राजपाल यादव यांच्या अडचणी वाढल्या, सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले 'तुरुंग हेच योग्य ठिकाण,' २ कोटी जमा करण्याची शेवटची संधी

या प्रकरणाची सुनावणी करताना, भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने राजपाल यादव यांना मंगळवारपर्यंत २ कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी ७ ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित केली आहे.

न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांच्या वृत्तीबद्दल आणि न्यायालयाच्या आदेशांकडे केलेल्या दुर्लक्षाबद्दल तीव्र असमाधान व्यक्त केले. खंडपीठाने टिप्पणी केली, "आमच्या १५ सप्टेंबरच्या आदेशानुसार २ कोटी रुपये जमा करण्याच्या निर्देशाचे पालन झालेले नाही. आम्ही प्रामाणिकपणे याचिका फेटाळू इच्छितो आणि आमचा विश्वास आहे की त्याच्यासाठी तुरुंग हेच सर्वात योग्य ठिकाण आहे. तथापि, तक्रारदाराला त्याचे काही पैसे परत मिळावेत अशी आमची इच्छा आहे."

न्यायालयाने यावरही नाराजी व्यक्त केली की, राजपाल यादव यांनी न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशानुसार मुदतवाढीसाठी औपचारिक अर्ज दाखल केला नाही किंवा आपला पासपोर्ट जमा केला नाही. न्यायालयाने टिप्पणी केली की, अभिनेत्याची वृत्ती "अहंकार आणि उद्धटपणा" दर्शवते, ज्यावर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.

वकील म्हणाले, "अभिनेता अभिनयात पारंगत आहे."
सोमवारी झालेल्या न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान, राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी प्रत्येकी ५० लाख रुपयांच्या चार डिमांड ड्राफ्टच्या छायाप्रती सादर केल्या. वकिलाने दावा केला की, हे ड्राफ्ट महाराष्ट्रात जारी करण्यात आले होते आणि ते दिल्लीत आणले जात होते.

यावर तक्रारदार कंपनी, मे. मुरली प्रोजेक्ट्स लिमिटेडचे ​​प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील अजित कुमार सिन्हा यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, याचिकाकर्ता एक अनुभवी अभिनेता असून अभिनयात अत्यंत कुशल आहे. न्यायालयाने केवळ फोटोकॉपीवर अवलंबून राहू नये, कारण त्याच ५० लाख रुपयांच्या दस्तऐवजाच्या चार वेगवेगळ्या प्रती सादर केल्या जाण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण प्रकरण काय आहे? २०१० पासून आतापर्यंतची कहाणी जाणून घ्या.

हा संपूर्ण वाद २०१० सालचा आहे, जेव्हा राजपाल यादव यांनी दिग्दर्शक म्हणून आपला 'आता पता लपता' हा चित्रपट बनवण्यासाठी दिल्लीस्थित कंपनी मे. मुरली प्रोजेक्ट्स लिमिटेडकडून ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यांनी हे ८ कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्याचे वचन दिले होते.

चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर कर्जाची रक्कम परत न केल्याने, कंपनीने फौजदारी गुन्हा दाखल केला. मे २०२४ मध्ये, कनिष्ठ न्यायालयाने राजपाल यादवला चेक बाऊन्स प्रकरणात दोषी ठरवून ३ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर, जुलै २०२४ मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली. उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, यादव आणि त्यांच्या पत्नीने खटल्याच्या कार्यवाहीदरम्यान २.२५ कोटी रुपये भरले होते, परंतु एकूण देय रक्कम भरली गेली नव्हती.

सप्टेंबर २०२६ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने राजपाल यादवला २ कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले आणि त्याच्या आत्मसमर्पणाची तारीख पुढे ढकलली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राजपाल यादवच्या आत्मसमर्पणाची तारीख ५ ऑक्टोबरवरून ७ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे. जर मंगळवारपर्यंत २ कोटी रुपये जमा केले नाहीत, तर सर्वोच्च न्यायालय ७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत त्याची याचिका फेटाळून लावू शकते आणि त्याला तात्काळ तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावू शकते.