Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

कोरोना : मॉडर्ना लशीला भारतात मर्यादित वापरासाठीची परवानगी

Updated: मंगळवार, 29 जून 2021 (21:20 IST)
 

मॉडर्ना ही देशातली चौथी लस असेल.
 
भारतामध्ये सिप्ला ही औषध उत्पादक कंपनी मॉडर्ना लशींची आयात करणार आहे.
 
अमेरिका किंवा इतर देशांमध्ये चाचण्या केलेल्या ज्या लशींना तिथे मान्यता देण्यात आलेली आहे, अशा लशींना भारतातल्या वापरासाठीची परवानगी देताना भारतात वेगळ्याने चाचण्या करणं गरजेचं ठेवणार नसल्याचं भारत सरकारने म्हटलं होतं.
 

मॉडर्ना लशीला त्यानुसारच मर्यादित वापरासाठीची परवानगी देण्यात आली आहे.
 
ही लस देण्यात येणाऱ्या पहिल्या 100 व्यक्तींविषयीची माहिती औषध नियामकांकडे सादर करावी लागेल आणि त्यानंतरच या लशीला मोठ्या प्रमाणावरच्या वापरासाठीची परवानगी मिळेल.
 
कोव्हिड -19 रोखण्यामध्ये मॉडर्ना लस 90% परिणाामकारक असल्याचं चाचण्यांमध्ये आढळलं होतं. ही एक mRNA प्रकारची लस आहे. म्हणजे ही लस कोरोना विषाणूच्या जेनेटिक कोडचा एक भाग शरीरात इंजेक्ट करते.
 
हा भाग व्हायरल प्रोटीन्स तयार करायला सुरूवात करतो, जे शरीराच्या प्रतिकारशक्तीला विषाणू संसर्गाविरुद्ध प्रशिक्षित करण्यासाठी पुरेसे असतात.
 
अमेरिकेमध्ये डिसेंबर 2020 मध्ये या लशीला परवानगी देण्यात आली.
 
अमेरिकेसह अनेक इतर देशांनी या मॉडर्नाच्या लशीच्या चाचण्या सुरू असतानाच डोसेसची ऑडर्र दिलेली होती.
 
मॉडर्नाच्या लशीचं बहुतांश उत्पादन केंब्रिज आणि मॅसेच्युसेट्समध्ये होतंय.

सर्व पहा

कोणत्या पिकाला वाढायला १ वर्ष लागते? Late-arriving crop

तुमचे पालक जर ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असतील, तर या वैद्यकीय चाचण्या नक्की करून घ्या...

'मनुवाद' आणि 'ब्राह्मणवाद' म्हणजे काय? जाणून घ्या इतिहास, गैरसमज आणि संपूर्ण सत्य

August Month 2026 Horoscope ऑगस्ट मासिक राशीभविष्य

पाऊस पडला तरी मेकअप वाहून जाणार नाही! वापरा या सोप्या 'मान्सून मेकअप ट्रिक्स'

सर्व पहा

रविवारी सेंट्रल-हार्बर लाईनवर मेगा ब्लॉक लागू , अनेक गाड्या रद्द

LIVE: रविवारी सेंट्रल-हार्बर लाईनवर मेगा ब्लॉक लागू

राज ठाकरे यांनी मुंबईच्या सिद्धिविनायक मंदिरातून दरवर्षी १८ कोटी रुपयांची चोरी होत असल्याचा आरोप केला

संजय राऊत यांची पुन्हा एकदा जीभ घसरली, भाजप मंत्र्याला अपशब्द म्हणत संताप व्यक्त केला

महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांचा कायापालट होणार! केंद्र सरकारने ३५६ कोटी रुपयांना मंजुरी दिली

पुढील लेख
Show comments