कोरोना लस : 'कोव्हॅक्सिन'ला WHOची मंजुरी अजून का नाही?

मयांक भागवत

संपूर्णत: भारतीय बनावटीची कोव्हिडविरोधी लस 'कोव्हॅक्सिन'ला, देशात आपात्कालीन वापरासाठी सरकारने परवानगी दिली. पण, जगभरात वापरासाठी महत्त्वाची, जागतिक आरोग्य संघटनेची परवानगी अजूनही मिळालेली नाही.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) माहितीनुसार, 'कोव्हॅक्सिन' निर्मात्यांचा अर्ज मिळाला आहे. मात्र, याबाबत अधिक माहितीची गरज आहे. जून महिन्यात याबाबत बैठक होण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे, चीनमध्ये तयार झालेली कोव्हिड-19 विरोधी लस 'सायनोवॅक'ला, WHO ने आपात्कालीन वापरासाठी मान्यता दिलीये. ही लस सुरक्षित असल्याची माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलीये.

त्यामुळे 'कोव्हॅक्सिन'चं घोडं नक्की अडलंय कुठे? हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

लशीला WHOची मंजूरी कशी मिळते?

तज्ज्ञ सांगतात, कोव्हिडविरोधी लशीच्या जगभरात वापरासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेची परवानगी महत्त्वाची आहे.

लशीचा पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खरेदीसाठी WHO च्या आपात्कालीन परवानगीची गरज आहे. जेणेकरून देशांना, लस आयात करणं आणि औषध महानियंत्रकांची मान्यता मिळवणं सोपं होईल.

WHOच्या माहितीनुसार, कोरोनाविरोधी लशीला आपात्कालीन मान्यता देताना,

लशीची गुणवत्ता, सुरक्षा आणि प्रभावीपणा तपासून घेण्यात येतो.

धोके उद्भवल्यास तयारी काय याचा अभ्यास केला जातो

लस निर्मिती आणि कोल्डचेनबाबत माहिती घेतली जाते

हा तपास तांत्रिक सल्लागार समिती आणि जगभरातील तज्ज्ञ करतात

लशीचे संभावित धोके आणि फायदे यांचा अभ्यास झाल्यानंतर लस आपात्कालीन वापरासाठी योग्य आहे का, यावर निर्णय घेतला जातो.

WHOने आत्तापर्यंत ऑक्सफर्ड-अस्ट्राझेनेका, फायझर, मॉडेर्नाच्या लशींना मान्यता दिली आहे.

'कोव्हॅक्सिन'चं घोडं अडलं कुठे?

WHOच्या माहितीनुसार, लस निर्मिती कंपन्यांना तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीचे परिणाम आणि लस निर्मितीचं डोसिअर (संपूर्ण माहिती) द्यावं लागतं.

"भारत बायोटेकने हे डोसिअर अद्याप दिलेलं नसल्याचं," WHOच्या प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. सौम्या स्वामिनाथन एनडीटीव्हीशी बोलताना म्हणाल्या.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध माहितीनुसार,

'कोव्हॅक्सिन'ची निर्मिती करणाऱ्या भारत बायोटेकने, लशीच्या आपात्कालीन वापराच्या परवानगीसाठी 19 मार्च 2021 ला अर्ज केला. पण त्यांनी लशीबद्दल अजूनही जास्त माहितीची गरज आहे. 'कोव्हॅक्सिन'बाबत जून महिन्यात बैठक होण्याची शक्यता आहे.

तज्ज्ञ सांगतात, WHOच्या लसीकरण सल्लागार समितीने भारत बायोटेककडून कोव्हॅक्सिनची काही कागदपत्र मागितली आहेत.

डॉ. अनंत भान आरोग्यविषयक अभ्यासक आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय बायोएथिक्स परिषदेचे माजी अध्यक्ष आहेत.

ते सांगतात, "कोव्हॅक्सिनची क्लिनिकल ट्रायल, प्रभावीपणा याची माहिती WHOकडून मागवण्यात आलीये. या माहितीचा अभ्यास केल्याशिवाय मान्यता देण्यात येणार नाही."

मग, कोव्हॅक्सिनची परवानगी नेमकी कुठे अडकली? याबाबत बोलताना ते म्हणाले, "बहुदा कंपनीकडून हवी असलेली माहिती मिळाली नसेल किंवा दिलेल्या माहितीबद्दल काही स्पष्टीकरणं हवं असेल. WHOचे तज्ज्ञ या माहितीची सत्यता पारदर्शकरित्या पडताळून पाहातील."

डॉ. भान पुढे म्हणतात, "जागतिक आरोग्य संघटनेची आपात्कालीन मान्यता अद्याप मिळाली नाही, याचा अर्थ लस योग्य नाही असा होत नाही." लशीबाबत अधिक माहिती किंवा स्पष्टीकरणं हवं असल्यामुळे अद्याप मान्यात देण्यात आली नसेल.

आपात्कालीन वापरासाठी मान्यता देण्यात आलेल्या सर्व लशींना अभ्यास केल्यानंतर WHOकडून परवानगी मिळाली आहे. कोव्हॅक्सिनच्या प्रकरणातही पूर्ण सत्यता पडताळून निर्णय घेतला जाईल.

'कोव्हॅक्सिन'ला WHOची मान्यता केव्हा मिळण्याची शक्यता?

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, लस निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांनी, लशीच्या पहिल्या टप्प्यापासून मिळालेली माहिती वेळोवेळी दिली पाहिजे. जेणेकरून लशीची गुणवत्ता, सुरक्षा आणि प्रभावीपणा याचा तपास केला जाऊ शकेल.

'कोव्हॅक्सिन'ला मान्यता केव्हा मिळण्याची शक्यता आहे? या प्रश्नावर एनडीटीव्हीशी बोलताना डॉ. स्वामिनाथन म्हणतात, "भारत बायोटेकसोबत चर्चा सुरू आहे. लशीच्या मान्यतेसाठी डोसिअर द्यावं लागतं. ज्यात, तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीचे परिणाम आणि लस निर्मितीची माहिती असते. काही ठिकाणी लस निर्मिती प्लांटची प्रत्यक्ष तपासणीची गरज भासते."

"कंपनीसोबत येत्या काही दिवसात बैठक होणार आहे. 6 ते 8 आठवड्यात ही प्रक्रिया केली जाईल. सद्यस्थितीत डोसिअर मिळालं नसल्याने किती वेळ लागेल सांगता येणार नाही," असं त्या पुढे म्हणाल्या.

"लशीच्या आपात्कालीन वापरासाठी मान्यता देण्याची एक प्रक्रिया असते. क्लिनिकल ट्रायलनंतर डोसिअर द्यावं लागतं. तज्ज्ञांची कमिटी यावर चर्चा करून निर्णय घेते. काहीवेळा लस निर्मिती करणाऱ्या कंपनीला भेटही दिली जाते," असं लसीकरण आणि पब्लिक पॉलिसी तज्ज्ञ डॉ. चंद्रकांत लहारिया यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

"ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास तीन ते सहा महिने लागतात. भारतात कोव्हॅक्सिनला मान्यता मिळाली असली तरी, क्लिनिकल ट्रायलचा डेटा मार्च महिन्यात समोर आली. त्यामुळे याला मिळण्यास वेळ लागेल," असं डॉक्टर लहारिया यांना वाटतं.

लसीकरण तज्ज्ञांच मत काय?

डॉ. संजय मराठे नागपूरचे बालरोगतज्ज्ञ आहेत. लसीकरणावर त्यांनी बरंच संशोधन केलंय. कोव्हॅक्सिनला जागतिक आरोग्य संघटनेची मान्यता का मिळाली नाही? याची प्रमुख दोन कारणं डॉ. मराठे सांगतात.

1. कोव्हॅक्सिनची देशात चाचणी उशीरा सुरू झाली.

2 ट्रायलच्या परिणामांची माहिती कंपनीकडून पुरवण्यास वेळ लागला.

"लस योग्य नाही म्हणून मान्यता मिळण्यास उशीर होतोय, असं अजिबात नाही. हा टेक्निकल उशीर आहे. काही दिवसातच कोव्हॅक्सिनला मान्यता देण्यात यईल," डॉ. मराठे सांगतात.

ब्राझीलने उपस्थित केले होते प्रश्न?

ब्राझिलच्या औषध महानियंत्रकांनी, मार्च महिन्यात कोव्हॅक्सिन लस देशात आयात करण्यास परवानगी नाकारली होती. ब्राझीलने 20 दशलक्ष लशी आयात करण्याचा निर्णय घेतला होता.

ब्राझील सरकारने, भारत बायोटेकच्या लस निर्मितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कोव्हॅक्सिनला परवानगी नाकारली होती. भारत बायोटेकची लस निर्मिती 'गुणवत्तेची नाही' असं रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं होतं.

डॉ. संजय मराठे सांगतात, "ब्राझीलच्या सरकारने मागितलेली सर्व कागदपत्र भारत बायोटेकने सूपूर्द केली आहेत. लस निर्मितीच्या गुणवत्तेचं प्रमाणपत्र त्यांना हवं होतं."

कोव्हॅक्सिनच्या आपात्कालीन परवानगीवरून उपस्थित झाले होते प्रश्न

भारताच्या औषध महानियंत्रकांनी जानेवारी महिन्यात कोव्हॅक्सिनच्या आपात्कालीन वापराला मंजूरी दिली होती. "क्लिनिकल ट्रायल सुरू असताना परवानगी का देण्यात आली?" असा सवाल तज्ज्ञांकडून उपस्थित करण्यात आला होता.

"कोव्हॅक्सिनला घाई-घाईत परवानगी मिळाली असं नाही. औषध महानियंत्रकांनी सुरक्षा आणि लस प्रभावी आहे का नाही. याचा अभ्यास करूनच परवानगी दिली," असं डॉ. मराठे पुढे म्हणतात.

व्हॅक्सिन पासपोर्टमध्ये कोव्हॅक्सिन नाही?

जागतिक आरोग्य संघटनेची मान्यता न मिळाल्याने कोव्हॅक्सिन 'व्हॅक्सिन पासपोर्ट'च्या नियमात बसत नाही. युरोपिअन युनिअनच्या 27 देशांनी लसीकरण पूर्ण झालेल्यांना देशात येण्याची परवानगी दिली आहे.

यात कोव्हिशिल्डचा समावेश आहे पण कोव्हॅक्सिन नाही.

सद्यस्थितीत इराण, फिलिपिन्स, मॅक्सिको, नेपाळ, पॅराग्वे, भारत, झिम्बाब्वे आणि गयानामध्ये कोव्हॅक्सिनला मंजूरी देण्यात आली आहे.