१० मिनिटे, १०७ फटके आणि जागेवरच न्याय: लिव्ह-इन जोडीदाराच्या मारेकऱ्याला मारहाण करतानाचा व्हिडिओ समोर आल्याने खळबळ
गुजरातच्या भावनगरमध्ये, गुन्ह्याच्या घटनास्थळाची पुनर्रचना करत असताना पोलिसांनी फैसल (उर्फ खटकी लखानी) याला—ज्याच्यावर त्याच्या लिव्ह-इन जोडीदाराची हत्या केल्याचा आरोप आहे—१० मिनिटांच्या कालावधीत लाठीने १०७ फटके मारले.
लिव्ह-इन जोडीदाराच्या क्रूर हत्येची संपूर्ण कहाणी
भावनगरच्या कुंभारवाडा भागातील ७० वर्षीय भागुबेन बारैया यांची मुलगी काजलबेन (वय ४०) ही गेल्या आठ वर्षांपासून फैसल (उर्फ खटकी रफिकभाई लखानी, वय २०) याच्यासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होती. फैसल हा एसटी बस स्थानकाजवळील पदपथावर राहत होता.
३ सप्टेंबरच्या दुपारी, नुकताच तुरुंगातून सुटलेला फैसल बस स्थानकावर आला. तिथे त्याला काजलबेन एका ओळखीच्या व्यक्तीशी, रवी (उर्फ बडो गोहिल) याच्याशी बोलताना दिसली. त्यांच्यातील संबंधांवरून झालेल्या वादावरून संतापलेल्या फैसलने त्या दोघांनाही लाथा मारल्या. त्यानंतर त्याने काजलबेनचे केस पकडले आणि तिचे डोके, मान व चेहरा फरशीवर अनेकदा जोरात आपटले.
गंभीर दुखापतींमुळे काजलबेन बेशुद्ध पडली. फैसल तिला रुग्णवाहिकेतून 'सर टी. हॉस्पिटल'मध्ये घेऊन गेला, जिथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.
पोलिसांची कारवाई आणि १० मिनिटांत १०७ फटके
या घटनेनंतर, पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे फैसलला अटक केली. ५ सप्टेंबर रोजी, निलमबाग पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक (PI) डी.पी. उंडाडकट यांनी आरोपीला गुन्ह्याच्या ठिकाणी नेले जेणेकरून घटनेची पुनर्रचना करता येईल.
या प्रक्रियेदरम्यान, पीआय उंडाडकट यांनी आरोपी फैसलला दोरीने बांधले, त्याला रस्त्यावर सर्वांसमोर फिरवले आणि अवघ्या १० मिनिटांत त्याच्यावर लाठीने १०७ फटके मारले. ही संपूर्ण घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली आणि त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला.
पीआय उंडाडकट यांचे समर्थन: "इतरांना धडा शिकवण्यासाठी"
या कारवाईनंतर जेव्हा निलमबाग पोलीस ठाण्याचे पीआय डी.पी. उंडाडकट यांच्याशी संपर्क साधला गेला, तेव्हा त्यांनी आपल्या कृतीचे समर्थन केले. "त्याला सर्वांसमोर शिक्षा देण्यात आली जेणेकरून भविष्यात इतर कोणीही महिलेविरुद्ध असे क्रूर कृत्य करण्याचे धाडस करणार नाही."
सर्वोच्च न्यायालय आणि पोलीस महासंचालकांच्या (DGP) आदेशांचे उल्लंघन?
पोलीस निरीक्षकाच्या या कृतीमुळे कायदेशीर वर्तुळात नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की, ही कृती सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे आणि गुजरात पोलिसांची स्वतःची परिपत्रके यांचे थेट उल्लंघन आहे.
पोलीस महासंचालकांचे (DGP) कठोर निर्देश: गुजरातचे तत्कालीन प्रभारी पोलीस महासंचालक डॉ. के.एल.एन. राव यांनी लेखी आदेश जारी करून स्पष्ट केले होते की, आरोपीची जाहीर धिंड काढणे किंवा त्याला अपमानास्पद वागणूक देणे बेकायदेशीर आहे आणि असे करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
कायद्याचे राज्य विरुद्ध तत्काळ न्याय: भारतीय संविधानानुसार, आरोपीला न्यायालयात हजर केल्यानंतर निष्पक्ष खटल्याचा अधिकार असतो. पुरावे गोळा करणे आणि ते न्यायालयासमोर सादर करणे ही पोलिसांची भूमिका आहे; घटनास्थळीच शिक्षा देणे ही नाही.
भावनगरमधील या घटनेतून दोन अत्यंत संवेदनशील पैलू समोर येतात. एका बाजूला, महिलांवरील वाढत्या गंभीर गुन्ह्यांबाबत कठोर कारवाई आणि त्वरित न्यायाची समाजाची मागणी आहे; तर दुसऱ्या बाजूला, जर रक्षकच न्यायाधीशांची भूमिका बजावून रस्त्यावर शिक्षा देऊ लागले, तर घटनात्मक न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व कमी होईल. हे प्रकरण आता गुजरात पोलीस प्रशासनासाठी एक मोठी कसोटी ठरले आहे.
कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन वागणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कृतीची दखल घेत असतानाच, आरोपीला जास्तीत जास्त कठोर न्यायालयीन शिक्षा मिळेल याची खात्री प्रशासन कशी करणार?
