- दिव्या आर्य
मोदी 2.0 पर्व सुरू झालं आहे. मात्र, या सरकारमध्ये महिला मंत्र्यांची संख्या रोडावली आहे.
स्त्रियांचा मुद्दा जोरकसपणे लावून धरणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात स्मृती इराणी, निर्मला सीतारमण आणि हरसिमरत कौर बादल या तीनच महिलांना मोठ्या खात्यांची जबाबदारी मिळाली आहे. मागच्या एनडीए सरकारच्या तुलनेत ही संख्या खूप कमी आहे.
गेल्या सरकारमध्ये या तिघींव्यतिरिक्त आणखीही चार महिला होत्या. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, महिला आणि बाल कल्याण मंत्री मनेका गांधी, जलसंसाधन, नदी विकास आणि गंगा स्वच्छता मंत्री उमा भारती आणि अल्पसंख्याक विषयाच्या मंत्री नजमा हेपतुल्ला.
2014च्या तुलनेत भाजपच्या महिला उमेदवारांची संख्या यावेळी जास्त होती. पक्षाने तिकीट दिलेल्या उमेदवारांमध्ये त्यांचं प्रमाण केवळ 12% होतं. भाजपच्या एकूण 55 महिला उमेदवारांपैकी 41 उमेदवार निवडून आल्या. म्हणजेच 74%. मात्र, त्या प्रमाणात सरकारमध्ये प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही. एकूण तीन महिलांना मंत्रीपद तर तिघींना राज्यमंत्रीपद मिळालंय. मोदी सरकारमधल्या या महिलांच्या त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर एक नजर टाकूया.
निर्मला सीतारमण
59 वर्षांच्या निर्मला सीतारमण यांच्यावर अर्थ आणि कॉर्पोरेट खात्याची मोठी जबाबदारी देण्यात आलीय. त्या राज्यसभेत खासदार आहेत. त्यांचा सलग दुसऱ्यांदा एनडीए सरकारच्या मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आलाय. गेल्या सरकारमध्ये त्यांना वाणिज्य खात्याच्या राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना संरक्षण मंत्री करण्यात आलं. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर निर्मला सीतारमण देशाच्या दुसऱ्या महिला संरक्षण मंत्री होत्या. निर्मला सीतारमण भाजपच्या ज्येष्ठ प्रवक्त्यांपैकी एक होत्या. राजकारणात येण्यापूर्वी त्या बीबीसी वर्ल्ड सर्विससाठी काम करायच्या.
स्मृती इराणी
43 वर्षांच्या स्मृती इराणी या मंत्रिमंडळातल्या सर्वाधिक चर्चित चेहऱ्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचा काँग्रेसचा गड मानल्या गेलेल्या अमेठीतून 55 हजारांहूनही अधिक मताधिक्याने पराभव केला. स्मृती इराणी यांना महिला आणि बालकल्याण मंत्रालय आणि कापड उद्योग मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आलीय. त्या 2014 च्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातही होत्या. आधी मनुष्यबळ विकास मंत्री आणि त्यानंतर खातेबदल करून कापड उद्योग मंत्रालयाची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली होती. कारकिर्दीच्या सुरुवातीला स्मृती इराणी टिव्ही मालिकांमधून लोकप्रिय अभिनेत्री म्हणून नावारुपाला आल्या. 2003 साली त्यांनी भाजपचं सदस्यत्व घेतलं.
हरसिमरत कौर बादल
52 वर्षांच्या हरसिमरत कौर बादल या भाजपचा घटक पक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाच्या कोट्यातून दुसऱ्यांदा मंत्री आहेत. 2014 प्रमाणेच 2019मध्येही त्यांच्यावर अन्न प्रकिया उद्योग मंत्रालयाचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. हरसिमरत कौर या शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष आणि पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल यांच्या पत्नी आहेत. त्यांनी 2009 साली राजकारणात प्रवेश केला. तेव्हापासून त्या तीन वेळा भटिंडा लोकसभा मतदारसंघातून खासदार आहेत.
साध्वी निरंजन ज्योती
52 वर्षांच्या साध्वी निरंजन ज्योती यांना ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आलीय. त्या उत्तर प्रदेशातल्या फतेपूरच्या खासदार आहेत. त्यांनी बहुजन समाज पक्षाच्या सुखदेव प्रसाद वर्मा यांचा जवळपास दोन लाख मतांनी पराभव केला. 2014 च्या मंत्रिमंडळात त्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री होत्या. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी 'रामजादे' आणि 'हरामजादे' यांच्यात निवडणूक असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. त्यावरून चौफेर टीका झाल्यानंतर साध्वी ज्योती यांना माफी मागावी लागली होती. बारावीपर्यंत शिकलेल्या निरंजन ज्योती संन्यासी आहेत. खासदार होण्यापूर्वी त्या हमीरपूरच्या आमदार होत्या. तसंच उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये मंत्रीही होत्या.
देबश्री चौधरी
48 वर्षांच्या देबश्री चौधरी यांना महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाच्या राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांनी पश्चिम बंगालच्या रायगंज मतदारसंघातून तृणमूल काँग्रेसचे कन्हैय्यालाल अग्रवाल, माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसच्या दीपा दासमुंशी आणि ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते आणि खासदार मोहम्मद सलीम यांना पराभूत करत 40% मतं मिळवत विजय मिळवला होता. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमधून भाजपला केवळ दोन जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी मात्र, भाजपने उत्तम कामगिरी करत 18 जागा मिळवल्या. देबश्री वगळता पश्चिम बंगालमधून केवळ बाबूल सुप्रियो यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालंय. देबश्री पश्चिम बंगाल भाजपच्या सरचिटणीस आहेत.
रेणुका सिंह सरुता
55 वर्षांच्या रेणुका सिंह सरुता यांना आदिवासी विकास मंत्रालयाचं राज्यमंत्रीपद मिळालं आहे. त्या आदिवासी समाजासाठी राखीव छत्तीसगडच्या सरगुंजा लोकसभा मतदारसंघातून पहिल्यांदा खासदारकीची निवडणूक जिंकल्या आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचं सरकार आलं. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत भाजपने राज्यातल्या 11 पैकी 9 जागांवर विजय मिळवला. बारीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या रेणुका सिंह सरुता यापूर्वी दोनवेळा आमदारकीची निवडणूक जिंकल्या आहेत आणि त्या छत्तीसगड सरकारमध्ये महिला आणि बालकल्याण मंत्रीही होत्या.
