Author,सिद्धनाथ गानू
भारतात दररोज जात आणि जातिभेदाबद्दल कुठे ना कुठे चर्चा होत असते, बातम्या छापून येत असतात. पण भारताच्या भौगोलिक सीमा ओलांडल्यानांतरही जर जात आणि तिच्या आधारावर होणारा भेदभाव पाठ सोडत नसेल तर?
अमेरिकेच्या सिॲटल शहराने जातिभेदविरोधी कायदा आणला आहे. वर्ण, वंश, राष्ट्रीयत्व या आधारावर भेदभाव केला जाऊ नये यासाठी तिथे कायदे अस्तित्वात होतेच, आता त्यात जात या निकषाचीही भर पडली आहे.
हा कायदा आणण्यात पुण्यात जन्मलेल्या, मुंबईत शिकलेल्या आणि आता अमेरिकेच्या सिॲटल शहराच्या सिटी काऊन्सिलच्या (महापालिका) सदस्य असलेल्या क्षमा सावंत यांची महत्त्वाची भूमिका आहे.
हा कायदा, त्यासाठी उभं केलेलं आंदोलन, त्याला होत असलेला विरोध या सगळ्याबद्दल क्षमा सावंत यांनी बीबीसी मराठीशी सविस्तर बातचित केली.
प्रश्न : मुळात सिॲटलमध्ये जातिभेद हा इतका मोठा मुद्दा आहे का की याविरोधात तुम्हाला कायदा आणण्याची आवश्यकता भासली?
उत्तर : फक्त सिॲटलमध्ये नाही, संपूर्ण अमेरिकेत जातिभेद ही एक गंभीर समस्या आहे. लोकांना याबद्दल आश्चर्य वाटत असेल पण याचं मला नवल वाटणार नाही.
अमेरिकेत जशी दक्षिण आशियाई लोकसंख्या वाढत चाललीय तसा हा प्रश्नही मोठा होत चालला आहे. दक्षिण आशियातून येणाऱ्या दलित आणि इतर शोषित जातींच्या लोकांना अनेकदा अमेरिकेत भेदभावाचा सामना करावा लागतो, विशेषतः तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना.
सिॲटल शहर अमेरिकेची टेक हब आहे. त्यामुळे इथल्या शेकडो दलित आणि पीडित जातींच्या कामगारांनी त्यांच्याबरोबर कामाच्या ठिकाणी भेदभाव होत असल्याचं जाहीरपणे बोलून दाखवलं आहे.
प्रत्येक मोठ्या टेक कंपनीतील कामगारांनी हे बोलून दाखवलं आहे. फेसबुक, सिस्को, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, IBM, ॲमेझॉन अशा अनेक कंपन्यांमध्ये ते काम करतात. याबद्दल काही सर्वेक्षणंही झाली आहेत.
कार्नेगी एंडाऊमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीसने केलेल्या एका संशोधनात जातीवर आधारित भेदभावाचे महत्त्वपूर्ण पुरावे समोर आले आहेत.
वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका निनावी पत्रातून तीस दलित महिला सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सनी नियुक्ती, बढती, पगारवाढ, अशा गोष्टींमध्ये आपल्याबरोबर भेदभाव होत असल्याचं म्हटलं.
हे इतक्यावरच थांबत नाही, अपमानास्पद शेरेबाजी, लैंगिक छळापर्यंत या गोष्टी जाऊन पोहोचल्या आहेत. सिॲटलमध्ये शेकडो दलित कर्मचाऱ्यांनी जर उघडपणे आपले अनुभव सांगितले नसते तर आम्हाला हा विजय मिळवता आला नसता.
प्रश्न : असेही लोक आहेत, संघटना आहेत ज्यांना तुमचा हा प्रयोग पटलेला नाही. हिंदू अमेरिकन फेडरेशन किंवा कोॲलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका यांसारख्या संघटनांनी यावर आक्षेप घेतले. त्यांचं असं म्हणणं आहे की हा कायदा आणून तुम्ही भारतीय समाजाविरुद्ध एक पूर्वग्रह तयार करताय. लोकांना असं वाटेल की भारतीय समाजाचे सगळे लोक जातीभेद करतात. यामुळे भारतीय लोकांना अमेरिकेत नवीन संधी मिळण्यात अडचणी येतील. या टीकेला तुम्ही कसं उत्तर देता?
उत्तर : बिगर श्वेतवर्णीय स्थलांतरितांबद्दल एक पूर्वग्रह किंवा भेदभाव हा असतोच. पण तुम्ही ज्या संघटनांचा उल्लेख करताय त्या उजव्या विचारसरणीच्या संघटना आहेत.
ते फक्त याच नाही, प्रत्येकच पुरोगामी कायद्याला विरोध करतात. त्यांचा अजेंडा हा उजव्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीशी, मोदी सरकार तसंच भारतीय जनता पार्टी आणि RSS च्या विचारसरणीशी मिळताजुळता आहे.
या कायद्यामुळे भारतीय समाजाबद्दल पूर्वग्रह तयार होईल हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. धर्म किंवा राष्ट्रीयत्वाच्या आधारावर भेदभाव हा सिॲटलमध्ये कायद्याने निषिद्ध आहे. तो होत नाही असं नाही, पण या कायद्यामुळे त्यावर घाला येणार नाही. आम्ही आणलेल्या कायद्यामुळे जातीभेद बेकायदेशीर ठरवला जातो.
यातून इतर कोणत्याही भेदभावाला खतपाणी मिळणार नाही. जे अशा कायद्याला विरोध करतायत ते उद्या आम्हाला असंही म्हणतील का की महिलांच्या हक्कांसाठी केलेले कायदे आम्ही रद्द करावे कारण ते पुरुषविरोधी आहेत?
प्रश्न : विविध प्रकारचे भेदभाव हद्दपार करण्यासाठी कायदे येत असतात. पण असे भेदभाव अगदी उघडपणे किंवा चारचौघांत होतात असं नाही. अनेकदा ते अत्यंत सुप्त पद्धतीने, अप्रत्यक्ष पद्धतीने होत असतात. मग एखाद्या कायद्याने या गोष्टींवर बंदी आणायला नेमकी काय मदत होऊ शकेल?
उत्तर : कायदे करून भेदभाव संपत नाही हे खरं आहे. भारतातही अनेक कायदे आहेत पण जातीभेद, हिंसाचार किंवा इस्लामोफोबिया हे सगळं होताना दिसतंय, विशेषतः मोदी सरकारच्या 8 वर्षांच्या कार्यकाळात. आम्हाला याची पूर्ण कल्पना आहे की कायदा पारित करून आमचं काम संपलेलं नाही.
पण हा ऐतिहासिक विजय आहे कारण पहिल्यांदाच जातिभेदाविरोधात कायदेशीर संरक्षण मिळालं आहे. त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. हा कायदा करून घेण्यासाठीही उजव्या विचारसरणीच्या हिंदू संघटनांच्या विरोधाचा आणि राजकीय प्रस्थापितांचा सामना करावा लागला. पण त्यांच्यातील बहुतांशांना आम्ही आमच्या बाजूने मतदान करायला लावण्यात यशस्वी झालो.
ही एक चळवळच होती, पण पुढेही अशाप्रकारे विजय मिळवणं आणि हा कायदा राबवून घेणं यासाठीही एका लोकचळवळीची गरज पडेल. तसंच आम्हाला ज्या कंपन्या असा भेदभाव होऊ देतात त्यांच्याविरुद्ध कोर्टातील खटले जिंकावे लागतील.
भेदभाव अदृश्य पद्धतीचाही असतो. आम्ही प्रत्येक गोष्टीवर कायदा करूच शकू असं नाही. पण तुम्ही जेव्हा असं काहीतरी साध्य करता आणि उजव्या विचारांचा विरोध मोडून काढता, जगातील लाखो लोक तुमची दखल घेतात; हे सुद्धा सामाजिक प्रगतीचं द्योतक आहे. ही सुरुवात आहे.
असा विजय संपादन केल्यावर ज्या कंपन्या अशाप्रकारचा भेदभाव करतायत त्यांना चाप बसतो. आता त्यांच्यावर लक्ष आहे, गोष्टी पूर्वी होत्या तशाच चालू ठेवता येणार नाहीत याची त्यांना जाणीव होते. मी हे खात्रीपूर्वक सांगू शकते की ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्टचे एक्झिक्युटीव्ह आमच्या बाजूने नाहीत.
पण, त्यांनाही सभोवताली काय घडतंय ते दिसतंय आणि त्यांनाही कळतंय की काळजीपूर्वक पावलं टाकायला हवी. मला आणखी एक गोष्ट सांगावीशी वाटते. हे फक्त जातीभेदापुरतं मर्यादित नाही. आम्ही टेक इंडस्ट्रीत काम करणाऱ्या अनेक मुस्लीम कर्मचाऱ्यांकडूनही भेदभावाच्या तक्रारी ऐकल्या आहेत.
आम्हाला आता अशा वेगवेगळ्या समूहांमध्ये समन्वय आणण्याची गरज आहे. जेणेकरून भेदभावविरोधी कायदे आम्ही एकत्रितपणे राबवून घेऊ शकू.
प्रश्न : मग आता पुढची पायरी काय? सिॲटल अमेरिकेतील एक शहर आहे. तुम्ही इतर कोणत्या संघटनांबरोबर किंवा राजकीय पक्षांबरोबर काम करताय का जेणेकरून हा कायदा सिॲटलबाहेरही नेता येऊ शकेल?
उत्तर : सिॲटलमध्येच जिंकण्यासाठी आम्हाला खूप मेहनत घ्यावी लागली. अनेक दलित कार्यकर्ते, संघटना, कर्मचारी, इतर अनेक संघटना आमच्याबरोबर काम करत होत्या. फक्त दलितच नाही तर पुढारलेल्या जातींचेही लोक होते. मी स्वतः ब्राह्मण कुटुंबात जन्माला आले आहे.
पण अशा विविध लोकांनी आमच्या कार्याला पाठबळ दिलं. मुस्लिम आणि शीख समुदायाचे लोकही आमच्याबरोबर काम करत होते.
कॅनडातून शीख रविदासी समाजाचे लोक आम्हाला पाठिंबा देत होते. इतर शहरांमधील अशा चळवळींना बळ देण्यासाठी सर्वांत आधी आम्हाला हाच संदेश सर्वदूर पोहोचवायचा आहे की यासाठी तुम्हाला चळवळ उभी करावी लागेल.
हा एक चांगला विचार आहे, समाजाच्या भल्याचा आहे इतक्यावर तुम्ही जिंकू शकत नाही. तुम्हाला उजव्या विचारसरणीच्या हिंदू संघटनांचा, तुमच्या स्थानिक राजकीय व्यवस्थेचा विरोध मोडून काढावा लागेल.
आम्ही सक्रियपणे इतर शहरांतील कार्यकर्त्यांना मदत करू इच्छितो. आम्हाला आमचे अनुभव त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायचे आहेत. हे आंदोलन आम्ही कसं उभं केलं यातून त्यांना काही शिकता येईल आणि त्याचा त्यांना फायदा होईल.
Published By -Smita Joshi
