आर्यनला तुरुंगात टाकणाऱ्यांना शाहरुख खान सोडणार नाही? NCBवर कायदेशीर कारवाईची तयारी

आर्यन खानच्या जामीनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने सविस्तर आदेश दिल्यानंतर आता शाहरुख खानवर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) काही कठोर कारवाई करू शकेल का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. खरं तर, आर्यन खानच्या जामीन आदेशात, मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, समान हेतू असलेल्या सर्व आरोपींनी बेकायदेशीर कृत्य करण्यास सहमती दर्शविली आहे हे न्यायालयाला पटवून देण्यासाठी रेकॉर्डवर कोणतेही सकारात्मक पुरावे नाहीत. कोर्टाच्या जामीन आदेशानंतर शाहरुखचे चाहते आता या प्रकरणी शाहरुख खानचे मौन तोडण्याची वाट पाहत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर शाहरुख खानने आतापर्यंत मौन बाळगले आहे.

वृत्तानुसार, किंग खानच्या कायदेशीर टीमने आता सुपरस्टारला क्रूझ-ड्रग प्रकरणाच्या तपासाचे नेतृत्व करणारे एनसीबी झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे आणि त्याचा मुलगा आर्यन खानवर खोटे आरोप लावणाऱ्या इतरांवर कायदेशीर कारवाई करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणात आर्यन खान सुमारे तीन आठवडे तुरुंगात राहिला आणि नंतर जामिनावर सुटला.

एका वृत्तानुसार, शाहरुखच्या एका जवळच्या सहाय्यकाने एका मनोरंजन पोर्टलला सांगितले आहे की, 'शाहरुख खानला आर्यन खानला तुरुंगात टाकणाऱ्यांविरुद्ध बदला म्हणून कायदेशीर कारवाई करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. या प्रकरणात काही अनपेक्षित घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. 

आर्यनकडे कोणताही आक्षेपार्ह पदार्थ आढळून आला नाही

या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने 20 नोव्हेंबर रोजी आर्यन खानला जामीन देण्याचे आदेश दिले होते. ज्यामध्ये न्यायालयाने म्हटले आहे की आर्यन खानकडून कोणताही आक्षेपार्ह पदार्थ सापडला नाही आणि या वस्तुस्थितीवर कोणताही वाद नाही. मर्चेंट आणि धामेचा यांच्याकडून अवैध अमली पदार्थ सापडले असून, त्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. या प्रकरणी आर्यन खान, अरबाज मर्चंट आणि मुनमुन यांना एनसीबीने ३ ऑक्टोबरला अटक केली होती.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात काय म्हटले आहे?

न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे की, "अशा प्रकरणांमध्ये अर्जदारांनी (आर्यन खान, मर्चंट आणि धमेचा) कट रचला हे प्रथमदर्शनी प्रस्थापित करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत की नाही आणि या तरतुदी लागू करताना फिर्यादी योग्य आहे का, हे न्यायालयाने प्रथम तपासणे आवश्यक आहे. NDPS कायद्याच्या कलम 29 चे. तपास अधिकाऱ्यांनी नोंदवलेली कथित कबुलीजबाब वैध नाहीत आणि त्यामुळे एनसीबीने त्यांच्यावर अवलंबून राहू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.