- अभिजीत कांबळे
महाराष्ट्रातली निवडणूक आणि त्यानंतरचं सत्तास्थापनेचं नाट्य तर ऐतिहासिक ठरलं. आता निवडणूक सुरू आहे सातासमुद्रापार युनायटेड किंग्डममध्ये.
या निवडणुकीबाबत युकेमध्ये राहणाऱ्या मराठी मतदारांना काय वाटतं, कोणते मुद्दे त्यांच्यासाठी महत्वाचे आहेत याविषयी बीबीसी मराठीने मराठी मतदारांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.
या मतदारांना ब्रेक्झिटचा मुद्दा तर महत्त्वाचा वाटतोच, पण सोबतच आरोग्य सेवा आणि रोजगाराचा मुद्दाही लंडनमधील मराठी मतदारांना महत्त्वाचा वाटत आहे.
युकेच्या निवडणुकीत कॉन्झर्व्हेटिव्ह अर्थात हुजूर आणि लेबर म्हणजेच मजूर हे दोन महत्त्वाचे पक्ष आहेत. याशिवाय लिबरल डेमोक्रॅट्स, स्कॉटिश नॅशनल पार्टी, डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टी हे इतर पक्ष आहेत.
आता जी निवडणूक होत आहे ती खरी तर मुदतपूर्व निवडणूक आहे. या आधीची निवडणूक 2017 मध्ये झाली होती. 650 सदस्यांच्या 'हाऊस ऑफ कॉमन्स'मध्ये गेल्या निवडणुकीत कॉन्जर्व्हेटिव्ह पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या पण बहुमतापेक्षा सहा जागा कमी मिळाल्या.
डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टीच्या पाठिंब्यावर हे सरकार आले. ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावर कॉन्झर्व्हेटिव्ह अडचणीत आल्यानं ही मुदतपूर्व निवडणूक होत आहे. त्यामुळे अर्थातच ब्रेक्झिटचा मुद्दा या निवडणुकीत सर्वात महत्वाचा ठरला आहे.
ब्रेक्झिट म्हणजे युरोपियन युनियनमध्ये युके राहणार की बाहेर पडणार. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठी घेतलेल्या सार्वमतात ब्रिटिश जनतेनं कौल दिला. पण संसदेत यावर मतैक्य झालेलं नाही. त्यामुळेच 'हाऊस ऑफ कॉमन्स' म्हणजे तेथील लोकसभेची मुदत संपण्यापूर्वीच निवडणूक होतीये.
युकेमध्ये भारतीय वंशाच्या मतदारांचे प्रमाण उल्लेखनीय आहे. युकेच्या एकूण लोकसंख्येत भारतीय वंशाच्या नागरिकांचे प्रमाण 2.3 टक्के आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पंजाबी, गुजराती आणि तामिळ असले तरी गेल्या काही वर्षांत मराठी मंडळीही युकेमध्ये बऱ्यापैकी स्थिरावली आहे.
प्रामुख्यानं आयटी, बँकिंग आणि मेडिकल या क्षेत्रामध्ये मराठी मंडळी कार्यरत आहेत. यातीलच काही मराठी मतदारांशी आम्ही बोललो आणि ते या निवडणुकीकडे कशाप्रकारे पाहतात हे जाणून घेतलं.
मराठी मतदारांचा कौल काय?
मूळचे जालन्याचे असलेले आणि गेल्या काही वर्षांपासून लंडनमध्ये बँकिंग क्षेत्रात काम करणारे सागर डुघरेकर हे भारत आणि युके दोन्हीकडच्या राजकारणावर बारीक लक्ष ठेऊन असतात.
त्यांनी सांगितलं, "युकेमध्ये राहणारा बहुसंख्य भारतीय मतदार पूर्वापार लेबर पार्टीच्या पाठीशी राहिला आहे. मात्र आता परिस्थिती बदलत चालली आहे. महाराष्ट्राचा आणि लेबर पार्टीचा तर अगदी ऐतिहासिक संबंध आहे. लोकमान्य टिळक आणि बडोद्याचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांचे लेबर पार्टीशी अतिशय घनिष्ठ संबंध होते. त्यांनी लेबर पार्टीला देणगीही दिली होती. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यातही लेबर पार्टीची भूमिका महत्वाची होती. त्यामुळे येथे स्थायिक झालेले भारतीय लेबरच्या पाठीशी राहिले. मात्र या निवडणुकीत कलम 370 बाबत लेबर पार्टीनं जी भूमिका घेतली त्यामुळे भारतीय वंशाच्या मतदारांची मनं दुखावल्याचं दिसत आहे."
मूळचे नागपूरचे असलेले आणि लंडनमध्ये राहून पीएचडी संपादन केलेले डॉ. श्रीकांत बोरकर यांचं म्हणणं आहे, की काही प्रमाणात भारतीय वंशाचा मतदार, त्यामध्येही प्रामुख्यानं पंजाबी आणि गुजराती मतदारांचा कल लेबरऐवजी कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाकडे वळला आहे. ब्रेक्झिट झाले तर भारतीयांना फायदाच होईल.
"ब्रेक्झिट झाल्यास पूर्व युरोपीय देशातील स्थलांतरित मंडळी परत गेल्यास रोजगार क्षेत्रात पोकळी तयार होईल. या पोकळीमध्ये भारतीय कारागिरांना, व्यावसायिकांना मोठी संधी निर्माण होईल,"असं डॉ. बोरकर यांनी म्हटलं.
लंडनमधील बहुतांश मराठी मतदारांचे मत आहे, की ब्रेक्झिटचा जो काही अंतिम निर्णय आहे तो एकदाचा होऊन जायला हवा.
लंडनमध्ये एका सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये काम करणारे रोहित भोसले सांगतात, "मला वाटतं ब्रेक्झिटबाबत कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्यानं युकेमधील व्यावसायिक, उद्योजक यांना फटका बसला आहे. या निवडणुकीनंतर हा प्रश्न निकाली लागेल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे गेल्या अडीच वर्षांत जी अनिश्चितता निर्माण झालेली आहे ती एकदाची संपेल."
बँकिंग क्षेत्रात काम करणारे अमरेश देशमुख यांचंही म्हणणं आहे, की ब्रेक्झिटचा जो काही निर्णय असेल तो व्हायला हवा. "या निवडणुकीत ब्रेक्झिट महत्वाचा मुद्दा आहे. येथील व्यावसायिकांना एक स्पष्टता हवी आहे, की आपण ब्रेक्झिटमध्ये आहोत की नाहीत. तो निर्णय झाला तर एक टांगती तलवार डोक्यावरून हटेल."
आयटी क्षेत्रात कन्सल्टंट म्हणून गेली 15 वर्षं युकेमध्ये काम करणारे राहुल रसाळ यांनी सांगितलं, "या निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळायला हवं."
"ही निवडणूकच ब्रेक्झिटमुळे होतेय. त्यामुळे ब्रेक्झिटवर निर्णय हवा असेल तर कोणत्या तरी एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळायला हवं. मागील निवडणुकही ब्रेक्झिटवर झाली पण स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यानं हा प्रश्न कायम राहिला. त्यामुळे याचा निकाल लावण्यासाठी आणि देशातील इतरही मुद्द्यांना गती मिळण्यासाठी स्पष्ट बहुमताचे सरकार गरजेचे आहे," असं राहुल रसाळ यांनी म्हटलं.
डॉ. प्रेरणा तांबे या अॅनालिटिक्स कन्सल्टंट म्हणून काम करतात आणि शैक्षणिक क्षेत्रातही कार्यरत आहेत.
त्यांचं म्हणणं आहे, "भारतीय समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे जास्तीत जास्त लोक या निवडणुकीत निवडून यायला हवेत. या निवडणुकीत ब्रेक्झिटचा मुद्दा महत्वाचा आहेच. पण जे उमेदवार शिक्षण, नॅशनल हेल्थ स्कीम, इमिग्रेशन अशाप्रकारचे मुद्दे उचलून धरतील त्या लोकांबरोबर राहणे गरजेचं असल्याचं मला वाटतं. ब्रेक्झिट झाल्यास येथील काही व्यवसायांवर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत कोणता पक्ष पर्यायी व्यवस्थेवर ठोस उपाययोजना करू शकतो हेही माझ्यासाठी महत्वाचे आहे "
ब्रेक्झिटनंतर या निवडणुकीत महत्वाचा मुद्दा ठरला आहे 'नॅशनल हेल्थ स्कीम' अर्थात एनएचएस. या योजनेनुसार युकेमधील नागरिकांना आरोग्याच्या सोईसुविधा मोफत पुरवल्या जातात. कॉन्झर्व्हेटीव्ह पक्ष एनएचएसचे खासगीकरण करून अमेरिकेच्या हातात सोपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप लेबर पार्टीनं केला आहे. त्यामुळे हा मुद्दा निवडणुकीत महत्वाचा ठरला.
मराठी मतदारांनी एनएचएसच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. गेल्या बारा वर्षांपासून युकेमध्ये राहणाऱ्या इंटेरिअर डिझायनर मयुरा चांदेकरांचं म्हणणं आहे, की एनएचएस एक चांगली योजना आहे पण त्यामधील त्रुटी दूर करण्याची गरज आहे. एनएचमधील नियोजनाच्या अभावाचा मला वैयक्तिक फटका बसला. पुरेशी व्यवस्था नसल्यानं माझ्या वडिलांना वेळेत आणि योग्य उपचार मिळू शकले नाहीत आणि ते आम्हाला सोडून गेले.
"या निवडणुकीत माझी हीच अपेक्षा आहे, की जे सर्व पक्ष एनएचएस मजबूत करण्याचे आश्वासनं देत आहेत. त्यांनी आमच्यासमोर एक रोडमॅप आखावा आणि एक कालमर्यादा निश्चित करावी. जे आमच्या बाबतीत घडलं ते इतरांच्या बाबतीत घडू नये," असं मयुरा यांनी म्हटलं.
सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असलेल्या पल्लवी डुघरेकर यांचं मत आहे, की इतर मुद्द्यांसोबत चाईल्डकेअर पॉलिसी अतिशय महत्वाची आहे.
"मातृत्वामुळे बऱ्याचदा महिलांना नोकरी सोडावी लागते किंवा पार्टटाईम नोकरी करावी लागते. मुलांची देखभाल जर आडकाठी असेल तर येणाऱ्या सरकारने असे धोरण आखावं, की ज्यामुळे मुलांना सांभाळून नोकरी करता येईल. हे धोरण केवळ महिलाच नाही तर पुरुषांसाठीही असावे जेणेकरून तेही भार उचलू शकतील. या धोरणामुळे महिलांचा रोजगारात सहभाग वाढून अर्थव्यवस्थेलाही त्यामुळे फायदाच होईल," असं डुघरेकर यांनी म्हटलं.
