हाथरस प्रकरण चांगलंच तापू लागलं आहे. लखनौसह देशातल्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये हाथरस प्रकरणाचा निषेध करण्यासाठी निदर्शनं करण्यात येत आहेत.
दरम्यान, हाथरस गावापासून एक किलोमीटर अंतरावर पोलिसांनी बॅरिकेटिंग करत कुणालाही आत प्रवेश दिला जात नाहीय.
तृणमूल काँग्रेस नेत्यांचं एक शिष्टमंडळही आज पीडित कुटुंबाला भेटण्यासाठी हाथरसला गेलं. मात्र, गावाबाहेरच पोलिसांनी त्यांना अडवलं. पोलिसांशी झालेल्या धक्काबुक्कीत तृणमूलचे खासदार डेरेक ओब्रायन जमिनीवर पडले. तर आपल्यालाही पोलिसांनी अवमानकारक वागणूक दिल्याचं तृणमूलच्या महिला खासदार ममता ठाकूर यांचं म्हणणं आहे.
मीडियाशी बोलताना ममता ठाकूर म्हणाल्या की, आम्ही पीडित कुटुंबाला भेटायला जात होतो. पण, आम्हाला परवानगी नाकारण्यात आली. आम्ही तरीही जाण्याचा प्रयत्न केला तर महिला पोलिसांनी माझे कपडे ओढले. आमच्या खासदार प्रतिमा मंडल यांच्यावर लाठीमारही करण्यात आला.
समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनीही उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये मौन व्रत प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. मात्र, पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं.
याचा निषेध करत उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लिहितात, "आज 'हाथरसच्या मुलीसाठी' 'मौन व्रत' ठेवून निदर्शन करू पाहणाऱ्या सपाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदारांना भाजप सरकारने अटक करून बापू-शास्त्री यांच्या जयंतीदिनी सत्याचा आवाज हिंसक पद्धतीने दाबला आहे. निंदनीय. समाजवादी पक्ष हाथरसचे डीएम आणि एसपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करतो."
हाथरसपासून किलोमीटर अलिकडेच पोलिसांनी बॅरिकेटिंग करत कुणालाही आत जायला परवानगी दिली जात नाहीय. विशेषतः प्रसार माध्यमाच्या प्रतिनिधींना आत सोडलं जात नाहीय.
दरम्यान, हाथरसचे डीएम पीडितेच्या कुटुंबीयांना धमकावत असल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. यासंबंधीचा एक व्हिडियोही व्हायरल होतोय. यात डीएम पीडित कुटुंबाला म्हणत आहे की, मीडिया आज आहे उद्या जाईल. आम्हीच तुमच्या सोबत राहणार आहोत. तेव्हा वारंवार वक्तव्य बदलायची का ते तुम्ही ठरवा. आम्ही पण बदलू शकतो. असं डीएम म्हणताना स्पष्ट दिसतंय.
हा व्हिडियो ट्वीट करत आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह म्हणतात, "कुटुंबाला खुलेआम धमकावणारा डीएम अजूनही पदावर कसा आहे, हेच मला कळत नाहीय. त्याला अटक का करण्यात आली नाही? याचा अर्थ स्पष्ट आहे की डीएम स्वतःची नाही तर सीएमची भाषा बोलतोय."
तर राहुल गांधी यांनी पीडित कुटुंबीयांचा व्हिडियो ट्वीट करत गरीब-दलित-आदिवासींचा आवाज किती दिवस दाबून ठेवणार, असा प्रश्न केला आहे.
या ट्वीटमध्ये ते विचारतात, "गरीब-दलित-आदिवासींचा आवाज दाबणार, सत्य किती काळ लपवणार, आणखी किती मुलींवर गुपचूप अंत्यसंस्कार करणार. आता देशाचा आवाज तुम्ही दाबू शकणार नाही."
काँग्रेस नेते सचिन पायलट यावर बोलताना म्हणाले, "असं पहिल्यांदाच बघतोय की उत्तर प्रदेशात पोलीस, प्रशासन आणि सरकार यांनी जाणीवपूर्वक पुरावे मिटवण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री आणि संपूर्ण प्रशासनाने विरोधकांचा आवाज दाबण्यात कसलीच कसूर ठेवली नाही."
दरम्यान, अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने हाथरसच्या दलित तरुणीवर कथित सामूहिक बलात्कार आणि मृत्यू प्रकरणात सुमोटो कारवाई करत उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे.
या प्रकरणात 12 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होईल. न्यायालयाने उत्तर प्रदेशचे गृह सचिव, डीजीपी, अॅडिशनल डीजीपी (कायदा आणि सुव्यवस्था) आणि हाथरसच्या डीएमना सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच पीडितेच्या कुटुंबीयांनाही हजर राहायला सांगण्यात आलं आहे.
उत्तर प्रदेशचे एडीजी (कायदा आणि सुव्यवस्था) प्रशांत कुमार यांनी सांगितलं होतं की तरुणीवर बलात्कार झालाच नसल्याचं फॉरेंसिक अहवालात स्पष्ट म्हटलं आहे. मानेला झालेल्या दुखापतींमुळे तिचा मृत्यू झाल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.
ते म्हणाले, "दिल्लीच्या पोस्टमॉर्टम अहवालात गळ्याला जी दुखापत झाली त्यामुळे झालेल्या ट्रॉमामुळे तरुणीचा मृत्यू झाल्याचं म्हटलं आहे. फॉरेंसिक लॅबचाही अहवाल आला आहे. यात स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे की जे नमुने गोळा करण्यात आले त्यात शुक्राणू नव्हते. यावरून स्पष्ट होतं की चुकीच्या पद्धतीने जातीय तणाव निर्माण करण्यासाठी अशाप्रकारच्या गोष्टी पसरवल्या जात आहेत. पोलिसांनी सुरुवातीपासूनच या प्रकरणात तात्काळ कारवाई केली आहे आणि यापुढील न्यायालयीन कारवाईदेखील करण्यात येईल."
काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी ट्वीट करत उच्च न्यायालयाने केलेल्या कारवाईचं स्वागत केलं आहे. त्या लिहितात, "अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने कठोर आणि प्रोत्साहित करणारा आदेश दिला आहे. हाथरसच्या बलात्कार पीडितेसाठी संपूर्ण देश न्याय मागतोय. उत्तर प्रदेश सरकारने तिच्या कुटुंबीयाला जी काळी, अमानवी आणि अन्यायकारक वागणूक दिली त्यात न्यायालयाचा आदेश एक आशेचा किरण आहे."
तर भाजप सरकारच्या काळात दलित, गरिब आणि महिलांची परिस्थिती जनावरांपेक्षाही वाईट झाल्याची टीका लालू प्रसाद यादव यांनी केली आहे. यासंदर्भात केलेल्या ट्वीटमध्ये ते म्हणतात, "सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास याच्या आवरणाखाली दलितांना माणूसपणाचीही वागणूक मिळत नाहीय. सत्तेचं संरक्षण मिळालेले गुंड निष्पाप मुलींबरोबर अमानवतेची पराकाष्ठा करत आहेत. भाजपच्या सरकारांमध्ये दलित, गरीब, महिला आणि उपेक्षितांचं जीणं जनावरांपेक्षा वाईट झालं आहे."
विकासात महिलांच्या सक्षमीकरणाची केंद्रीय भूमिका भारत ओळखतो, असं महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी संयुक्त राष्ट्रात केलेल्या भाषणात म्हटलं होतं. यावरून शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी ट्वीट करत, "माफ करा, पण हा विनोद आहे का? मंत्री असूनही स्त्रियांवर होणाऱ्या निर्घ्रृण अत्याचारावर बोलायला त्यांना वेळ नाही आणि बाता महिला सक्षमीकरणाच्या मारतात. याला दुटप्पीपणा आणि हिप्पोक्रसी म्हणायचं नाही तर काय म्हणायचं?"
तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महात्मा गांधी जयंतीचं औचित्य साधत महिलांबाबत गांधींजींचं मत उद्धृत करत महिलाशक्तीला सलाम केला आहे.
शरद पवार लिहितात, "काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दिलेली अविवेकी वागणूक अत्यंत निंदनीय आहे. अशा पद्धतीने लोकशाही मूल्यं पायदळी तुडवणे कायद-सुव्यवस्था कायम ठेवण्याची जबाबदारी असणाऱ्यांसाठी निंदनीय आहे."
तर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी राहुल गांधींना झालेल्या धक्काबुक्कीविरोधात ट्वीट करत म्हटलं आहे, "उत्तर प्रदेशातल्या मीडियाला रोखून पीडित कुटुंबाला डांबून उत्तर प्रदेश सरकार दिवसा-ढवळ्या लोकशाहीचा खून करतंय! यापूर्वी मुंबई आणि महाराष्ट्राचा अवमान करणारे या घटनेवर काही बोलणार की नाही? आणखी किती दिवस गप्प बसणार? की त्यांच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आलीय?"
