महाराष्ट्राच्या निकालावर जातीच्या राजकारणाचा किती आणि कसा प्रभाव पडला? - विश्लेषण

राजकीय पक्ष उमेदवारी देताना निवडून येण्याची क्षमता आणि मतदारसंघातील संख्यात्मक वर्चस्वशाली जात या घटकांचा विचार प्रामुख्याने करतात.

1998 ते 2024 या सात लोकसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातून निवडून आलेल्या खासदारांच्या सामाजिक वैशिष्ट्यांचा अभ्यास केला असता मराठा समाजाने आपले संख्याबळ टिकवून ठेवल्याचे आढळते.

उत्तरेकडील राज्यात ‘मंडल’नंतर उदयास आलेल्या मध्यम शेतकरी जातींचे प्रतिनिधित्व (उदा. यादव) 2014 पासून कमी होऊन उच्च जातींचे आणि यादवेत्तर कनिष्ठ ओबीसी जातींचे प्रतिनिधित्व वाढताना दिसते. महाराष्ट्रातून तसे न होता मराठा ही शेतकरी जात आपले प्रतिनिधित्व टिकवून ठेवल्याचे दिसते.

सुमारे 30 ते 32 टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा-कुणबी समाजाने 50 टक्के जागांवर वर्चस्व ठेवलेले दिसते. त्या तुलनेत ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मुस्लीम यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळताना दिसत नाही.

भाजप, शिवसेना (दोन्ही गट), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (दोन्ही गट) या सहा प्रमुख पक्षांनी उमेदवारी देताना कोणत्या समाजघटकांना प्राधान्य दिले आणि राज्यातील 48 खासदारांची सामाजिक पार्श्वभूमी काय हे यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधारे स्पष्ट करता येईल.

शिवाय, या निवडणुकीत मराठा आरक्षणाचा प्रभाव कसा पडला आणि मराठा-ओबीसी समाजात तणाव कसा निर्माण झाला हे पाहता येईल.

मराठा वर्चस्व

शेतीक्षेत्रातील पेचप्रसंग, रोजगाराचे प्रश्न आणि त्यातून मराठा समाजात निर्माण झालेली अस्वस्थता, त्या अस्वस्थेतून पुढे आलेले मनोज जरांगे पाटलांचे आंदोलन या खदखदत्या पार्श्वभूमीवर सहाही प्रमुख पक्षांनी लोकसभेला मराठा उमेदवार अधिक देण्याचा प्रयत्न केला.

मराठा आंदोलनाचा प्रभाव लक्षात घेता यावेळी सर्वच राजकीय पक्षांनी मराठा समाजातील उमेदवार मोठ्या संख्येने दिलेले दिसून येतात. सर्वाधिक मराठा उमेदवार शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने दिले. ठाकरे गटाने त्यांच्या वाट्याला आलेल्या 21 जागांपैकी 15 उमेदवार मराठा जातीतून दिले. त्या खालोखाल भाजप आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाने प्रत्येकी 11 मराठा उमेदवार उभे केले होते.

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने सहा तर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने तीन मराठा उमेदवार दिले. काँग्रेसने चार मराठा उमेदवार दिले. भाजप व काँग्रेसने प्रत्येकी दोन कुणबी उमेदवार दिले तर शरद पवार व उद्धव ठाकरे गटाने प्रत्येकी एक कुणबी उमेदवार दिला होता.

त्या तुलनेत ओबीसी उमेदवार देण्याचे प्रमाण सर्वच पक्षात कमी होते. भाजपने सर्वाधिक म्हणजे सहा ओबीसी उमेदवार दिले. काँग्रेसने चार तर शरद पवार गटाने दोन ओबीसी उमेदवार दिले. ठाकरे गट, शिंदे गट आणि अजित पवार गटाने प्रत्येकी एक ओबीसी उमेदवार दिला होता.

2024 मध्ये निवडून आलेल्या मराठा उमेदवारांची एकूण संख्या 24 आहे. 2019 साली ही संख्या 20 होती. 2024 मध्ये मराठा आणि मराठा-कुणबी यांच्या निवडून आलेल्या उमेदवारांची एकत्रित संख्या 28 इतकी होते.

थोडे मागे जाऊन पाहिले तर महाराष्ट्रातून 1989 मध्ये 20, 1998 मध्ये 19, 1999 साली 17, 2004 साली 22, 2009 मध्ये 16, 2014 मध्ये 20 मराठा उमेदवार संसदेत गेले.

थोडक्यात, लोकसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातून इतर जातींच्या तुलनेत मराठा उमेदवार अधिक संख्येने निवडून जातात. मराठा समाजाची अधिक लोकसंख्या आणि राज्यभर व्याप्तीमुळे हे सहाजिकच दिसत असले तरी लोकसभेच्या एकूण 48 जागांपैकी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या मिळून 9 राखीव जागीव वगळता 39 खुल्या (अराखीव) जागांतून मराठा उमेदवार निवडून येण्याचं प्रमाण हे सरासरी 50 टक्के आहे.

महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या आमदारांच्या सामाजिक पार्श्वभूमीचा अभ्यास राजकीय अभ्यास राजेंद्र व्होरा (2004) यांनी केला होता. विधानसभेत 50 टक्के आमदार मराठा समाजातील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. साधरणत: 30 ते 32 टक्के लोकसंख्या असलेल्या समाजाकडे विधानसभा आणि लोकसभेत 50 टक्के प्रतिनिधित्व असल्याचे दिसून येते.

विधानसभेच्या 288 जागांपैकी 234 जागा खुल्या असून त्यात 50 टक्के मराठा उमेदवार निवडून येत असल्याने महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निम्म्यापेक्षा अधिक जागांवर मराठा जातींचे 'आरक्षण' असल्याचे दिसते, असे मत प्रा. व्होरा यांनी मांडले.

मराठा वर्चस्व असले तरी त्यात प्रादेशिक वेगळेपणाही दिसून येतो. मराठा आमदार व खासदार पश्चिम महाराष्ट्रातून आणि मराठवाड्यातून मोठ्या संख्येने निवडून येताना दिसतात.

1978 आणि 1999 मधील मराठा नेतृत्वाचे (काँग्रेसच्या फूटीमुळे) विभाजन, 1990 नंतर शिवसेना-भाजपाचा उदय, इतर मागास जातींच्या राजकारणाचा उदय या सर्व पार्श्वभूमीवरही महाराष्ट्रातील मराठा खासदारांचे संख्यात्मक बळ कायम असल्याचेच दिसते. संख्यात्मक वर्चस्व टिकून असले तरी ते प्रमुख पाच पक्षांमध्ये विभागल्याने त्यांचा एकत्रित प्रभाव पडताना दिसत नाही. विविध पक्षांत मराठा अभिजन विखुरलेले दिसतात.

प्रा. सुहास पळशीकर यांच्यामते, मराठा अभिजन असा एक समूह उरला नाही. अभिजनांचे राजकारण विखुरल्याने मराठा मतांचे विभाजन मोठ्या प्रमाणात होत राहिले. एकाच पक्षांत त्यांचे विविध हितसंबंध साध्य होणे अशक्य असल्याने ते प्रमुख सहा पक्षांत विभागले गेले.

ओबीसी प्रतिनिधित्व

साधारणतः भाजपाकडून ओबीसी समाजाला उमेदवारी देण्याची सुरुवात 1989 आणि 1991 सालच्या निवडणुकांपासून झालेले दिसते. ओबीसी समाजाची मते काँग्रेसला मिळत असूनही काँग्रेसनं ओबीसींना निवडणुकांत उमेदवारी मात्र सुरुवातीपासूनच कमी दिलेली दिसून येते.

1990 नंतर मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर उत्तर भारतात ओबीसींचे पक्ष पुढे आले आणि ओबीसी समाज सत्तेपर्यंतही पोहोचला. जेफरलॉ यांच्या अभ्यासावरून नव्वदच्या दशकात उत्तरेकडील हिंदी भाषिक राज्यात ओबीसी जातींचे प्रतिनिधित्व 11 टक्क्यांवरून 22 टक्के इतके वाढले. त्यामुळे उच्च जातींच्या प्रतिनिधित्वात घट झाली (2019). परंतु महाराष्ट्रात ओबीसींचे प्रतिनिधित्व वाढताना दिसत नाही.

'भाषा बहुजनवादाची, संधी प्रस्थापित जातींना' या काँग्रेसच्या पारंपरिक समीकरणापासून, सहकार सम्राटांच्या राजकारणापासून आणि काँग्रेसच्या कनिष्ठ जातींना गृहित धरण्याच्या राजकारणापासून असंतुष्ट इतर मागास समाज देशपातळीवर आणि राज्यपातळीवर संघटित होऊन आपल्याला सत्तेत वाटा देणाऱ्या पक्षांकडे वळला. मंडलला विरोध असूनही भाजपाने ओबीसी नेतृत्व पुढे आणत त्यांना स्थानिक संस्था ते विधानसभा-लोकसभेला, तसेच पक्ष संघटनेत संधी दिली. याच टप्प्यात भाजपाचा 'माधव' प्रयोग पुढे आला. परिणामी, राज्यातील ओबीसी समाज काँग्रेसकडून सेना-भाजपाकडे सरकला.

या निवडणुकीत ओबीसी खासदारांचे प्रमाण घटलेले दिसते. राज्यात एकूण केवळ सात ओबीसी उमेदवार निवडून आले आहेत. या सातपैकी शरद पवार गटाचे दोन ओबीसी उमेदवार तर काँग्रेस, भाजप, ठाकरे गट, शिंदे गट, अजित पवार गटाचे प्रत्येकी एक ओबीसी उमेदवार निवडून आला आहे. भाजपकडून निवडून येणाऱ्या ओबीसींचे प्रमाण कमी झाले आहे.

2019 सालच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजातून एकूण 9 उमेदवार खासदार म्हणून निवडून आले होते. त्यात भाजपचे 6, राष्ट्रवादीचे 2 तर सेनेचा 1 ओबीसी उमेदवार निवडून आले.

2014 साली हे प्रमाण 10 होते. त्यात भाजपचे सात (वंजारी 1, कुणबी 1, गवळी 1, आगरी 1, तेली 1, व लेवा 2) ओबीसी उमेदवार निवडून आले होते. सेनेचे दोन ओबीसी तर काँग्रेसचा एक माळी उमेदवार संसदेत पोहोचला.

2009 साली एकूण 11 ओबीसी उमेदवार निवडून गेले होते. त्यात भाजपाचे चार, राष्ट्रवादीचे तीन तर काँग्रेस व सेनेचे प्रत्येकी दोन ओबीसी उमेदवार समाविष्ट होते.

2004 आणि 1999 सालच्या लोकसभांमध्ये राज्यातून प्रत्येकी आठ ओबीसी उमेदवार संसदेत निवडून गेले. 2004 साली भाजपाचे सहा तर सेनेचे दोन ओबीसी उमेदवार खासदार झाले तर 1999 साली भाजपाचे चार, सेनेचे दोन, काँग्रेस व शेकाप यांचा प्रत्येकी एक ओबीसी उमेदवार निवडून आला.

1998 मध्ये 6 ओबीसी तर 1989 मध्ये 9 ओबीसी उमेदवार निवडून आले. ओबीसी समाजास उमेदवारी देण्यासोबतच ते निवडून आणण्यातही भाजपाचे प्रमाण अधिक दिसून येते. पण यावेळी त्यात घट झाली आहे.

नव बौद्धेतरांना अधिक प्रतिनिधित्व

अनुसूचित जातींसाठी राज्यात पाच जागा राखीव आहेत. मतदारसंघ पुनर्रचनेपूर्वी तीन जागा राखीव होत्या. अनुसूचित जातींची संख्या पाहता हे प्रतिनिधित्व कमी असल्याचा आक्षेप पुनर्रचनेच्या वेळी दलित नेतृत्वाने आणि रिपाईच्या गटांनी घेतला होता.

आताच्या निवडणुकीत अनुसूचित जागेवर 5 व अराखीव (सर्वसाधारण खुल्या) जागेवर एक दलित उमेदवार निवडून आलेला आहे. या सहापैकी काॕग्रेसचे 5 तर ठाकरे गटाचा एक उमेदवार निवडून आला आहे. निवडून आलेल्या सहापैकी नवबौद्ध 2, चर्मकार 2, ढोर व बेडा जंगम समाजाने प्रत्येकी एका जागा जिंकली आहे.

2009 सालच्या निवडणुकीचा अपवाद वगळता 1999 ते 2019 या चार निवडणुकांत शिवसेनेचे उमेदवार राखीव जागांवर अधिक निवडून आलेले दिसतात. सेनेकडून 1999, 2004, 2009 या निवडणुकांमध्ये खुल्या जागांवर प्रत्येकी एक अनुसूचित जातीचा उमेदवार निवडून आलेला दिसतो तर 2014 सालच्या लोकसभेला 2 अनुसूचित जातीतील उमेदवार खुल्या जागांवर निवडून आलेले दिसतात.

2019 च्या निवडणुकीत अनुसूचित जातींचे 6 उमेदवार संसदेत आले असून शिवसेनेचे 3 उमेदवार निवडून आले. सेनेकडून गेल्या सहा निवडणुकांमध्ये एकही नवबौद्ध उमेदवार निवडून आलेला नाही. सेनेने चर्मकार, मातंग, खाटिक व बुरूड या समाजांना प्रतिनिधित्व दिलेले दिसते.

1998 साली शिवसेना-भाजपा युतीचे आव्हान लक्षात घेऊन शरद पवारांनी रिपाईशी आघाडी करून त्यांच्या नेतृत्वाला चार जागा दिल्या. रा.सु. गवई, जोगेंद्र कवाडे, प्रकाश आंबेडकर व रामदास आठवले ही चारही मोठे नेते खुल्या जागांवर निवडून आले. परंतु नंतरच्या निवडणुकांत रिपाईचे ऐक्य त्याप्रमाणे दिसले नाही.

दरम्यान, भाजपाने सामाजिक समरसतेच्या प्रयोगातून दलितांमध्ये आपला आधार वाढवला. शिवाय, हिंदू दलित आणि नवबौद्ध अशी विभागणी करून सेना-भाजपने हिंदू दलित समाजात आपला सामाजिक आधार वाढवलेला दिसतो. पण या समीकरणास यावेळी मर्यादा पडलेल्या दिसतात.

मराठा आरक्षण आंदोलनाचा प्रभाव

राज्यातील अनेक मतदारसंघांत धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या व्यूहनीतीवर जातीय ध्रुवीकरणाच्या व्यूहनीतीने मात केल्याचे निकालातून स्पष्ट दिसते. अर्थात याला मराठा आरक्षण आंदोलनाची पार्श्वभूमी आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्यात (विशेषतः मराठवाड्यात) मराठा आणि ओबीसी समाजात सुप्त स्वरूपात तणाव दिसून आला. लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने हा तणाव उघड स्वरूपात समोर आलेला दिसतो आहे. जरांगे पाटलांचे आंदोलन मविआच्या पथ्यावर पडल्याचे निकालातून दिसते आहे.

स्वतंत्र मराठा आरक्षणास ओबीसी संघटना किंवा ओबीसी नेतृत्वाचा पूर्वीही व आताही विरोध नव्हता व नाही. पण मराठ्यांना ओबीसी कोट्यांतर्गत आरक्षण देण्यास त्यांचा विरोध असल्याचे दिसून येतो.

मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणाच्या मागणीतून ओबीसी वर्गवारीमध्ये समाविष्ट असलेल्या विविध ओबीसी जातसमूहांत एक सुप्त स्वरूपाचा असंतोष आणि भीती निर्माण झाल्याचे दिसून येते. विविध ओबीसी जातसंघटना आणि ओबीसी नेतृत्व यांनी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला विरोध केला आहे.

मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर ओबीसी समाजानेही ठिकठिकाणी आंदोलने केली आहेत. शिवाय मंत्री छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यातील वाक्युद्धाने दोन्ही समाजात तेढ निर्माण झालेला होता.

मराठा समाज ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची मागणी करत असल्याने ओबीसी आणि मराठा यांच्यातील (विशेषतः सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांतील) संबंध ताणले जात आहेत. कारण यातून शिक्षण व नोकऱ्या यांमध्ये वाटेकरी निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

ओबीसी कार्यकर्त्यांना वाटते की, मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिले की नंतर ते राजकीय आरक्षणही घेतील आणि स्थानिक राजकारणात ओबीसींना जी थोडीबहुत सत्तापदे मिळत आहेत, तीही कमी होतील. या भीतीतूनच मराठा-ओबीसी परस्परसंबंधात संशय निर्माण झाला आहे.

मराठवाड्यातील आठही मतदारसंघांत आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील चार मतदारसंघात शेतीप्रश्नाबरोबरच मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही केंद्रस्थानी आला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी कोणत्याही पक्षाला उघड पाठिंबा दिला नसला तरी 'जो उमेदवार मराठा आरक्षणाच्या बाजूने नाही त्याला पाडा', अशी भूमिका या निवडणुकीत घेतली.

अनेक मोठ्या गुन्ह्यांची चौकशी शासन करत नाही, पण या आंदोलनाच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमल्याने आंदोलकांत नाराजी आहे. शिवाय गृहमंत्री ओबीसी आंदोलकांना भेटले, पण आंतरवलीला आले नसल्याची भावना मराठा समाजात होती. भाजपात प्रवेश केलेले अशोकराव चव्हाण, प्रतापराव चिखलीकर, रावसाहेब दानवे, पंकजा मुंडे इत्यादी नेत्यांना गावकऱ्यांनी प्रचारादरम्यान अडवून आरक्षणाविषयी प्रश्न केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मुस्लीम आरक्षणाविषयी बोलतात, पण एकाही सभेत त्यांनी मराठा व धनगर आरक्षणाचा उल्लेख केला नाही. याउलट राहुल गांधी आरक्षणाची मर्यादा वाढवून मराठा व धनगर आरक्षण देऊ म्हणतात, याकडे मविआच्या कार्यकर्त्यांनी मतदारांचे लक्ष वेधल्याचे दिसून आले.

मराठवाड्यातील एक राखीव जागा वगळता दोन जागांवर महायुती आणि मविआमध्ये 'मराठा विरुद्ध ओबीसी', चार जागांवर 'मराठा विरुद्ध मराठा' अशी लढत झाली. बीड आणि परभणी या मतदारसंघांत 'मराठा विरुद्ध ओबीसी' असे स्पष्ट ध्रुवीकरण दिसून आले.

मराठवाड्याशिवाय सोलापूर, माढा आणि अहमदनगर या मतदारसंघांत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत होता. लातूर व सोलापूर या राखीव मतदारसंघांतही आरक्षणाचा मुद्दा होता. विदर्भात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा नसला तरी काही मतदारसंघांत 'कुणबी-मराठा विरुद्ध ओबीसी' अशा लढतीमुळे जातीय ध्रुवीकरण घडून आले.

मराठा आरक्षणाचा विचार करून मराठवाड्यात मविआने लातूर व औरंगाबाद वगळता सर्वच उमेदवार मराठा समाजातून दिले. मविआने मराठवाड्यात एकही ओबीसी उमेदवार दिला नव्हता तर महायुतीने मराठवाड्यात दोन ओबीसी उमेदवार दिले. पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा जातीचा प्रभाव लक्षात घेऊन महायुतीने दोन राखीव जागा वगळता 10 जागांवर मराठा उमेदवार दिले. पश्चिम महाराष्ट्रात महायुतीने एकही ओबीसी उमेदवार दिला नाही तर मविआने दोन ओबीसी आणि आठ मराठा उमेदवार दिले होते.

मराठा क्रांती मोर्चा आणि त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन या माध्यमातून आरक्षणाची मागणी पुढे आल्यानंतर राज्यात मराठा व ओबीसी यांच्यातील परस्परसंबंध निश्चितपणे ताणले गेले आहेत. या निवडणुकीतील प्रचारामुळे या तणावात भरच घातली.

बीडमधील काही गावांमध्ये मतदानानंतर मराठा व वंजारी समाजाने एकमेकांच्या दैनंदिन व्यवहार, बाजारावर बहिष्कार टाकण्याची उदाहरणे समोर आली. निकालानंतरही काही गावात तणाव निर्माण झाला. यापूर्वीच्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत या जिल्ह्यातून तेली, वंजारी, माळी, मराठा समाजाने प्रतिनिधित्व केले आहे. पण राजकीय स्पर्धा यापूर्वी दैनंदिन व्यवहाराच्या बहिष्कारापर्यंत कधी आली नव्हती.

राज्यात मराठा आणि ओबीसी या दोन समूहांमधील राजकारणात स्पर्धात्मकता असली तरी ती आजपर्यंत परस्परांविरोधात शत्रुभावी पद्धतीने व्यक्त झाली नव्हती. मात्र, मराठा मोर्चानंतर निघालेले ओबीसी मोर्चे हे या दोन्ही समूहांमधील संवादी राजकारणाचा अवकाश कमी करणारे ठरले.

ओबीसींच्या हक्कांवर आक्रमण झालेच तर ओबीसी व मराठा समाजातील दैनंदिन व्यवहार, विविध सेवाकरिता त्यांच्यातील परस्पर अवलंबित्व यावरही त्याचा प्रभाव पडणार असल्याने धुरीणांनी आणि मागणीकर्त्यांनी विचार केला पाहिजे.

महत्त्वाचे म्हणजे यातून 'मराठा विरुद्ध ओबीसी' असे ध्रुवीकरण करण्याचे राजकारण पुढे येत आहे. दोन समाजातील संघर्ष हा प्रस्थापितांना हवाच आहे. दोन समाजांना आपापसात लढवून काही घटकांना सत्ता हितसंबंध साध्य करायचे असतात. दोन्ही समाज घटक, सर्वच राजकीय पक्षांनी परस्परातील संवाद वाढवून सामाजिक सलोखा टिकविण्याची आवश्यकता आहे.

(विवेक घोटाळे आणि मुक्ता कुलकर्णी हे लेखक द्वयी 'द युनिक फाऊंडेशन (पुणे)' या सामाजिक शास्त्रात संशोधन करणाऱ्या संस्थेचे कार्यकारी संचालक व संचालिका असून राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक आहेत.)

Published By- Priya Dixit