मोदी सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पातून तुम्ही कोणत्या अपेक्षा ठेवू शकता?

अशाप्रकारचं प्रोत्साहन मिळाल्यामुळं ग्रू एनर्जी सारख्या कंपन्यांना चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासही मदत होते.

थडाणी यांच्या मते, अजूनही 80% कच्चा माल हा चीनवरूनच येतो. भारत योग्य दिशेनं पावलं टाकत असला तरी, आपल्यासाठी हा अजून बराच लांबचा पल्ला ठरणार आहे.

"केवळ आर्थिक मदतच नाही, तर सरकारनं ज्या प्रकारचं वातावरण तयार केलं आहे, त्यामुळं सगळ्याचाच वेग वाढला आहे. खरं म्हणजे हाच सर्वांत मोठा फायदा आहे," असं थडाणी म्हणाले.

खरं म्हणजे ग्रू एनर्जी आगामी काही महिन्यांमध्ये आणखी दोन उत्पादन विभाग सुरू करण्याच्या मार्गावर आहे. त्यातून 2000 जणांना रोजगार देण्याचा उद्देश आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

फक्त सौर ऊर्जाच नाही तर टेलिकॉम, औषधी, अन्न प्रक्रिया आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अशा अनेक क्षेत्रांची निवड सरकारने PLI(प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह) योजनांसाठी केली आहे.

सरकारच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन वर्षांमध्ये या उत्पादनांतर्गत सहा लाखांपेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती झाली आहे. तर उत्पादनाचा आकडा 8.61 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

त्याचबरोबर दुसरीकडं देशात बेरोजगारी हा चिंतेचा विषय बनला आहे. सरकारच्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार गेल्यावर्षी पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण सर्वाधिक 13.4% होतं.

तर त्यापाठोपाठ डिप्लोमाधारकांमध्ये 12.2% आणि तिसऱ्या क्रमांकावर पदव्युत्तरांमध्ये 12.1% एवढं बेरोजगारीचं प्रमाण होतं.

भारतीय तरुणांमध्ये नोकरी शोधण्याबाबतचा हताशपणाही पाहायला मिळत आहे. त्यामुळंही चिंताजनक आकडेवारी समोर येत आहे. ग्रू एनर्जी मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटपासून अवघ्या 60 किलोमीटर दूर असलेल्या जयपूर शहरातील नुकतेच महाविद्यालयीन शिक्षणानंतर बाहेर पडलेले तरुण आणि तरुणी नोकरी मिळवण्यासाठी शक्य ते सगळंकाही करत आहेत. हजारो पदवीधर नोकरीच्या आशेनं कोचिंग सेंटरवर गर्दी करत आहेत.

गच्च भरलेल्या या वर्गांमध्ये असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये अनेक ग्रामीण भागातून आलेले असतात. त्यांच्या आई वडिलांची आयुष्यभराची कमाई ते महागड्या शिकवण्यांसाठी खर्च करत आहेत. आपल्याला शेजारी बसलेल्या तरुणापेक्षा किंवा तरुणीपेक्षा चांगली संधी मिळेल या आशेवर सर्वकाही सुरू आहे.

"हा जगण्या किंवा मरण्याचा मुद्दा आहे," असं 23 वर्षीय त्रिशा अभयवाल म्हणाल्या. त्या गावापासून सुमारे 150 किलोमीटर दूर असलेल्या गावातून आलेल्या आहेत. सरकारी नोकरीसाठीची परीक्षा उत्तीर्ण करता यावी म्हणून, कोचिंग क्लाससाठी त्या जयपूरमध्ये भाड्यानं खोली करून राहतात.

"स्पर्धा खूप वाढली आहे. आमच्या सर्वांसाठी पुरेशा नोकऱ्या नाही," असं त्रिशा म्हणाल्या.

सुरेशकुमार चौधरी यांनीही त्यांच्याप्रमाणेच चिंता व्यक्त केली. ते शेतकरी कुटुंबातील आहेत. सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणारे, असे ते त्यांच्या कुटुंबातील पहिलेच आहेत. त्यांच्या कुटुंबाच्या सर्व आशा या 23 वर्षाच्या तरुणावर टिकून आहेत.

सुरेश यांनाही त्याचा दबाव जाणवतो. "लोकांकडे काही पर्यायच शिल्लक नाही. जर खूप पर्याय असते, तर ही समस्याच उभी राहिली नसती. आमच्यासारखे सुशिक्षित भारतीय नोकरी मिळण्याच्या आशेनं, यावर पैसा आणि वेळ खर्च करत आहेत," असं सुरेश म्हणाले.

उत्पादन वाढवण्यासाठीच्या योजना या रोजगार निर्मितीच्या दिशेनं योग्य पाऊल आहेत. पण फक्त एवढीच काळजी घेण्याबाबत अर्थतज्ज्ञ चिंता व्यक्त करत आहेत.

अर्थतज्ज्ञ प्राध्यापक अरुण कुमार यांनी आतापर्यंत 1.97 लाख कोटींपैकी फक्त 2% एवढीच रक्कम खर्च झाल्याकडं लक्ष वेधलं.

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोनं यावर्षी जानेवारी महिन्यात जारी केलेल्या PLI संदर्भातील प्रसिद्धी पत्रकानुसार या योजनेंतर्गत 4415 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत.

प्राध्यापक कुमार यांच्या मते, निधी वेगळ्या प्रकारे खर्च करायला हवा. "याकडं योग्य पद्धतीनं लक्ष दिलं जात नाहीये. कारण भारतात रोजगारनिर्मिती प्रामुख्यानं संघटित क्षेत्राकडून नव्हे तर असंघटित क्षेत्राकडून होते. 6% मनुष्यबळ हे संघटित क्षेत्रात काम करत आहे तर 94% असंघटित क्षेत्रामध्ये," त्यामुळं लक्ष त्यापद्धतीनं केंद्रीत करणं गरजेचं आहे, असं प्राध्यापक कुमार म्हणाले.

"संघटित क्षेत्राच्या तुलनेत असंघटित क्षेत्राला चालना देण्याची गरज आहे. पण या योजनेद्वारे पूर्णपणे संघटित क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत केलं जात आहे," असंही प्राध्यापक कुमार म्हणाले.

भारताच्या एकूणच आर्थिक दृष्टिकोनाबाबत बरीच चर्चा करण्यात आली आहे. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये देश एक प्रमुख नाव म्हणून समोर आला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेनं 'चांगला विकास' दर्शवल्याचं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं म्हटलं आहे.

तसंच "आर्थिक क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांमध्ये लवचिकता दिसून आली आहे. तसंच त्यावर जगभरात 2023 च्या सुरुवातीला दिसून आलेल्या आर्थिक तणावाचाही फारसा परिणाम जाणवला नाही," असं मतही नाणेनिधीनं व्यक्त केलं आहे.

भारतात यावेळीही विकासदर चांगला राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पण या विकासाची जाणीव सर्व भारतीयांना होईल का? हा प्रश्न समोर उपस्थित होत आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वातील सरकार या आठवड्यात निवडणुकीच्या वर्षासाठीचं त्यांचं आर्थिक नियोजन सादर करण्यास सज्ज आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पावर आर्थिक बाबींपेक्षा राजकारणाचा अधिक प्रभाव दिसू शकतो.