आसाम करार काय आहे? इनर लाईन परमीट म्हणजे काय?

ईशान्य भारतातील जनतेसाठी इनर लाईन परमिट नवा शब्द नाही. इंग्रजांच्या काळात सुरक्षा व्यवस्था आणि स्थानिक जातीय समुदायांच्या रक्षणासाठी 1873 सालच्या नियमांमध्ये याची तरतूद करण्यात आली होती.नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करताना ईशान्येकडील मणिपूर राज्याला इनर लाईन परमिटमध्ये (ILP) सामील करणार असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी लोकसभेत सांगितलं.

ब्रिटिशकाळात भारतात 1873च्या बंगाल-ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन कायद्यात ब्रिटिश हितसंबंधांना केंद्रस्थानी ठेवून हे पाऊल उचलण्यात आलं होतं. स्वातंत्र्यानंतर काही बदलांसह हे नियम भारत सरकारने कायम ठेवले.

वर्तमान परिस्थितीत ईशान्य भारतातील सर्वच राज्यांमध्ये इनर लाईन परमिट लागू नाही. यात आसाम, त्रिपुरा आणि मेघालय या केवळ तीनच राज्यांचा समावेश आहे. मात्र, ईशान्येकडील इतर राज्यांमधूनदेखील या व्यवस्थेची मागणी सातत्याने होत असते.

ईशान्येकडील सर्वच राज्यांमध्ये इनर लाईन परमिट व्यवस्था लागू करावी, अशी मागणी नॉर्थ-ईस्ट स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशनने देखील केलेली आहे. गेल्यावर्षी मणिपूरमध्ये याच आशयाचं एक विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. 'बिगर-मणिपुरी' आणि 'बाहेरच्या' लोकांना मणिपूरमध्ये प्रवेश करण्यासाठी काही कठोर नियम असावेत, असं या विधेयकात म्हटलं होतं. मात्र, मणिपुरी कोण आणि बिगर-मणिपुरी कोण, यावर एकमत तयार करण्यात बरेच कष्ट घ्यावे लागले.

1971 सालच्या बांगलादेश मुक्तीसंग्रामानंतर बांगलादेशमधून मोठ्या संख्येने बांगलादेशी नागरिकांनी पलायन करुन ईशान्य भारतात आश्रय घेतला होता. त्यानंतरच इनर लाईन परमिटच्या मागणीला बळ मिळालं होतं. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर इनर लाईन परमिटसह भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीचाही उल्लेख झालेला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये येणाऱ्या ईशान्य भारतातील भागांना नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात सूट देण्यात आली आहे.

सहाव्या अनुसूचीत ईशान्य भारतातील आसाम, त्रिपुरा, मेघालय आणि मिझोरम ही राज्य आहेत जिथे राज्यघटनेनुसार स्वायत्त जिल्हा परिषदा आहेत. या जिल्हा परिषदांमार्फत स्थानिक आदिवासींच्या हक्कांचं रक्षण केलं जातं. राज्यघटनेतील अनुच्छेद क्रमांक 244 मध्ये यासंबंधीची तरतूद आहे. संविधान सभेने 1949 साली या माध्यमातून स्वायत्त जिल्हा परिषदांची स्थापना करून राज्यांच्या विधानसभांना संबंधित अधिकार प्रदान केले होते. याशिवाय सहाव्या अनुसूचीत क्षेत्रीय परिषदांचाही उल्लेख आहे. या सर्वांचा उद्देश स्थानिक आदिवासींची सामाजिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक ओळख टिकवून ठेवणं, हा होता. सहाव्या अनुसूचीत येणाऱ्या ईशान्य भारतातील राज्यांना नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलं आहे.

याचा अर्थ असा की पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या देशांमधून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी आलेले हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन आणि पारसी म्हणजेच मुस्लिमेतर शरणार्थी भारताचं नागरिकत्व मिळवूनदेखील आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरममध्ये कुठल्याच प्रकारची जमीन किंवा व्यापारी अधिकार मिळवू शकणार नाही.

आसाम करार

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयका संदर्भात 1985च्या आसाम कराराचाही उल्लेख होतो आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे आसाम कराराचं उल्लंघन होईल, असं कारण देत दुरुस्ती विधेयकाचा विरोध होतो आहे. आसाम करार राज्यातील जनतेच्या सामाजिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक ओळखीला सुरक्षा प्रदान करतो. 15 ऑगस्ट 1985 रोजी भारत सरकार आणि आसाम चळवळीच्या नेत्यांमध्ये हा करार झाला होता. करारापूर्वी सहा वर्ष आसाममध्ये विरोध प्रदर्शन सुरू होतं. बेकायदा प्रवाशांची ओळख पटवून त्यांना बाहेर काढलं जावं, अशी त्यांची मागणी होती. या मोहिमेची सुरुवात 1979 साली आसाम स्टुडंट्स युनियनने (आसू) केली होती.

कटऑफ डेटवरून विरोध

आसाम करारानुसार प्रवाशांना वैधता देण्याची तारिख 25 मार्च 1971 ही आहे. मात्र, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात ही तारिख 31 डिसेंबर 2014 करण्यात आली आहे. आसाममध्ये सुरु असलेला सर्व विरोध या तारखेवरुनच आहे. नव्या कट ऑफ डेटमुळे जे 31 डिसेंबर 2014पूर्वी आसाममध्ये दाखल झाले आहेत, तेसुद्धा आसाममध्ये बिनदिक्कत आश्रय घेऊ शकतात. या नव्या कट ऑफ डेटमुळे त्या लोकांनाही नागरिकत्व मिळेल ज्यांची नावं राष्ट्रीय नोंदणी यादी (NRC) प्रक्रियेदरम्यान वगळण्यात आली होती.

मात्र, आसाम करारात आसाममध्ये 25 मार्च 1971 नंतर दाखल झालेल्या हिंदू आणि मुस्लिम सर्वांनाच बाहेर काढण्याची तरतूद होती. याच विरोधाभासामुळे आसाममधली बहुसंख्य जनता नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला तीव्र विरोध करत आहे. हे विधेयक 9 डिसेंबर रोजी लोकसभेत मंजूर झालं. येत्या 11 डिसेंबर रोजी ते राज्यभेत सादर केलं जाईल.