"NRC ची संकल्पना आमच्या सरकारची नाहीये. ही काँग्रेसनं आणलेली गोष्ट आहे," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं.
रविवारी (22 डिसेंबर) दिल्लीतील रामलीला मैदानावर झालेल्या सभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं, की NRC वर अजून कायदा बनलेला नाही. संसदेत त्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही किंवा त्याचे काही नियम-कायदेही बनले नाहीत. विनाकारण या मुद्द्यावर हवा बनवली जात आहे.
"सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केवळ आसाममध्ये NRC ची प्रक्रिया राबवण्यात आली. काही शिकलेले 'अर्बन नक्षलवादी' अफवा पसरवत आहेत. काँग्रेस आणि अर्बन नक्षलवाद्यांनी डिटेन्शन सेंटरविषयी पसरवलेल्या अफवा खोट्या आहेत," असं मोदी यांनी म्हटलं.
मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत बोलताना आसामनंतर NRC ची प्रक्रिया संपूर्ण देशात लागू करू, असं सांगितलं होतं.
"NRCची प्रक्रिया जेव्हा संपूर्ण देशात लागू केली जाईल, तेव्हा ती आसाममध्ये पुन्हा होईल. मात्र कुठल्याही धर्माच्या नागरिकाला घाबरण्याचं काहीही कारण नाही. सर्वांना NRCमध्ये सामावून घेण्यात येईल," असंही त्यांनी राज्यसभेत 20 नोव्हेंबर रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडताना म्हटलं होतं.
त्यामुळे CAA लागू झाल्यानंतर NRC लागू होणार की नाही, हा मुद्दा चर्चेचा विषय बनला आहे.
काय आहे NRC?
नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (NRC) ही एक अशी यादी आहे, ज्यात भारतात राहणाऱ्या सगळ्या लोकांची नावं नोंदवण्यात येणार आहेत. आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, जिथे अशा प्रकारच्या सिटिझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे.
1951 मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं. 24 मार्च 1971 रोजी किंवा त्या तारखेच्या आधीही आपण आसाममध्ये राहत होतो, याचा पुरावा ज्यांच्याकडे होता, अशा सगळ्यांची नोंद या रजिस्टरमध्ये करण्यात आली.
25 मार्च 1971 नंतर आसाममध्ये प्रवेश करणाऱ्यांची आणि त्यापूर्वीपासूनच आसाममध्ये राहणाऱ्यांची वेगळी यादी तयार करावी, या सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेवरून ही प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली.
2015 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या या आदेशांनंतर आसाममधल्या नागरिकांची ओळख पटविण्याचं काम सुरू झालं. 3 कोटी 29 लाख लोकांनी स्वतःला आसामचा नागरिक असल्याचं सांगत अर्ज दिले.
मात्र 30 जुलै 2018 रोजी प्रकाशित झालेल्या NRCच्या पहिल्या मसुद्यात 41 लाख लोकांची नावं नव्हती. त्यानंतर यावर्षी 26 जून रोजी प्रकाशित करण्यात आलेल्या एका नव्या अतिरिक्त यादीत जवळपास एक लाख नवीन नावांना यादीतून वगळण्यात आलं.
या यादीचा अंतिम मसुदा 31 ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आला, ज्यानंतर 19,06,654 लोकांची नावं भारतीय नागरिकत्व रजिस्टरमधून गायब होती. तर 3 कोटी 11 लाख 21 हजार 4 लोकांची नावं अंतिम यादीत होती.
ही संपूर्ण यादी NRC ची वेबसाईट http://www.nrcassam.nic.in इथे उपलब्ध आहे.
NRC मध्ये नाव न आल्यास आणि परदेशी लवादातील सुनावणीत 'परदेशी नागरिक' घोषित झाल्यानंतर काय होणार? परदेशी नागरिक ठरवलेल्यांना अटक करून त्यांना निर्वासित घोषित करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र याबाबत सरकारने कुठलीच अधिकृत माहिती दिलेली नाही.
1951पासूनची नोंद का?
1947 ला फाळणी झाल्यानंतर आसाममधले काही लोक बांगलादेशात म्हणजे तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानात गेले. पण त्यांची स्थावर-जंगम मालमत्ता आसाममध्येच होती आणि फाळणीनंतरही लोकांचं दोन्ही बाजूंना जाणं-येणं सुरूच राहिलं. यात 1950 च्या नेहरू-लियाकत करारानेही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.
15 ऑगस्ट 1985 केंद्र सरकार आणि 'ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियन' (AASU) दरम्यान झालेला करारही याचा एक भाग आहे. 1979 साली AASUने आसाममध्ये अवैधरीत्या राहणाऱ्या लोकांची ओळख ठरवून त्यांना परत पाठवण्यासाठी आंदोलन सुरू केलं.
भारत सरकार आणि AASU यांच्यादरम्यान झालेल्या करारानंतर या आंदोलनातील नेत्यांनी आसाम गण परिषद नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. या पक्षाने नंतर राज्यात दोनदा सत्ताही स्थापन केली.
भारताचे नागरिक कोण?
आसामच्या नागरिकांची नावं किंवा त्यांच्या पूर्वजांची नावं 1951च्या NRCमध्ये असायला हवीत. याशिवाय 24 मार्च 1971 पर्यंतच्या कोणत्याही मतदार यादीत या लोकांची नावं असायला हवीत. जर एखाद्याचं नाव 1971पर्यंतच्या मतदार यादीत नसेल, पण त्याच्या पूर्वजांचं नाव असेल तर त्या व्यक्तीला पूर्वजांशी त्यांचं असलेलं नातं सिद्ध करावं लागेल.
याचबरोबर जन्माचा दाखला, जमिनीची कागदपत्र, शरणार्थी प्रमाणपत्र, शाळा-महाविद्यालयांची प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, कोर्टांची कागदपत्र अशी नागरिकत्व सिद्ध करू शकणारी कागदपत्रं पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहेत.
मुस्लिमांची नावं यादीत सामील करण्यावरूनही अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
'सर्वांनाच सन्मानाने जगण्याचा अधिकार'
सुपीक जमिनीमुळे गेल्या शतकभरात कामगारांचा लोंढा आसामच्या दिशेने स्थलांतरित होत राहिला आहे. मात्र हजारो बांगलादेशी नागरिक बेकायदेशीरपणे आसाममध्ये घुसखोरी करत असल्याच्या तक्रारीही वेळोवेळी झाल्या आहेत.
या यादीमागचा सरकारचा उद्देश स्पष्ट करताना बीबीसीचे प्रतिनिधी जो मिलर यांनी यापूर्वी म्हटलं होतं, की अवैधरीत्या भारतात आलेल्या स्थलांतरितांना मतदानाचा अधिकार असता कामा नये तसंच त्यांना भारतात राहण्याचा अधिकारी नाही म्हणून त्यांची रवानगी बाहेर करणं आवश्यक आहे.
"आसाममधील असंख्य बंगाली मुसलमानांचं नागरिकत्व यामुळे रद्द होऊ शकतं. हिंदू धर्मीय स्थलांतरितांना स्वीकारण्यासंदर्भात भारत सरकारने आधीच तयारी दर्शविली आहे. मग आम्हाला का नाही? आम्हाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात येत आहे," असा सवाल इथल्या मुस्लिमांनी केला आहे.
राज्यघटनेच्या कलम 21चा दाखला देत वकील अमन वानूड सांगतात, "हे कलम नागरिक आणि बिगर-नागरिक, सर्वांनाच सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देतं. कलम 21 अंतर्गत ज्यांची नावं यादीत नसतील त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे. भारत सरकार सर्वांच्या या अधिकाराचं रक्षण करेल, अशी आशा आहे."
