पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, हे लहानपणी रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर चहा विकायचे, असं सांगतात. तर, दुसरीकडं गौतम अदानी अहमदाबादमध्ये त्यांचा माल विकण्यासाठी घरो-घरी सायकलवरून फिरायचे. नरेंद्र मोदी सध्या भारताचे पंतप्रधान आहेत. तर त्यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे गौतम अदानी जगातील पाच सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपैकी एक. गौतम अदानींच्या संपत्तीमध्ये झालेल्या प्रचंड वाढीचा संबंध त्यांचे टीकाकार नेहमी नरेंद्र मोदींच्या राजकीय यशाबरोबर जोडत असतात. आधी ते गुजरातमधील सर्वात शक्तीशाली व्यक्ती बनले आणि नंतर भारतातील.
नरेंद्र मोदींशी असलेल्या जवळीकीमुळंच अदानी यांची एवढी प्रचंड प्रगती झाली असा दावा टीकाकार करतात. शिवाय अत्यंत कमी काळात ते जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले, यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेले आहेत.
'Gautam Adani Reimagining Business in India and the World' या नावानं अदानींचं आत्मचरित्र लिहिणारे मुंबईचे ज्येष्ठ पत्रकार आणि संशोधक, आरएन भास्कर यांच्या मते, गौतम अदानींचा जन्म हा अत्यंत 'सर्वसामान्य' कुटुंबात झाला होता.
गौतम अदानींच्या प्रगतीचा हा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे. मात्र त्यांचं यश कायम वादांनी वेढलेलंही पाहायला मिळालं आहे. भारतातील माध्यमं आणि विरोधकांचा एक मोठा गट कायम गौतम अदानींवर, उद्योगातील फायद्यांसाठी सरकारमध्ये असलेल्या संबंधांचा वापर केल्याचा आरोप करतात. उद्योगांची स्थापना करण्यासाठी त्यांना कायद्यातील त्रुटींचा फायदा उचलत तुटपुंज्या किमतींवर जमीनी मिळवल्याचा, आरोपही त्यांच्यावर केला जातो.
अदानींची एकूण संपत्ती
गौतम अदानींनी अनेकदा त्यांच्यावरील आरोप बिनबुडाचे असल्याचं म्हटलंय. पण तसं असलं तरी, अदानींच्या कंपन्या भारतातील आघाडीच्या कंपन्यांच्या यादीत कशा पोहोचल्या? हा प्रश्न उपस्थित होतोच. कॉलेजच्या पहिल्या वर्षातच शिक्षण सोडणाऱ्या अदानींनी मोठ-मोठी स्वप्न पाहिली आणि ते भारताचे पहिले centibillionaire म्हणजेच 100 अब्ज डॉलरहून अधिक संपत्ती असलेले उद्योजक बनले, यामागं नेमकी काय बरं कारणं असतील?
त्याशिवाय गेल्या काही वर्षांत अदानींच्या कंपन्यांचे शेअर गगनाला भिडलेले आहेत, त्यामागचं कारण काय? 31 डिसेंबर 2019 ला अदानी समुहाच्या कंपन्यांचे बाजार भांडवल (मार्केट कॅपिटल) दोन लाख कोटी रुपये होतं. सप्टेंबर 2022 मध्ये त्यानं मोठी उसळी घेतली आणि हा आकडा 20.74 लाख कोटी रुपयांवर गेला. म्हणजे 2019 से 2022 दरम्यान त्यात दहा पटीनं वाढ झाली.
बीबीसीचे झुबेर अहमद आणि अर्जुन परमार यांनी गुजरात आणि मुंबईला जाऊन या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
गौतम अदानी जेव्हा 15-16 वर्षांचे होते, तेव्हा आधी ते सायकलवर आणि नंतर स्कूटरवरून कपडे विकण्यासाठी जायचे. वयाच्या त्या टप्प्यावर त्यांचे मित्र असलेले गिरीशभाई दानी यांना आजही ते दिवस आठवतात. 'गौतम अदानी त्याकाळी फेरीवाल्यासारखे सायकलवर कपडे विकण्यासाठी घरो-घरी आणि दुकानांमध्ये जायचे. ते प्रचंड मेहनती होते,' असं गिरीशभाई म्हणाले.
अदानींच्या शून्यातून सुरू झालेल्या प्रवासाचे पुरावे आजही अहमदाबादच्या जुन्या शहरात आढळतात. त्यांच्या वडिलांच्या 'अदानी टेक्सटाइल्स' दुकानाचा बोर्ड गंजलेला असला तरी, अजूनही मूळ जागेवरच आहे. अदानी कुटुंबानं ते दुकान त्यांच्याकडंच ठेवलं असल्याचं स्थानिक दुकानदार सांगतात. गौतम अदानींच्या वडिलांचं हे दुकान अहमदाबादमधील अत्यंत वर्दळीच्या बाजारपेठेत आहे. त्याठिकाणी कपडे, साड्यांची अनेक दुकानं आहेत. या बाजारपेठेत अदानी नावाची इतरही काही दुकानं आहेत. त्यापैकी काही नवी आहेत, पण अदानी कुटुंबाशी त्यांचा संबंध नाही.
'या बाजारात शेकडो दुकानं आहेत. यापैकी अनेक तर गौतमभाई कपड्यांचे व्यावसायिक होते, तेव्हाची आहेत. पण पुढच्या 3-4 दशकांत आमच्यातलाच एखादा दुकानदार जगातला दुसरा सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनेल, असं त्यावेळी कुणाला माहिती होतं?', असं याठिकाणच्या दुकानदारांनी गप्पांच्या ओघात बोलून दाखवलं.
गौतम अदानी त्यांच्या सातत्यानं विस्तारत असलेल्या उद्योगाचं साम्राज्य अहमदाबादेतील मुख्यालयातून चालवतात. शेअर बाजारात लिस्टेड असलेल्या अदानींच्या सात कंपन्यांचे बाजार मूल्य 235 अब्ज डॉलर (नोव्हेंबर 2022 मध्ये) आहे. अनेक देशांच्या जीडीपीपेक्षा हा आकडा मोठा आहे.
अदानी समूह भारतात या औद्योगिक क्षेत्रांत आघाडीवर आहे :
खाद्यतेल, सिमेंट आणि संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनातही अदानी समुहाच्या कंपन्या मोठ्या आहेत.
पायाभूत सुविधांचा विकास
कोळसा व्यवसाय आणि आयात
ऊर्जा क्षेत्र
विमानतळ व्यवस्थापन
बंदर व्यवस्थापन
वाहतूक
1970 आणि 80 च्या दशकात भारतातील कोणत्याही उद्योजकासाठी विदेशात पायाभूत सुविधांचे मोठे प्रकल्प राबवणं जवळपास अशक्य होतं. पण गौतम अदानी हे ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इस्रायल आणि इंडोनेशियासारख्या अनेक देशांत, पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या योजना राबवणारे, भारताचे पहिले उद्योजक ठरले आहेत. टाटा आणि एअरटेल सारख्या भारतीय कंपन्या अनेक देशांत मोबाइल आणि वाहन क्षेत्रात आहेत. पण विदेशात पायाभूत सुविधांचे मोठे प्रकल्प राबवण्यात अदानी समुहानं यश मिळवलंय.
अदानी समुहाच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार, 'अदानी ऑस्ट्रेलियाकडं एबट पॉइंट पोर्ट टर्मिनलची मालकी आहे. हे टर्मिनल ऑस्ट्रेलियाच्या क्वीन्सलँडमध्ये गेल्या 35 वर्षांपासून जबाबदारीनं कोळशाची निर्यात करतं.'
त्याचप्रमाणं अदानी मायनिंगकडे ऑस्ट्रेलियातील वादग्रस्त कार्मायकल कोळसा खाण आणि एका रेल्वे योजनेचीही मालकी आहे. अदानी समुहाकडं कोलंबो आणि इस्रायलच्या हायफा शहरातील एक बंदरदेखील आहे. अदानी समुहाकडं इंडोनेशियातही कोळसा खाण आहे. त्याशिवाय अदानी समुहाच्या अक्षय ऊर्जा व्यवसायानं स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीसाठी अब्जावधी डॉलर खर्च करण्याचं आश्वासन दिलंय.
अदानी समुहाच्या वेबसाइटच्या माहितीनुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षात त्यांचा महसूल 70 हजार कोटींचा होता.
स्वातंत्र्यानंतर भारताची अर्थव्यवस्था उभी करण्यात टाटा आणि बिर्लांचा वाटा असेल तर, 21व्या शतकात अदानी आणि अंबानी भारतीय अर्थव्यवस्थेला नव्या उंचीवर नेत आहेत. अब्जाधीश उद्योजक मुकेश अंबानी यांच्याशी तुलना करता, गौतम अदानी हे त्यांच्या कुटुंबातील पहिल्या पिढीतील उद्योजक आहेत. त्यामुळं त्यांचं यश आणखी उल्लेखनीय ठरतं.
पण गौतम अदानींच्या टीकाकारांच्या मते, हे यश त्यांना राजकीय नात्यांमुळं मिळवता आलंय.
2 फेब्रुवारी 2022 रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी संसदेत एक दावा केला होता :
"अर्थव्यवस्थेच्या संघटित क्षेत्रात मक्तेदारी (monopoly)निर्माण केली जात आहे. कोणत्याही क्षेत्राचा विचार करा, आणि मी तुम्हाला दोन सर्वात मोठ्या मक्तेदार व्यावसायिकांबद्दल सांगतो (काही खासदारांनी अदाणी आणि अंबानींचं नाव घेतलं). कोरोनाच्या संकटादरम्यान विषाणूचे डेल्टा आणि ओमायक्रॉन असे व्हेरिएंट समोर आले होते. पण आपल्या भारताच्या जवळपास संपूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्येच डबल A व्हेरिएंट पसरत आहेत. एक व्यक्तीनं - मी त्यांचं नाव घेणार नाही - भारताच्या बंदरांवर ताबा मिळवलाय, (काही खासदार म्हणतात अदानी), सर्व विमानतळांवर ताबा मिळवलाय. वीज, पारेषण, खाणकाम, ऊर्जा, हरित ऊर्जा, गॅस वितरण, खाद्यतेल. भारतात काहीही झालं तर सगळीकडं अदानीजी दिसतात. तर दुसरीकडं, अंबानीजी पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, रिटेल, ई-कॉमर्सच्या क्षेत्रात आहेत. या व्यवसायावर त्यांचा संपूर्ण ताबा आहे. देशाची संपूर्ण संपत्ती मूठभर लोकांच्या ताब्यात आहे."
या राजकीय वक्तव्यामध्ये काही वाक्य अतिशयोक्ती आहेत. पण यातील अनेक दावे वास्तवाशी जुळणारेही आहेत. अहमदाबादमधील वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पटेल यांच्या मते :
"अदानी अत्यंत हुशार आहेत, यात काहीही शंका नाही. पण त्यांना जेव्हाही सरकारकडून मदतीची गरज असायची, तेव्हा नरेंद्र मोदी त्यांची खूप मदत करायचे. चिमणभाई (गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री) यांनी त्यांना कच्छमध्ये जमीन दिली होती. पण अदानींना सर्वाधिक जमिनी कुणी दिल्या असतील, तर त्या नरेंद्र मोदींनी दिल्या आहेत आणि त्याही अगदी स्वस्त दरामध्ये. मोदी पंतप्रधान नसते, तर अदानींना विमानतळं, बंदरं कधीही मिळाली नसती. अत्यंत नफ्यात सुरू असलेलं अहमदाबाद विमानतळदेखील अदानींना देण्यात आलं."
नविनाल हे खेडं अदानींच्या मुंद्रा पोर्ट आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) पासून फारतर तीन किलोमीटर अंतरावर आहे. याठिकाणचे शेतकरी नारायण गढवी यांनी एसईझेडसाठी भूसंपादन केल्यामुळं परिणाम झालेल्या 19 गावांत त्यांच्या गावाचाही समावेश असल्याचं सांगितलं. नारायण गढवी यांच्या सरकारबाबत अनेक तक्रारी आहेत. ते म्हणाले की :
"लोक म्हणतात केंद्र सरकार किंवा त्यांचे प्रमुख उद्योजकांच्या अगदी जवळचे आहेत. खरं म्हणजे सातत्यानं उद्योजकांचीच मदत करत आहेत. त्यांना करात सूट देतात आणि कमी दरात जमीनींचं वाटप करतात.
गौतमभाईदेखील त्यांचे (सरकारचे) खूप जवळचे आहेत, हे खरं आहे. 2019 ते 2021 दरम्यान कोरोनाच्या काळात संपूर्ण जगात शेती आणि उद्योगांवर गंभीर परिणाम झाल्याचं आपण पाहिलंच आहे. कुठेही विकास होत नव्हता. पण अदानींनी प्रचंड प्रगती केली. सरकार त्यांना विमानतळं, रेल्वे, रेल्वे लाईन अशा अनेक सवलती देतं हे खरंच आहे. पण गौतमभाईदेखील धाडसी आणि धोका पत्करणारे व्यक्ती आहेत."
गौतम अदानींचे मित्र गिरीशभाई दानी यांना मात्र, मोदींनी त्यांच्या मित्राची मदत केली हे मान्य नाही. "प्रत्येकजण मोदींच्या संदर्भात बोलत असतो. पण मला जेवढं माहिती आहे, त्यानुसार मोदी कुणाशी पक्षपातीपणे वागतील, असे व्यक्ती नाहीत.
मी राजकारणात नाही. कदाचित मोदीजी अदानींची काही मदत करतही असतील. पण टाळी तर नेहमी दोन्ही हातांनीच वाजते."
अदानींचे आत्मचरित्रकार आरएन भास्कर त्यांना 2005 पासून ओळखतात. भास्कर यांच्या मते, "उद्योजकांना राजकारण्यांची तेवढीच गरज असते, जेवढी राजकारण्यांना उद्योजकांची असते. अशा प्रकारचा समन्वय तर सगळीकडंच पाहायला मिळतो."
पण गौतम अदानी दुसऱ्या एखाद्या नेत्याएवढेच, मोदींचे नीकटवर्तीय आहेत का? याचं उत्तर देताना भास्कर म्हणाले :
"2001 मध्ये मोदी गुजरातमध्ये सत्तेत आले. तेव्हा अदानी ज्याप्रकारे इतर मुख्यमंत्र्यांशी आधी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवायचे तसेच मोदींचेही मित्र बनले. मोदी 2014 पर्यंत गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यामुळं दोघांमध्ये जवळीक वाढली असणार हे स्पष्टच आहे. मोदी पंतप्रधान बनल्यानंतर अदानींशी त्यांची आधीपासूनच ओळख होती, हे स्पष्टच आहे. आणखी एक कारण आहे. कोणत्याही सरकारला जेव्हा राजकीय, सामाजिक किंवा आर्थिक कारणानं एखादं काम लगेचच करायचं असेल, तर ते अशा उद्योजकाची निवड करतात, जे प्रभावीपणे ते काम करू शकतील. काम बिघडवून नाव खराब करणाऱ्याला मी कधीही काम देणार नाही."
गौतम अदानींना अधिक सवलती दिल्याच्या आरोपांतून अनेक वादही निर्माण झालेत. त्यावर एक नजर टाकूयात.
तीन मोठ्या वादग्रस्त योजना
मुंद्रा बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)
मुंद्रा बंदर (पोर्ट) गुजरातच्या कच्छ जिल्ह्याच्या पश्चिम किनाऱ्यावर आहे. अदानी समुहाच्या यशातील मैलाचा दगड असं याला म्हटलं जातं.
या बंदराचं महत्त्व आर.एन. भास्कर यांनी त्यांच्या पुस्तकात विशद केलंय. 'गौतमभाईंनी केलेला त्यांच्या करिअरमधील सर्वात मोठा व्यवहार कदाचित मुंद्रा पोर्टशी संबंधित होता. मुंद्रा पोर्टशिवाय अदानींचे अनेक व्यवसाय कदाचित सुरूदेखील होऊ शकले नसते,' असं त्यांनी पुस्तकात लिहिलंय.
भास्कर यांच्या मते, मुंद्रा पोर्ट आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड (MPSEZ)अंतर्गत अदानी समुहाकडं 15,665 एकर जमिनीचा मालकी हक्क आहे. त्याशिवाय त्यांना आणखी जवळपास 16,688 एकर जमीन देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
मुंद्रा पोर्टसाठी 'बाजार भावापेक्षा अत्यंत कमी दरावर जमीन मिळवली' असा आरोप गौतम अदानी आणि त्यांच्या समुहावर कायमच करण्यात आलाय. अनेक माध्यमांनी अदानी समुहाला मातीमोल भावानं जमीन विकल्याची टीका त्यावेळी गुजरात सरकारवर केली होती.
गौतम अदानी यांनी मात्र एप्रिल 2014 मध्ये NDTV ला दिलेल्या मुलाखतीत या आरोपांचं खंडन केलं होतं.
"मुंद्रा पोर्टच्या विकासासाठी जी जमीन देण्यात आली ती सुपीक नव्हती. त्यामुळं ती स्वस्त दरात मिळवण्याचा प्रश्नच येत नाही," असं अदानी मुलाखतीत म्हणाले होते.
ज्या दरात ही जमीन खरेदी केली तो 'बाजार भावाच्या एक तृतीयांशपेक्षाही कमी' असल्याचा आरोपही त्यांनी फेटाळला.
"हे आरोप अगदी बिनबुडाचे आहेत. आम्ही जेव्हा मुंद्रामध्ये काम सुरू केलं होतं, तेव्हा गुजरातमध्ये चिमणभाई पटेल यांचं सरकार होतं. 1993 मध्ये आम्हाला दहापैसे चौरस मीटर दरानं या कामासाठी जमीन देण्यात आली होती. त्यावेळी ही जमीन पूर्णपणे पडीक आणि पाण्याखाली बुडालेली होती," असं गौतम अदानी मुलाखतीत म्हणाले होते.
"1993 मध्ये आम्ही जेव्हा सरकारच्या निर्देशानुसार कच्छचा विकास करण्यासाठी तिथं गेलो, तेव्हा त्यावेळी तिथं काहीच नव्हतं. आम्ही मुंद्राला गेलो, त्यावेळी तिथं जमिनीचे दर केवळ 400 रुपये एकर होते. तुम्ही कुणाकडूनही याची खातरजमा करू शकता. आम्ही आमच्या पातळीवरही लोकांकडून पाच हजार रुपये एकर दरानं जमीन विकत घेण्याचा पर्याय निवडला असता, तरी लोक सहज तयार झाले असते. पण आम्ही त्यावेळी दहापट अधिक रक्कम देऊन जमीन घेतली," असं स्पष्टीकरण अदानींनी मुलाखतीत दिलं होतं.
आर.एन.भास्कर यांनी त्यांच्या पुस्तकातही या आरोपांचा उल्लेख केलाय. 'सरकारनं ही जमीन विक्री करून नफा कमावला. जमिनींचे मालक आणि मीठ कामगारांनाही फायदा झाला. लोकांना जी किंमत मिळाली त्यानं ते आनंदी होते. त्यामुळं आज जेव्हा टीकाकार गौतमभाईंवर सोन्यासारखी जमीन मातीमोल भावात मिळवली अशी टीका करतात, तेव्हा ते त्यावेळी जमिनीचे दर मातीसारखेच होते, हे मात्र विसरतात,' असं त्यांनी लिहिलं.
बीबीसीनं अदानी समुहाला मुंद्रा पोर्टच्या विकासासाठी देण्यात आलेल्या जमिनीचा त्यावेळचा बाजारभाव जाणून घेण्यासाठी माहिती अधिकारांतर्गत गुजरात सरकारकडं माहिती मागितली. पण सरकारनं काहीही उत्तर दिलं नाही.
दिलीप पटेल वरिष्ठ पत्रकार आणि गुजराच्या राजकीय स्थितीचे अभ्यासक आहेत. ते गौतम अदानींच्या वादळी यशाचं श्रेय 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुंद्रा पोर्ट' ला देतात. बीबीसी बरोबर बोलताना ते म्हणाले की :
'मुंद्रा पोर्टसाठी जमिनीचं वाटप चिमणभाई सरकारच्या काळात सुरू झालं हे खरंच आहे. पण अदानींना जास्त जमीन तर नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात देण्यात आली आणि तीही अगदी कवडीमोल दरात.'
अदानी समुहावर मुंद्रामध्ये पर्यावरणसंबंधी नियम मोडल्याचाही आरोप झालाय. भारतीय माध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांनुसार काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सराकारनं 2013 मध्ये मुंद्रा पोर्टवर पर्यावरणाचे नियम मोडल्याप्रकरणी अदानी समुहाला 200 कोटींचा दंड ठोठावला होता. पण केंद्रात भाजपचं सरकार आल्यानंतर, त्यांनी हा दंड रद्द केला.
ही माहिती बिझनेस स्टँडर्स वृत्तपत्रानं माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज करत मिळवली होती.
मुंद्रा पोर्टच्या जवळीत गावातील शेतकरी नारायण गढवी यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं की, "आम्ही आधुनिकीकरणाला विरोध केला नाही. नक्कीच यामुळं रोजगार निर्माण होतील आणि देशाच्या विकासाला चालना मिळेल. पण हा विकास स्थानिकांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांच्या मोबदल्यात नसावा. पर्यावरणावर प्रतिकुल परिणाम व्हायला नको. तसंच कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक मच्छिमारांचा रोजगार हिसकावून घेऊ नये.'
आम्ही या आरोपांवर अदानी समुहाची बाजू जाणून घेण्यासाठी ई-मेलद्वारे संपर्क साधला. पण आतापर्यंत आम्हाला त्याचं उत्तर मिळालेलं नाही.
विमानतळांच्या लिलावातील यश
अदानी समुहानं जेव्हा 2019 मध्ये देशातील सहा विमानतळांचं आधुनिकीकरण आणि ते चालवण्याचं कंत्राट मिळवलं, त्यावरही प्रश्नचिन्हं उपस्थित झाले. कारण अदानी समुहाकडं तेव्हा एअरपोर्ट व्यवस्थापनाचा अनुभव नव्हता. त्यामुळं पुन्हा एकदा, अदानींना लिलावात प्राधान्य देऊन, त्यांच्या समुहाला फायदा मिळवून देण्यासाठी नियमांत फेरबदल केल्याचे आरोप करण्यात आले. या विमानतळांमध्ये अहमदाबाद, लखनऊ, मंगळुरू, जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुवनंतपुरम यांचा समावेश होता.
या विमानतळांच्या जबाबदारीसह अदानी समुह विमानतळ व्यवस्थापन करणारी भारताताली तिसरी सर्वात मोठी कंपनी बनली. GMR आणि GVK समुहाच्या अगदी मागेच ही कंपनी होती. नंतर GVK समुहाकडून मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी मिळवल्यानंतर, देशातील विमानतळांद्वारे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या 25 टक्के भागावर अदानी समुहाचा ताबा झाला. त्याशिवाय अदानी समुहाच्या विमानतळांच्या माध्यमातून देशातील 33 टक्के एअर कार्गोची वाहतूक केली जाते.
माध्यमांतील वृत्तानुसार, अर्थमंत्रालय आणि निती आयोगानं कोणत्याही एकाच कंपनीला दोनपेक्षा अधिक विमानतळांच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार देण्यास विरोध दर्शवला होता. पण त्याकडं दुर्लक्ष करण्यात आलं. हे आरोप गंभीर होते आणि केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्रालयाला यावर स्पष्टीकरण द्यावं लागलं होतं. सरकारनं याबाबत एक निवेदन जारी केलं होतं. "सरकारनं त्यांच्याच विभागांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांकडं दुर्लक्ष केल्याचे आरोप तथ्यात्मक दृष्टीनं चुकीचे आहेत," असं सरकारनं या निवेदनात म्हटलं. तसंच "या प्रकरणी सरकारनं तयार केलेल्या समितीनं अत्यंत विचार करून, कोणत्याही कंपनीला दिल्या जाणाऱ्या विमानतळांची संख्या मर्यादीत ठेवू नये हा निर्णय घेतला. कारण ही सहा विमानतळं अगदी लहान-लहान आहेत. याद्वारे देशातील केवळ 9.5 टक्के एवढेच विमान प्रवासी प्रवास करतात," असंही सरकारनं म्हटलं होतं.
मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या समितीनंच विमानतळाच्या व्यवस्थापनासाठी अनुभवाचा नियम रद्द केला होता. लिलाव प्रक्रियेत स्पर्धा वाढावी आणि विमानतळ व्यवस्थापन क्षेत्रात एका कंपनी किंवा समुहाची मक्तेदारी असू नये, यासाठी ते केलं होतं.
बीबीसीनं 2005 च्या माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सरकारला या सहा विमानतळांच्या लिलावाच्या प्रक्रियेबाबत माहिती देण्याची विनंती केली होती. भारताच्या विमानतळ प्राधिकरणानं या RTI ला उत्तर देतानं कागदपत्रं उपलब्ध करून दिली होती. त्यानुसार सर्व सहा विमानतळांच्या लिलावात अदानी समुहानं बोली लावणाऱ्या इतर सर्व कंपन्यांना मागं टाकलं होतं.
RTI द्वारे मिळवलेल्या इतर कागदपत्रांचा बारकाईनं अभ्यास केल्यानंतर लक्षात आलं की, सहा विमानतळांच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार मिळवण्यासाठी अदानी एटरप्राईज लिमिटेडनं लावलेली बोली, प्रत्येक प्रवाशामागे 115 ते 177 रुपयांची होती.
अदानी समुहानं लिलाव प्रक्रियेत सर्व प्रतिस्पर्ध्यांना पछाडलं . पण विमानतळ चालवण्याच्या अनुभवाची अट वगळली नसती तर, या लिलावात अदानी समुहाला कोचीन इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड आणि जीएमआर एअरपोर्ट्स लिमिटेडून काट्याची टक्कर मिळाली असती.
सरकारची भागीदारी असलेल्या नॅशनल इनव्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआयआयएफ) नंदेखील गुवाहाटी, अहमदाबाद आणि जयपूर विमानतळांसाठी लिलावात रस दाखवला होता. एनआयआयएफच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार ते पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करतात. या विमानतळांसाठी एनआयआयएफच्या अनेक बोलींचा बारकाईनं अभ्यास केल्यानंतर लक्षात आलं की, अदानी एंटरप्राइज आणि त्यांच्या बोलींमध्ये प्रति प्रवासी केवळ 5 ते 31 रुपयांचाच फरक होता. म्हणजे एनआयआयएफची बोली अदानींपेक्षा प्रति प्रवासी केवळ 5 ते 31 रुपये एढीच कमी होती.
गोड्डामधील औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प
यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना भारतात आल्या होत्या, त्यावेळी गौतम अदानींनी त्यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर अदानींनी ट्विट करत 'गोड्डामध्ये 1600 मेगावॅट क्षमतेचा कोळशावर आधारित औष्णिक वीज प्रकल्प सुरू करून 16 डिसेंबर 2022 पर्यंत बांगलादेशला वीज पुरवण्यासाठी वीजवाहिनी सुरू करण्याबाबत कटिबद्ध,' असल्याचा पुनरुच्चार केला होता.
त्यानंतर झारखंडच्या गोड्डा जिल्ह्यातील वीज प्रकल्पाशी पॉवर हाऊस त्याच्याशींबंधित वाद पुन्हा चर्चेत आले होते. अदानी समूह आणि झारखंड सरकारनं यासाठी प्रक्रियेचं पालन न करता शेतकऱ्यांकडून त्यांची सुपीक जमीन घेतली, असा आरोप माध्यमांद्वारे करण्यात आला होता. गोड्डा प्रशासनानं 11 पानांची नोट जारी करत, सरकारला अदानी समुहाच्या योजनेसाठी 917 एकर जमिनीच्या भूसंपादनाचा सल्ला दिला होता.
स्थानिक शेतकरी आणि जमीन मालकांनी भूसंपादन प्रक्रियेला हायकोर्टात आव्हान दिलं. या शेतकऱ्यांचे वकील सोनल तिवारींनी बीबीसीला सांगितलं की :
"हे भूसंपादनाचं प्रकरण आहे. या उद्देशासाठी जमीन देण्यास याचिकाकर्त्यांचा विरोध आहे. या प्रकरणातील भूसंपादन 'राइट टू फेअर कम्पनसेशन अँड ट्रान्सपरन्सी इन लँड अॅक्विझेशन रिहॅबिलिटेशन अँड रिसेटेलमेंट अॅक्ट 2013' या कायद्यामध्ये व्यक्त केलेल्या लोकहिताच्या सिद्धांच्या विरोधी आहे. या प्रकरणी मी शेतकऱ्यांची बाजू मांडतोय."
झारखंडच्या मोतिया गाँवातील 73 वर्षीय निवृत्त शिक्षक चिंतामणी साहू यांनी गोड्डा पॉवर हाऊससाठी भूसंपादनाला विरोध केला होता. आम्ही त्यांच्याशी बोललो, तेव्हा त्यांची निराशा स्पष्ट झळकली. त्यांना योग्यवेळी न्याय मिळण्याची आशाच नाही. चिंतामणी साहू यांच्यामते, शेतकऱ्यांनी हायकोर्टात अर्ज केलेला असला तरी, कोळशावर आधारित या प्रकल्पाचं काम वेगानं सुरुच आहे.
बीबीसीबरोबर बोलताना चिंतामणी म्हणाले की :
"या प्रकल्पासाठी लोकहिताचं कारण देत, आमची पाच एकर वडिलोपार्जित जमीन घेतली. इथं आमची जमीन, पाणी आणि स्वस्त मजुरीच्या आधारे वीज तयार होईल आणि नंतर ती बांगलादेशला दिली जाईल. यामुळं अदानीच अधिक श्रीमंत बनतील. यात लोकहित कुठं आहे?"
2016 मध्ये भूसंपादनाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी गावात सभा बोलावण्यात आली होती. त्यावेळी विरोध करणाऱ्या गटाला त्यात सहभागीच होऊ दिलं नसल्याचा आरोप साहू यांनी केलाय. अदानी समुह आणि प्रशासनानं भूसंपादनासाठी गावकऱ्यांची सहमती घेण्याच्या अटीचं पालनच केलं नाही. पण कागदोपत्री मात्र, कंपनीनं सगळंकाही बरोबर करून घेतलं. कंपनीनं सर्व अटींचं पालन केलं असं कागदावर वाटावं ही काळजी त्यांनी घेतली. प्रशासनही अदानी समुहाची मदत करत होतं, असा आरोपही साहूंनी केला. 2014 ते 2019 दरम्यान झारखंडमध्ये रघुबर दास यांच्या नेतृत्वातील भाजपचं सरकार होतं, हे विशेष.
चिंतामणी साहूंनी आणखी काही आरोप केले. "भूसंपादनाचा विरोध करणाऱ्यांवर दबाव आणण्यासाठी खोटे गुन्हेगारी खटले दाखल करण्यात आले. त्यात माझंही नाव आहे. प्रकल्पासाठी घेतलेली बहुतांश जमीन सुपीक होती. मोतिया, डांका, माली आणि पटवा गांवांच्या जमिनी घेतल्या. आम्ही विरोध केला. पण काहीही झालं नाही. तरी मी विरोध सुरू ठेवला. मी माझ्या जमिनीच्या संपादनाची परवानगी दिलेली नाही. तसंच मी त्याचा मोबदलाही घेतलेला नाही," असं ते म्हणाले.
2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार 'लोकहितासाठी' कोणत्याही सरकारी किंवा सरकारी आणि खासगी अशा एकत्रित योजनेसाठीही भूसंपादन करता येतं. पण त्यासाठी काही प्रक्रियांचं पालन करणं अनिवार्य असतं. कायद्याच्या कलम 4 मध्ये उल्लेख असलेल्या या प्रक्रियेनुसार भूसंपादनाचा समाजावर होणारा परिणाम याचा अभ्यास केला जावा. त्याशिवाय या कायद्यांतर्गत भूसंपादनानंतर इतर काही तरतुदी लागू होतात. त्यानुसार नागरिकांच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था करायला हवी.
त्याशिवाय आणखी एक तरतूद आहे. ती म्हणजे, अशा प्रकल्पावर चर्चेसाठी ग्रामसभा घेऊन त्यादरम्यान उपस्थित करण्यात आलेले आक्षेप, हरकती नोंदवून जिल्हाधिकाऱ्यांना त्याची माहिती दिली जावी.
बीबीसीनं या प्रकरणी झारखंड सरकारची प्रतिक्रिया मिळवण्याचा प्रयत्न केला, पण अद्याप त्यांचयाकडून उत्तर मिळालेलं नाही.
सुरुवातीचा काळ
फोर्ब्सनं सप्टेंबर महिन्यात गौतम अदानींना जगातील दुसरे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती जाहीर केलं, तेव्हा अचानक संपूर्ण जगात ते चर्चेत आले. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये त्यांचे व्यवसाय आणि त्यांच्याबाबत अधिकाधिक माहिती मिळवण्याची स्पर्धा सुरू झाली.
कोरोना विषाणूच्या साथीदरम्यान जगभरातील कोट्यवधी लोक गरीबीच्या दरीत ढकलले जात होते, तेव्हा अदानींच्या संपत्तीमध्ये प्रचंड वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. पण या व्यक्ती किंवा उद्योगपतीबाबत जास्तीत जास्त माहिती मिळवताना केवळ त्यांच्या संपत्तीत लोकांना रस नव्हता. तर लोकांना व्यक्ती म्हणून त्यांच्याबाबत जाणून घ्यायचं होतं. 70 देशांमध्ये 100 पेक्षा जास्त ठिकाणी व्यवसायाचा विस्तार करणारी आणि तरीही दीर्घकाळ लोकांच्या नजरेपासून दूर राहिलेली ही व्यक्ती नेमकी कोण आहे, हे लोकांना जाणून घ्यायचं होतं.
आपण आज वापरणाऱ्या वीज, बंदरं, विमानतळासारख्या बहुतांश वस्तु आणि सेवांमध्ये हस्तक्षेप असलेले गौतम अदानी नेमके आहेत कोण? त्यांची व्यवसाय करण्याची काही खास पद्धत आहे का? यशाचा काही मंत्र आहे का? किंवा यश देणारं असं बिझनेस मॉडेल आहे का? कारण 1970 च्या दशकात हिऱ्याचे साधे व्यापारी असलेली ही व्यक्ती आज मुकेश अंबानींच्या साथीनं भारताची अर्थव्यवस्था पुढं नेणारा मुख्य दुवा, या स्तरावर पोहोचली आहे.
60 वर्षीय गौतम अदानी यांनी माध्यमांना अत्यंत कमी मुलाखती दिल्या आहेत. सार्वजनिक भाषणं तर त्याहूनही कमी आहेत. गौतम अदानी, कॉरपोरेट जगताची चमक आणि ग्लॅमरपासून दूर राहतात. प्रचार प्रसारापासून ते दूरच राहतात. आम्ही मुलाखत देण्यासाठी त्यांना विनंती केली होती. पण आगामी काही महिने त्यांच्याकडं वेळ नसल्याचं आम्हाला सांगण्यात आलं. गौतम अदानी शक्यतो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभागाच्या माध्यमातूनच बोलतात.
गौतम अदानींबाबत आम्हाला सर्वाधिक माहिती, संशोधक आणि पत्रकार आर.एन. भास्कर यांच्या पुस्तकातूनच मिळाली. गौतम अदानींबाबत काही वदग्रस्त व्यवहारांशिवाय काहीही माहिती उपलब्ध नसण्याचं कारण आम्ही भास्कर यांना विचारलं. त्यावर उत्तर देताना त्यांनी दोन गोष्टी सांगितल्या. "एक तर गौतम अदानींना माध्यमात काय येत यानं फार फरक पडत नाही. त्यांचा स्वभाव लाजाळू असून ते इतर उद्योजकांप्रमाणं दिखावा करत नाहीत. गौतमभाई मुलाखत द्यायला टाळाटाळ करतात. फोटो घेण्यासाठीही त्यांना फार बळजबरी करावी लागते."
"दुसरं कारण म्हणजे, तुम्ही गौतम अदानींसारखे व्यक्ती असता तेव्हा प्रत्येक धोरणाबाबत तुम्ही बोलू शकत नाही. त्यासाठी संयम ठेवावा लागतो. त्यात अनेक वर्षांचा कालावधी जातो," असं भास्कर म्हणाले.
प्राथमिक संकेत
अहमदाबादच्या ज्या भागामध्ये अदानी कुटुंबाचं दुकान होतं, त्याच भागात दिनेश वोरा यांचं कपड्याचं होलसेलचं दुकान आहे. दिनेश वोरा यांच्या प्रसिद्धीचं कारण म्हणजे, त्यांची चुलत बहीण प्रीती या गौतम अदानी यांच्या पत्नी आहेत. लग्नाच्या वेळी गौतम अदानींमध्ये ते एवढे मोठे उद्योजक बनतील अशी काहीही असामान्य क्षमता दिसली नव्हती, असं दिनेश सांगतात.
दिनेश वोरा यांची अदानी यांच्या कुटुंबाशी आता फार कमी भेट होते. "आम्ही फार कमी वेळा तिथं जातो. फक्त लग्न-कार्य इतर कौटुंबीक कार्यक्रमालाच आम्ही जातो. तसं आम्ही हवं तेव्हा जाऊ शकतो, पण विनाकारण त्यांचा वेळ वाया जाईल, असं आम्हाला वाटतं," असंही ते म्हणाले.
गौतम अदानींप्रमाणेच त्यांचे जवळचे मित्र अजूनही अहमदाबादेत राहतात. ते आता एक मोठं शहर बनलंय. लच्छूभाई म्हणून ओळखले जाणारे लक्ष्मण चौधरींनी आम्हाला भेटल्यानंतर सर्वात आधी अभिमानानं सांगितलं की, ते गौतमभाईंचे जुने मित्र आहेत. "मी गौतमभाईंना 40 वर्षांपासून म्हणजे 1982 पासून ओळखतो," असं ते सांगतात.
तारुण्याच्या काळात गौतम अदानी एवढ्या उंचीवर पोहोचतील असं त्यांच्यात काही दिसलं होतं का, असा प्रश्न आम्ही लच्छूभाईंना केला. त्यावर ते म्हणाले, "सुरुवातीपासूनच बड्या हस्तींबरोबर चांगले संबंध ठेवण्याचा त्यांचा स्वभाव होता. कामाच्या बाबतीत प्रामाणिक पणाबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्यांच्यासारखं दुसरं कोणीही नाही."
व्यवसाय आणि जीवनाचा वेगळा अनुभव मिळावा म्हणून अदानी मुंबईला गेले. तिथं ते हिऱ्याच्या व्यवसायात शिरले. त्यावेळी गौतम अदानी, प्रसाद चेंबर्स नावाच्या एका बहुमजली इमारतीत काम करायचे. ती इमारत आजही मुंबईच्या सर्वात व्यस्त ओपेरा हाऊस परिसरात दिमाखात उभी आहे.
शाळेत असताना अदानी सर्वसाधारण विद्यार्थी होते. शिक्षणापेक्षा व्यवसायात त्यांना अधिक रस होता. त्यामुळं कॉलेजच्या पहिल्या वर्षात असतानाच त्यांनी शिक्षण सोडलं होतं.
पण त्यावेळी जगातील सर्वात श्र
