बृहन्मुंबई महापालिकेतील गैरप्रकारांची चौकशी होणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

बृहन्मुंबई महापालिकेतील काही कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या कंपन्या सुरू करून कामे करत असल्याबाबत नगरविकास विभागामार्फत चौकशी करण्यात येईल. कालबद्ध वेळेत चौकशी करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांना देण्यात येतील. मुंबई महापालिकेतील काही ठराविक प्रकरणांविषयी कॅगचे विशेष ऑडिट येत्या काळात केले जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

मुंबई आणि एमएमआर भागातील पायाभूत सुविधांच्या दूरावस्थेबाबत सत्तापक्षाच्या विधानसभा नियम २९३ अन्वये प्रस्तावाला उत्तर देतांना श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मुंबईतील रस्त्यांच्या गुणवत्तेसंदर्भात अनेक लोकप्रतिनिधींनी समस्या मांडल्या आहेत. मुंबईत जवळपास १९०० किमी चे रस्ते आहेत. यांतील १२०० किमी चे रस्ते डांबरी आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन मुंबईतील १२०० किमीचे रस्ते काँक्रीटचे करता येतील का याची चाचपणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पहिल्या चारशे किलोमीटर रस्त्याच्या कामाची निविदा काढण्यात आली आहे. उर्वरित कामाच्या निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. निविदा प्रक्रिया पारदर्शक करणार असून दर्जेदार काम करणाऱ्या नामांकित कंपन्या/संस्थांना रस्ते विकासाची कामे दिली पाहिजे असा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या काळात दर्जेदार कामांवर भर देण्यात येईल. दर्जेदार रस्ते विकासकामांनाच प्राधान्य दिले जाईल. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील रस्ते आता काँक्रीटचे करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यातील चारशे किलोमीटर लांबीच्या रस्ते बांधकामाची निविदा काढण्यात आली आहे. पुढील ३ वर्षात मुंबईत काँक्रीट रस्त्यांचे काम पूर्ण करण्यात येईल, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प पूर्णत्वास नेणार

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा अतिशय महत्वाचा प्रकल्प आहे. २०१६ ला त्याचा विकास आराखडा (डीपीआर)तयार केला. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी रेल्वेची जागा घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आठशे कोटी रुपये दिले. केंद्राशी काही बाबतीत चर्चा सुरू आहे. महिनाअखेरपर्यंत त्याचा निर्णय होईल, त्यानंतर नव्याने निविदा मागवून या प्रकल्पाला गती देण्यात येईल. आशियातील सर्वात मोठा असा हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल. म्हाडा पुनर्विकास प्रकल्पतील इमारतींना दिले जाणारे भाडे कमी आहे त्यात वाढ करून भाडेपोटी २५ हजार रुपये देण्यात येतील.

पोलिसांना नाममात्र दरात मालकी हक्काचे घर

पोलिसांना बीडीडी चाळीतील घर निश्चितपणे देण्यात येईल. आधीच्या सरकारने ५० लाख रुपये आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. खरे तर २५ लाख रुपये सुद्धा अधिक होतात. त्यापेक्षा कमी किमतीत देण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. पोलिसांना नाममात्र दरात मालकी हक्काचे घर देण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल. तसेच पोलिस गृहनिर्माण संदर्भात स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली आहे. मोठ्या प्रमाणात घरे तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पोलिसांना चांगली घरे मिळतील, याची काळजी घेतली जाईल