गार्गी सन्नती
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मागच्या आठवड्यात देशातील प्रमुख सरकारी बँकांच्या विलीनकरणाची घोषणा केली.
बँकांच्या विलीनीकरणाची खरंच आवश्यकता होती का? देशाची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती बघता हा प्रश्न निर्णायक आहे.
याआधी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बँकांचं विलीनकरण झालं नव्हतं.
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर 20 जुलै 1969 रोजी देशातील 14 प्रमुख बँकांचं राष्ट्रीयीकरण झालं. त्या निर्णयाचं उद्दिष्ट कृषी, लघु उद्योग आणि निर्यातीवर भर देणं असं होतं.
नवउद्यमी तसंच वंचित, उपेक्षित वर्गाचा विकास हेही उद्दिष्ट होतं. त्यानंतर 13 बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात अतिशय महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये याचा समावेश होतो.
बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाआधी भारताची अर्थव्यवस्था बडे उद्योगपती आणि औद्योगिक घराण्यांकडे होती. त्या व्यवस्थेत बँकेत पैसे जमा करणाऱ्यांसाठी कोणत्याही स्वरुपाची सुरक्षा गॅरंटी नव्हती.
कालौघात बँकांचं राष्ट्रीयीकरण झालं, 1991 मध्ये अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले. त्यामुळे देशातील बँकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्थेचा कणा झालं.
बँकेप्रती ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढत गेला.
बँकांच्या विलीनीकरणाने काय होणार?
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनकरण करून त्यांची संख्या कमी करण्याचे परिणाम काही वेळानंतर दिसू लागतील. मनुष्यबळ विकास, रोजगार निर्मिती, अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हा निर्णय कळीचा असू शकतो.
तूर्तास या विलीनकरणाची कारणं स्पष्ट करण्यात आलेली नाहीत.
विलीनकरणाचा परिणाम बँकेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येवर होतो. बहुतेक, विलीनकरण करताना बँक कर्मचाऱ्यांचं काय होणार याचा पूर्णांशाने विचार झालेला दिसत नाही. प्रत्येक बँकेचे वेगवेगळे नियम असतात. काम करण्याची पद्धत निराळी असते.
उदाहरणार्थ स्टेट बँक ऑफ इंडियाने स्थानिक बँकांचं विलीनीकरण केलं. तेव्हा समस्या जाणवली नाही. कारण स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या विविध अंतर्गत आस्थापनांचे नियम एकजिनसी आहेत.
मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील वेगवेगळ्या बँकांच्या विलीनकरणामुळे विभिन्न स्वरुपाच्या बँकांना एकत्र काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांना अनेक बदलांना सामोरं जावं लागणार आहे. हे आव्हान बँक नेतृत्वावरही परिणाम करू शकतं.
थकबाकीची समस्या कशी सुटणार?
बँकांच्या विलीनकरणाने बँकांच्या नॉन परफॉर्मिंग एसेटची समस्या सुटणार का? हा खरा प्रश्न आहे. जे कर्ज फिटण्याची शक्यता धूसर आहे त्यावर कसं नियंत्रण मिळवणार? हाही मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या निर्णयाने बँकांच्या कार्यक्षमतेत काही प्रमाणात सुधारणा होईल.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या तीन मुख्य समस्यांचा सामना करत आहे.
1.अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली आहे. जीडीपीचा दर पाच टक्यांवर घसरला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था कोणत्या दिशेने चालली आहे याचं हे प्रतीक आहे.
2. बँकांची खराब कामगिरी. बँकांची थकबाकी प्रचंड वाढली आहे. ही थकबाकी वसूल होण्याची शक्यता धूसर आहे.
3. देशातला बेरोजगारीचा दर सातत्याने वाढतो आहे. भारत देशातल्या वैविध्यपूर्ण लोकसंख्येचा चांगल्या पद्धतीने उपयोग करून घेत नाही. लोकसंख्येच्या विविधांगी पदरांचा उल्लेख निवडणुकांच्यावेळी होतो.
मात्र बँकांच्या विलीनीकरणाने वर उल्लेखलेल्या समस्यांवर काही उत्तरं मिळतील का, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
गेल्या काही वर्षांत सरकारी आणि खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रातील बँकांची थकबाकी वाढली आहे. थकबाकी वसूल करण्याचं प्रमाण सरकारी बँकांच्या तुलनेत खाजगी बँकांमध्ये चांगलं असतं.
खाजगी बँकांची कर्जवसूली प्रक्रिया कठोर स्वरुपाची असते. कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीच्या आर्थिक व्यवहारांची काटेकोरपणे शहानिशा केली जाते.
सरकारी बँकांमध्ये अशा स्वरुपाची प्रक्रिया अंगीकारली जात नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामकाजात कोणते बदल आवश्यक आहेत हे लक्षात येतं.
मोठ्या बँकांच्या विलीनीकरणामुळे कार्यक्षमतेवर काय परिणाम होईल हाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे. बँका अधिक कार्यशील होऊ शकतात. त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता आणि गुंतवणूकीची क्षमता वाढीस लागेल.
सध्या बँकिंग प्रणालीमधील उणीवांना दूर करण्यासाठी चार मुख्य मुद्यांवर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
1) एखाद्या व्यक्तीने बँकेकडून कर्ज घेतलं आणि तो फेडू शकला नाही तर त्या कर्जाचा बोजा फक्त बँकेच्या डोक्यावर यायला नको. जसं विजय मल्या आणि नीरव मोदीप्रकरणात झालं होतं. मोठं कर्ज देताना बँकांनी काळजी घ्यायला हवी तसंच नियमांचं काटेकोर पालन होतं आहे ना याकडे लक्ष द्यायला हवं. मोठं कर्ज फेडलं जात नाही तेव्हा सगळा भार बँकेवरच येतो. त्याचा स्पष्ट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो.
2) बँकांनी आपल्या ग्राहकांबाबत अधिक माहिती गोळा करायला हवी. ग्राहकांबरोबर सक्षम नेटवर्क प्रस्थापित करायला हवं.
3) बँकांच्या नफ्यात वाढ व्हावी आणि जोखमेचं प्रमाण कमी व्हावं यासाठी अधिक कुशल आणि नैपुण्यवान व्यक्तींची आवश्यकता आहे.
4) वैश्विक बँकिंग प्रणाली आणि तंत्रज्ञानात होणाऱ्या बदलानुसार आपल्या यंत्रणेत आवश्यक बदल करावे लागतील.
विलीनीकरणाचे दूरगामी परिणाम म्हणजे रोजगाराच्या अपेक्षेत असणाऱ्या तरूण वर्गाच्या मानसिकतेवर परिणाम होईल. यामुळे बेरोजगारी वाढू शकते असंही होऊ शकतं. बँकांना आपल्या मूलभूत संरचनेत बदल करण्याची आवश्यकता आहे.
पहिलं म्हणजे बँकांमध्ये नवीन पदं निर्माण होणार नाहीत. आता जी पदं आहेत त्याच पदांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढेल.
विलीनकरणाच्या निर्णयानंतर कोणाचीही नोकरी जाणार नाही, असं सरकारने सांगितलं आहे. मात्र थोड्या काळानंतर प्रत्येक विभागात अतिरिक्त कर्मचारी असल्याचं जाणवू लागेल. दुसरीकडे बँकांच्या शाखा कमी होतील. त्यामुळे ती शाखा चालवण्यासाठीचा खर्चही कमी होईल.
रोजगाराच्या संधी मर्यादित झाल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम पाहायला मिळेल. सध्याच्या परिस्थितीतून तोडगा म्हणजे रोजगाराच्या संधी वाढतील अशा उपाययोजना करणं. तसं झालं नाही तर जीडीपीचा दर आठ टक्क्यांवर नेणं अवघड होईल.
बँकांचं विलीनीकरण हा सध्याच्या आर्थिक संकटावरचा उतारा नाही.
