जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 हटवून पाच महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेलाय.
जम्मू-काश्मीरमधली परिस्थिती सामान्य असल्याचा दावा सरकारने आतापर्यंत अनेकदा केलेला आहेत. तर काश्मीरमधली परिस्थिती सामान्य असल्यास तिथे जाण्यापासून मज्जाव का, असा सवाल विरोधी पक्षाने पुन्हा पुन्हा केलाय.
यासोबतच काश्मीरमधले स्थानिक नेते नजरकैदेत का? इतके महिने उलटूनही खोऱ्यामध्ये इंटरनेटवर बंदी का आहे? असे प्रश्नही विरोधी पक्षाकडून सतत विचारले जात आहेत.
या सगळ्या प्रश्न-प्रतिप्रश्नानंतर केंद्र सरकारचे 36 मंत्री 18 ते 25 जानेवारी या कालावधीत जम्मू-काश्मीरचा दौरा करणार आहेत.
ऑल इंडिया रेडिओने दिलेल्या बातमीनुसार हे सर्व मंत्री जम्मू आणि काश्मीरच्या विविध भागांमध्ये जाऊन कलम 370 हटवण्यात आल्यानंतरच्या परिणामांबद्दल लोकांशी चर्चा करतील आणि या भागामध्ये सरकारतर्फे राबवण्यात येत असलेल्या कामांविषयी माहिती करून घेतील.
कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद आणि मानवी संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल यांच्यासह 5 मंत्री खोऱ्यातल्या नागरिकांशी चर्चा करतील. तर इतर सर्व मंत्री जम्मूला जातील.
जम्मू-काश्मीरच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये हे मंत्री 24 जानेवारीपर्यंत असतील.
पण हा दौरा म्हणजे सरकारचा 'प्रॉपगँडा' म्हणजेच स्वतःचा प्रचार करण्याचा प्रयत्न असल्याचं विरोधी पक्षाने म्हटलंय. सरकार आधी कायदा संमत करतं आणि मग नंतर लोकांकडून त्यासाठीचा पाठिंबा मागतं, असंही विरोधी पक्षाने म्हटलंय.
तर हे मंत्री विकास कामांसाठी जम्मू-काश्मीरचा दौरा करत असून यामागे कोणताही राजकीय हेतू नसल्याचं भाजपंचं म्हणणं आहे.
पण सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारच्या दौऱ्याची किती गरज आहे आणि याचे परिणाम काय होऊ शकतात, याविषयी बीबीसीच्या प्रतिनिधी मानसी दाश यांनी जम्मू-काश्मीरच्या मुद्दयाविषयी प्राध्यापक राधा कुमार यांच्याशी चर्चा केली.
प्रा. राधा कुमार या 2010 साली मनमोहन सिंग सरकारने स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय मध्यस्थ समितीत होत्या. काश्मिरी फुटीरतावादी नेत्यांशी चर्चा करून काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप पाडगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या समितीत माजी निवडणूक आयुक्त एम. एम. अन्सारी आणि प्रा. कुमार यांनी भारत सरकारतर्फे चर्चा केली होते.
प्रा. राधा कुमार यांचं विश्लेषण
माझ्या मते ही एक विचित्र गोष्ट आहे. आधी तुम्ही लोकांना न विचारता कलम 370च्या तरतुदी रद्द केल्या. आणि आता तुम्ही त्यांच्याशी बोलायला जात आहात.
तुम्ही नेमकं काय केलंय, हे तुम्ही आत्ता त्यांना समजवणार आहात का? पाच महिन्यांनंतर... त्यांना न विचारता.
स्थानिक राजकीय नेते हे एकतर नजरकैदेत आहेत किंवा अटकेत. सरकारच्या निर्णयाविरोधात बोलणार नाही, असं वचन त्यांच्याकडून घेण्यात आलंय. दोन्ही प्रकारे या नेत्यांची मुस्कटदाबी करण्यात आलीय.
इंटरनेट बाबत बोलायचं झालं तर सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की एका आठवड्याच्या कालावधीत याबाबत लोकांना शक्य तितका दिलासा देण्यात यावा. सुप्रीम कोर्टाला उत्तर म्हणून यांनी आणखी एक नोटीस काढलीय आणि काही निर्बंध कायम ठेवणार असल्याचं म्हटलंय.
यांना नेमकं काय करायचं आहे, हे लक्षात येत नाही. आणि आता अचानक यांच्यापैकी 36 लोक काश्मीरला जात आहेत.
हा आढावा घेण्याचा प्रयत्न आहे का?
आपण अजूनही आपण घेतलेला निर्णय मागे घेता येईल, असं सरकारच्या मनात असेल, तर मग मी नक्कीच असं म्हटलं असतं की, चला, त्यांच्या काहीतरी लक्षात आलं.
पण ते असं करणार नाहीत. आम्ही लोकांना समजवायला जात आहोत, असं ते म्हणताहेत.
पण त्यांना नेमकं काय समजवायचं आहे, हा मुख्य मुद्दा आहे. 370मध्ये नेमकं काय होतं हे लोकांना माहित नव्हतं, असं या सरकारला वाटतंय का?
कदाचित 35-A कलम मर्यादित स्वरूपात परत आणलं जाईल, डोंगराळ भागांमध्ये बाहेरच्या अगदी कमी लोकांना जमीन घेता येईल, अशी तरतूद नव्याने कलम 371 मध्ये सामील करणार, असं आधी ते म्हणत होते. हिमाचल आणि उत्तराखंडच्या काही भागांमध्ये अशी तरतूद लागू आहे.
पण आता हे करायलाही त्यांनी नकार दिलाय. असं केलं तर गुंतवणूक येणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
या भागात ज्या प्रकारच्या घडामोडी होत आहेत, त्यामुळे तशीही तिथे सहजासहजी नवीन गुंतवणूक येणार नाही, हे सर्वांना माहीत आहे.
अशामध्ये मग 'लँड-ग्रँब'ची परिस्थिती उद्भवेल. लोकं जमिनी विकत घेतील आणि किमती वाढवल्यावर विकू म्हणून थांबून राहतील.
खोऱ्यातले नेते नजरकैदेत
हा दौरा कदाचित कॅमेरा आणि टीव्ही चॅनल्ससाठी आहे. याशिवाय या दौऱ्यामागचा दुसरा काही हेतू दिसत नाही. मोठी चॅनल्स हा दौरा दाखवतील आणि कौतुक करतील.
सोबतच सरकारचं हा दौरा म्हणजे एक पाऊल मागे येणं आहे, असं अजिबात पाहिलं जाऊ नये.
सगळ्यांत आधी यांनी घाई केली. नोटीस न देता, कोणतीही पूर्वसूचना न दिता, विधेयक पटलावर न मांडता सगळ्या गोष्टी एक-दोन तासांत पूर्ण केल्या.
गदारोळ उडू नये म्हणून यांनी आधीच लोकांना नजरकैदेतही टाकलं. संपर्काच्या सर्व यंत्रणाही बंद करून टाकल्या.
पण सरकारने जेव्हा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणला तेव्हा त्यालाही विरोध होणार, हे त्यांना माहीत होतं. पण तरीही त्यांनी हे विधेयक मांडलं आणि एक दिवसाच्या आत, थोड्या चर्चेनंतर ते देखील मंजूर केलं.
त्यानंतर आता जी निदर्शनं होत आहेत, ती सगळेच पाहात आहेत. हा कायदा मागे घेण्यात यावा अशी लोकांची मागणी आहे. पण आम्ही विधेयक मंजूर केलेलं आहे, असा सरकारचा पवित्रा आहे.
मग या सगळ्यावरून सरकार आपल्या निर्णयांचा पुनर्विचार करेल असं कुठे वाटतंय?
सरकार लोकांना समजवू शकत नाहीये का?
आपला दृष्टिकोन लोकांना समजवून देण्याची परिस्थितीच राहिलेली नाही. कोणत्याही बाबतीत आधी सल्ला-मसलत केली जाते. पण ते वेळच्यावेळी करण्यात आलं नाही.
तुम्ही एक राज्यं पूर्णपणे बदलून टाकलंत. त्याचा 'स्टेटस' बदलून टाकलात. अधिकार बदलून टाकलेत. त्या राज्याच्या घटनात्मक तरतुदी बदलून टाकल्यात. आणि हे सगळं लोकांना न विचारता केलंत.
जर चर्चाच करायची असेल तर यावर करण्यात यायला हवी. आम्ही जे निर्णय घेतले आहेत ते मागे घ्यायला हवेत का, हे विचारायला हवं.
पण हे लोकं चर्चा करायला चालले नाहीत. तुम्ही आम्हाला समजून घेत नाही, असं ते लोकांना सांगायला जात आहेत.
यांनी काय केलं आणि का केलं, हे सर्वांना माहीत आहे. यामध्ये काहीही संशय नाही. पण लोकांना ही गोष्ट समजत नाही, असं ते सांगत आहेत.
