- हलिमा कुरेशी आणि नामदेव अंजना
पुण्यात बांधकाम मजुरांच्या झोपडीवर भिंत कोसळल्याने सहा मजुरांचा मृत्यू झाला. हे सगळे मजूर मध्यप्रदेश आणि छत्तीगडमधील होते. एकाच आठवड्यात अशाप्रकारची ही दुसरी घटना आहे.
29 जूनला कोंढवा बुद्रुक परिसरात भिंत कोसळल्याने 15 जणांचा मृत्यू झाला होता. पुण्यातील या दोन्ही घटनांमध्ये एकूण 21 मजुरांनी आपला जीव गमावला आहे.
पुण्यातील घटनांची भीती स्पष्टपणे बांधकाम मजुरांच्या चेहऱ्यावर दिसते. आम्ही हिंगण्यात काही बांधकाम साईटवर गेलो. मात्र तिथल्या उत्तर भारतीय असलेल्या मजुरांना आमच्याशी बोलण्यास मनाई करण्यात आली होती.
पुण्यात वारजे पुलाखाली मजूर अड्डा आहे. तसंच दांडेकर पुलाजवळ, डांगे चौक याठिकाणी बांधकाम मजूर सकाळी थांबलेली असतात.
यात अगदी महाराष्ट्रातील मराठवाडा, सोलापुरातील करमाळा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या ठिकाणांहून स्थलांतर करून आलेला मोठा मजूर वर्ग आहे.
लेबर कॉन्ट्रॅक्टर अशा ठिकाणांहून मजूर बांधकामावर घेऊन जातात. दिवसाला 400 ते 500 इतकी मजुरी दिली जाते. दुष्काळ,शेतीतील नुकसान, बेरोजगारी यामुळे अनेकजण बांधकाम कामगार होण्याचा पर्याय निवडतात.
काहीजण झोपडपट्ट्यांमध्ये भाड्याने राहतात. तर काहीजण साईट्सवर राहत असल्याचं नांदेडच्या हातगाव तालुक्यातून आलेल्या मजुरांनी सांगितलं.
परराज्यातील कामगारांचा पुण्याकडे ओढा
पुण्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत मजुरी अधिक मिळत असल्याने उत्तर प्रदेश, बिहार, छतीसगड, पश्चिम बंगाल या राज्यातून मोठ्या प्रमाणात मजूर बांधकाम कामगार म्हणून येतात.
यातील काहीजण कुटुंबाबरोबर येतात तर काही कुटुंबाशिवाय. घरची बेताचीच परिस्थिती असल्याने अनेकांना पुणे मुंबईकडे स्थलांतर करावं लागतं.
बलराम मन्नू, वय 23 वर्षे. दहावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करून बलराम 2013 पासून पुण्यात बांधकाम साईट्सवर सेंट्रिंगच काम करतो. पुण्यात कोथरुड परिसरात तो सध्या काम करतोय.
आपल्याला ठेकेदार पूर्ण सुविधा देत असल्याचं तो सांगतो. वर्षातून एक-दोनदाच तो गावी जातो. कोलकता शहराजवळ राहत असल्याचं बलराम सांगतो. "पुण्यातील भिंत कोसळण्याच्या घटना त्याने ऐकल्यात. पण हे ऐकून भीती वाटली नाही. आम्ही कोलकत्यातून काम करायला इथं आलो आहोत. घाबरून कसं चालेल? आता मला भीती वाटत नाही "
अगदी कमी वयात परिस्थितीने शिकवलेले अनुभव बलराम सांगत होता. मजुरांना सोयी सुविधा व्यवस्थित द्यायला पाहिजेत, नाहीतर ते घडलेल्या घटनांनी घाबरून येणारच नाही, असं बलराम सांगतो.
कोथरुड, वारजे, वाघोली, कोंढवा इथं अनेकजण आमच्या गावातले असून या साईटवर 15 जण पश्चिम बंगालचे असल्याचं बलरामने सांगितलं. काहीजण बांधकाम साईटवर राहतात, तर काहीजण वाळू विटा वाहण्याच रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आहेत.
पुण्यातील दुर्घटनांच्या निमित्ताने इमारत बांधकाम कामगारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
"कामगारांसाठी अनेक योजना आहेत, मात्र गरज असताना यातील एकही योजना कामास येत नाही. कारण योजनांची प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे," अशी खंत महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटनेच्या संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक शंकर पुजारी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली.
राज्यात एकूण किती बांधकाम कामगार आहेत?
महाराष्ट्रात 2001 साली इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांची जनगणना केली गेली. त्यावेळच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात 14 लाख 9 हजार कामगार होते. त्यानंतर 2011 साली जनगणना झाली, त्यात कामागारांची संख्या 15.99 टक्क्यांनी वाढल्याचं सरकारी आकडेवारी सांगते. म्हणजेच, 2011 साली राज्यात अंदाजे 17 लाख 50 हजार कामगारांची नोंद झाली.
राज्य सरकारकडून दरवर्षी नोंदणी केली जाते. नोंदणीस पात्र ठरण्यासाठी कामगारांचं वय 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील असणं बंधनकारक आहे. तसंच, मागील 12 महिन्यांमध्ये 90 पेक्षा जास्त दिवस बांधकाम कामगार म्हणून काम केलंलं असावं, अशीही अट ठेवण्यात आली आहे. ज्या कामगारांची नोंदणी कामगार कल्याणकारी मंडळात झाली, तर त्यांना वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घेता येतो.
"भारतात 2011 साली झालेल्या आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षणानुसार, देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 6.50 टक्के लोक बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित काम करतात. महाराष्ट्रात जवळपास 75 ते 80 लाखांपर्यंत बांधकाम कामगार आहेत. मात्र, यातील सुमारे 12 लाखांपर्यंतच कामगारांची नोंद झाली आहे," असं शंकर पुजारी यांनी सांगितलं.
'नोंदणी प्रक्रियेत गोंधळ'
महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या योजना आणि सोयी-सुविधांचा लाभ मिळण्यासाठी नोंदणी बंधनकारक असते. दरवर्षी कामगार मंडळाकडून नोंदणीचं अभियान राबवलं जातं. आतापर्यंत किती नोंदणी झाली, याची आकडेवारी कामगार मंडळाकडून अधिकृत वेबसाईटवर जाहीर केली जाते.
कामगार मंडळाच्या वेबसाईटवर 28 फेब्रुवारी 2017 पर्यंतची कामगार नोंदणीची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
"बांधकाम क्षेत्रात स्थलांतरित कामगारांची संख्या जास्त आहे. मोठ्या आणि दीर्घकालीन कामांसाठी महाराष्ट्राबाहेरून कामगार आणले जातात. हे बहुतांश कामगार अशिक्षित असतात. त्यामुळे कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात ते अपयशी ठरतात. शिवाय, एकदा नोंदणी करून ओळखपत्र मिळाल्यानंतर त्याचं नूतनीकरण करावं लागतं. कामगार अशिक्षित असल्याने पाच-पाच वर्षातील कागदपत्र सांभाळत नाहीत. त्यामुळे अनेकांचं सभासदत्व रद्द होतात. त्यामुळे एकदा सभासद करुन घेतल्यानंतर पुन्हा कागदपत्रांचती पूर्तता करण्यास बंधनकारक करणं बरोबर नाही," असेही पुजारी म्हणतात.
मधुकांत पथारिया हे निर्माण मजदूर संघटनेचे अध्यक्ष आहेत. ते बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांच्या आरोग्य आणि शिक्षणाच्या मुद्द्यावर काम करतात. बांधकाम कामगारंच्या नोंदणी प्रक्रियेत अजिबात पारदर्शकता नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
बांधकाम कामगारांच्या हक्कांसाठी काम करणारे मजदूर संघर्ष युनियनचे महाराष्ट्र सचिव आदेश बनसोडे म्हणाले, "कामगार म्हणून नोंद होण्यासाठी संबंधित कामगाराने मागील एका वर्षात सलग 90 दिवस काम केल्याचं प्रमाणपत्र जमा करणं बंधनकारक आहे. मात्र, कामगार वेगवेगळ्या मालकांकडे काम करत असतात. त्यात कुठलाही मालक एखाद्याला असं 90 दिवसांचं प्रमाणपत्र देण्यास पुढे येत नाही. मग अशावेळी कामगाराने प्रमाणपत्र आणायचं कुठून?"
या स्थितीबाबात आम्ही महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. चु. श्रीरंगम् यांना विचारलं.
"2007 साली मंडळ स्थापन झालं. 2011 साली खऱ्या अर्थाने मंडळ काम करण्यास सक्रीय झालं. त्यानंतर 2014 सालापर्यंत फार काही नोंदणी झाली नसली, तरी 2014 नंतर संभाजी पाटील निलंगेकरांनी कामगार मंत्रिपदाचा प्रभार स्वीकारल्यानंतर नोंदणीप्रक्रिया प्रभावीपणे राबवली गेली", असे श्रीरंगम् यांनी सांगितलं.
श्रीरंगम पुढे म्हणाले, "2017-18 या आर्थिक वर्षात साडेतीन लाख, तर 2018-19 या आर्थिक वर्षात साडेसहा लाख कामगारांची नोंदणी झाली. नोंदणी वाढवण्यासाठी आम्ही कामगार नोंदणीची व्याख्याही बदलली. आधीच्या कामांमध्ये बांधकामाशी संबंधित आणखी 22 कामं समाविष्ट केली. ज्यामुळे कामगार नोंदणी वाढण्यास मदत झाली."
"अनेकदा काय होतं की, कामगार स्थलांतरित असताना, त्यामुळे हे कामगार तीन-चार महिने काम करून आपापल्या राज्यात परत जातात. तरीही आमचे अधिकारी कामाच्या ठिकाणी जाऊन कामगारांच्या नोंदण्या करत असतात. मात्र, कागदपत्रांची पूर्तता न करता, हे कामगार आपापल्या राज्यात परततात. त्यामुळे नोंदणी प्रक्रियेत अनेकदा अडचणी निर्माण होतात", अशी हतबलताही श्रीरंगम यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली.
कोट्यवधींचा निधी जमा, कामगारांना लाभ काय?
कामगार मंडळाकडे कामगारांची नोंदणी, उपकर आणि कामगारांची वार्षिक वर्गणी अशा माध्यमातून निधी जमा होतो. शिवाय, उपकर अधिनियमाच्या कलम 3(1) नुसार एकूण प्रकल्प खर्चाच्या एक टक्के रक्कम उपकर निश्चित करण्यात आला आहे. कामगारांची नोंदणी फी 25 रुपये, तर वार्षिक वर्गणी 60 रुपये आकरले जातात.
कामगार मंडळाच्या वेबसाईटवरील प्रसिद्ध माहितीनुसार, मार्च 2019 पर्यंत मंडळाच्या खात्यावर सुमारे 7,482.33 कोटी जमा आहेत. 2018-19 या वर्षात कामगार मंडळाने बांधकाम कामगारांच्या विविध योजनांवर 722.06 कोटी खर्च केले आहेत, तर प्रशासकीय खर्च 108.45 कोटी रुपये खर्च केला आहे.
पुजारी सांगतात, "उपकर आणि व्याजासहित सरकारच्या कामगार मंडळाकडे सुमारे साडेसात हजार कोटी जमले आहेत. यातील कामगारांवर केवळ 400 कोटी रुपयेच खर्च केले आहेत. या रकमेतील जास्तीत जास्त रक्कम कामगारांवर खर्च करणं गरजेचं आहे. मात्र, हा खर्च करण्याची मागच्या सरकराची इच्छाशक्ती नव्हती आणि या सरकारचीही नाही."
तसंच, उपकर गोळा करून, त्याचा लाभ बांधकाम कामगारांना मिळाला पाहिजे, असंही पुजारी म्हणाले.
कामगार मंडळामध्ये पैसा पडून आहे. एखादा कामगार सभासद झाल्यानंतर अवजड साधने खरेदीसाठी 5 हजार रुपये दिले जातात. त्यानंतर पुढे काहीच केले जात नाही. वेगवेगळ्या योजना असल्या, तरी कागदपत्रांअभावी या योजनाही कागदावरच राहतात, असं मधुकांत पथारिया म्हणाले.
कामगार नेते आदेश बनसोडे म्हणाले, "काही वर्षांपूर्वी विकासकांकडून उपकर चेकने घेतला गेला होता आणि ते चेक बाऊन्स झाले. चेकने उपकर न घेण्याचं आम्ही सूचवल्यानंतरही मंडळाने चेकनेच उपकर स्वीकारला आणि पुन्हा 52 कोटींचे चेक बाऊन्स झाले. चेक बाऊन्स झाल्यास दोन वर्षांची शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, किती विकासकांवर कारवाई झाली हा प्रश्नच आहे."
याबाबत श्रीरंगम् सांगतात, "आताच्या घडीला मंडळाकडे उपकरासह सर्व निधी साडेसात हजार कोटींच्या घरात आहे. कामगारांच्या योजनांवर आम्ही 700 कोटींपर्यंत खर्च केला. जेवढे कामगार आहेत, त्यांच्या योजनांवर या निधीचा वेळोवेळी खर्च होत असतो."
बांधकाम कामगारांसाठी कोणत्या योजना आहेत?
महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून बांधकाम कामगारांसाठी एकूण चार प्रकारात योजना आखल्या गेल्या आहेत.
सामाजिक सुरक्षा - 9 योजना
शिक्षण - 7 योजना
आरोग्य - 7 योजना
अर्थसहाय्य - 6 योजना
"कामगारांच्या नोंदणीची किचकट प्रक्रिया, एकदा नोंदणी केल्यानंतर वारंवर करणावं लागणारं नूतनीकरण, ओळखपत्र मिळण्यास होणारा विलंब, स्थलांतरित कामगारांना कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी येणाऱ्या अडचणी, कामगारांचा अशिक्षितपणा, या कारणांमुळे अनेकदा बांधकाम कामगारांना योजनांचा लाभच घेता ये नाही," असं शंकर पुजारी म्हणाले.
योजना राबवण्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही, अशी माहितीही पुजारी देतात.
स्थलांतरित कामगार
मोठ्या आणि दीर्घकालीन बांधकामांसाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करणाऱ्या कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे.
बांधकाम दोन-तीन वर्षांचं असेल, तर अनेक कामगार आपापल्या कुटुंबासह स्थलांतरित होतात. बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड आणि झारखंड या चार राज्यातील स्थलांतरित कामगार महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येत आहेत. जिथून हे कामगार येतात, तिथे गावांमध्ये काम नसतं, हा भाग सामाजिक मागास असतो, असे पथारिया यांनी सांगितलं.
बांधकाम कामगारांच्या आरोग्याबाबत उदासीनता
दीर्घकालीन बांधकामासाठी महाराष्ट्र बाहेरून येणाऱ्या कामगारांची संख्या जास्त आहे. त्यांना राहण्यासाठी नीट व्यवस्था केली जात नाही. अनेकदा धुळीचं साम्राज्य असलेल्या ठिकाणी राहत असतात. औद्योगिक सुरक्षेचीही काळजी घेतली जात नाही. डासांचा प्रकोप असतो. यामुळे कामगारांना आरोग्याशी संबंधित विविध आजारांना सामोरं जावं लागतं, असं मधुकांत पथारिया म्हणाले.
पुजारी म्हणाले, "कामगारांसाठी कल्याणकारी अनेक योजना आहेत. त्यात आरोग्याशी संबंधित योजनाही आहेत. मात्र ओळखपत्रासाठीची प्रक्रिया अत्यंत किचकट असल्याने अनेक कामगार या योजनेला मुकतात."
कामगारांच्या आरोग्यासंबंधी बोलताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. चु. श्रीरंगम् यांना सांगितलं,
"इमारत बांधकाम कामगारांना आरोग्याच्या समस्या उद्भवण्याची दाट शक्यता लक्षात घेता, या जानेवारी महिन्यातच कामगार मंडळाने नवी योजना आणली. या योजनेअंतर्गत अधिकारी कामाच्या ठिकाणी जाऊन कामगारांच्या आरोग्याची तपासणी करतील. जानेवारीत ही योजना मांडली गेली, मात्र त्यानंतर लगेचच लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता लागू झाल्या. मात्र, आता निवडणुका संपल्या आहेत. त्यामुळे आता प्रभावीपणे आरोग्य तपसाणी योजनेची अंमलबजावणी केली जाईल."
"आरोग्य तपासणीत कुणी कामगार आजारी आढळला, तर त्याच्यावर शक्य असल्यास तातडीने उपाय केले जातील किंवा रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज भासल्यास, महात्मा फुले आरोग्य योजनेअंतर्गत त्याच्यावर उपचार केले जातील", अशीही माहिती श्रीरंगम् यांनी दिली.
