कोरोना लस : कोव्हॅक्सिन लस संपूर्ण स्वदेशी असूनही इतकी महाग का?

सरोज सिंह

भारत बायोटेकचे अध्यक्ष डॉ. कृष्णा ईला यांना ऑगस्ट 2020 मध्ये पहिल्या आठवड्यात झालेल्या एका सार्वजनिक कार्यक्रमात एक प्रश्न विचारण्यात आला होता, "तुमची कंपनी तयार करत असलेल्या कोव्हॅक्सिनची किंमत अंदाजे किती असेल?"

या प्रश्नाचं उत्तर देताना डॉ. कृष्णा म्हणाले, "पाण्याच्या एका बाटलीच्या किंमतीपेक्षाही लशीची किंमत कमी असेल."

त्यांच्या या उत्तराच्या 10 महिन्यांनंतर, आता पुन्हा सोशल मीडियावर त्यांचं हे वक्तव्य चांगलंच व्हायरल होत आहे.

10 महिन्यांमध्ये नेमकं असं काय झालं की, खासगी रुग्णालयांमध्ये दिली जाणारी कोव्हॅक्सिनची लस ही सध्याची भारतात विक्री होणारी कोरोनाची सर्वात महागडी लस ठरली, असा सवाल सोशल मीडियावरून केला जातोय.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं 8 जून रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आदेशामध्ये कोव्हॅक्सिनचे दर 1200 रुपये एवढे निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यावर 60 रुपये जीएसटी आणि 150 रुपये सेवा शुल्क लावल्यानंतर खासगी रुग्णालयांना या लशीसाठी 1410 रुपये मोजावे लागणार आहे. तर कोविशिल्डचे दर 780 रुपये आणि स्पुटनिक-व्ही चे दर 1145 रुपये असणार आहेत.

लस निर्मितीत येणारा खर्च

खर्चाबाबत नेमकी माहिती मिळण्यासाठी आधी लस तयार होण्याची प्रक्रिया आणि त्यासाठी ढोबळमानाने कुठं खर्च होतो हे समजून घ्यावं लागेल. त्यासाठी आम्ही IISER भोपाळचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. अमजद हुसेन यांच्याकडून माहिती घेतली.

डॉ. अमजद हुसेन यांनी बीबीसी बरोबर बोलताना सांगितलं, "लस कोणत्या पद्धतीनं बनते त्यावर ती तयार करण्यासाठी कोणत्या तंत्राचा वापर केला जातो हे अवलंबून असतं. कोव्हॅक्सिन तयार करण्यासाठी ज्या तंत्राचा वापर केला जात आहे, त्यामध्ये निष्क्रीय विषाणूचा वापर केला जात आहे. हे तंत्र इतरांच्या तुलनेत थोडं अधिक खर्चिक आहे."

"यामध्ये विषाणूला आधी पेशींच्या आत कल्चर (संवर्धन) केलं जातं. त्यानंतर त्यांना इनअॅक्टिव्ह (निष्क्रीय) केलं जातं."

"यात व्हायरस कल्चर करण्याची जी प्रक्रिया आहे तिला अधिक कालावधी लागतो. त्याशिवाय लस तयार करण्यापूर्वी अनेक पातळ्यांवर त्याची चाचण्या होतात. आधी प्री-क्लिनिकल स्टडीमध्ये आधी पेशींमध्ये परीक्षण आणि चाचण्या केल्या जातात. त्यानंतर क्लिनिकल ट्रायलचे तीन टप्पे असतात. या प्रक्रियेलाही खूप खर्च येतो."

"प्रत्येक देशामध्ये याबाबत काही समान नियम असतात, तर काही वेगळे नियमही असतात. या चाचण्यांच्या निष्कर्षांच्या आधारावर त्या देशातील नियामक संस्था या लशीच्या वापरासाठी परवानगी देत असतात. त्यानंतर याचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू होतं. त्यासाठीही मोठा खर्च लागतो. विशेष म्हणजे या टप्प्यावर गुणवत्तेवर किंवा दर्जावर नियंत्रण ठेवणं अत्यंत म्हत्त्वाचं असतं. त्यानंतरच लस ही लसीकरण केंद्रांवर पोहोचवली जाते."

"याचा अर्थ असा होतो की, लशीची किंमत ही केवळ त्यासाठी कोणतं तंत्र वापरलं यावर अवलंबून नसून, तिच्या चाचण्या, उत्पादन, साठवण, गुणवत्ता नियंत्रण यावरही अवलंबून असते.

लसीच्या तंत्रज्ञानावरील भारत बायोटेकचा खर्च

कोव्हॅक्सिनची किंमत अधिक का आहे, हे समजून घेण्यासाठी आधी भारत बायोटेकला ही लस तयार करण्यासाठी कोणत्या गोष्टींवर किंवा कोणत्या विभागात किती खर्च आला आहे, हे जाणून घ्यावं लागेल.

सर्वात आधी तंत्रज्ञानाचा विचार करू. कोव्हॅक्सिन ही इनअॅक्टिव्हेटेड व्हायरस व्हॅक्सिन आहे. ती मृत व्हायरसचा वापर करून तयार करण्यात आली आहे.

यामुळं व्हेक्टर बेस्ड व्हॅक्सिन तयार करण्याचा वेग जेवढा अधिक असतो, त्या तुलनेत कोव्हॅक्सिनच्या निर्मितीचा वेग कमी होता. जर एका मर्यादीत कालावधीमध्ये 100 व्हेक्टर बेस्ड लशी तयार होत असतील, तर तेवढ्याच वेळेमध्ये केवळ एक इनअॅक्टिव्हेटेड व्हायरस व्हॅक्सिन तयार होऊ शकते.

अशा प्रकारची लस तयार करण्यासाठी, मृत विषाणू कल्चर करण्याची आवश्यकता असते, जे विशिष्ट प्रकारच्या बायो सेफ्टी लेव्हल-3 (BSL3)प्रकारच्या प्रयोगशाळेतच होऊ शकतं.

चाचण्यांच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये भारत बायोटेककडं केवळ एक BSL3 प्रयोगशाळा होती. पण आता हळू हळू याची संख्या वाढवून चार करण्यात आली आहे. त्याठिकाणी सध्या काम सुरू असून, यावर कंपनीनं मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला आहे.

भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था (IISER)पुणे येथील डॉक्टर विनिता बाल यांच्या मते, BSL3 प्रयोगशाळेमध्ये काम करणाऱ्यांना अनेक प्रकारची काळजी घ्यावी लागते. याठिकाणी काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पीपीई किटसारखं संरक्षण कवच परिधान करावं लागतं. या सर्वाचा खर्च खूप जास्त असतो.

याबाबत अधिक समजावून सांगण्यासाठी त्यांनी एक उदाहरणही दिलं, "समजा एका लशीच्या एका डोसमद्ये दहा लाख व्हायरल पार्टिकल असतात. व्हायरस जेव्हा पूर्णपणे विकसित होईल, तेव्हा एवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये व्हायरल पार्टिकल तयार होतील. त्यामुळं दहा लाख व्हायरल पार्टिकलसाठी त्यापेक्षा कित्येक पट अधिक व्हायरल पार्टिकल तयार करावे लागतील. त्यासाठी सावधगिरी बाळगावी लागतेच, पण त्याला वेळही लागतो.''

"हा व्हायरस अत्यंत धोकादायक असल्यानं यासंदर्भातील सर्व प्रक्रिया या सर्व सुरक्षिततेचे नियम पाळून BSL3 प्रयोगशाळेतच होतात. शास्त्रज्ञ आणि डॉक्टर जेवढ्या सहजपणे BSL1 किंवा BSL2 प्रयोगशाळेत वावरतात किंवा काम करतात तेवढ्या सहजपणे BSL3 प्रयोगशाळेत काम करता येत नाही."

"आधीच या सर्व सुविधा उपलब्ध असलेल्या प्रयोगशाळांची संख्या अत्यंत कमी आहे. त्यात यासाठी चार ते आठ महिन्यांचा कालावधी लागतो. तसंच इथं काम करणाऱ्यांना आधी विशेष प्रशिक्षणही द्यावं लागतं," असंही विनिता यांनी सांगितलं.

यामुळंच आणखी दोन ते चार कंपन्यांनी कोव्हॅक्सिनच्या निर्मितीमध्ये उतरावं यासाठी चर्चा सुरू आहे. तसं झाल्यास भारत बायोटेकला त्या कंपन्यांबरोबर लशीचा फॉर्म्युला शेअर करावा लागेल. यासाठी केंद्र सरकारही मदत करत आहे.

क्लिनिकल ट्रायलवरील खर्च

भारत बायोटेकचे अध्यक्ष डॉ. कृष्णा एला यांनी नुकतंच, एका टीव्ही शोमध्ये म्हटलं होतं की, "एक कंपनी म्हणून आम्हाला नक्कीच असं वाटतं की, आम्ही केलेल्या गुंतवणुकीतील एक मोठा भाग आम्ही लस विकून परत कमवायला हवा. लशींच्या चाचण्या आणि इतर गोष्टींवर प्रचंड खर्च होतो. या पैशाचा वापर आम्ही आणखी संशोधनासाठी करू, म्हणजे भविष्यातील अशा संकटांसाठी आपण पूर्णपणे सज्ज राहू."

भारत बायोटेकनं केलेल्या दाव्यानुसार त्यांनी लशीच्या क्लिनिकल ट्रायलवर जवळपास 350 कोटी रुपयाचा खर्च केला आहे. त्यात त्यांना सरकारकडून काहीही मदत मिळालेली नाही. कंपनीच्या मते, त्यांनी हा खर्च त्यांची जबाबदारी असल्याचं समजून केंद्राकडे त्यासाठी मागणी केली नाही.

उत्पादनाचा मंद वेग

भारत बायोटेकचे अध्यक्ष डॉ. कृष्णा एला यांच्या मते, "आजपर्यंत जगातील कोणत्याही कंपनीनं एका वर्षात इनअॅक्टिव्हेटेड व्हायरस व्हॅक्सिनचे 15 कोटींपेक्षा अधिक डोस तयार केलेले नाही. पण उत्पादनाचा वेग कमी असला तरीही, भारत बायोटेकनं प्रथमच एका वर्षामध्ये 70 कोटी डोस तयार करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे."

"अनेक लोक म्हणतात की, तुमच्या तुलनेत इतर कंपन्या वेगानं लशींच्या डोसची निर्मिती करत आहेत. पण त्यांना हे लक्षात घ्यावं लागेल की, कोव्हॅक्सिनबरोबर अशी तुलना करणं योग्य ठरणार नाही."

यावरून हे स्पष्ट होतं की, गरजेनुसार कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर भारत बायोटेकच्या लशी उत्पादीत केल्या जाऊ शकत नाहीत.

याच कारणामुळं भारतात 90 टक्के नागरिकांना कोविशिल्ड लशीचे डोस दिले जात आहेत. केवळ 10 टक्के नागरिकांना कोव्हॅक्सिनचे डोस मिळत आहेत. पण गुंतवणूक जास्त असल्यामुळं आता कंपनीला या 10 टक्के लसींमधूनच त्यांचा गुंतवलेला पैसा परत मिळवाला लागणार आहे.

इतर किती देशांशी करार

गुंतवणूक झालेली रक्कम परत मिळवण्याच आणखी एक मार्ग म्हणजे, विदेशात लशीची विक्री करणे हाही आहे.

कंपनीनं प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, सध्या जगभरातील 60 देशांशी त्यांची चर्चा सुरू आहे. झिम्बाब्वे, मॅक्सिको, फिलिपाईन्स, इराण या देशांमध्ये तर लशींच्या वापराला मंजुरीही मिळाली आहे.

पण अनेक देशांमध्ये अजूनही परवानगी मिळालेली नाही. तर ब्राझील आणि अमेरिकेसारख्या देशांशी कंपनीचा करार होऊ शकलेला नाही.

कंपनीने म्हटलं आहे की, इतर देशांनाही लस 15 ते 20 अमेरिकन डॉलर एवढ्या किमतीतच विक्री करत आहे. त्याची भारतीय रुपयांतील रक्कम 1,000-1,500 रुपयांदरम्यान असेल.

केंद्र सरकारसाठी कमी किंमत

बीबीसीने भारत बायोटेक आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय दोघांकडूनही कोव्हॅक्सिनच्या किमतीच्या संदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. पण अद्याप दोघांनीही यासंदर्भात काहीही उत्तर पाठवलेलं नाही.

मात्र कंपनीच्या एका अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं की, केंद्र सरकार भारत बायोटेककडून 150 रुपयांमध्येच लशीची खरेदी करत आहे. म्हणजे आता त्यांच्या लशीच्या एकूण उत्पादनाच्या 75 टक्के वाटा (जो केंद्र खरेदी करणार आहे) त्यातून कंपनीला काहीही नफा मिळणार नाही.

दरम्यान, 'असोसिएशन ऑफ हेल्थकेअर प्रोव्हाइडर्स इंडिया' चे अध्यक्ष डॉक्टर अॅलेक्झँडर थॉमस यांनी बीबीसी बरोबर बोलताना म्हटलं की, "भारताच्या 70 टक्के लोकसंख्येच्या आरोग्य सेवांची काळजी खासगी रुग्णालये घेतात. अशावेळी त्यांना 25 टक्के लशी देण्यामागं, काहीतरी ठोस कारण असावं."

त्यांच्या मते, "केंद्र सरकारनं खासगी रुग्णालयांसाठीही लशी खरेदी करून त्यांना पुरवठा करायला हवा. ती रुग्णालयं केवळ सर्व्हीस चार्ज घेऊन लोकांचं लसीकरण करू शकतील. त्यामुळं लसीकरणाचा भार केवळ मोठ्या खासगी रुग्णालयांवर येणार नाही, तर जी छोटी रुग्णालयं केवळ किंमत अधिक असल्यानं मोठी ऑर्डर देऊ शकत नाही, त्यांनाही या मोहिमेत सहभागी होता येईल."

असोसिएशन ऑफ हेल्थकेअर प्रोव्हाइडर्स इंडिया ही संस्था देशभरातील लहान रुग्णालयांसाठी काम करते.

धोरणातील बदलाचा फटका

केंद्र सरकारनं नुकताच लस धोरणात बदल केला आहे, त्यामुळं भारत बायोटेकला मोठा तोटा झाला आहे.

पूर्वी केंद्र सरकारसाठी कोव्हॅक्सिन लशीची किंमत 150 रुपये होती तर राज्यांसाठी ती किंमत 300 से 400 रुपये होती. पण पंतप्रधानांच्या नव्या घोषणेनंतर आता राज्य सरकारांना मिळणारा लशींचा 25 टक्के भागही आता केंद्र सरकारच खरेदी करणार आहे.

याचा अर्थ असा होतो की, आतापर्यंत राज्यांना 300 से 400 रुपयांत लशीची विक्री करून भारत बायोटेकला मिळणारं उत्पन्न यापुढं मिळणार नाही.

यातून झालेल्या नुकसानीची काही भरपाई कंपनीनं खासगी रुग्णालयांसाठीच्या लशीचे दर वाढवून करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यानुसार आधी खासगी रुग्णालयांना जी लस 1200 रुपयांत मिळत होती ती आता 1410 रुपयांमध्ये मिळेल.