मध्य प्रदेशातील उच्च न्यायालयानं 27 मे ला दिलेल्या एका निकालात म्हटलं आहे की एक मुस्लीम पुरुष आणि एक हिंदू महिला यांचे लग्न होऊ शकत नाही. मग ते इस्लामिक कायद्यानुसार असो किंवा स्पेशल मॅरेज अॅक्टनुसार असो अशा प्रकारचं लग्न होऊ शकत नसल्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आहे.
उच्च न्यायालयानं सांगितलं की इस्लामिक कायदा कोणत्याही मुस्लीम पुरुषाला मूर्ती पूजा किंवा आगेची पूजा करणाऱ्या हिंदू महिलेशी लग्न करण्याची परवानगी देत नाही आणि स्पेशल मॅरेज अॅक्टद्वारे सुद्धा अशा प्रकारच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळू शकत नाही.
मात्र उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर विश्लेषक टीका करत आहेत. हा निर्णय स्पेशल मॅरेज अॅक्ट लागू करण्याच्या उद्देशाविरोधात असल्याचं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
उच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयात असं देखील म्हटलं आहे की मुस्लीम पुरुष आणि हिंदू महिलेच्या लग्नानंतर जर दोघेही आपापल्या धर्माचं पालन करत असतील, तर अशा लग्नाला कायदेशीर मान्यता असू शकत नाही.
न्यायालयासमोरील प्रकरण काय होतं?
मध्य प्रदेशातील मुस्लीम पुरुष आणि हिंदू महिला जोडप्यानं उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या दोघांनी आपासांत ठरवलं की लग्नानंतर एकमेकांपैकी कोणीही धर्म बदलणार नाही आणि आपापल्या धर्माचं पालन करत राहतील.
या जोडप्यानं म्हटलं आहे की त्यांनी आधी स्पेशल मॅरेज अॅक्टअंतर्गत लग्नासाठी मॅरेज ऑफिसरकडे अर्ज केला होता. मात्र दोघांच्या कुटुंबीयांचा विरोध असल्यामुळे विवाहाची नोंदणी होऊ शकली नाही. आपल्या विवाहाची नोंदणी करता यावी यासाठी या दोघांनी न्यायालयाकडे सुरक्षा पुरवण्याची मागणी केली होती.
स्पेशल मॅरेज अॅक्ट हा 1954 मध्ये पास झालेला कायदा आहे. या कायद्यानुसार आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्याला आपल्या विवाहाची नोंदणी करता येते.
या कायद्यानुसार विवाह करू इच्छिणारं जोडपं मॅरेज ऑफिसरकडे या संदर्भातील अर्ज देतात.
या अर्जानंतर मॅरेज ऑफिसर 30 दिवसांसाठी एक नोटिस जारी करतात. या कालावधीत हे जोडपं विवाहाची नोंदणी करण्यासाठीच्या आवश्यक अटींची पूर्तता करत नाही असा आक्षेप कोणतीही व्यक्ती घेऊ शकते. अशा स्थितीत विवाहाची नोंदणी होत नाही.
या प्रकरणात तरुणीच्या कुटुंबानं आरोप केला होता की ती कुटुंबाचे दागिने घेऊन घरातून निघून गेली होती.
तरुणीच्या कुटुंबीयांनी नोंदवलेल्या आक्षेपात असंदेखील म्हटलं होतं की जर आंतरधर्मीय विवाह होऊ दिला तर संपूर्ण कुटुंबाला सामाजिक बहिष्काराला तोंड द्यावं लागेल.
या प्रकरणात न्यायालयानं काय म्हटलं?
न्यायालयानं सर्वांत आधी या मुद्द्याचा विचार केला की हे लग्न कायदेशीर असेल की नाही. यानंतर न्यायालयानं म्हटलं की मुस्लीम पर्सनल लॉ अंतर्गत असा विवाह वैध नाही. यानंतर न्यायालयानं असं देखील म्हटलं की जो विवाह मुस्लीम पर्सनल लॉ अंतर्गत वैध नाही तो विवाह स्पेशल मॅरेज अॅक्ट अंतर्गतदेखील वैध नसतो.
न्यायालयानं असं म्हणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2019च्या एका निकालाचा आधार घेतला. या निकालात असं म्हटलं होतं की अग्नी किंवा मूर्तींची पूजा करते अशा बिगर-मुस्लीम महिलेशी मुस्लीम पुरुषाचा विवाह वैध असणार नाही.
मात्र एक मुस्लीम पुरुष ज्यू किंवा ख्रिश्चन महिलेशी लग्न करू शकतो. अशा विवाहाला वैध मानलं जाऊ शकतं. यासाठी त्या महिलेनं या तीन धर्मांपैकी एक धर्माचा स्वीकार केला पाहिजे.
मात्र या जोडप्याचा युक्तिवाद होता की स्पेशल मॅरेज अॅक्टपेक्षा पर्सनल लॉ महत्त्वाचा असता कामा नये आणि त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करण्याची परवानगी देण्यात यावी. मात्र मध्य प्रदेशातील उच्च न्यायालयानं याला परवानगी दिली नाही. उच्च न्यायालयानं म्हटलं की जर विवाहाला मनाई असेल तर हा कायदा त्याला कायदेशीर ठरवू शकत नाही.
याच आधारावर न्यायालयानं पोलीस सुरक्षा मागणारी त्यांची याचिका फेटाळली.
हा निर्णय योग्य आहे का?
मध्य प्रदेशातील उच्च न्यायालयाच्या निकालाशी कौटुंबिक प्रकरणांचे अनेक कायदेशीर तज्ज्ञ असहमत आहेत. उच्च न्यायालयानं प्रत्यक्षात असं म्हटलं आहे की आपापल्या धर्माचं पालन करत राहू इच्छिणाऱ्या मुस्लीम पुरुष आणि हिंदू महिलांमधील विवाह स्पेशल मॅरेज अॅक्ट किंवा मुस्लीम पर्सनल लॉ अंतर्गत कायदेशीर ठरू शकत नाही.
या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की या निकालात स्पेशल मॅरेज अॅक्ट लागू करणाऱ्या उद्देशांनाच नाकारण्यात आलं आहे. स्पेशल मॅरेज अॅक्टच्या उद्देशात म्हटलं आहे की हा कायदा सर्व भारतीयांच्या विवाहासाठी तयार करण्यात आला आहे. "विवाह करणारे कोणत्याही पक्ष किंवा कोणत्याही धर्माला मानणारे असलेत तरी."
यामध्ये म्हटलं आहे की विवाह करणारे जोपर्यंत स्पेशल मॅरेज अॅक्टसाठी आवश्यक अटींची पूर्तता करत आहेत तोपर्यंत ते, "विवाहासाठी कोणताही चाली-रिती चा स्वीकार करू शकतात."
वकील आणि कौटुंबिक प्रकरणांसंबंधित कायदेतज्ज्ञ असलेल्या मालविका राजकोटिया यांनी या निकालाबाबत म्हटलं, "कायद्यानुसार हा योग्य निर्णय नाही. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. या निर्णयात स्पेशल मॅरेज अॅक्टच्या मूळ हेतूचाच समावेश करण्यात आलेला नाही. या कायद्याचा उद्देश आंतरधर्मीय विवाहांना सुलभ करणं हा होता."
महिला अधिकारांबाबत च्या प्रकरणांच्या वकील असलेल्या वीणा गौडा म्हणाल्या, "न्यायालयाच्या निकालाचा अन्वयार्थ लावण्याच्या दृष्टीकोनातून हे खूपच गोंधळाचं आहे. माझी तर हीच इच्छा आहे की इस्लामिक कायद्यावर लक्ष केंद्रीत करत असताना न्यायाधीशांनी स्पेशल मॅरेज अॅक्ट (ज्यामुळे आंतरधर्मीय विवाह करणं सुलभ होतं) चा हेतू आणि कारणांचादेखील विचार करायला हवा होता."
बंगळूरूस्थित राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठात (नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी) कौटुंबिक प्रकरणासंदर्भाती कायद्याच्या प्राध्यापक सरसु एस्तेर थॉमस देखील या दृष्टीकोनाशी सहमत दिसतात. त्या म्हणाल्या, "हा निर्णय अजिबात योग्य नाही. निकालात स्पेशल मॅरेज अॅक्टला अजिबात लक्षात घेण्यात आलेलं नाही. यामध्ये इस्लामिक कायद्याच विचार करण्यात आलेला आहे. त्याउलट स्पेशल मॅरेज अॅक्ट विविध धर्माच्या लोकांना विवाह करण्याची परवानगी देतो."
त्या असंदेखील म्हणाल्या, "या निकालात चुकीच्या पद्धतीनं म्हटलं गेलं आहे की पर्सनल लॉ अंतर्गत वैध नसलेला विवाह स्पेशल अॅक्ट अंतर्गत केला जाऊ शकत नाही. उलट स्पेशल मॅरेज अॅक्ट मध्ये ही बाब स्पष्टपणे सांगितली आहे की या कायद्या अंतर्गत कोणते विवाह होऊ शकत नाहीत. उदाहरणार्थ एकमेकांशी रक्ताचं नातं असलेल्या नातेवाईकांशी विवाह करता येत नाही किंवा वयाच्या पात्रतेच्या अटीची पूर्तता न करणारा विवाह या कायद्या अंतर्गत होऊ शकत नाही."
या निकालाचा विवाहांवर परिणाम होईल का?
उच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा परिणाम आंतरधर्मीय जोडप्यांच्या विवाहावर होईल का?
कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की असं व्हायला नको. मात्र त्यांना वाटतं की यामुळे आंतरधर्मीय विवाहांबाबतचा उत्साह कमी होऊ शकतो.
वीणागौडा म्हणाल्या, "हा निकाल म्हणजे पोलीस सुरक्षेची मागणी करणाऱ्या एका रिट याचिकेचा न्यायालयानं लावलेला अर्थ आहे. त्यामुळे हा निकाल बंधनकारक नाही. न्यायालय विवाहाच्या वैधतेवर विचार करत नव्हतं."
तर मालविका राजकोटिया म्हणाल्या, "विवाह थांबवण्याचा कोणताही हेतू नाही. आता आपल्याला पाहावं लागेल की रजिस्ट्रार या निकालाच्या आधारावर काय करतात? रजिस्ट्रार आतादेखील आंतरधर्मीय विवाहांची नोंदणी करू शकतात. विवाहाची वैधता न्यायालयात नंतर ठरवली जाऊ शकते."
प्राध्यापक सरसु एस्तेर थॉमस याचं म्हणणं आहे की "जर या निर्णयाला लागू करण्यात आलं तर स्पेशल मॅरेज अॅक्ट अंतर्गत विवाह करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर याचा खूपच विपरित परिणाम होऊ शकतो. कारण हा निकाल ठरवतोय की हा विवाह वैध नाही. यामुळे वैध मुलांना अवैध मानलं जाऊ शकतं. कारण त्यांच्या आई-वडीलांचं लग्न वैध नसेल. आणि हे फक्त इस्लामिक कायद्यावर लागू होणार नाही."
प्राध्यापक थॉमस म्हणतात की "या निकालातील सर्वांत मोठी बाब ही आहे की कोणत्याही पर्सनल लॉ अंतर्गत बंदी असलेल्या विवाहाची स्पेशल मॅरेज अॅक्ट अंतर्गत नोंदणी होऊ शकत नाही. ते म्हणाले, "ज्या विवाहांना पर्सनल लॉ अंतर्गत बंदी आहे, अशा इतर विवाहांवर होईल याचा परिणाम होईल. उदाहरणार्थ पारशी कायदा आंतरधर्मीय विवाहांना मान्यता देत नाही आणि त्यामुळे विवाह करणारे जोडपे स्पेशल मॅरेज अॅक्ट अंतर्गत विवाहाची नोंदणी करतात. या निकालामुळे त्यांना नोंदणी करता येणार नाही."
प्राध्यापक थॉमस यांच्या मते आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी हे चांगलं नाही. ते म्हणाले, "हा निकाल भविष्यातील आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठीदेखील धोकादायक आहे. या प्रकरणात लग्न करणारं जोडपं पोलीस सुरक्षेची मागणी करत होतं. जर तुम्ही सुरक्षा दिली नाहीत तर लग्न करणाऱ्या जोडप्यांचं काय होईल? अशा प्रकारच्या आंतरधर्मीय विवाहांना नातेवाईकांकडून आव्हान मिळण्यासाठी हा निकाल बळ देतो."
तर मालविका राजकोटिया म्हणाल्या, या निकालाचा सारांश असा आहे की "आंतरधर्मीय विवाहांना हा निकाल प्रोत्साहन देत नाही. ही बाब सर्वांत जास्त चिंताजनक आहे."
अलीकडेच इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्रातील एका बातमीत म्हटलं होतं की उत्तर प्रदेशात 12 आंतरधर्मीय लिव्ह-इन जोडप्यांनी जेव्हा सुरक्षा मागण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली तेव्हा अलाहाबाद न्यायालयानं त्यांना सुरक्षा पुरवली नाही.
मात्र 2005 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं सूचना दिल्या होत्या की आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना त्रास दिला जाऊ नये याची खबरदारी पोलिसांनी घेतली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयानं हे देखील मान्य केलं आहे की लिव्ह-इन संबंध बेकायदेशीर नाहीत.
तसं पाहता अनेक प्रकरणांमध्ये विविध कौटुंबिक न्यायालयांनी कुटुंबाकडून त्रास दिला जात असणाऱ्या लिव्ह-इन जोडप्यांना सुरक्षा पुरवली आहे.
Published By- Priya Dixit
