फोटो साभार -सोशल मीडिया
इम्रान कुरेशी
देशद्रोहासंबंधी कायद्याच्या सीमा ठरवण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं नुकत्याच सूचना दिल्या आहेत. मात्र त्याला पंधरा दिवसही लोटले नसताना लक्षद्वीपच्या प्रशासनानं टीव्ही चर्चेदरम्यान एका चित्रपट निर्मात्यांनी केलेल्या विधानावरून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल केला आहे.
लक्षद्वीपमधील तरुण चित्रपट निर्मात्या आयेशा सुल्ताना यांच्यावर आयपीसीच्या कलम 124बी अंतर्गत खटला दाखल केला आहे. त्यांनी एका मल्याळी टीव्ही चॅनलच्या चर्चेमध्ये लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल पटेल यांना 'जैविक शस्त्र' असं संबोधलं होतं.
टीव्हीवरील चर्चेमध्ये आयेशा सुल्ताना यांनी असं म्हटलं होतं की, ज्या पद्धतीनं चीननं जागतिक साथ पसरवली आहे, त्याच पद्धतीनं भारत सरकारनं लक्षद्वीपच्या नागरिकांच्या विरोधात 'जैविक शस्त्राचा' वापर केला आहे.
लक्षद्वीपमध्ये नेमकं काय सुरू आहे?
केरळचे भाजपचे उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना म्हटलं की, ''माझ्या मते, त्यांनी देशविरोधी असंच वक्तव्य केलं आहे.''
अब्दुल्ला हे लक्षद्वीपमधील भाजपचे प्रभारीदेखील आहेत.
गुजरातचे माजी मंत्री आणि लक्षद्वीपचे विद्यमान प्रशासक प्रफुल पटेल यांनी नुकतेच काही वादग्रस्त असे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळं सध्या लक्षद्वीप हे चर्चेचं केंद्र बनलं आहे.
पटेल यांनी लक्षद्वीपमध्ये गोमांस (बीफ) बंदी केली असून मद्यपानावर लावण्यात आलेली बंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याशिवाय त्यांनी एक नवं विकास प्राधिकरण तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्राधिकरणाला लक्षद्वीपमधील कोणत्याही भागाला विकास क्षेत्र (डेव्हलपमेंट झोन) घोषित करून जमिनीचं अधिग्रहण करण्याचा अधिकार असेल.
लक्षद्वीपमधील नागरिक या निर्णयांना विरोध करत असून विविध भागांमध्ये गेल्या अनेक आठवड्यांपासून सरकारच्या विरोधात आंदोलनं सुरू आहेत. या मुद्द्यांवरील टीव्ही चर्चेदरम्यान आयेशा सुल्ताना यांनी हे विधान केलं आहे.
सुल्तान यांनी 'जैविक शस्त्र' हा शब्द वापरल्याचं मान्य केलं आहे. मात्र याबाबत स्पष्टीकरण देताना त्या म्हणाल्या की, केंद्र सरकारनं प्रफुल खोडा पटेल यांना लक्षद्वीपच्या जनतेवर लादलं आहे, असा त्यांचा अर्थ होता.
फेसबुक पोस्टमध्ये सुल्तान यांनी म्हटलं आहे की, "तुम्ही युद्धाच्या स्थितीत असले तरी, मातृभूमीच्या बाजुनं उभं राहायला हवं, अशी माझी शिकवण आहे. हे मी यासाठी सांगतेय कारण, काही लोक मला देशद्रोही ठरवत आहेत. त्याचं कारण म्हणजे एका टीव्ही चर्चेदरम्यान मी 'बायो वेपन' शब्दाचा वापर केला. पण ते शब्द मी केवळ प्रफुल पटेल यांच्यासाठी वापरले हे सर्वांनाच माहिती आहे."
याबाबत बीबीसीच्या प्रश्नांची उत्तर देण्यासाठी सुल्ताना उपलब्ध होऊ शकल्या नाही.
मात्र, लक्षद्वीपमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खासदार मोहम्मद फैजल यांनी बीबीसी बरोबर बोलताना म्हटलं की, ''त्या टीव्ही वाहिनीच्या चर्चेमध्ये मीही सहभागी होतो. आम्ही प्रफुल खोडा पटेल यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर चर्चा करत होतो, त्यावेळी सुल्ताना यांनी 'बायो वेपन' शब्दाचा वापर केला. चर्चेमध्ये सहभागी असलेल्या भाजपच्या प्रतिनिधींनी सुल्ताना यांना त्यांचं म्हणणं पूर्णपणे मांडू दिलं नाही. त्यामुळं सुल्ताना यांनी हे शब्द का वापरले याचं स्पष्टीकरण त्यांना देताच आलं नाही.''
फैजल यांनी पुढं म्हटलं की, ''प्रफुल खोडा पटेल यांनी लक्षद्वीपमध्ये क्वारंटाईनच्या नियमांमध्ये सूट दिल्याचा आरोप त्या करत होत्या. पटेल यांनी नियमांत सूट दिल्यानं लक्षद्वीपमध्ये कोरोनाचा प्रसार झाला. पण लक्षद्वीपमध्ये सुरू असलेलं आंदोलन बंद व्हावं म्हणून, भाजप नेत्यांनी या संधीचा वापर भीती पसरवण्यासाठी केला. त्यांचा उद्देश तसाच आहे. कोणतंही वक्तव्य म्हणजे देशद्रोह असू शकत नाही, हे सुप्रीम कोर्टानंही स्पष्ट केलं आहे.''
सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलं होतं?
जस्टिस डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सुप्रीम कोर्टाच्या पीठानं म्हटलं होतं की, ''आमच्या मते, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124ए, 153ए आणि 505 या तरतुदींची सीमा ठरवणं आणि व्याख्या निश्चित करणं गरजेचं आहे. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियाच्या बातम्या आणि माहिती देण्याच्या संदर्भात ही गरज आहे. भलेही, ती माहिती किंवा बातमी देशातील कोणत्याही भागातील सत्तेच्या विरोधात टीका करणारी असली तरी.''
आता सुल्ताना यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याचा विचार करता, सुप्रीम कोर्टाच्या या टिप्पणीचा अखेरचा भाग अत्यंत म्हत्त्वाच ठरतो. यात सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे की, 'भलेही ती माहिती किंवा बातमी देशातील कोणत्याही भागातील सत्तेच्या विरोधात टीका करणारी असली तरी.''
तिरूअनंतपुरमचे काँग्रेस खासदार, शशी थरूर यांनी एका ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, 'आपल्या लोकशाहीमध्ये हिंसेसाठी चिथावणी न देणारी टीका ही देशद्रोह ठरत नाही, सर्वोच्च न्यायालयानं वारंवार तसं सांगितलं आहे, पण विविध राज्यांमधील पोलिसांनी वारंवार त्याकडं दुर्लक्षही केलं आहे. हा गुन्हा रद्द व्हायला हवा.'
या प्रकरणाचा विचार करता, लक्षद्वीप पोलिसांनी हा गुन्हा स्थानिक भाजप नेते, सी अब्दुल कादर हाजी यांच्या तक्रारीवरून दाखल केला आहे.
तपास सुरू आहे : पोलिस
या प्रकरणी सुल्ताना यांची चौकशी केली आहे का? किंवा त्यांना चौकशीसाठी बोलावणार का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना लक्षद्वीपचे पोलिस अधीक्षक शरत सिन्हा म्हणाले, 'सध्या याची चौकशी सुरू आहे. खटला न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळं या प्रकरणी मी जास्त काही बोलू शकणार नाही.'
अब्दुल्ला कुट्टी यांनी म्हटलं की, 'त्यांनी हे विधान केल्यानंतर काय घडलं हे तुम्हाला माहिती आहे? पाकिस्तानी माध्यमांनी या वक्तव्यानंतर जल्लोष केला.'
सुल्ताना यांच्या समर्थनार्थ लक्षद्वीपमध्ये भाजपच्या अनेक सदस्यांनी आणि नेत्यांनीही राजीनामे दिले आहेत. त्यावर अबदुल्ला कुट्टी म्हणाले की, 'काही अडचण आहेत, त्या आम्ही दूर करू.'
प्रकरण न्यायालयात टिकेल का?
दुसऱ्या एका ट्विटमध्ये शशी थरूर यांनी असं म्हटलं आहे की, 'देशद्रोहाचा हा खटला न्यायालयात टिकणार नाही. कारण त्यासाठी आवश्यक अशा मूलभूत निकषांची पूर्तता यातून होत नाही. पण तोपर्यंत त्यांना त्रास सहन करावा लागेल.
कारण ही प्रक्रियाच एक प्रकारची शिक्षा आहे. हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर आणि आपल्या लोकशाहीला शोभा न देणारा प्रकार आहे. आयेशा सुल्ताना यांच्यावरील गुन्हा मागे घ्यायला हवा.'
