मुंबई महापालिका निवडणुकांचं घोडं नेमकं कुठे अडलंय?

मुंबई महानगर पालिकांसाठी शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपची युती होईल अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. शिंदे गटाने मुंबई महानगर पालिकेवर विजय मिळवता यावा या दृष्टीने विभाग प्रमुखांची निवड करून त्यांच्याकडे जबाबदारी दिली आहे.

तर उद्धव ठाकरे-आदित्य ठाकरे देखील मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भेटीगाठी घेताना दिसत आहे. हे सर्व सुरू असताना एक प्रश्न मनात येतो की निवडणुकांची तयारी तर केली जाताना दिसत आहे मग निवडणुकी कधी होणार आहेत.

राज्यात अनेक ठिकाणी महानगर पालिका, नगर परिषदांच्या मुदती संपल्या आहेत पण अद्याप निवडणूक जाहीर होण्याची चिन्हं दिसत नाहीयेत.

देशातील आकाराने लहान असलेल्या राज्याहून अधिक बजेट असलेल्या मुंबई महानगर पालिकेवर कुणाची सत्ता येईल याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. पण त्यासाठी निवडणुका तर व्हायला हव्यात ना.

ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदती संपल्या आहेत आणि त्यांच्यावर प्रशासकाची नेमणूक केलीय, त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारनं हा निर्णय घेतलाय. परिणामी मुंबई महापालिकेसाठीही हाच निर्णय लागू होणार आहे.

मुंबई महापालिकेची मुदत 7 मार्च 2022 ला संपुष्टात आली. त्याआधी निवडणुका होणं हे अपेक्षित होतं. पण महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेचे प्रभाग 227 वरून 236 करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेचं काम सुरू केलं.

त्यानंतर आलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीचा हा निर्णय पुन्हा बदलून महापालिकेची सदस्य संख्या 236 वरून 227 केली.

या बदलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. आता सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी होणार आहे. त्यात, शिंदे-फडणवीस सरकारनं प्रशासकांनाही मुदतवाढ दिलीय. या सर्व पार्श्वभूमीवर या निवडणुकीबाबतचा बीबीसी मराठीनं हा आढावा घेतला आहे.

महाविकास आघाडीने काय केलं?

राज्य निवडणूक आयोगाने आधीच्या प्रभाग रचनेनुसार तयारी सुरू केली होती. 2011च्या जनगणनेनंतर निर्वाचित सदस्य संख्येत बदल करण्यात आलेला नाही.

वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार 3.87 नागरीकरण वाढलेले आहे. त्यानुसार सदस्य संख्याही वाढवण्याची गरज असल्याचं सांगत महाविकास आघाडीने नोव्हेंबर 2021 मध्ये मुंबई महापालिकेतील सदस्य संख्या 227 वरून 236 करण्याचा निर्णय घेतला.

या निर्णयाला भाजपकडून कडाडून विरोध करण्यात आला. हा निर्णय शिवेसेनेच्या फायद्याचा असल्याचा आरोप भाजपने केला. या निर्णयाला भाजपने हायकोर्टात आव्हान दिलं.

पण हायकोर्टाने महाविकास आघाडीच्या बाजूने निकाल दिला. यादरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागाच्या रचनेची केलेली प्रकिया थांबवावी लागली. महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयानुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा करावी लागली.

त्यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, ही प्रक्रिया पूर्ण व्हायला ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरपर्यंतचा कालावधी लागेल, असं सांगण्यात आलं.

शिंदे फडणवीस सरकारने निर्णय रद्द केला

नव्या निर्णयानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होत आली होती. या दरम्यान शिंदे फडणवीस सरकारच्या ऑगस्ट 2022 मधल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रभाग रचनेचा निर्णय बदलण्यात आला.

2017 प्रमाणे प्रभाग रचना कायम ठेवली गेली. मुंबई महापालिकेतील सदस्य संख्या 236 वरून पुन्हा 227 करण्यात आली.

या निर्णयाला महाविकास आघाडीकडून विरोध करण्यात आला. शिवसेनेने या बदलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान 5 आठवडे परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या कायदेशीर बाबींमध्ये निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया पुन्हा थांबली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकारी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "मुंबई महापालिका कायदा, जिल्हा परिषद कायदा आणि इतर महापालिका कायदा यात दुरूस्ती करून आम्ही जी प्रक्रिया केली होती ती रद्द ठरवली आहे. महापालिकेचे काम हे मतदार याद्या तयार करण्यापर्यंत झालेलं होतं. पण आता सर्वोच्च न्यायालयानं ते पूर्णपणे थांबवलंय.

"सध्या परिस्थिती जैसे थे आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग 'वेट अ‍ॅण्ड वॉच' च्या भूमिकेत आहे. सुप्रीम कोर्टाचा जो निर्णय येईल त्यानुसार आयोग पुढचं काम करेल. पण या प्रक्रियेत निवडणुका निश्चितपणे लांबतील."

दिवाळीनंतर निवडणुका होणार?

पण मग मुंबई महापालिका निवडणूक कधी होणार असा प्रश्न पडतो. निवडणुका व्हाव्यात यासाठी सामाजिक संस्था आणि नागरिकांनी पुढाकार घेत काही याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होऊ शकते आणि निवडणुका कधी होतील याचा निर्णय होऊ शकतो असं अॅड. असीम सरोदे यांचे म्हणणे आहे.

अॅड. असीम सरोदे यांनी निवडणुका व्हाव्या यासाठी याचिका दाखल केली होती.

याबाबत अधिक माहिती देताना असीम सरोदे सांगतात, "कोर्टाने 5 आठवडे या निर्णयाला स्थगिती देऊन परिस्थिती जैसे थे ठेवली आहे. हा जो निर्णय आहे तो याआधी आपण बघितलं तर राजकीय लोकांनी, त्यांच्या फायद्यासाठी घेतलेला हा निर्णय असल्याचं चित्र होतं.

त्यादृष्टीने कोर्टात विविध समितीचे अहवाल सादर करण्यात आले. या निर्णयानंतर अनेक याचिका सुद्धा कोर्टामध्ये दाखल झालेल्या आहेत. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाकडून त्या संपूर्ण याचिका एकत्रित केल्या जातील. त्याचबरोबर सरकारचं म्हणणं सुद्धा ऐकून घेतलं जाईल.

"पण आत्तापर्यंत जे अहवाल कोर्टात सादर करण्यात आले आहेत, त्या अहवालांपेक्षा हा निर्णय घेण्याची ठोस कारणं सरकारला द्यावी लागतील. तरच कोर्ट या निर्णयाबद्दल विचार करेल. अन्यथा कोणत्याही अहवालाच्या आधारे किंवा वरवरची कारणं कोर्ट ऐकून घेईल असं वाटत नाही. या सगळ्याला 20 सप्टेंबर पर्यंत स्थगिती आहे. त्यानंतर कोर्ट सरकारची बाजू ऐकून घेण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. यामध्ये काही काळ जाईल. सध्याची परिस्थिती बघता दिवाळीनंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका होऊ शकतात असा अंदाज वाटतो," असं सरोदे यांना वाटतं.

राज्यात 23 महापालिका, 25 जिल्हापरिषदा आणि 285 पंचायत समित्या आहेत. सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय हा शिंदे-फडणवीस सरकारला दिलासा देणारा ठरला तर या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना नव्याने करणे, त्यावर हरकती आणि सूचना मागवणे, त्यावर सुनावणी घेणे आणि नव्याने मतदार याद्या तयार करणे याला किमान चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.

पण जर हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारला दिलासा देणारा ठरला तर मात्र कोणत्याही क्षणी निवडणुका लागू शकतात.