श्रीकांत बंगाळे
"10 रुपयांत सकस आहार देणारी केंद्रे स्थापन करणार आणि त्यासाठी हीच ती वेळ आहे," असे होर्डिंग्ज शिवसेनेनं मुंबईत लावले आहेत. यापूर्वी राज्यात झुणका भाकर केंद्राचा प्रयोग झाला आहे, तसंच तामिळनाडूत अम्मा कँटीनचा प्रयोग झाला आहे, पण या प्रयोगांचा मतं मिळवण्यासाठी काही फायदा होतो का?
सकस आहार देण्याचं हे धोरण शिवसेना नेमकं कशा पद्धतीनं राबवणार हे जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला.
याविषयी शिवसेनेचे प्रवक्ते अरविंद सावंत यांनी सांगितलं, "झुणका भाकर केंद्र योजना जशी होती, त्या धर्तीवर ही योजना असेल. यात 10 रुपयांमध्ये सकस पदार्थांसहित पूर्ण थाळी मिळेल, अशी सध्या मनामध्ये कल्पना आहे."
या केंद्रांसाठी मुंबईत जागा कशी उपलब्ध करणार यावर ते म्हणाले, "झुणका भाकर योजना आणली तेव्हा जागा होती का आपल्याकडे? आम्ही योजना आणणार आणि तिची अंमलबजावणी करणार आहोत. सरकारला जागा मिळत नाही का?"
या योजनेसाठी किती पैसे खर्च करणार, याबाबत काही ठरलं आहे का, यावर ते म्हणाले, "सध्या काहीच नाही, सत्तेत आल्यानंतर करू ती व्यवस्था."
योजना फायद्याची, पण व्यवहार्य नाही
यापूर्वी तामिळनाडूमध्ये अम्मा कँटीनचा प्रयोग राबवण्यात आला होता.
या प्रयोगाविषयी तामिळनाडूतल्या पत्रकार संध्या रवीशंकर यांनी सांगितलं, "अम्मा कँटिनसारख्या योजना मतं मिळवण्यासाठी फायदेशीर ठरतात. पण तामिळनाडूचा विचार केल्यास जवळपास 99% अम्मा कँटीन बंद झाले आहेत. कारण यासारख्या योजना म्हणजे व्यवहार्य आर्थिक धोरण नसतं."
"1 रुपयात 1 ईडली किंवा 5 रुपयांत सांबर राईस दिलं जायचं. इतक्या स्वस्तात अन्न द्यायचं म्हटल्यावर याचा सरकारवर आर्थिक दबाव येतो, सरकार देऊन देऊन किती पैसे देणार? अम्मा-कँटीन हे आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत मॉडेल ठरेल, असं सरकारचं म्हणणं होतं, पण तसं झालं नाही," त्या पुढे सांगतात.
ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांच्या मते, "वडापाव खरेदी करायलासुद्धा 12 रुपये लागतात, मग 10 रुपयांत सकस जेवण कसं काय देणार, हा प्रश्नच आहे."
लोकांना जेवण देणं सरकारचं काम?
"गरिबांना चांगलं अन्न मिळण्याचा अधिकार आहे, गरिबांना यासारख्या योजनेचा फायदा होणार असेल, तर भाजप असो की सेना, कुणीही ही योजना आणली असेल तर तिचं स्वागत करायला हवं. पण, आता ही योजना राबवणार कशी, त्यासाठीची जागा कुठे शोधणार, त्यासाठीचा पैसा कसा उभारणार? हे प्रश्न पडतात," हेमंत देसाई सांगतात.
पण, संध्या रवीशंकर या मात्र वेगळं मत मांडतात.
त्यांनी सांगितलं, "लोकांना जेवण देणं हे सरकारचं काम नाही. पण, लोकांना ज्या पद्धतीचं जेवण पसंत आहे, ते खरेदी करण्याच्या संधी देणं, म्हणजे रोजगार देणं, पायाभूत सुविधा विकसित करणं हे सरकारचं काम आहे. कमी पैशांत गहू, तांदूळ सरकार देतच आहे. तामिळनाडूत तर तांदूळ मोफत मिळतो. पण, प्रत्यक्षात पूर्ण जेवण देणं व्यवहार्य नाही."
"सरकारचा हा गरिबीवरचा तात्पुरता उपाय असतो. सरकारला गरिबी दूर करायची असेल, तर गरिबांना मोफत शिक्षण, आरोग्य सुविधा, रोजगारच्या संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात, हे सरकारचं खरं काम आहे," त्या पुढे सांगतात.
'लोकप्रियतेचं राजकारण'
यापद्धतीच्या योजना म्हणजे शिवसेनेतचं लोकप्रियतेचं राजकारण आहे, असं लोकमतचे समूह संपादक दिनकर रायकर यांना वाटतं.
ते म्हणतात, "या निवडणुकीत भाजपला जास्त जागा मिळतील, हे शिवसेनेला चांगलंच ठाऊक आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त जागा निवडून याव्यात यासाठी शिवसेनेचं हे लोकप्रियतेचं राजकारण आहे. पण खरा प्रश्न हा आहे की, शिवसेनेनं असे होर्डिंग्ज लावण्यापूर्वी भाजपला विश्वासात घेतलं होतं का? कारण सत्ता आल्यास भाजप-सेना त्यात भागीदार असणार आहेत."
झुणका भाकर केंद्राचं काय झालं?
शिवसेना आणि भाजप युती महाराष्ट्रात सत्तेवर आल्यानंतर 1995मध्ये गरिबांना पोषक आहार आणि बेरोजगारांना रोजगार मिळावा या उद्देशानं 'झुणका भाकर केंद्र योजना' सुरू करण्यात आली. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं ही योजना बंद केली.
सरकारच्या या निर्णयाविरोधात झुणका भाकर केंद्र चालकांच्या संघटनेनं मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
परंतु न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांची विनंती फेटाळून लावली आणि ही योजना बंद झाली.
या योजनेविषयी हेमंत देसाई यांनी सांगितलं, "झुणका भाकर केंद्र मनोहर जोशी यांच्या सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आली. पण नंतर ही योजना बंद झाली. या योजनेचा पाहिजे तसा प्रभाव पडला नाही."
