'शरद पवार चारवेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले, पण एकदाही त्यांना पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही' असं म्हणत उडवली जाणारी खिल्ली आता काही शरद पवार आणि महाराष्ट्राला नवी नाही. किंबहुना, शरद पवारांचे समर्थक आणि त्यांचे विरोधक यांच्यात नियमितपणे चालणारी ही जुगलबंदी आहे.
खरंतर यात खिल्ली उडवण्यासारखं काहीच नाहीय. कारण शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाबाबत ते वास्तवच आहे. मात्र, तरीही या गोष्टीची इतकी चर्चा का होते?
किंवा, त्याही पुढे जात, शरद पवार चारवेळा मुख्यमंत्री कसे झाले, मुख्यमंत्री असतानाची राजकीय स्थिती काय होती आणि असं काय घडलं, ज्यामुळे त्यांना चारपैकी एकदाही मुख्यमंत्रिपदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही?
याच प्रश्नांची आपण उत्तरं जाणून घेणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासाचा थोडा फेरफटका मारावा लागेल.
ऐन अधिवेशनात बंडखोरी करत मुख्यमंत्रिपदी
शरद पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीत बसले, ते त्यांनी केलेल्या बंडखोरीमुळे. आणि पवारांची ही बंडखोरी महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतरची पहिली सर्वात मोठी राजकीय बंडखोरी होती. या बंडखोरीची गोष्ट एखाद्या पॉलिटिकल थ्रिलरपेक्षाही कमी नाही.
झालं असं की, 25 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केली. त्यानंतर देशभर एकच गदारोळ सुरू झाला. धरपकड झाली. मोठमोठी आंदोलनं झाली. अखेर 21 मार्च 1977 रोजी आणीबाणी मागे घेण्यात आली आणि देशात निवडणुका झाल्या, ज्यात इंदिरा गांधींचा दारूण पराभव झाला.
आणीबाणीमुळे आधीच काँग्रेसअंतर्गतही धुसफूस होती. आणीबाणीनंतर ही धुसफूस उफाळूनच आली. काँग्रेस फुटण्यात याची परिणिती झाली. ब्रह्मानंद रेड्डी-यशवंतराव चव्हाण हे एका गटाचे, तर इंदिरा गांधी एका गटाच्या प्रमुख झाल्या.
महाराष्ट्रातील वसंतदादा पाटील, वसंतराव नाईक, शरद पवार ही मंडळी यशवंतराव चव्हाणांच्या बाजूनं राहिले, तर नासिकराव तिरपुडे, रामराव आदिक वगैरे मंडळी इंदिरा गांधींसोबत गेले.
या पराभवानंतर देशात जनता पक्षाचं सरकार आलं. मोरारजी देसाई पंतप्रधान बनले. महाराष्ट्रातही विधानसभा निवडणुका झाल्या. महाराष्ट्रात जनता पक्षाला 99 जागा मिळाल्या, पण त्या काही सत्ता स्थापनेसाठी पुरेशा नव्हत्या. कारण चव्हाण-रेड्डी काँग्रेसला 69 आणि इंदिरा काँग्रेसला 62 जागा मिळाल्या होत्या. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली होती.
महाराष्ट्रात दोन्ही काँग्रेसनं एकत्र येत सरकार स्थापनेसाठी प्रयत्न केले. या सरकारमध्ये रेड्डी-चव्हाण काँग्रेसचे मुख्यमंत्री (वसंतदादा पाटील) आणि इंदिरा काँग्रेसचे उपमुख्यमंत्री (नासिकराव तिरपुडे) बनले.
महाराष्ट्रात दोन पक्ष एकत्र येत आघाडी करून सरकार स्थापन करणं आणि महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री बनवणं, या दोन्ही गोष्टी पहिल्यांदाच यावेळी घडल्या.
मात्र, या दोन्ही काँग्रेसमध्ये काही सुरळीत सुरू नव्हतं. विशेषत: इंदिरा काँग्रेसचे नासिकराव तिरपुडे हे वसंतदादांना काही नीट काम करू देत नसत. आपलं वर्चस्व ते वारंवार दाखवून देण्याच्या प्रयत्नात असत. त्यामुळे सरकार काही बरं चाललं नव्हतं.
अशातच 1978 साली पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं आणि या अधिवेशनात वसंतदादांच्या सरकारमध्ये उद्योगमंत्री असलेल्या शरद पवार यांनी सुशीलकुमार शिंदे, दत्ता मेघे आणि सुंदरराव सोळंके या मंत्र्यांसह एकूण 38 आमदारांना घेऊन भर अधिवेशनात बंडखोरी केली आणि दादासाहेब रुपवते यांच्या नेतृत्वात 'समांतर काँग्रेस' असा नवा गट स्थापन केला. या बंडखोरीने वसंतदादांचं सरकारच अल्पमतात आलं आणि ते पडलं.
त्यानंतर जनता पक्षानं (99 जागा) शरद पवारांच्या समांतर काँग्रेसला पाठिंबा दिला आणि त्यांची विधिमंडळ नेतेपदी निवड केली. पवारांनी तत्कालीन राज्यपाल सादिक अली यांची 18 जुलै 1978 रोजी भेट घेत सरकार स्थापनेचा दावा केला.
त्याच दिवशी म्हणजे 18 जुलै 1978 रोजी शरद पवार यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि वयाच्या 38 वर्षी शरद पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीत विराजमान झाले. ते महाराष्ट्राचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री ठरले.
शरद पवारांच्या नेतृत्त्वात 17 कॅबिनेट आणि 17 राज्यमंत्र्यांसह राज्यात पुलोदचा प्रयोग सुरू झाला.
उपमुख्यमंत्रिपद सुंदरराव सोळंके यांच्याकडे सोपवण्यात आलं. शंकरराव चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, गोविंदराव आदिक, दत्ता मेघे, सदानंद वर्दे, भाई वैद्य, प्रा. एन. डी. पाटील यांच्यासारखे नेतेही त्यावेळी पवारांच्या पुलोद सरकारमध्ये मंत्री होते.
जवळपास दोन वर्षे शरद पवारांच्या नेतृत्वातील पुलोदचं सरकार चाललं. मात्र, 1980 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा इंदिरा गांधी केंद्रात सत्तेत आल्या आणि पंतप्रधान झाल्या. त्यानंतर 17 फेब्रुवारी 1980 रोजी इंदिरा गांधींच्या शिफारशीनंतर राष्ट्रपतींनी शरद पवारांचं पुलोदचं सरकार बरखास्त केलं आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
अशाप्रकारे शरद पवार यांचं पहिलं मुख्यमंत्रिपद 1 वर्षे 214 दिवसांचं ठरलं.
त्यानंतर समांतर काँग्रेसचं रुपांतर समाजवादी काँग्रेसमध्ये करून शरद पवार विरोधी बाकांवर बसले, ते अगदी पुढचे सहा वर्ष.
काँग्रेसमध्ये घरवापसी आणि दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपद
शरद पवारांना दुसऱ्या मुख्यमंत्रिपद मिळालं, ते खरंतर राजीव गांधींच्या कृपेनं आणि काँग्रेसमध्ये घरवापसीचं गिफ्ट म्हणून, असं म्हटल्यास वावगं ठरू नये.
पुलोदचं सरकार गेल्यानंतर 6 वर्षे विरोधी बाकांवर बसलेले शरद पवार 7 डिसेंबर 1986 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसमध्ये परतले.
शरद पवार काँग्रेसमध्ये परतले, तेव्हा शंकरराव चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. महाराष्ट्र काँग्रेसमधील वातावरण तेव्हा काही फारसं बरं नव्हतं.
शंकरराव चव्हाण हे झिरो बजेटच्या मुद्द्यावरून टीकेचं लक्ष्य बनले होते. नवीन सरकारी भरती न करण्याचा निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचं कारण बनलं होतं. त्यात काँग्रेसमधीलच एक गट त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून बाजूला करण्यासाठी प्रयत्नशील होता.
महाराष्ट्र काँग्रेसमधील तेव्हाचे ज्येष्ठ नेते वसंतदादा पाटील हे राजस्थानचे राज्यपाल होते. शरद पवार त्यांच्या आत्मकथेत सांगतात की, वसंतदादांनाही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावर शंकरराव चव्हाण नको होते. त्यामुळे राजस्थानच्या राजभवनातूनच महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्रिबदलासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. किंबहुना, नंतर राज्यपालपदाचा राजीनामा देऊन ते मुंबईत आले आणि मुंबईतून शंकरराव चव्हाणांना हटवण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली.
अखेर शंकरराव चव्हाण पायउतार होणार हे नजरेच्या टप्प्यात आल्यानंतर नवीन नाव शोधण्याची जबाबदारीही वसंतदादांवर होती आणि त्यांच्यासमोर रामराव आदिकांपासून अनेक पर्याय होते. मात्र, त्यांनी शरद पवार यांना निवडलं.
खरंतर शरद पवार यांनीच 1978 साली वसंतदादांचं सरकार पाडलं होतं. पण तरीही वसंतदादांनी आपल्याला 1988 साली निवडल्याचं पवार आजही कौतुकानं सांगत असतात.
त्यानंतर शरद पवार यांचं नाव राजीव गांधीपर्यंत पोहोचलं. जूनमध्ये पवार सहकुटुंब गोव्यात होते. त्यावेळी गोव्यातच तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पवारांना फोन केला आणि थेट दिल्लीला बोलावलं. तिथेच राजीव गांधींनी पवारांना सांगितलं की, शंकरराव चव्हाणांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेत आहे आणि तुम्हाला (शरद पवारांना) मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी देत आहे.
अखेर 26 जून 1988 रोजी शरद पवार यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि ते दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले.
पवारांना मुख्यमंत्रिपदाचा हा कार्यकाळ केवळ 3 मार्च 1990 पर्यंतच पूर्ण करता आला, म्हणजे एक वर्षच. कारण त्यानंतर महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आणि पवारांना नियमाप्रमाणे पद सोडावं लागलं.
1990 च्या विधानसभा निवडणुका मात्र काँग्रेसनं शरद पवार यांच्या नेतृत्त्वातच लढवल्या.
तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदी आणि राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश
शरद पवार तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले ते 1990 च्या निवडणुकीनंतर. ही निवडणूक काँग्रेसनं शरद पवार यांच्या नेतृत्त्वातच लढवली होती. मात्र, या निवडणुकीला अनेक पदर होते.
महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच शिवसेना आणि भाजप हे दोन पक्ष युती करून एकत्रित आले होते. त्यामुळे काँग्रेससमोर मोठं आव्हान होतं. शिवाय, निवडणुकीच्या चार वर्षांपूर्वीच पवार काँग्रेसमध्ये परतले होते आणि शेवटची दोन वर्षेच मुख्यमंत्रिपद मिळालं होतं, त्यामुळे आव्हानात्मक स्थिती होती.
या निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीनं 94 जागांपर्यंत झेप घेतली, तर काँग्रेसला 147 जागा जिंकता आल्या. त्यामुळे बहुमताचा आकडा काँग्रेसकडे होता. मात्र, पवार जवळपास काठावर पास झाले होते.
या निवडणुकीला पत्रकार मकरंद गाडगीळ हे 'वॉटरशेड इलेक्शन' असं म्हणतात. कारण महाराष्ट्रातील शिवसेना-भाजपचा वाढता प्रभाव या निवडणुकीपासूनच पुढे सुरू झाला. एकहाती विजय मिळण्याची सवय लागलेल्या काँग्रेसला जोरदार विरोध या निवडणुकीत पाहायला मिळाला होता.
पण अखेर शरद पवार पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीत विराजमान झालेच.
निवडणूक निकालानंतर शरद पवार यांनी राज्यपालांकडे जाऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला. त्यानंतर 4 मार्च 1990 रोजी पवारांनी तिसऱ्यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.
मात्र, हा कार्यकाळही त्यांना पूर्ण करता आला नाही. याचं कारण पवार केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहभागी व्हायला गेले असं असलं तरी यादरम्यान घडामोडी बऱ्याच घडल्या होत्या.
पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचं सरकार कोसळल्यानंतर देशात लोकसभा निवडणुका लागल्या. हे वर्ष होतं 1991. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यानच 21 मे 1991 रोजी राजीव गांधी यांचं निधन झालं. पुढे निवडणुका पार पडल्या. निकाल लागला आणि काँग्रेसला 232 जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसचे तेव्हा सर्वाधिक खासदार महाराष्ट्रातून निवडले गेले होते. एकूण 32 खासदार. आणि महाराष्ट्रात तेव्हा शरद पवार मुख्यमंत्री असल्यानं त्यांच्याच नेतृत्त्वात महाराष्ट्रात निवडणूक पार पडली होती.
त्यामुळे या लोकसभा निवडणुकीनंतर जेव्हा केंद्रात काँग्रेसनं सत्तास्थापनेच्या हालचाली केल्या, तेव्हा पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराची चर्चा सुरू झाली. आणि याचवेळी शरद पवार शर्यतीत होते. महाराष्ट्रातून जास्त खासदार जिंकल्यानं पवारांना आशाही होती.
पवारांच्या दाव्यानुसार, "पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारासाठी काँग्रेसअंतर्गत दिल्लीत 'तथाकथित' मतदान पार पडलं आणि त्यात 35 मतांनी पवार पराभूत झाले. पी. व्ही. नरसिंहराव हे जिंकले आणि तेच पंतप्रधान झाले. मात्र, '10, जनपथ'चा पाठिंबा असल्यानंच असं झालं."
यावेळी पवार महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री होतेच. मात्र, पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्याशीही पवारांचे संबध चांगले होते. पुढे नरसिंहरावांनी पवारांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात येण्याची विनंती केली आणि त्यांच्यासमोर गृह, अर्थ आणि संरक्षण असे पर्याय ठेवले.
पवार सांगतात, यशवंतरावांनी संरक्षणमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळली होती, म्हणून भावनिक नातंही या खात्याशी होतं. त्यामुळे त्यांनी संरक्षणमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वाकारली.
पर्यायानं, महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्रिपदाचा त्यांनी राजीनामा दिला आणि 25 जून 1991 रोजी केंद्रात संरक्षणमंत्री म्हणून जाण्याचा निर्णय घेतला.
पवारांनंतर महाराष्ट्रात सुधाकरराव नाईक यांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं. अशाप्रकारे पवारांचा तिसऱ्या मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यकाळ जवळपास एक ते दीड वर्षांचाच झाला.
पवार खरंतर दिल्लीत रमले होते आणि त्यांना दिल्लीतलं राजकारणच करायचं होतं, असं अनेकदा त्यांनी सांगितलंय. मात्र, 1992 ला बाबरी मशीद उद्ध्वस्तीचं प्रकरण घडलं आणि त्यानंतर मुंबईमध्ये त्याचे पडसाद उमटले. पवार चौथ्यांदा मुख्यमंत्री होण्यास याच घटना कारणीभूत ठरल्या.
दिल्लीतून महाराष्ट्रात आणि चौथ्यांदा मुख्यमंत्रिपदी
पवार खरंतर दिल्लीत रमले होते आणि त्यांना दिल्लीतलं राजकारणच करायचं होतं, असं अनेकदा त्यांनी सांगितलंय. मात्र, 6 डिसेंबर 1992 ला बाबरी मशीद उद्ध्वस्तीचं प्रकरण घडलं आणि त्यानंतर मुंबईमध्ये त्याचे पडसाद उमटले.
पवार चौथ्यांदा मुख्यमंत्री होण्यास याच घटना कारणीभूत ठरल्या.
मुंबईत दंगली सुरू झाल्या. आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतून 'मुंबई वाचवा'च्या हाका दिल्लीपर्यंत पोहोचू लागल्या.
सुधाकरराव नाईक यांना या दंगली काही रोखता आल्या नाहीत. पर्यायानं महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रिपद आदी तीनवेळा भूषवलेल्या शरद पवार यांनाच महाराष्ट्रात पाठवण्यात आलं.
त्यानुसार 6 मार्च 1993 रोजी शरद पवार यांच्याकडे महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं.
पवार त्यांच्या आत्मचरित्रात या कार्यकाळाला 'अनिच्छेनं मुख्यमंत्रिपद स्वीकारलं' असं म्हणतात. त्याबाबत स्पष्टीकरणात ते म्हणतात की, "मनाविरुद्ध अशा दृष्टीनं, की आता दिल्लीतच राजकीय कारकीर्द करण्याच्या निर्धारानं 1991 मध्ये मी राजधानीत गेलो होतो. दिल्लीला जाताना महाराष्ट्राची घडी विस्कटणार नाही, अशी व्यवस्थाही लावली होती."
पण पवारांना पुन्हा महाराष्ट्रात यावं लागलं.
पवारांच्या या चौथ्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात त्यांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावं लागलं. बॉम्बस्फोट, खैरनारांनी केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप इत्यादी बऱ्याच गोष्टी घडल्या. मात्र, पवारांनी या सगळ्यात आपल्या तोवरच्या अनुभवाचा वापर करत मार्ग काढला.
पुढे पवारांच्याच नेतृत्वात काँग्रेस महाराष्ट्रात 1995 च्या निवडणुका लढली. मात्र, यावेळी काँग्रेसला यश काही आलं नाही आणि महाराष्ट्रात पहिल्यांदा शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार सत्तेत आलं.
ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे सांगतात, या निवडणुकीत काँग्रेसमधील अंतर्गत वादामुळे निर्माण झालेल्या पवारांच्या नाराजीचा फटकाही काँग्रेसला बसला. पवार समर्थक असलेल्या अनेकांनी बंडखोरी केली होती. त्याचा फटका निकालात दिसून आला.
अखेर विधानसभा निकालानंतर मुख्यमंत्रिपदावर असलेल्या पवारांना 14 मार्च 1995 रोजी पद सोडावं लागलं आणि शिवसेना-भाजपच्या युतीचं सरकार राज्यात पहिल्यांदा सत्तेत आलं.
पवारांच्या या चौथ्या मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यकाळ केवळ 2 वर्षे 8 दिवसांचाच होता.
एकूणच शरद पवार हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावर एकूण 4 वेळा विराजमान झाले. मात्र, एकदाही त्यांनी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला नाही. शिवाय, चारही कार्यकाळ मिळून केवळ 6 वर्षे 221 दिवसच त्यांनी मुख्यमंत्रिपद सांभाळलं.
अर्थात, मुख्यमंत्रिपदावर किती दिवस राहिले, याची ही आकडेवारी झाली. मात्र, त्यांनी मुख्यमंत्रिपदावरून घेतलेल्या निर्णयांकडे मात्र दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यांनी महाराष्ट्र हिताचे अनेक निर्णय घेतले, हेही तितकेच खरे, असं ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे म्हणतात.
