जॅक गुडमॅन
चीनने 10 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढल्याचा दावा चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी केला आहे.
जिनपिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, 2012 मध्ये राष्ट्रपती बनल्यानंतर त्यांनी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य समोर ठेवलं आणि ते पूर्णही केलं.
मात्र, प्रश्न उपस्थित होतो की, खरंच चीननं इतक्या मोठ्या संख्येतील लोकांना गरिबीतून बाहेर काढलं का?
बीबीसीने जागतिक बँकेने दिलेल्या जागतिक गरिबीच्या आकडेवारीची तुलना चीनच्या आकडेवारीशी करून, चीनच्या दाव्याची पडताळणी केली आहे.
चीनमधील गरिबीचे आकडे
चीनमधील गरिबीच्या व्याख्येनुसार, ग्रामीण भागात राहणारी व्यक्ती जी दररोज 2.30 डॉलरपेक्षा (महागाई दरानुसार अॅडजस्ट केल्यावर) कमी कमाई करते, तिला गरीब मानलं जातं.
ही व्याख्या 2010 साली निश्चित करण्यात आली होती आणि यात उत्पन्नासह राहणीमानाची स्थिती, आरोग्य आणि शिक्षणावरही भर देण्यात आला होता.
चीनच्या वेगवेगळ्या प्रातांनी गरिबी दूर करण्याचं उद्देश समोर ठेवलं. उदाहरण द्यायचं तर, जिआंग्सु प्रांताने गेल्यावर्षी जानेवारीत आपल्या एकूण 8 कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ 1.7 कोटी लोकच दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचं सांगितलं होतं.
चीन सरकार राष्ट्रीय बेंचमार्कला परिमाण मानतं. याची जागतिक बँकेच्या जागतिक स्तरावरील 1.90 डॉलरच्या परिमाणाशी तुलना केल्यास चीनचं परिमाण थोडं वरच जातं.
जगभरात जागतिक बँकेचं परिमाण पद्धत वापरली जाते. याची तुलना चीनच्या आकडेवारीशी केल्यानं समजून घेण्यास मदत होते.
1990 साली चीनमध्ये 75 कोटींहून अधिक लोक आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य रेषेच्या खाली जगत होते. चीनच्या एकूण लोकसंख्याच्या दोन तृतीयांश इतकी ही आकडेवारी होती.
2012 पर्यंत ही संख्या कमी होऊन 9 कोटींवर आली होती. 2016 साल उजाडता उजाडता हाच आकडा 72 लाखांवर पोहोचला. हा आकडा चीनच्या एकूण लोकसंख्येच्या 0.5 टक्के आहे. 2016 पर्यंतच जागतिक बँकेसाठी आकडेवारी उपलब्ध आहेत.
या आकडेवारीवरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, चीन आपल्या उद्देशाच्या खूप जवळ पोहोचला होता. म्हणजेच, 30 वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत चीनमध्ये गरिबीत राहणाऱ्यांच्या संख्येत 74.5 कोटींनी घट झालीय.
जागतिक बँकेच्या आकड्यांवरून आपल्याला आजची स्थिती कळत नाही. मात्र, याचा ट्रेंड नक्कीच लक्षात येतो.
व्हिएतनाममधली गरिबीही याच काळात नाट्यमयरित्या कमी झालीय.
भारताबाबत बोलायचं झाल्यास, 2011 च्या आंतरराष्ट्रीय परिणामानुसार भारतातील 22 टक्के जनता दारिद्र्य रेषेखाली होती. भारताचेही 2011 पर्यंतच आकडे उपलब्ध आहेत.
ब्राझिलची 4.4 टक्के लोकसंख्या प्रतिदिन 1.90 डॉलरपेक्षा कमी कमाई करते.
चीनच्या विकासात वेगानं वाढ
चीनच्या वेगवान वाढीसोबतच गरिबीतही घट होतेय. सध्या चीनचं सर्वात जास्त लक्ष ग्रामीण भागातील गरिबांवर आहे.
चीनने अतिदुर्गम गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्समध्ये शिफ्ट केलं आहे.
काही ठिकाणी शहरांमध्ये हे अपार्टमेंट्स उभारण्यात आले आहेत. तर काही ठिकाणी गावाबाहेरच नवीन गाव वसवण्यात आलं. मात्र, घर किंवा नोकरी बदलण्यासाठी लोकांना पर्याय देण्यात आले नव्हते, अशी टाकीही चीनवर होतेय.
तर चीनच्या ग्रामीण भागातल्या भीषण दारिद्र्यासाठी चीनमधल्या कम्युनिस्ट पक्षाची धोरणंच कारणीभूत असल्याचं काहींचं म्हणणं आहे.
'द इकॉनॉमिस्ट' वृत्तपत्राचे डेव्हिड रेनी म्हणतात, "चीनने गेल्या 40 वर्षात अद्भूत काम केलं, यात शंका नाही."
भांडवलशाहीकडे वाटचाल
मात्र, लोकांना भीषण दारिद्र्यातून बाहेर काढण्याचं संपूर्ण श्रेय सरकारला जात नाही.
डेव्हिड रेनी म्हणतात, "चीनच्या जनतेनेही कठोर परिश्रम घेतले आणि त्यांनी स्वतःच स्वतःची गरिबीतून सुटका केली. याचं एक कारण असं की माओ यांच्या काळात लागू करण्यात आलेल्या काही निरर्थक आर्थिक धोरणांचा भांडवलशाहीचा स्वीकार करताना त्याग करण्यात आला."
माओ जेडोंग यांनी 1949 साली पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाचा पाया रचला. त्यांनी 1950 च्या दशकात देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचं औद्योगिकीकरण करण्याचा प्रयत्न केला.
1958 साली त्यांनी 'Great Leap Forward' (भविष्याच्या दिशेने उंच झेप) हे धोरण राबवायला सुरुवात केली. मात्र, याचा मोठा विपरित परिणाम चीनमधल्या शेतकऱ्यांवर झाला. गावा-गावात उपसमारीचं साम्राज्य पसरलं.
हे योग्य आहे का?
चीनने जनतेला भीषण दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यासाठी बरंच काम केलं आहे. मात्र, लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्याऐवजी यापेक्षा अधिक व्यापक लक्ष्य ठेवायला नको होतं का?
उदाहरणार्थ जागतिक बँकेने उच्च-मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांसाठी दारिद्र्य रेषा थोडी वर ठरवून दिली आहे. यात रोज 5.50 डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना दारिद्र्य रेषेखालील म्हटलेलं आहे.
चीन आता उच्च-मध्यम उत्पन्न असणारा देश असल्याचं आज जागितक बँकेचं म्हणणं आहे.
त्यामुळे जागतिक बँकेच्या निकषानुसार चीनमधली एक चतुर्थांश जनता आजही गरिबी रेषेखाली आहे. ब्राझीलच्या तुलनेत थोडी जास्त.
इतकंच नाही तर चीनमध्ये उत्पनातली तफावतही खूप जास्त आहे.
गेल्या वर्षी चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांनी चीनमध्ये अजूनही 60 कोटी लोकांचं महिन्याचं उत्पन्न केवळ 1000 युआन म्हणजे 154 डॉलर इतकं कमी असल्याचं म्हटलं होतं. एखाद्या शहरात भाड्याने एक खोली घ्यायची असेल, त्यासाठीही ही रक्कम पुरेशी ठरणार नाही, असंही ते म्हणाले होते.
अशी परिस्थिती असली तरी गेल्या काही वर्षात चीनने आपल्या लाखो नागरिकांना भीषण दारिद्र्यातून बाहेर काढलं, हे वास्तव आहे.
