देवेंद्र फडणवीसांचा घणाघात, 'ठाकरे सरकार पळपुटं आणि भित्रं'

विद्यापीठ विधेयक संमत केल्याच्या मुद्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधी पक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली.

विरोधी पक्षाचा विरोध असतानाही सरकारने, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ क्रमांक 35 संमत केलं. ठाकरे सरकार पळपुटं आणि भित्रं असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली आहे.

हे विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवावे असं सांगितलं होतं. पण सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांचं न ऐकता विधेयक संमत केलं असं त्यांनी म्हटलं आहे.

"आजचा दिवस महाराष्ट्रातल्या लोकशाहीसाठी काळा दिवस आहे. विधानसभेत विद्यापीठ विधेयकावर चर्चा सुरू असताना, जाणीवपूर्वक चुकीच्या पद्धतीने चर्चा न करता विधेयक मंजूर करून घेण्याचं पाप सरकारने केलं आहे. यामध्ये विधिमंडळाचं सचिवालय सामील असल्याचं आमच्या लक्षात आलं आहे," असं फडणवीस म्हणाले.

महाविकास आघाडी सरकारला विद्यापीठांचा राजकीय अड्डा करायचा आहे. त्यांना विद्यापीठाचं शासकीय महामंडळ बनवायचं आहे अशी टीका फडणवीस यांनी केली.

"मंत्र्यांना अकॅडेमिक आणि प्रशासकीय बाबीत ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार देण्याची चूक झाली आहे", असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

"उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री यांनी स्वत:ला प्र-कुलपति म्हणून घेतलं आहे. प्र-कुलपतींना कुलपतींचे सगळे अधिकार देण्यात आले आहेत," अशी टीका फडणवीस यांनी केली.

सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा विधेयक 2021(तिसरी सुधारणा) विधानपरिषदेत मंजूर

सार्वजनिक विद्यापीठा कायदा विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. आमचा विधेयकाला विरोध आहे. संयुक्त समितीकडे पाठवल्यानंतरच 2016 मध्ये कायदा संमत झाला होता. त्यावेळी सगळ्यांनी त्याचं स्वागत केलं होतं.

शिक्षण क्षेत्रात यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतील. विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कामकाजात राजकारण होण्याचा धोका यातून दिसतो.

राज्यपालांचे अधिकार कमी केले. प्रकुलपतींना अधिकार दिले आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे कारण पुढे केले जात आहेत.

याआधी काय घडलं?

विधानसभा अध्यक्षांच्या मुद्यावरून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकार आमनेसामने आले होते.

राज्य सरकारने आज सकाळीही राजभवनकडून महाविकास आघाडी सरकारला, अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसंदर्भात जो नियम बदलण्यात आला तो उपाध्यक्ष बदलू शकतात का?

त्याचबरोबर 12 आमदार निलंबित असताना त्यांना दूर ठेवून निवडणूक घेता येते का? यासंदर्भातला कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचं राज्यपालांनी कळवलं आहे.

यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. जर राज्यपालांनी निर्णय कळवला नाही, तर राज्यपालांना अवगत करून पुढे अध्यक्ष निवडीचा ठराव कॅबिनेट बैठकीत करता येतो का? फक्त राज्यपालांना अवगत करून निवड करता येते का? यासंदर्भात महाविकास आघाडी सल्लामसलत करत आहे.

विधिमंडळ अधिवेशनाचा उद्या शेवटचा दिवस आहे. अंतिम दिवशी विधानसभा अध्यक्षांची निवड होणार का? हे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर स्पष्ट होऊ शकेल.

दरम्यान राज्यपालांनी अद्याप अध्यक्षाच्या निवडीबाबतच्या प्रस्तावावर सही केलेली नाही. चुकीच्या पद्धतीने आवाजी मतदानाने घेण्याचा नियम बदलण्यात आला. यावर राज्यपालांनी आक्षेप घेतला आहे.

जर राज्यपालांनी प्रस्तावावर अधिवेशन संपण्याआधी निर्णय दिला नाही, तर कॅबिनेट बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करून 'राज्यपालांना अवगत केले' असं सांगून मंजुरी देता येते का? याबाबत चर्चा सुरू आहे.

"राज्यपालांनी जे आक्षेप घेतले होते त्याला पुराव्यासहीत प्रत्युत्तर दिलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सहीचं पत्र नुकतेच राज्यपालांना दिलं आहे. विधिमंडळाने केलेले बदल घटनाबाह्य आहेत असा आक्षेप राज्यपालांनी घेतला होता. पण विधिमंडळाने केलेला बदल कसा योग्य आहे हे आम्ही राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राद्वारे कळवलं आहे", असं काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

"आतापर्यंत राज्यपालांना तीन पत्र पाठवली आहेत. सर्व माहिती घेऊन कार्यवाही करत आहोत. जो काही रिप्लाय येईल ते पाहून कायदेशीर सल्ला घेऊन उद्या चित्र स्पष्ट होईल", असं नाना पटोले यांनी स्पष्ट केलं.

मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचा सल्ला राज्यपालांना बंधनकारक- घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "178 कलमाखाली असं म्हटलं आहे की, विधानसभेने अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाची नेमणूक करावी. ती कशी करावी याबाबत काही म्हटलं नाहीय. गुप्त मतदान की आवाजी मतदान हे विधानसभेनेच ठरवते.""गुप्त मतदान घेऊ शकत नाहीत कारण आता पक्षांतर बंदी आहे. त्यामुळे गुप्त मतदान करता येत नाही. आता आवाजी करायचं की विभाजन करून करायचं हे त्यांनी ठरवायचं आहे,""जसा पंतप्रधानांचा सल्ला राष्ट्रपतींना बंधनकारक आहे. तसंच 183 कलमानुसार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचा सल्ला राज्यपालांना बंधनकारक आहे,""राज्यपालही काही बाबतीत अंतिम निर्णय घेऊ शकतात. पण विधानसभा अध्यक्ष पदाची नेमणूक हा विषय यात येत नाही,""सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं होतं की, राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी नसतात. तर ते त्या राज्यातील घटनाप्रमुख असतात. पण सध्या राज्यपाल याच्याशी विसंगत वागताना मला दिसतात,"

दंगलीच्या वेळी जाणीवपूर्वक हिंदूंच्या दुकानांची तोडफोड-देवेंद्र फडणवीस

अमरावती दंगलीवेळी सोशल मीडियाद्वारे खोट्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत. कोणतंही नियोजन नसताना 40 हजार लोक एकत्र कसे आले असा सवाल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

जाणीवपूर्वक हिंदूंच्या दुकानांची तोडफोड, भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. पोलीस दलातील भ्रष्टाचारासंबंधी माहिती देऊनही त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही असाही आरोप त्यांनी केला.

पुढचं अधिवेशन नागपुरात

विधिमंडळाचं पुढचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात होणार आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी हे अधिवेशन होणार आहे. विधिमंडळ कामकाज समितीच्या बैठकीत यासंदर्भात हा निर्णय झाला. काँग्रेसने मागच्या बैठकीत हिवाळी अधिवेशनाबाबत आग्रह धरला होता.

हिवाळी अधिवेशन नागपुरात घेण्याचा आग्रह विरोधकांनीही धरला होता. त्यावर मुख्यमंत्री आजारी असल्याने त्यांना हवाई प्रवास सुद्धा करण्यास मनाई करण्यात आल्याचं सत्ताधाऱ्यांनी सांगितलं होतं. डॉक्टरांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रवास न करण्याचा सल्ला दिल्याने हे अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबईला घेण्याचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी ठेवला होता. तर हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये होत नसेल तर पुढील अधिवेशन मुंबई ऐवजी नागपुरात घेण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती. सत्ताधाऱ्यांनीही या मागणीला संमती दिली होती. त्यानुसार 28 फेब्रुवारी रोजी नागपुरात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या मुद्यावरून चर्चा

महाराष्ट्र विधिमंडळाचं अधिवेशन सध्या सुरू आहे. अधिवेशनात आज सत्ताधारी आणि विरोधक अरबी सुमद्रातील शिवाजी महाराजांचं स्मारक आणि नितेश राणेंवरून आमने-सामने आले आहेत.

"नरेंद्र मोदींनी गुजरातमध्ये सरदार पटेलांचं स्मारक उभारलं, त्यांची महती वाढली. शिवाजी महाराजांच्या मुंबईतील स्मारकाविषयी आपल्याला हे का नाही जमत?," असा सवाल विनायक मेटे यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केला.

त्यावर उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं, "शिवाजी महाराजांचं स्मारक अरबी समुद्रात झालं पाहिजे ही आमचीही भूमिकाही आहे. मुदतवाढ दिली, कारण कोरोना काळात कामं मंदावली, 14 जानेवारी 2019चं सरकारी वकिलांचं पत्र आहे.

"सर्वोच्च न्यायालयाने काम थांबवायला सांगितलं आहे. मासेमारी, पर्यावरण, इतर मुद्दे पीआयएलमध्ये उपस्थित केले आहेत."

शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे काम कधीपर्यंत संपेल? स्मारक पूर्ण कधी होईल?, असा प्रश्न विधानपरषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी विचारला.

त्यावर उत्तर देताना अशोक चव्हाण म्हणाले, "तीन वर्षांच्या कालावधी मागच्या सरकारने दिला होता. तो 2021 पर्यंतचा होता. आता प्रकरण हायकोर्टात आहेत. तातडीने सुनावणी व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.

"न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तीन वर्षांचा कालावधी कसा कमी करता येईल यासाठी प्रयत्न करू. शेवटी समुद्रातलं काम आहे. घाई गडबडीत निर्णय घेतला हे आता समोर येत आहे."

नितेश राणेंच्या निलंबनाची मागणी

विधिमंडळात शिवसेना नेत्यांकडून नितेश राणेंच्या निलंबनाची मागणी करण्यात आली. नितेश राणेंच्या विरोधात वेलमध्ये आमदारांनी घोषणाबाजी केली.

यावेळी शिवसेना आमदार भास्कर जाधव म्हणाले, "याआधी जेव्हा 12 आमदार निलंबित झाले होते, तेव्हा नितेश राणे चंद्रकांत पाटलांना म्हणाले होते, 'भास्कर जाधव कोण आहे? त्याला दोन बिस्कीटं घातली तर ती चावायला तो जातो'. हे असंसदीय शब्द वारंवार वापरतात."

नितेश राणे यांनी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे विधानसभेत येताना 'म्याव, म्याव' असा आवाज काढला होता. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी गोंधळ घातला.

नितेश राणेंवर बोलताना विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, "या सभागृहात जेव्हा भास्कर जाधव आमच्याबरोबर बसायचे. तेव्हा भुजबळ आले की ते हुप हुप करायचे. त्याचंही समर्थन नाही. या सभागृहाच्या बाहेर जी घटना घडलीये त्याचं आम्ही समर्थन करत नाही.

"नितेश राणे जे बोलले ते चुकीचे आहे. तुम्हाला आता चुकीच्या पद्धतीनं एक सदस्य निलंबित करायचा आहे. हे सर्व ठरवून चालले आहे. आमचाही सदस्य असेल तर आम्ही त्याला जाब विचारू. नवे पायंडे पाडू नका. सभागृहाचं कामकाज सुरू झालं पाहिजे."

तर, या अशा घटना वारंवार घडत चालल्या आहेत. उद्या याबाबत अध्यक्षांच्या दालनात बैठक घेऊन या सदस्याबाबत काय निर्णय करता येईल. यावर चर्चा करता येईल, तालिका अध्यक्षांनी म्हटलं.

आरक्षणाच्या मागणीवरून निदर्शनं

आरक्षणाच्या मागणीवरून विधानभवनाच्या गेटवर लहुजी शक्तीसेनेने कपडे काढून झाडू दाखवत निदर्शनं केली. पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

रामदास कदम यांच्यासह सहा आमदारांचा विधान परिषदेत निरोप समारंभ

कार्यकाळ संपल्याने विधान परिषदेतील सहा आमदारांचा निरोप समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. निवृत्त होणाऱ्या आमदारांमध्ये शिवसेनेचे ज्येष्ठ आमदार रामदास कदम यांचा समावेश आहे.

"रामदास कदम यांनी अनेक पदांवर काम केलं. ते केवळ मंत्र्यांशी बोलत नाहीत. सर्व पक्षांमध्ये त्यांचे मित्र आहेत. त्यांच्या डब्याचा आस्वाद सर्व पक्षाचे आमदार घ्यायचे. तुमचं स्थान सर्वांच्या लक्षात राहील. बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे सर्वांच्या मनात तुमचं स्थान आहे", असं नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितलं.

एसटी संप

एसटी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केलेली कारवाई मागे घेणार नाही, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी अधिवेशनात सांगितलं.

ते म्हणाले, "निलंबनाच्या पुढील कारवाई बडतर्फीची आहे. बडतर्फ करण्याची कारवाई आता आम्ही मागे घेऊ शकत नाही. कारण त्यांना वाटतं आम्ही कारवाई करू शकत नाही. पण आम्हाला जनतेलाही उत्तर द्यायचं आहे."

ओबीसी आरक्षण आणि निवडणुका

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींना वगळून घेऊ नये. हा ओबीसींवरचा अन्याय ठरेल. त्यासाठी ओबीसी आरक्षणाबाबतचा 'इम्परिकल डेटा' मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव विधीमंडळात एकमताने संमत करण्यात आला.

राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक पुढे ढकलण्याची शिफारस यामार्फत करण्यात येईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा प्रस्ताव मांडला. तो एकमताने मंजूर करण्यात आला.

गोपीचंद पडळकर यांच्यावरील हल्ला

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "गोपीचंद पडळकर यांच्यावर हल्ला झाला. त्यांच्यासमोर डंपर लावण्यात आले. 200-250 लोकांनी काठ्या, लोखंडी रॉड, सोड्याच्या बाटल्या घेऊन पडळकर येण्याची वाट बघत होते. जर पडळकर त्यातून सुटले नसले तर ते ह्यात नसते.

"पोलीस स्टेशनसमोर हल्ला झाला. त्याचं शूटींग पोलीस करत होते. कोणावर कारवाई झाली नाही. पडळकरांवर 307 कलम लावण्यात आले. पडळकरांच्या हत्येच्या कटात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सामिल आहेत. राष्ट्रवादीच्या अधिकृत हँडलवरून पडळकरांना कसा धडा शिकवला हे सांगितलं जातंय. राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांचे यांना आशिर्वाद असल्याचे फोटो आहेत."

यावर उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, "काहींनी टीका करताना तारतम्य बाळगणे आवश्यक आहे. अजित पवारांना राज्य दिलं तर चार दिवसात विकून खाईल असं बोललं गेलं. तारतम्य बाळगलं पाहिजे. सदस्याच्या सुरक्षेबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल."

विरोधकांची घोषणाबाजी

आज सकाळी अधिवेशन सुरू व्हायच्या आधी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसत जोरदार घोषणाबाजी केली.

आरोग्य भरती घोटाळ्यातील आरोपींना शिक्षा झालीच पाहिजे, दलालांना पाठीशी घालणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, अशा घोषणा विरोधकांनी दिल्या.

चाळीसगावचे भाजप आमदार मंगेश चव्हाण 'सरकार हरवले आहे,' असं प्रिंट असलेला टीशर्ट घालून विधान भवनात आले.

32 जणांना कोरोनाची लागण

हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान जवळपास 32 जणांना कोरोनाची लागण झाली असल्याची माहिती मिळाली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पोलिस कर्मचारी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचं एबीपी माझानं म्हटलं आहे.

अधिवेशनादरम्यान कोरोनाचा संसर्ग पसरू नये म्हणून विशेष खरबरदारी घेण्यात आली होती. त्यासाठी वेळोवेळी मोठ्या प्रमाणावर कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या. त्यात 32 जणांना लागण झाल्याचं समोर आलं.

अधिवेशन सुरू होण्याच्या पूर्वीपासून जवळपास 2 हजार पेक्षा अधिक कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

आज अध्यक्षांची निवड?

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंजुरी दिल्यास विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीचा कार्यक्रम ठरवून आज त्यांची निवड केली जाण्याची शक्यता आहे.

मात्र, यावरून सभागृहात गदारोळाची शक्यता आहे. सत्ताधारी पक्षानं आवाजी मतदान पद्धतीनं विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर विरोधक मात्र गुप्त मतदान पद्धत अवलंबण्याची मागणी करत आहेत.

त्याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षांची निवड बिनविरोध होणार का? याबाबतही चर्चांना सुरुवात झाली आहे. भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन रद्द करणं आणि निवडणूक बिनविरोध करणं अशा मुद्द्यांवर त्यासाठी चर्चा सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

दरम्यान, राज्यातील कायदा सुव्यवस्था, महिला अत्याचार, गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार अशा विविध मुद्द्यांवरून विरोधी पक्ष सरकारला अखेरच्या दोन दिवसांत घेरू शकतो.