शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दिल्लीमध्ये येण्याची परवानगी द्यायची की नाही हा सुरक्षा यंत्रणांचा प्रश्न आहे. हा निर्णय पोलिसांनी घ्यायचा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील घडामोडींचं वार्तांकन करणारे ज्येष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहंती यांनी सांगितलं की, सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी (18 जानेवारी) प्रजासत्ताक दिनाला होणाऱ्या प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीसंबंधी याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.
या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीशांखेरीज जस्टिस ए.एस. बोपण्णा आणि जस्टिस व्ही. रामा सुब्रमण्यन यांचा समावेश आहे.
या सुनावणीदरम्यान कोर्टानं म्हटलं की, दिल्लीमध्ये प्रवेश करण्यासंबंधीचा प्रश्न हा सुरक्षा यंत्रणांच्या अखत्यारितला आहे. कोणाला कोणत्या अटींवर परवानगी द्यायची हे पोलीस ठरवू शकतात.
केंद्र सरकारकडून युक्तिवाद करणारे अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयासमोर म्हटलं की, न्यायालय याप्रकरणी कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही.
यावर सरन्यायाधीशांनी म्हटलं, "आम्ही गेल्यावेळेस म्हटलं होतं की, दिल्लीत प्रवेश करण्याची परवानगी कोणाला दिली जावी, याचा निर्णय दिल्ली पोलिसांच्या अखत्यारित येतो. शेतकऱ्यांना परवानगी द्यायची की नाही हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असून त्यासंबंधीचे निर्णय कोर्ट घेऊ शकत नाही."
शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान गैरप्रकार होण्याची शक्यता असून या माध्यमातून पाच हजार लोक दिल्लीत प्रवेश करण्याची शक्यताही अॅटर्नी जनरल के वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केली.
पोलीस अॅक्टच्या अंतर्गत कोणकोणते अधिकार येतात, हे सर्वोच्च न्यायालयानं सांगावं अशी सरकारची इच्छा आहे का, असा प्रश्न न्यायालयानं अॅटर्नी जनरल यांना विचारला.
अॅटर्नी जनरल यांनी असंही म्हटलं की, न्यायालयानं यासंबंधी आदेश दिला तर पोलिसांना अधिक बळकटी मिळेल.
न्यायालयानं त्यावर म्हटलं, "सध्या देशासमोर अभूतपूर्व परिस्थिती आहे. मात्र तुमच्याकडे काय ताकद आहे हे आम्ही सांगावं असं तुम्हाला वाटतं का? या प्रकरणी न्यायालयानं हस्तक्षेप केल्यास, त्याकडे चुकीच्या दृष्टिनं पाहिलं जाईल. शहरात कोण प्रवेश करेल आणि कोणाला त्याची परवानगी नाही मिळणार, हे पाहणं कोर्टाचं काम नाहीये."
या प्रकरणी पुढील सुनावणी बुधवारी (20 जानेवारी) होईल.
कृषी कायद्यांचा विरोध करत गेल्या दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत.
26 जानेवारीला शेतकऱ्यांनी या कृषी कायद्याच्या विरोधात ट्रॅक्टर रॅलीचं आयोजन करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी केंद्र सरकारच्या एका याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामध्ये याप्रकरणी कोर्टानं हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
दिल्ली पोलिसांद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेमध्ये सरकारनं म्हटलं आहे की, प्रस्तावित रॅलीमुळे प्रजासत्ताक दिवसाच्या कार्यक्रमावर परिणाम होईल आणि हे देशासाठी लाजिरवाणं आहे.
याआधी शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित याचिकेवर 12 जानेवारीला सुनावणी झाली होती.
खंडपीठानं याप्रकरणी नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला होता आणि ही नोटीस आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकरी संघटनांना बजावली जावी, असं म्हटलं होतं.
आंदोलनाच्या अधिकाराचा वापर 'देशाची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही' असं केंद्र सरकारनं म्हटलं होतं.
आतापर्यंतच्या माहितीनुसार शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे की, 26 जानेवारीला हरियाणा-दिल्ली सीमेवर ट्रॅक्टर रॅली आयोजित करण्यात येणार आहे. शेतकरी दिल्लीतील लाल किल्ल्याकडे येण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत किंवा प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडलाही कोणता अडथळा आणणार नाहीत.
12 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायदे लागू करण्याला स्थगिती दिली होती. न्यायालयानं शेतकऱ्यांसाठी एक समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. ज्यामध्ये चार सदस्यांचा समावेश होता.
मात्र या आदेशानंतर काही दिवसातच भारतीय किसान युनियन आणि ऑल इंडिया किसान कॉर्डिनेशनचे समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीतून बाहेर पडत असल्याचं जाहीर केलं होतं.
