवा प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होत आहेत.

टॅक्सचा परीघ वाढवला

कठीण काळात G20चं अध्यक्षपद भूषवलं.

GST मुळे एक देश, एक बाजारपेठ, एक कर प्रत्यक्षात आणलं

पंतप्रधान आवास योजना

पीएम आवास योजनेतून महिलांना 70 टक्के घरं दिली

पीएम आवास योजना - ग्रामीण - 3 कोटी घरांचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या जवळ

पुढच्या 5 वर्षांत आणखी 2 कोटी घरं बांधणार

शेतकऱ्यांना काय दिलं?

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या,

आमच्या सरकारने पिक विमा य़ोजनेचा 4 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ दिला.

शेतकऱ्यांच्या कमाईत वाढ होण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे.

गरीबांची स्थिती सुधारणं हे आमचं ध्येय आहे.

शेतकऱ्यांसाठीची MSP वाढवली

ग्रामीण भागातलं उत्पन्न वाढलं

सर्वांगीण, सर्वसमावेशी प्रगती

गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता यांच्या सशक्तीकरणावर लक्ष केंद्रित केलं, तेच प्राधान्य

तेलबियांच्या उत्पादनात स्वावलंबी होण्यासाठी प्रयत्न करणार

आयुषमान भारत योजना सर्व आशा सेविकांना देण्यात येणार

सर्व्हायकल कॅन्सर लस - 9 ते 14 वयोगटातल्या मुलींना लस देण्याचा प्रयत्न

दरवर्षी 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जातो. त्याच्या आदल्या दिवशी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जातो. यावर्षी आता निवडणुका आहे.

त्यामुळे सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणं शक्य नाही. त्यामुळे काही काळासाठी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. त्याला अंतरिम अर्थसंकल्प असं म्हणतात.

यामध्ये प्रामुख्यानं भारतीय अर्थव्यवस्थेत 17% वाटा असलेल्या उत्पादन क्षेत्रावरील खर्चात वाढ करण्यावर लक्ष केंद्रीत केलं जाऊ शकतं.

भारतात यावेळीही विकासदर चांगला राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पण या विकासाची जाणीव सर्व भारतीयांना होईल का? हा प्रश्न समोर उपस्थित होत आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वातील सरकार या आठवड्यात निवडणुकीच्या वर्षासाठीचं त्यांचं आर्थिक नियोजन सादर करण्यास सज्ज आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पावर आर्थिक बाबींपेक्षा राजकारणाचा अधिक प्रभाव दिसू शकतो.

अंतरिम बजेट म्हणजे काय?

नवीन सरकार येईपर्यंत करांच्या माध्यमातून किती उत्पन्न मिळणार आणि नवीन सरकार येईपर्यंत खर्च कसा केला जाणार याची खडान खडा माहिती त्यात असते. जेव्हा सरकारकडे संपूर्ण बजेट मांडण्यासाठी वेळ नसतो, तेव्हाही अंतरिम बजेट सादर करण्यात येतं.

संपूर्ण बजेटमध्ये पुढील एका आर्थिक वर्षात 31 मार्चपर्यंत सर्व तरतुदी करण्याची सरकारला मुभा असते. जर संपूर्ण बजेट सादर करता आलं नाही तर होणाऱ्या खर्चासाठी संसदेची मंजूरी घ्यावी लागते. नवीन बजेट सादर होईपर्यंत ही मंजूरी आवश्यक असते.

नवीन सरकार आल्यानंतर संपूर्ण बजेटच्या माध्यमातून खर्चाला मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत खर्चाला संसदेची परवानगी लागते. त्याला लेखानुदान असं म्हणतात.

संपूर्ण बजेट सादर करणं शक्य नसलं तरी त्या वर्षातल्या खर्चाचं अंदाजपत्रक हे अंतरिम बजेटमध्ये सादर करावं लागतं. नवीन सरकार आल्यानंतर जेव्हा संपूर्ण बजेट सादर केलं जातं तेव्हा या अंदाजपत्रकात बदल करण्याची मुभा असते.

संपूर्ण बजेटमध्ये आदल्या वर्षीचा संपूर्ण जमाखर्च सादर केला जातो. अंतरिम बजेटमध्येही हा जमाखर्च सादर करावा लागतो. मात्र अंतरिम बजेटमध्ये निवडणुकीपर्यंतच्या अंदाजपत्रकाचा समावेश होतो.

निवडणूक आयोगाच्या दिशानिर्देशांनुसार निवडणुकीच्या काळात एखाद्या योजनेचा समाजमनावर मोठा परिणाम होणार असेल किंवा एखादी मतदारांना समोर ठेवून तयार केली असेल तर त्याचा अंतरिम अर्थसंकल्पात समावेश करता येत नाही.