मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोपांवरुन आज लोकसभेत खडाजंगी पहायला मिळाली. या मुद्यावरून महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही अशी भूमिका भाजप खासदारांनी सभागृहात मांडली.
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणीही भाजपच्या खासदारांनी केली आहे. तसंच मुंबईसह राज्यातल्या इतर शहरांमधून असे किती कोटी वसूल करण्यात येतात याची सीबीआय चौकशी करावी अशीही मागणी भाजपने केली.
अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांनी याप्रकरणात थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला. यात मुख्यमंत्र्यांचा हात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
नवनीत राणा काय म्हणाल्या?
खंडणी प्रकरणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा हात असल्याचा आरोप अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांनी केला आहे.
त्या म्हणाल्या, "जो अधिकारी निलंबित होता त्याला कोणत्या आधारावर महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा रुजू करून घेतले? तत्कालीन भाजप सरकारमध्ये माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही सचिन वाझेंना रुजू करण्यासाठी विचारणा करण्यात आली होती पण त्यांनी स्पष्ट नकार दिला होता. पण महाविकास आघाडी सरकारने त्यांना पुन्हा घेतले."
"मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सांगण्यावरून ही प्रकरणं होत आहेत. कोणाची बदली कुठे करायची हे ते सांगतात. याला उद्धव ठाकरे जबाबदार आहेत," असा आरोप नवनीत राणा यांनी केला.
'असे किती कोटी वसूल केले जातात?'
भाजपचे खासदार मनोज कोटक यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
ते म्हणाले, "मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यासंदर्भात का गप्प का आहेत? एकट्या मुंबई शहरातून 100 कोटी रुपयांची मागणी होत असेल तर इतर शहरांचे काय? याची सीबीआय चौकशी करा. ज्या अधिकाऱ्याला अँटिलियाच्या खाली गाडीत स्फोटकं ठेवल्याच्या प्रकरणात अटक होते त्या अधिकाऱ्याला गृहमंत्री 100 कोटी वसूल करण्यास सांगतात. या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने राजीनामा द्यायला हवा."
मध्य प्रदेशमधून भाजपचे खासदार राकेश सिंह यांनीही हा मुद्दा उचलला. ते म्हणाले, "लोकशाही स्थापन करण्याची जबाबदारी सरकारची असते. जिथे अधिकाऱ्यांचा लिलाव केला जातो तिथे तो विषय राज्याचा नाही तर देशाचा असतो. देशाचे सर्वोत्तम अधिकारी असल्याचं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सांगतात तेच अधिकारी असे आरोप करतात."
'राष्ट्रपती राजवट लागू करा'
खासदार गिरीश बापट यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. तसंच महाराष्ट्रात पोलीस खंडणी मागत असून त्यांना सत्ताधाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
भिवंडीचे खासदार कपिल पाटील यांनी सभागृहात नाव न घेता शरद पवार यांच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित केली. "सरकारचे ज्येष्ठ नेते म्हणाले आरोप गंभीर आहेत. पण संध्याकाळपर्यंत घूमजाव केला. यामागे काय कारण आहे?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
भाजपच्या खासदार पूनम महाजन यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचा उल्लेख टाळत राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका केली.
त्या म्हणाल्या, "एका महिन्याचे 100 कोटी म्हणजे बारा महिन्यांचे 1200 कोटी रुपये. एवढं मोठं हे प्रकरण आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे गृहमंत्री आणखी किती सहाय्यक पोलिसांकडून पैसे वसूल करत होते? आम्ही पैसेही वसूल करणार आणि राजीनामाही देणार नाही ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आक्षेपार्ह आहे. कोण कोणाच्या सांगण्यावरून काम करत आहे?" असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय?
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय? ती कधी लागू होते याविषयी अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांनी माहिती दिली.
घटनात्मक शासनयंत्रणा अस्तित्वात न येणे, घटनात्मक शासनव्यवस्था नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल, किंवा सरकारनं बहुमत गमावलं असेल, राज्याने केंद्राचे काही महत्त्वाचे निर्णय अंमलात आणण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
राष्ट्रपती राजवटीत काय होतं?
या काळापुरती विधानसभा स्थगित होते. ही राष्ट्रपती राजवट 2 महिन्यांच्या काळापुरती राहू शकते.
त्यानंतर राजवटीचा कालावधी वाढवायचा असेल तर केंद्र सरकार संसदेत तसा ठराव मांडतं. हा ठराव मंजूर झाल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो.
राष्ट्रपती राजवटीत राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात.
या कालावधीत राज्यपाल हे राज्याचे मुख्य सचिव आणि काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने राज्याचा कारभार पहातात.
या कालावधीत निर्णय घेण्याचे अधिकार संसदेकडे जातात.
राज्यपालांच्या सूचनेवरून केंद्र सरकार याबाबतचे बरेच निर्णय घेऊ शकतं, म्हणजेच पूर्ण शासन व्यवस्था ही राज्यपालांच्या मार्फत चालते.
आधीच्या मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या कारणांसाठी - खर्चांसाठी मार्चपर्यंत तरतूद करण्यात आलेली असते. त्यामुळे ते खर्च केले जाऊ शकतात, पण नवीन कोणतेही खर्च करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नसतो.
नवीन योजना, कल्याणकारी योजना जाहीर करता येत नाहीत.
या काळात राज्य नाममात्र चालवण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो.
जीवनावश्यक प्रश्नांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यपालांना असतात त्यासाठी राष्ट्रपती राजवटीची कोणतीही आडकाठी नसते. म्हणजे शेतकरी आत्महत्यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींवर ते निर्णय घेऊ शकतात.
कोणकोणती कामं थांबत नाहीत?
आधीच्या सरकारने बरखास्त होण्याआधीच काही तरतुदी केल्या असल्यास, त्या या कालावधीत वापरता येऊ शकतात. Right To Life म्हणजे जीवन जगण्याच्या हक्कासंदर्भातले प्रश्न टाळले जाऊ शकत नाहीत.
"राष्ट्रपती राजवटीत परिस्थितीत राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात. विधानसभा स्थगित होते आणि काही काळ सरकार स्थापन झालं नाही तर विधानसभा बरखास्त होते. राज्यपालांच्या मदतीसाठी तीन सनदी अधिकारी सल्लागार म्हणून काम करतात आणि विधानसभा जे कायदे करते ते संसद करते," असं राजकीय अभ्यासक डॉ. अशोक चौसाळकर सांगतात.
घटनात्मक शासनयंत्रणा अस्तित्वात न येणे, घटनात्मक शासनव्यवस्था नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल, किंवा सरकारनं बहुमत गमावलं असेल, केंद्राचे काही महत्त्वाचे निर्णय अंमलात आणण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
"केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानं राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय राष्ट्रपती घेतात. सुरुवातीला दोन महिने, नंतर सहा आणि तीन वर्षांपर्यंत लांबवली जाऊ शकते," असं डॉ. चौसाळकर सांगतात.
"राष्ट्रपती राजवट सुरूवातीला तात्पुरती लावली जाते, मग संसदेच्या सहमतीनं वाढत जाते. तीन वर्षांपर्यंत राहू शकते. काहीच मार्ग निघत नसेल, तर मग फेरनिवडणुका घेतल्या जातात. मात्र, फेरनिवडणुका हा सर्वांत शेवटचा उपाय आहे. कारण राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान कुणीही बहुमतासह सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतात," अशी माहिती विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी बीबीसी मराठीला दिली आहे.
दरम्यान, राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्य चालवण्यासाठी राष्ट्रपती, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि राज्यपाल यांच्या सहमतीनं तीन आयएएस अधिकारी नेमले जातात, जे राज्यपालांना सल्लागार म्हणून काम करतात.
महाराष्ट्राचा इतिहास
महाराष्ट्रात आजवर तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.
1980 साली पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी महाराष्ट्रातील पुलोद सरकार बरखास्त केले होते. त्यानंतर 2014 साली आघाडी सरकारमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसनं बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे राज्यात निवडणुकीच्या तोंडावर अगदी अल्पकाळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेने एकत्र सत्तास्थापनेस नकार दिल्यानंतर 12 नोव्हेंबर 2019 रोजी राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल कोश्यारींनी केंद्र सरकारकडे केली होती.
मात्र त्यानंतर 23 नोव्हेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून सकाळी शपथ घेण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट ही पहाटे 5 वाजता काढून टाकण्यात आली होती. तेव्हा राज्यपालांचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता.
