गोवा : निकालाअगोदरच 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स,' डी. के. शिवकुमार गोव्यात तळ ठोकून

जवळपास सगळ्याच एक्सिट पोल्सनं गोव्यामध्ये त्रिशंकू विधानसभा येण्याची शक्यता व्यक्त केल्यानंतर प्रत्यक्ष निकाल येण्याअगोदरच सगळ्या राजकीय पक्षांच्या हालचाली जोरात सुरु झाल्या आहेत.

सर्वप्रथम आपल्या पक्षाचे आमदार कसे सुरक्षित ठेवायचे आणि नंतर इतर कोणत्या आमदारांना सोबत घेऊन सरकार स्थापनेचे प्रयत्न करायचे या दोन पातळ्यांवर भाजपा आणि कॉंग्रेस दोघेही रणनीति आखत आहेत.

स्थिती बघता पुन्हा एकदा 2017 मधलं चित्रं दिसण्याची शक्यता असून आमदारांची पळवापळवी गोव्यात पुन्हा होणार की काय याची धास्ती सगळ्याच पक्षांना आहे.

त्यासाठी 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स' निकालाअगोदरच सुरु झाले आहे. पक्षांचे गोव्यासोबतच इतर राष्ट्रीय नेतेही पणजीत ठाण मांडून आहेत. आपल्या पक्षाच्या आमदारांना एकत्र कोणत्या राज्यात, कोणत्या रिसॉर्टमध्ये ठेवायचे याचे नियोजनही सुरु झाले आहे.

कॉंग्रेसच्या बाजूकडून यंदा पी. चिदंबरम यांना तर भाजपाकडून गोव्याचे प्रभारी असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना खिंड लढवायची असली तरीही दोन्हीकडच्या नेत्यांची मोठी फळी गोव्यात कार्यरत झाली आहे.

भाजपा आणि कॉंग्रेससोबत आम आदमी पार्टी आणि तृणमूल-महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी (मगोपा) या पक्षांनी त्यांच्या यशाची खात्रीलायक विधानं केली असली तरीही प्रत्येकाला माहिती आहे की अतिरिक्त संख्याबळाची गरज सगळ्यांना पडणार आहे.

गोव्याचा नजिकचा राजकीय इतिहास पाहता छोटे पक्ष इथं कायम 'किंगमेकर बनतात. यंदा त्यात 'आप' आणि 'तृणमूल'ची भर पडली आहे.

त्यामुळे एकहाती बहुमतापर्यंत न पोहोचू शकणाऱ्या या पक्षांना आता 'किंगमेकर' होण्याची आणि सत्तेत वाटा मिळण्याची स्वप्नं पडू लागली आहेत. त्यासाठी त्यांच्या हालचाली आणि मागण्यांची यादीही तयार होऊ लागली आहे. हे नक्की की, सत्तेच्या किल्ल्या परत त्यांच्याकडेच येणार आहेत.

एग्झिट पोल्स काय सांगताहेत?

गोव्याचे विविध वृत्तसमूहांनी आणि सर्वेक्षण गटांनी केलेले एग्झिट पोल्स पाहिले तर सगळ्यांनीच कॉंग्रेस आणि भाजपाला समसमान वजन दिलं आहे. काहींनी भाजपाला जास्त जागा दाखवल्या आहेत तर काहींनी कॉंग्रेसला.

पण त्यांच्यातला फरक फार नाही आणि कोणालाच स्पष्ट बहुमत नाही. गोव्यात विधानसभेच्या एकूण 40 जागा आहेत आणि 21 जागा बहुमतासाठी लागतात. गोव्यातले छोटे मतदारसंघ आणि तिथं कायम विजयासाठी राहिलेला अत्यल्प फरक लक्षात घेता, यंदा लढत अत्यंत चुरशीची आहे.

काही महत्त्वाच्या एग्झिट पोल्सकडे लक्ष दिलं तर 'एबीपी न्यूज-सी वोटर' म्हणताहेत की भाजपाला 13-17 जागा मिळतील आणि कॉंग्रेसला 12-16 जागा मिळतील. त्यांचे आकडे हे सांगतात की 'आप' 1-5 जागा आणि तृणमूल-मगोपा 5-9 जागा मिळवून किंगमेकर बनतील.

'इंडिया टुडे-एक्सिस'चा एग्झिट पोल पाहिला तर भाजपाला 14-18 जागा आणि कॉंग्रेसला 15-20 जागा मिळतील. 'आप' आणि 'तृणमूल-मगोपा' हे दोघेही आपापल्या 2-6 जागा मिळवून किंगमेकर बनण्याच्या स्थितीत असतील.

इतर असे जवळपास दहा वेगवेगळे एग्झिट पोल्स पाहिले आणि त्या सगळ्यांची सरासरी पाहिली तर गोव्यात भाजपाला 14-18, कॉंग्रेसला 13-17, 'आप'ला 2-4, 'तृणमूल-मगोपा'ला 3-6 आणि इतर अथवा अपक्षांना 2-4 जागा मिळतील अशी शक्यता आहे.

अशी स्थिती झाली तर छोट्या पक्षांना आणि अपक्षांना गळाला लावण्याची चढाओढ सुरु होईल. आमदारांचा मोठा 'घोडबाजार' सुरु होईल. त्याचीच शक्यता गृहित धरुन गोव्यात हालचाली सुरुही झाल्या आहेत, कारण 2017 च्या निवडणुकीनंतरच्या अभूतपुर्व घडामोडींना कोणिही विसरलं नाही आहे.

2017 मध्ये काय झालं होतं?

गेल्यावेळी झालेल्या 2017 सालच्या निवडणुकीत सत्तेवर असलेल्या भाजपाला क्रमांक दोनची नामुष्की सहन करावी लागली होती. लक्ष्मिकांत पार्सेकर मुख्यमंत्री होते आणि भाजपाला केवळ 13 जागा मिळवता आल्या होत्या.

17 जागा मिळवून कॉंग्रेस गोव्यातल्या सर्वांत मोठा पक्ष बनला होता. विजय सरदेसाई यांची 'गोवा फॉरवर्ड पार्टी' आणि सुदिन ढवळीकर यांची 'महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी' त्यांच्या प्रत्येकी 3-4 आमदारांसहित 'किंगमेकर' होण्याच्या स्थितीत होते आणि ते झालेही.

तेव्हा कॉंग्रेसतर्फे दिग्विजय सिंग सगळ्या हालचालींची आणि निर्णयांची सूत्रं हाती ठेवून होते. लुईझिन्हो फालेरो, दिगंबर कामत, प्रतापसिंह राणे या तीन दिग्गज मुख्यमंत्र्यांमधल्या एकाच्या निवडीवरुन मतभेद, सरकार तर आपलंच येणार आहे असा आत्मविश्वास, या आणि अशा अनेक कारणांमुळे सरकार स्थापनेची प्रक्रिया लांबत गेली. कॉंग्रेसनं निर्णय घेतला नाही.

तेव्हा भाजपाकडून नितीन गडकरींनी सूत्रं ताब्यात घेतली. केंद्रात संरक्षण मंत्री असलेले मनोहर पर्रिकर तर सोबत होतेच. भाजपानं कॉंग्रेसच्या निर्नायकी स्थितीचा फायदा घेत सगळ्या पक्षांशी संपर्क केला.

पर्रिकर मुख्यमंत्री होणार असतील तर आम्ही येतो म्हणून गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि 'मगोपा'नं भाजपाला पाठिंबा दिला आणि आपला सरकारमधला वाटा मिळवला. विश्वजीत राणे हे कॉंग्रेसचे नेते आपल्या गटासह कॉंग्रेसला मिळाले आणि निवडणूक हारलेली भाजपा पर्रिकरांच्या नेतृत्वात पुन्हा सत्तेत आली.

कॉंग्रेसची स्थिती नंतरही अवघड होत गेली. 2019 मध्ये कॉंग्रेसचे दहा आमदार भाजपाला जाऊन मिळाले. त्यामुळे 2022 च्या निवडणुकीला सामोरं जातांना 17 आमदारांची कॉंग्रेस केवळ चार आमदारांपुरती उरली होती. हाती आलेलं राज्य कॉंग्रेसनं घालवलं.

2017 च्या या पराभवाची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून कॉंग्रेसनं निवडणूक निकालपूर्व हालचाली सुरु केल्या आहेत.

कॉंग्रेसचं 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स'

सहाजिक आहे की कॉंग्रेस यंदा पहिल्यापासून ताक फुंकून पिते आहे आणि त्यांनी यंदा 2017 सारख्या स्थितीला तोंड देण्याची तयारी सुरु केली आहे. प्रचारादरम्यानही कॉंग्रेस नेत्यांना हा प्रश्न वारंवार विचारला गेला होता आणि त्यांनी यंदा आम्ही तशी स्थिती आल्यास काही मिनिटांमध्ये सरकार स्थापन करु असं म्हटलं होतं. प्रत्यक्षात काय होईल हे 10 मार्चच्या निकालानंतर समजेल, पण कॉंग्रेसनं आतापासूनच आपल्या आमदारांना एकत्र ठेवायला सुरुवात केली आहे.

सोमवारी कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार दिगंबर कामत यांनी पक्षाच्या सगळ्या उमेदवारांना दाभोळी इथल्या एका रिसॉर्टवर एकत्र बोलावलं होतं. हे कामतांच्या वाढदिवसानिमित्त एकत्र येणं असं कॉंग्रेसकडून सांगितलं गेलं पण, निकालानंतरची काय करायचं याची ही तयारी होती. गोवा कॉंग्रेसच्या नेत्यांना हे वारंवार सांगावं लागतं आहे की ते यावेळेस भाजपाच्या खेळीला बळी पडणार नाहीत.

"दिगंबर कामत यांनी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त एकत्र कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं म्हणून सगळे उमेदवारही त्यांच्या सोबत होते. पण या मिटींगमध्ये आम्ही 10 मार्चची रणनीति काय असेल यावरही चर्चा केली. आम्हाला आता माहिती आहे की भाजपा कसा खेळ करते, त्यामुळे यावेळेस आमच्याकडून कोणत्याही चुका होणार नाहीत. राजकारणात सगळे एकमेकांच्या संपर्कात असतात," असं कॉंग्रेससाठी दिनेश गुंडू राव यांनी या कार्यक्रमानंतर पत्रकारांना सांगितलं.

दुसरीकडे भाजपाही कॉंग्रेसच्या या हालचालींवर लक्ष ठेवून आहे. कॉंग्रेसला स्वत:च्याच उमेदवारांवर विश्वास नाही म्हणून त्यांनी 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स' सुरु केलं आहे असं गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हटलं आहे.

"मला वाटतं की कॉंग्रेसच्या मनात खूप भिती आहे. त्यांना असं वाटतं की त्यांचे निवडून आलेले उमेदवारपण पळून जातील. म्हणून त्यांनी रिसॉर्ट पॉलिटिक्स सुरु केलं आहे," गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले.

पण कॉंग्रेसनं त्याला तातडीनं उत्तर देतांना असं म्हटलं आहे की त्यांनी कोणत्याही उमेदवाराला रिसॉर्टवर राहण्याची सक्ती केलेली नाही.

"आम्ही आमच्या कोणत्याही उमेदवारावर रिसॉर्टवर राहण्याची सक्ती केलेली नाही. आमचे इतर राज्यातले नेते आलेत म्हणून आम्ही आमच्या स्थानिक नेत्यांवर नजर ठेवून किंवा त्यांना पकडून आहोत असं म्हणणं चुकीचं आहे," असं गोवा कॉंग्रेस सरचिटणीस सुनील कवठणकर म्हणाले आहेत.

"आम्ही एक सर्वसमावेशक आणि सगळ्या परिस्थितींना सामोरं जाणारी रणनीति आखली आहे. आम्हाला आत्मविश्वास आहे की आमचे सगळे विजयी उमेदवार एकत्र राहतील. ज्यांनी भाजपाविरुद्ध निवडणूक लढवली त्या सगळ्या इतर पक्षांकडूनही आम्हाला उत्तम प्रतिसाद आहे. आम्ही उद्याच सरकार स्थापन करुन याचा विश्वास आहे," कवठणकर पुढे म्हणाले.

माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते पी चिदंबरम गोव्यात मुक्काम ठोकून आहेत. गेल्या वेळेस जी जबाबदारी दिग्विजन सिंगांकडे होते ती यंदा चिदंबरम यांच्याकडे आहे. 'आम्हाला स्पष्ट बहुमत मिळेल' असं चिदंबरम सगळ्या मुलाखतींमध्ये सांगत आहेत, पण दिग्विजय यांच्याकडून झालेल्या चुका परत करायच्या नाहीत ही जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे.

अशा प्रकारच्या निकालोत्तर घडामोडीत आमदारांना बांधून ठेवण्याचं कसब असणारे कॉंग्रेसचे कर्नाटक प्रमुख डी. के. शिवकुमार हेही गोव्यात दाखल झाले आहेत. त्याशिवाय महाराष्ट्रातूनही कॉंग्रेसच्या नेत्यांची रसद पुरवली जाणार आहे.

कॉंग्रेसच्या गोटातल्या सूत्रांकडून असं समजतं आहे की राजस्थानच्या एका रिसॉर्टवर गोव्यातल्या विजयी उमेदवारांना नेण्याचीही तयारी करण्यात आली आहे. राजस्थानमध्ये कॉंग्रेसचं सरकार आहे आणि महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार घडवून आणलं जात असतांना कॉंग्रेसनं त्यांचे आमदार राजस्थानातच एकत्र ठेवले होते.

कॉंग्रेससोबत विजय सरदेसाई यांच्या 'गोवा फॉरवर्ड पक्षा'ने निवडणुकपूर्व आघाडी केली आहे. सरदेसाई गेल्या वेळेस अचानक भाजपाकडे गेले होते. त्यांचा हा इतिहास पाहत कॉंग्रेसनं त्यांच्यासह आपल्या उमेदवारांसोबत प्रतिज्ञापत्र, मंदिर-चर्चसमोर शपथा असे प्रकारही केले आहेत. प्रश्न हा आहे की त्यांचा 10 मार्चच्या निकालानंतर त्याचा परिणाम किती होतो?

भाजपाच्या गोटातही हालचाली

सत्ता राखण्यासाठी भाजपानंही कंबर कसली आहे. बहुमताचे दावे त्यांच्याकडूनही होत असले तरीही एग्झिट पोलचे आकडे पाहता निकालाअगोदरच आमदारांची जुळवाजुळव सुरु करायला भाजपानं सुरुवात केली आहे असं समजतं आहे.

देवेंद्र फडणवीस आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यावर त्याची मुख्य जबाबदारी आहे. देवेंद्र हे सध्या मुंबईत महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनात व्यग्र आहेत पण ते इथूनच गोव्यातली सूत्रंही हलवत आहेत आणि निकालादिवशी ते गोव्यात असतील अशी माहिती आहे.

मंगळवारी मुंबईत गोवा आणि उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांत काम केलेल्या कार्यकर्त्यांचा मेळावा झाला, त्याला प्रमोद सावंत आणि फडणवीस दोघेही एकत्र उपस्थित होते.

गोव्याचे इतर प्रमुख नेतेही त्या कार्यक्रमाला आले होते. त्यामुळे भाजपासाठी गोव्याचं रणनीति केंद्र हे मुंबई बनल्याचं चित्र आहे. गेल्या वेळेस जी भूमिका नितीन गडकरींनी पार पाडली, ती जबाबदारी यंदा फडणवीस यांच्याकडे आहे.

त्याअगोदर मंगळवारी प्रमोद सावंतांना दिल्लीत पाचारण करण्यात आलं होतं. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह या दोघांचीही भेट घेतली. निकालोत्तर परिस्थितीत काय करायचं यावर खलबतं झाल्याची माहिती आहे. या भेटीबद्दलची माहिती सावंतांनी स्वत: ट्वीट करुन दिली.

"दिल्लीत आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्यांना निवडणुकीतल्या भाजपाच्या कामाबद्दल माहिती दिली आणि गोव्यात पुन्हा संधी मिळेल याचीही खात्री दिली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही गोव्याच्या लोकांच्या भल्यासाठी काम करू," असं प्रमोद सावंत यांनी ट्विट करुन म्हटलं आहे.

एक चर्चा अशीही आहे की भाजपाअंतर्गत मुख्यमंत्रिपदाचे अनेक उमेदवार आहेत. त्यामुळे त्या सगळ्यांना एकत्र धरुन ठेवणं हेही पक्षासमोरचं मुख्य आव्हान आहे. पण पक्षाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात येतं आहे की पहिल्यांदा बहुमत कसं मिळवायचं हे ठरवलं जाईल आणि मग मुख्यमंत्री कोण हे ठरवलं जाईल.

छोटे पक्ष 'किंगमेकर', सगळ्यांचं लक्ष 'मगोपा'कडे

हे निश्चित आहे की गेल्या काही दशकांमध्ये जे गोव्यात सातत्यानं घडलं आहे ते यावेळेस पुन्हा गोव्यात घडणार आहे. ते म्हणजे छोट्या पक्षांना पुन्हा मोठा भाव येणार आहे. त्यांच्या सत्तेतल्या वाट्यावर कोणाचं सरकार हे ठरेल.

गोवा फॉरवर्ड पार्टी यंदा कॉंग्रेससोबत आहे. दुसरीकडे तृणमूल कॉंग्रेसनं 'मगोपा' सोबत निवडणुकपूर्वी युती केली होती. पण 'मगोपा'कडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. कारण त्यांनी त्यांचे सगळे पर्याय खुले ठेवले आहेत अशा आशयाची विधानं सातत्यानं केली आहेत. सध्या त्यांचे चार आमदार आहेत, पण एग्झिट पोलनं त्यांना कमीत कमी 3 आणि जास्तीत जास्त 9 एवढे आमदार देऊ केले आहेत. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की 'मगोपा'ची बोली सर्वाधिक मत्हत्वाची असणार.

गेल्या वेळेस ते मनोहर पर्रिकरांसोबत सत्तेत गेले, पण नंतर त्यांच्यापश्चात बाहेरही पडले. त्यांचे दोन आमदार 2019 मध्ये भाजपातही गेले. आता ते भाजपविरोधात निवडणूक लढवताहेत.

पण आपल्या व्यावहारिक राजकीय निर्णयांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या 'मगोपा'ला सगळे संपर्क करु लागले आहेत. 1999 पासून 'मगोपा' विविध आघाड्या करुन सत्तेमध्ये आहे. आताही त्यांना सत्ता खुणावू लागली आहे. त्यांनी त्यांचे पत्ते पूर्णपणे दाखवले नसले तरीही आम्ही 'तृणमूल'सोबतच निर्णय घेऊन असं ते तूर्तास म्हणताहेत.

'द इंडियन एस्प्रेस'ला दिलेल्या मुलाखतीत 'मगोपा'चे नेते सुदिन ढवळीकर म्हणाले आहेत की, "या एग्झिट पोल्सनं राष्ट्रीय पक्षांचे डोळे उघडले आहेत. मी हे अनेक दिवसांपासून सांगत होतो. काही सर्वेक्षणांनी असंही म्हटलं आहे की आम्हाला 6-9 जागा मिळतील. मला विश्वास आहे की आम्हाला 9 जागा मिळतील. जर 'तृणमूल'ला 3-4 जागा मिळाल्या तर आम्हाला एकत्र 13-14 जागा मिळतील. मग आम्ही एकत्र योग्य तो निर्णय घेऊ. आम्ही एकत्र घेऊ तो निर्णय अंतिम असेल."

या छोट्या पक्षांसोबतच 'तृणमूल' आणि 'आप'कडेही सगळ्यांचं लक्ष असेल. त्यांनी यंदा गोव्यात खातं उघडलं तर त्यांनाही आपल्या गळाला लावण्याचा मोठ्या पक्षांचा प्रयत्न असेल.

त्यांनी निवडणूक भाजपाविरुद्ध लढवल्यानं कॉंग्रेस अधिक आशेनं त्यांच्या संपर्कात आहे. 'एनडीटिव्ही' ला दिलेल्या मुलखतीत पी.चिदंबरम यांनी म्हटलं आहे की,"आमचं उद्दिष्ट आहे की भाजपाविरोधी आघाडी उभी करणं आणि तसे प्रयत्न देशभरात चालू आहेत. मग तसेच प्रयत्न गोव्यात का करु नयेत?"

पण प्रश्न हा आहे की केवळ गोव्यातच नाही तर इतर राज्यांतही भाजपाच नव्हे तर कॉंग्रेसविरोधातही निवडणूक लढवलेल्या 'आप' आणि 'तृणमूल'ला निकालानंतर कॉंग्रेससोबत जाण्यात स्वारस्य असेल का? सध्या त्यांनी आपले पत्ते छातीपाशी घट्ट धरले आहेत. ते खुले करण्याआधी सगळेच पक्ष गोव्यात आपापले आमदारांना पळून जाऊ न देता वाचवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.