मयुरेश कोण्णूर
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं देशभरात हाहा:कार उडवला. पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी अधिक जीवघेणी ठरली. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुरु झालेली ही लाट जून महिना आला तरी आटपत नाही आहे. तिचा ओसरही लांबला आहे.
या काळात सगळ्या सरकारांच्या कृतिशीलतेचा, वैद्यकीय व्यवस्थेचा, राजकीय व्यवस्थेचा, लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमतेचा कस लागला, लागतो आहे. त्यांच्या कामगिरीचं, प्रत्येक हालचालीचं जेवढं मोजमाप या अगोदर झालं नव्हतं, तेवढं या वेळेस झालं. सहाजिक आहे की त्यावरुन राजकारणही झालं.
या काळात एक नाव सातत्यानं चर्चेत येत राहिलं, ते म्हणजे नितीन गडकरी यांचं. चर्चा, वाद हे काही गडकरींना नवीन नाही. कार्यक्षमतेच्या बाबतीत महाराष्ट्रापासून दिल्लीपर्यंत गडकरींच्या कारकीर्दीचं राजकीय नेता आणि मंत्री म्हणून कायम उदाहरण दाखवण्यात आलं आहे. कोरोनाच्या काळातही त्यांच्या कामामुळे गडकरी सातत्याने चर्चेत राहिले. सर्वपक्षीय नेत्यांच्या कौतुकाला पात्र ठरले.
त्या कामांसोबतच, त्यांच्या वक्तव्यांनी आणि काही त्यांच्या बद्दलच्या वक्तव्यांनी गडकरी प्रसिद्धीच्या झोतात राहिले. त्या चर्चा 'कोरोना'च्या काळात गडकरी पंतप्रधान व्हावेत इथपर्यंत पोहोचल्या. कोरोनाकाळातल्या या कामगिरीमुळं, जेव्हा केंद्रातलं भाजपाचं सरकार अनेक बाजूंनी टीका झेलतं आहे, नितीन गडकरींच्या महाराष्ट्रातल्या आणि दिल्लीतल्या राजकारणावर याचा काय परिणाम होईल, याबद्दल कुतूहल सगळ्यांनाच आहे.
'जिथं सरकार कमी पडलं, तिथं गडकरींनी व्यवस्था उभी केली'
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा विळखा पहिल्यांदा महाराष्ट्राला पडला. यावेळेस मुंबई, पुण्यासोबतच नागपूरची अवस्थाही बिकट झाली होती. महाराष्ट्रात ही सुरुवात जानेवारीपासून विदर्भातल्या अमरावतीच्या उद्रेकापासूनच तशी झाली होती. पण जसंजसं या लाटेमध्ये रुग्णांचं हॉस्पिटलायझेशन वाढलं, आरोग्य यंत्रणेवरचा ताण वाढला.
अधिक रुग्ण गंभीर होऊ लागले आणि पहिल्या लाटेतले बेड्स, व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन यंत्रणा कमी पडू लागली. औषधांची कमतरता भासू लागली. नागपूरलाही ही भीषणता जाणवू लागली. त्यावेळेस खासदार म्हणून गडकरींनी इथली यंत्रणा हाती घेतल्याचं पाहायला मिळालं.
जिल्हा प्रशासनापासून ते खाजगी हॉस्पिटल्सपर्यंत ते सेवाभावी संस्थांपर्यंत, सगळ्या नियोजनामध्ये त्यांनी लक्ष घातलं. व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन, औषधांसहित नागपूर-विदर्भासहित महाराष्ट्राला मदत मिळेल म्हणून गडकरींनी लक्ष घातलं. शेजारी राज्यांकडून ऑक्सिजनपुरवठा सुरु केला.
व्हेंटिलेटर्स कमी पडत होते, तेव्हा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांच्याशी बोलून त्यांनी तीनशे व्हेंटिलेटर्स महाराष्ट्रासाठी मिळवले, तेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही त्यांचे आभार मानले.
'रेमेडेसिविर'चा तुटवडा जेव्हा महाराष्ट्रात निर्माण झाला आणि नातेवाईकांच्या रांगा नागपूरमध्येही दिसू लागल्या, तेव्हा गडकरींनी या औषधाचं उत्पादन करणाऱ्या कंपनीशी थेट बोलून नागपूरला हे औषध मिळेल याची व्यवस्था केली.
गडकरींच्या अजून एका निर्णयाचं कौतुक झालं ते म्हणजे रेमेडेसिव्हिर आणि नंतर 'म्युकरमायकोसिस'च्या उपचारांसाठी आवश्यक असलेल्या औषधाचा जेव्हा तुटवडा निर्माण झाला, तेव्हा त्याचं उत्पादन स्थानिक पातळीवर कसं होईल याकडेही त्यांनी पाहिलं.
तंत्रज्ञान आणि क्षमता असूनही परवानगीसाठी वाट पाहणाऱ्या वर्ध्याच्या एका औषधनिर्मिती कंपनीला त्यांनी तात्काळ परवानगी मिळवून दिली. काही दिवसांमध्ये आवश्यक औषधांची निर्मिती इथं सुरु झाली.
ऑक्सिजन, औषध आणि नंतर लशीच्या पुरवठ्यावरुन केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारमध्ये जेव्हा सातत्यानं वाद सुरु होते, त्याचं राजकारणही दोन्ही बाजूंकडून सुरु होतं, तेव्हा राज्य सरकार समन्वयासाठी गडकरींकडेच पाहत होतं.
विदर्भातल्या नियोजनासाठीही राज्य सरकार गडकरींकडे पाहात होतं. जेव्हा एप्रिलमध्ये ओक्सिजनच्या पुरवठ्याची समस्या निर्माण झाली होती तेव्हा 'विदर्भातल्या ऑक्सिजनचं आम्ही बघतो, बाकी तुम्ही बघा' असं गडकरींनी त्यांना सांगितल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार जाहीर म्हणाले होते.
त्यामुळेच नुकत्याच नितीन गडकरींच्या वाढवदिवशी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस असं म्हणाले की 'जिथं सरकार कमी पडलं, तिथं गडकरींनी व्यवस्था उभी केली'. फडणवीसांनी हा राज्य सरकारला काढलेला चिमटा होता. पण राज्य सरकारमधले मंत्रीही गडकरींचं कौतुक करतात.
कोरोनाकाळातल्या कामगिरीचा उल्लेख करत मोदी सरकारच्या सात वर्षं पूर्ण होण्याच्या निमित्तानं प्रतिक्रिया देतांना कॉंग्रेस नेते आणि राज्यातले मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले होते की, गडकरी ही योग्य व्यक्ती आहे, पण ती चुकीच्या पक्षात आहे.
'गडकरींकडेच कोरोना लढ्याचं नेतृत्व द्यायला हवं'
कोरोना संकटात असं काम करतांना वाद आणि वक्तव्यं यापासून गडकरी लांब राहू शकले नाहीत. अगदी राष्ट्रीय पातळीवरची, सोशल मीडियावरही ट्रेंड होणारी चर्चा तेव्हा सुरु झाली जेव्हा भाजपाचे राज्यसभेतले खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी गडकरींना या कोरोना संकटातल्या युद्धाचं नेतृत्व द्यावं असं जाहीर ट्वीट केलं.
जेव्हा दिल्ली आणि उत्तर भारतातली परिस्थिती विदारक झाली, यंत्रणा कोलमडून पडू लागल्या तेव्हा केंद्र सरकारवर टीका सुरु झाली. तेव्हा स्वामी यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये म्हटलं की, 'जर वेळीच योग्य पावलं उचलली गेली नाहीत तर देशाला अजून एका लाटेचा सामना करावा लागेल. अशा वेळेस पंतप्रधान कार्यालयावर विसंबून राहणं व्यर्थ आहे. पंतप्रधान मोदींनी कोरोनाविरुद्ध युद्धाची जबाबदारी नितीन गडकरींकडे द्यावी'. केंद्र सरकारला हा एका प्रकारे घरचाच आहेर होता आणि दुसरीकडे गडकरींना त्यांच्या कामाची पावतीही.
स्वामी इथपर्यंतच थांबले नाहीत. त्यानंतर काहीच दिवसांनी देशातल्या ऑक्सिजन तुटवड्यावर जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करत एक तज्ज्ञ समिती नेमली तेव्हा स्वामींनी पुन्हा गडकरींची आठवण करुन दिली.
'माझा गडकरींना नेतृत्व देण्याचा सल्ला ऐकला असता, तर कोरोना युद्धाची सूत्रं सरकारच्या हाती राहिली असती. आता सर्वोच्च न्यायालयानं समिती नेमली आहे. लोकशाहीत हे सरकार विरोधात मत मानलं जातं'.
सोशल मीडियावर अनेकांनी हर्षवर्धन यांच्या जागी आरोग्य मंत्री म्हणून गडकरी यांची नियुक्ती व्हावी म्हणून चर्चाही सुरु केली. तसा ट्रेंडही सुरु झाला. इकडे कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोले यांनी मोदींना एवढ्या मृत्यूंचं सोयरसुतक नाही, म्हणून गडकरींनी पंतप्रधान व्हावं असं त्यांच्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं.
अर्थात, स्वामी आणि त्यांच्यासारख्या अन्य विधानांपासून अंतर बाळगणंच गडकरींनी पसंत केलं. वर्ध्यात जेव्हा पत्रकारांनी त्यांना याबद्दल विचारलं तेव्हा ते म्हणाले की, "मी काही फार महत्त्वाचं काम करत नाही. माझ्यापेक्षा जास्त चांगलं काम करणारे अनेक लोक आहेत. ते जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. आपणही मतभेद विसरून सामाजिक जबाबदारीतून काम करायला हवं."
त्यांच्याबद्दलच्या अशा वाद निर्माण करू शकणाऱ्या वक्तव्यांपासून ते दूर राहिले तरीही गडकरींनी स्वत: केलेल्या वक्तव्यांमुळंही ते या काळात बऱ्याचदा चर्चेचं केंद्र बनले. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात बोलतांना त्यांनी कोरोना काळात राजकारण करून नका, प्रसिद्धीच्या फंदात पडू नका, या काळात सेवा म्हणून केलेलं कामच कार्यकर्त्यांना आणि पक्षाला श्रेय मिळवून देईल, असं ते म्हणाले.
या भाषणात त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांचाही उल्लेख केला आणि त्यानं सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या. गडकरींनी हे फडणवीसांनाच ऐकवलं असं अर्थ काढला गेला. राज्याचे विरोधी पक्षनेते म्हणून फडणवीस सातत्यानं राज्य सरकारच्या कोरोना प्रश्न हाताळणीवर टीका करताहेत. त्यामुळे गडकरींच्या विधानाचा राजकीय विरोधकांनीही वारंवार उल्लेख केला.
नितीन गडकरींच्या अजून एका वक्तव्याची बरीच चर्चा झाली ती म्हणजे एका चर्चासत्रात बोलतांना त्यांनी लशीची कमतरता संपवण्यासाठी काय करता येईल याबद्दल मत व्यक्त केलं. त्यांनी लशीचं उत्पादन वाढवण्यासाठी देशातल्या विविध औषधनिर्मिती कंपन्यांना लायन्सन देऊन विविध भागांमध्ये तातडीनं मोठ्या प्रमाणात लसनिर्मिती करता येईल असं सुचवलं होतं.
पण त्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी गडकरींना ट्वीट करुन एका प्रकारचं स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. 'मी जे सुचवलं तसा निर्णय केंद्र सरकारनं घेऊन त्यादृष्टीनं अगोदरच काम सुरु केलं आहे याबद्दल मी अनभिज्ञ होतो' अशा आशयाचा खुलासा त्यांना द्यावा लागला.
गडकरी स्वत:च्याच सरकारला जाहीरपणे सुनावताहेत असा अर्थ काढला गेल्याने आणि त्याने केंद्रीय नेतृत्व नाराज झाल्याने गडकरींनी तातडीनं ही जाहीर सारवासारव केली का, त्यांना ही गरज का वाटली, असे प्रश्न त्यानंतर विचारले गेले.
त्याअगोदर दुसऱ्या लाटेपूर्वी बाबा रामदेव यांच्या 'कोरोनिल' या कोविडवरच्या कथित औषधाच्या कार्यक्रमाला केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांच्या सोबत नितीन गडकरीही उपस्थित होते. रामदेव यांच्या 'पतंजली'ला कोरोनावरचा उपाय म्हणून कोणत्याही औषधाची जाहीरात करण्यारून यापूर्वी वाद झालेला असतांना गडकरींनीही अशा कार्यक्रमाला जाणं यावरुन शंका उपस्थित केल्या गेल्या.
कोरोनाकाळातल्या कामाचा राजकीय कारकीर्दीवर काय परिणाम?
नितीन गडकरींचं नाव पंतप्रधानपदाचा चर्चेत असणं हे काही नवीन नाही. त्यांच्यावर संघाचा विश्वास आहे म्हणून त्यांना पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून दिल्लीला पाठवण्यात आलं होतं. त्यांच्या महाराष्ट्रातले मंत्री म्हणून आणि आता केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री म्हणून केल्या कामाची कौतुकमिश्रित चर्चा देशभर आहे. प्रशासक म्हणून, मूळ विचारसरणीशी बांधिल म्हणून, सर्व पक्षांमध्ये संबंध असलेले नेते म्हणून ते प्रस्थापित आहेत. त्यामुळे मोठ्या जबाबदारीसाठी त्यांच्या नावाची चर्चा कायम सुरु असते.
आता कोरोनाकाळातल्या कामामुळे ती पुन्हा सुरु झाली आहे. गडकरी स्वत: त्यापासून दूर राहायचा प्रयत्न करतात कारण त्यामुळे मोदी-शाहांच्या भाजपत त्यांना प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहिलं जातं, हे लपून न राहिलेलं वास्तव आहे. त्यामुळेच वाद नको म्हणून लस उत्पादनासंबंधीच्या त्यांच्या वक्तव्याबद्दल तातडीनं स्पष्टिकरण दिलं असाही कयास लावला जातो आहे. आपण कधीही पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नाही, असं ते वारंवार सांगत आले आहेत.
पण आता जी परिस्थिती देशात तयार झाली आहे, केंद्र सरकारच्या आणि इतर भाजपशासित राज्यांच्या सरकारांची जी प्रतिमा तयार झाली आहे, महाराष्ट्र आणि बंगालमध्ये जे राजकीय धक्के सहन करावे लागले आहेत त्यामुळे संघ आणि भाजपा गडकरींच्या पुन्हा विचार करतील का? कोरोनाकाळातल्या कामाचा आणि वक्तव्यांचा गडकरींच्या महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या राजकारणावर काही परिणाम होईल का? कोरोनाकाळात गडकरींचं पॉलिटिकल प्रोफाईल बदललं आहे का?
दिल्लीस्थित पत्रकार अशोक वानखेडे यांच्या मते गडकरींच्या कामाची नोंद दिल्लीतही घेतली गेली आहे, मात्र ज्याप्रकारचे संबंध सरकारांतर्गत, भाजपा-संघ यांच्यामध्ये आहेत त्याप्रमाणे त्यांना कोणती नवी जबाबदारी दिली जाईल वा प्रोजेक्ट केलं जाईल असं नाही.
"गडकरी हा रस्त्यावरचा माणूस आणि तो तिथं काम करतो. सोशल मीडिया त्यांना फारसा माहीत नाही. पण लॉकडाऊन सुरु झालं आणि त्यानंतर ते ऑनलाइन अॅक्टिव्ह झाले. विषयाचा अभ्यास केला, अनेक वेबिनार्स-वर्कशॉप्समध्ये सहभागी झाले. पण नागपूरला जेव्हा गरज पडली तेव्हा ते मैदानात उतरले. ओक्सिजन, रेमेडिसिव्हिर असं सगळं केलं. गडकरी पक्षाचे अध्यक्ष होते त्यामुळे कॉर्पोरेट्सशी कसं बोलायचं, काम कसं करुन घ्यायचं हे त्यांना माहिती आहे. पण ते प्रसिद्धी पासून, फोटोपासून बाजूला राहिले. सगळ्याच पक्षाच्या लोकांना त्यांनी जवळ घेतलं," वानखेडे सांगतात.
पण वानखेडेंच्या मते, "सुब्रह्मण्याम स्वामी म्हणतात तशी जबाबदारी गडकरी घेतीलही, पण त्यांना ते विचारलं गेलं पाहिजे आणि ते या सरकारमध्ये त्यांना कोणी विचारणार नाही. स्वामी म्हणालेच यासाठी होते की इथं कोरोनाचा लढाही फक्त पंतप्रधान कार्यालयाभोवती केंद्रीत झाला आहे. मोदी सोडून कोणालाही श्रेय मिळत नाही. आणि गडकरींना छोटं दाखवण्याचा प्रयत्न इथं खूपदा होतो. मग त्यांच्या मंत्रालयाच्या सचिवाच्या अध्यक्षेखाली एक टास्क फोर्स नेमला जातो, किंवा भिलाईतून ऑक्सिजन मिळवण्यासाठी नागपूरच्या काही लोकांना न्यायालयात जावं लागतं".
कोरोना प्रयत्नात केंद्र सरकारवर होत असलेली टीका, मोदींचं कमी झालेलं रेटिंग, उत्तर प्रदेशसह अन्य राज्यांमध्ये जी अवस्था झाली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर संघाचा कायम पाठिंबा असलेले गडकरी प्रोजेक्ट केले जातील का? "गडकरींना प्रोजेक्ट केलं जाणार नाही. हे खरं आहे बिहार, बंगालच्या निवडणुकांनंतर मोदींचा पक्षांतर्गत प्रभावही कमी झालेला वाटतो आहे.
उत्तर प्रदेश मध्ये योगी आदित्यनाथ, कर्नाटकमध्ये येडियुरप्पा यांच्यावर नियंत्रण ठेवता येत नाही आहे. आसाममध्ये कॉंग्रेसची मतांची टक्केवारी वाढली आहे. यामुळेच आपल्याला भाजपातले काही नाराजीचे सूर जाहीरपणे ऐकायला मिळताहेत. पण 2024 मध्ये मोदींच्या चेहऱ्यावरच निवडणूक लढवली जाईल. पण बहुमतापासून भाजप दूर राहिला आणि बाहेरच्या पक्षांची मदत घेण्याची वेळ आली तर गडकरींसारखा सर्वसमावेशक चेहरा पुढे केला जाईल," असं वानखेडे म्हणतात.
विवेक देशपांडे हे नागपूरचे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत आणि गेली अनेक वर्षं गडकरींचं आणि संघाचं राजकारण जवळून पाहात आहेत.
ते म्हणतात,"एक नक्की की कोरोना काळात गडकरींनी भरपूर काम केलं आणि जाणीवपूर्वक स्वत:ची एक इमेज तयार केली. मला वाटतं की ते नेतृत्व करत असते तर इतर कोणाहीपेक्षा ही परिस्थिती जास्त चांगली हाताळू शकले असते असा संदेश सर्वांपर्यंत पोहोवचण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत. पण याचा त्यांना राजकीय फायदा होईल का, त्यांना नेतृत्व दिलं जाईल का याचं उत्तर केवळ संघच देऊ शकेल.
अजून एक वर्ष जर कोरोनाचं चित्र असंच राहिलं तर मग निवडणूक केवळ दोन वर्षांवर येते. त्यावेळेस घरात सगळं आलबेल असायला हवं. आता सरकारच्या आणि मोदींच्या प्रतिमेला या काळात धक्का बसला आहे, हे संघही जाणतो. पण आता मोठा बदल घडवून आणतील असं दिसत नाही."
