कोणताही राजकीय पक्ष अर्थसंकल्प मांडत असताना एका बाजूला लोककल्याणाचे कमालीकरण करणे हा हेतू ठेवत असतानाच स्वतःची सत्ता मजबूत करणे आणि सत्तेचा कालावधी वाढवणे हा हेतूही ठेवत असतो आणि त्यात गैर काहीच नाही. या पार्श्‍वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा विचार करायला हवा. आज प्रचंड महत्त्वाकांक्षी, उपक्रमशील, कल्पक, धाडसी राजकीय नेता देशाच्या व्यवस्थेचे नियंत्रण करत आहे. स्वच्छ आणि स्पष्ट बहुमत असणारी राजसत्ता आहे. त्यामुळे धाडसी राजकीय अर्थसंकल्पीय निर्णय घेणे या सरकारला अशक्य नाही. तसे धाडस दाखवले जाते का हे पहावे लागणार आहे..
नोटाबंदीची पार्श्‍वभूमी
यंदा प्रथमच प्रदीर्घ परंपरा मोडून फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला अर्थसंकल्प सादर होत आहे. नीती आयोगाने केलेल्या सूचनांनुरूप झालेला हा बदल आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाला पार्श्‍वभूमी आहे ती निर्मुद्रीकरणाची आणि त्या 50 दिवसांतील त्रासाची. या निर्णयामुळे झालेल्या फायद्यांपेक्षा सर्वसामान्यांना झालेला त्रास अधिक होता. कॅशलेस अर्थव्यवस्था करताना चलनबंदीमुळे काळा पैसा नष्ट करणे, दहशतवाद्यांकडील पैसा नष्ट करणे, बनावट पैसा नष्ट करणे या उद्दिष्टांमध्ये फारसे यश मिळाले नाही. दुसर्‍या बाजूला चलनव्यवस्थेतील 86 टक्के पैसा बाहेर गेला. लोकांच्या मनात प्रचंड संशय निर्माण झाला. बँक कर्मचार्‍यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. शेतमालाचे भाव गडगडले आणि मोठी मंदी आली. गुंतवणूक घटली. उपभोग्य वस्तूंची मागणी घटली. वेगवेगळ्या व्यवसायात रोजगार घटले. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर अर्धा ते पाऊण टक्क्याने कमी होण्याची शक्यता आहे. 7.6 टक्क्यांवरून विकास दर 7 टक्क्यांवर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. एका बाजूला हे होत असताना राजकीय चित्र पाहिल्यास लवकरच पाच राज्यांत निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षीही काही राज्यांत निवडणुका होत असून 2019मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे ही तीनही वर्षे निवडणुकीत कसा फायदा उचलता येईल, याचे गणित सरकारला मांडावे लागणार आहे. येणार्‍या अर्थसंकल्पाला हीदेखील राजकीय पार्श्‍वभूमी आहे. अर्थसंकल्पाकडून असणार्‍या अपेक्षांचा आणि अर्थसंकल्पातून जाहीर होणार्‍या योजनांचे, तरतुदींचे विश्‍लेषण करतानाही ती विचारात घ्यावी लागणार आहे.
केंद्रस्थानी मुद्दे
अर्थसंकल्पाला काही धोरण असावे लागते. त्याला स्थूल धोरण म्हटले जाते. आर्थिक निकषावर विचार करता सद्यःपरिस्थितीत अर्थसंकल्प सादर करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील.
1) लोकांची दैनंदिन मागणी वाढवणे.
2) शेती, उद्योगातील गुंतवणूक वाढवणे.
3) रोजगार निर्मिती अधिक होईल अशा तंत्रविज्ञानाला प्रोत्साहन देणे.
4) आंतराराष्ट्रीय व्यापारात चालू खात्यावरील तूट कमी करण्यासाठी निर्यात वाढवणे आणि आयात नियंत्रणात आणणे.
5) किंमत स्थिरता ठेवणे.
ही मूलभूत उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर करावा लागेल. प्राप्तपरिस्थितीत उपरोक्त गोष्टींच्या परिप्रेक्ष्यातून विचार करता, एका बाजूला खर्चव्यवस्था आणि उत्पन्नव्यवस्था बदलावी लागेल. या दोन बाजूंचा बदल कसा होईल, हे पाहावे लागेल. यातील खर्चाचा विचार आधी करू या. 8 नोव्हेंबर रोजी करण्यात आलेल्या चलनबंदीचा शेतीवर खूप प्रतिकूल परिणाम झाला. सहकारी पतव्यवस्थेला नोटाबदलीचे अधिकार न दिल्यामुळे आणि चलनवाटपातही त्यांचा समावेश न केला गेल्यामुळे ग्रामीण भागात चलनभ्रमण कमी झाले. लोकांच्या अडचणी वाढल्या, माल विकला गेला नाही. अनेक प्रकारची प्रतिकूलता पाहायला मिळाली. ही प्रतिकूलता कमी करायची असेल तर सरकारला ग्रामीण भागातील खर्च वाढवावा लागेल. ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी, रस्ते, कर्जपुरवठा, खतपुरवठा या सर्व गोष्टींवर अर्थमंत्र्यांना अधिक लक्ष द्यावे लागेल.
रोजगारनिर्मिती वाढवण्याची गरज
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रोजगारनिर्मिती. गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात रोजगारनिर्मितीत अपेक्षित वाढ न होता मोठी घट झाली आहे. एकट्या चलनबंदीमुळे रोजगारात 30 ते 40 टक्के घट झाली आहे. रोजगार विकास अधिक चांगला करायचा असेल तर लहान आणि मध्यम उद्योगांवर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
सामाजिक खर्च
अर्थसंकल्पीय खर्चातील महत्त्वाचा खर्च म्हणजे सामाजिक खर्च. यामध्ये शिक्षणावरील खर्च आणि आरोग्यावरील खर्च यांचा समावेश आहे. शिक्षणावरील खर्च करताना लहान गटापासून ते पीएचडीपर्यंतच्या शिक्षणाचा विचार व्हायला हवा. विद्यापीठांना, कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांना मदत केली जाणे आवश्यक आहे. उत्पन्नाची बाजू गतवर्षी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बँकरप्सीचा म्हणजे दिवाळखोरीचा कायदा मंजूर झाला आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष करांच्या व्यवस्थेचा प्रस्तावही पुढे आला आहे. त्याचबरोबर व्यवसाय करण्यासाठी सोपेपणा (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) वाढवण्याचा प्रयत्नही या अर्थसंकल्पातून करण्यात येईल. मागील काळापासून कॉर्पोरेट टॅक्सचा दर कमी करण्याची मागणी होत आहे. हा दर 35 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांवर आणण्यात यावा, अशी मागणी आहे. याबाबत अर्थमंत्री कोणती भूमिका घेतात हे पाहावे लागेल. नोकरदार, मध्यमवर्गीयांच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पातील तरतुदींपैकी सर्वांत महत्त्वाचे आकर्षण असते ते प्राप्तिकराची मर्यादा. पूर्वी आयकर हा खूप मोठा उत्पन्नाचा भाग होता. आता ‘कार्पोरेट टॅक्स’ हा मुख्य स्रोत झाला आहे. त्याजोडीला ‘सर्व्हिस टॅक्स’ महत्त्वाचा झाला आहे. करांची फेररचना करताना करव्यवस्था अधिक उत्पादक व्हावी, लवचीक व्हावी म्हणून सरकार करांचे दर कमी करण्याची शक्यता आहे; पण त्याचवेळी करांचा पाया वाढवण्याचेही प्रयत्न होतील. (ज्यावर कर बसतो तो पाया आणि ज्या प्रमाणात बसतो त्याला आपण दर म्हणतो.) प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कोणत्याही कराअंतर्गत जास्तीत जास्त कंपन्या कशा येतील हे पाहिले जाईल, अशी शक्यता आहे. चलनबंदीमुळे झालेल्या त्रासातून बाहेर काढण्यासाठी आयकरात काही सवलती दिल्या जातील, असे संकेत मिळत आहेत. आयकराच्या व्यवस्थेचे उदारीकरण करताना 10, 15 टक्के हे आयकराचे उच्च दर कमी होऊन 7, 10, 12 टक्के होण्याची शक्यता आहे. आयकरात सूट मिळण्याची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. बचत आणि गुंतवणूक करणार्‍यांना प्रोत्साहन देणार्‍या सवलतीही या अर्थसंकल्पात पाहायला मिळू शकतात. अप्रत्यक्ष करातील बदल आता होऊ शकणार नाही; पण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या ‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीची अंतिम तारीख या अर्थसंकल्पात नमूद केली जाईल आणि 1 सप्टेंबरपासून किंवा 1 ऑक्टोबरपासून ‘जीएसटी’ देशभरात लागू केला जाईल, अशी शक्यता आहे.
आयात-निर्यात
अर्थसंकल्पातून निर्यातवृद्धी आणि आयातकपात करण्यासाठी काय प्रयत्न केले जातात, हे पाहावे लागेल. जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्यत्वाच्या मर्यादा लक्षात घेता निर्यात वाढवण्यासाठी उत्पादनाची स्पर्धेत उतरण्याची ताकद वाढवावी लागेल. त्यासाठी उत्पादकता वाढवण्याचे मार्ग वापरावे लागतील. आयात कमी करण्यासाठी देशांतर्गत तयार होणारा माल परदेशाच्या तुलनेत स्वस्त कसा असेल याचा विचार करावा लागेल. तो करताना देशी उत्पादन व्यवस्थेवरील करांचा बोजा कमी करावे लागतील किंवा कर व्यवस्थेत बदल करावे लागतील. ‘जीएसटी’ करप्रणाली लागू झाल्यानंतर देशांतर्गत उत्पादन हे गुणवत्तापूर्ण असल्यास ते अधिक स्वस्त असावे, अशी अप्रत्यक्ष करव्यवस्था राबवावी लागेल. तसे झाल्यास परदेशी गुंतवणूक देशात येऊ शकेल.
