शुक्रवार, 25 नोव्हेंबर 2022
  1. मराठी बातम्या
  2. विधानसभा निवडणूक 2022
  3. गुजरात विधानसभा निवडणूक 2022
Written By
Last Modified शुक्रवार, 25 नोव्हेंबर 2022 (12:09 IST)

गुजरात विधानसभा निवडणूक: 'आप'चा झाडू कोणाला झाडणार?

सूरतमध्ये 16 नोव्हेंबरला जे घडलं ते धक्कादायक होतं. सूरत पूर्व या मतदारसंघातून 'आम आदमी' पक्षाचे कांचन जरीवाला हे गुजरातमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीचे उमेदवार होते. त्यांनी उमेदवारी अर्ज भरलाही होता.
 
हे जरीवाला 15 नोव्हेंबरच्या दुपारपासून अचानक गायब झाले. कोणालाही सापडेनात. 'आप'च्या सूरतपासून अहमदाबादपर्यंत आणि तिथून दिल्लीपर्यंतच्या तंबू हलकल्लोळ माजला. उमेदवार गेला कुठे? आता निवडणुका आहेत तर राजकारण तर होणारच. अरविंद केजरीवालांनी पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केला की त्यांच्या उमेदवाराचं भाजपानं अपहरण केलं. अर्थात भाजपानं ते नाकारलं.
 
जरीवाला दुस-या दिवसाच्या मध्यात अवतरले ते पोलिसांच्या गराड्यात. ते व्हीडिओ आता व्हायरल झाले आहेत. निवडणूक निर्णय अधिका-याच्या कार्यालयात पोलिस त्यांना आणत आहेत. 'आप'चे कार्यकर्ते जोरजोरात घोषणा देत आहेत. पत्रकार प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण जरीवालांनी आत जाऊन आपली उमेदवारी अधिकृतरित्या मागे घेतली आणि नंतर बाहेर येऊन सांगितलं की त्यांच्यावर कोणाचाही दबाव नव्हता.
 
ही घटना यंदाच्या गुजरातच्या निवडणुकीची मुख्य कहाणी सांगते आहे. म्हणजे जरीवालांची नव्हे. 'आप'ची. रिपोर्टरच्या भाषेत 'आप'ही या निवडणुकीची मुख्य राजकीय स्टोरी स्टोरी आहे. 'आप'च्या प्रवेशामुळे इथल्या निवडणुकीत कसा 'ज्वर' भरला आहे याचा अंदाज सूरतच्या या घटनेवरून यावा.
 
गुजरातचं राजकीय विश्व त्याच्या स्थापनेपासून, म्हणजे 1960 पासून, केवळ दोन राजकीय पक्षांमध्ये विभागलं गेलं आहे. सुरुवातीला कॉंग्रेसची निरंकुश सत्ता होती आणि आता गेली 27 वर्षं भाजपाचं अबाधित राज्य आहे. इथे अधेमधे काही बंड होऊन तात्पुरते पक्ष निघाले, उदाहरणार्थ केशुभाई पटेलांचा पक्ष, पण तिस-या पक्षाची पोलिटिकल स्पेस कधीही निर्माण झाली नाही. पण यंदा प्रथमच, इतर दोन राज्यांमध्ये बहुमताची सत्ता असणा-या पक्षानं, म्हणजे 'आप'नं इथं हवा निर्माण केली आहे जी गांभीर्यानं घ्यावी लागेल.
 
'आप'नं इथे जोरदार माहोल तयार केला आहे. आम्ही गुजरातमध्ये फिरतांना ते प्रत्येक ठिकाणी जाणवत राहतं. आता माहोल म्हणजे निवडणुकीतलं यश नव्हे. तसा माहोल तर त्यांनी गोव्यातही केला होता. पण झालं काहीच नाही. पण गुजरातबद्दल ते गंभीर आहेत. केजरीवाल स्वत: गुजरात पिंजून काढून रोड शोज करत आहेत. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान इथे तळ देऊन आहेत.
 
प्रश्न आहे की 'आप' हवा तयार करण्यात कायम यशस्वी होतो, पण मतांच्या गणितात त्यांन किती यश मिळेल? हा प्रश्न घेऊन आम्ही गुजरातमध्ये फिरतो. त्यासाठी सूरतमध्ये जावं लागतं कारण तिथे मतांच्या गणितात आपण जागा तयार करु शकतो असं 'आप'ला पहिल्यांदा जाणवलं. म्हणून सूरत महत्वाचं.
 
'आप'ची सूरतेतली लूट
गुजरातच्या निवडणुकीतलं 'आप'चं स्थान आजमावण्यासाठी सूरतचं उदाहरण घ्यावं लागतं कारण त्यांच्या गेल्या वर्षी 2021 मध्ये या शहरात मिळालेलं यश. इथल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या. त्यातल्या 120 पैकी 93 जागांवर भाजपा आलं आणि तब्बल 27 जागा 'आप'ला मिळाल्या. कॉंग्रेस मागे फेकली गेली आणि जो पक्ष अगोदरच्या निवडणुकीत इथं अस्तित्वातही नव्हता, तो मुख्य विरोधी पक्ष बनला.
 
या यशानं 'आप'ला गुजरातची जमीन आपल्यासाठी लाभदायी ठरु शकते अशी जाणीव पहिल्यांदा झाली. सूरत हे व्यावसायिकांचं शहर आहे. इथले कापडाचे, हि-याचे व्यापार अगोदरच्या कोरोनाकाळात बंद राहिले. त्याचा आर्थिक फटका व्यापा-यांना बसला.
 
तो व्यापारी वर्ग, जो कायम भाजपासोबत राहतो, तो या शहरात 'आप'ला मदत करतो आहे असं चित्रं तयार झालं. त्यामुळेही सूरतचे हे निकाल महत्वाचे ठरतात. सहाजिक आहे की सूरत आणि दक्षिण गुजरातमध्ये आता 'आप'नं जास्त ताकद लावली आहे.
 
पण या यशाचं दुसरंही आणि अधिक महत्वाचं कारणही आहे. ते म्हणजे, आप'नं केलेल्या या सूरतेतल्या मतांच्या यशस्वी लूटीला गुजरातेतल्या प्रसिद्ध पाटीदार आंदोलनाची पृष्ठभूमी आहे. तुम्हाला आठवत असेल की गुजरातचं पाटीदार आंदोलन देशभर चर्चेचा विषय झाला होता. मोदींच्य़ा गुजरातमध्ये प्रथम सरकारविरुद्ध एवढी गर्दी रस्त्यावर येत होती.
 
2015 पासून आरक्षणासाठी सुरु असलेल्या या बहुसंख्याक पाटीदारांच्या आंदोलनानं गुजरातच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम केले.
 
'आप'च्या सूरतेतल्या यशामागे हेच पाटीदार आंदोलन हे निर्णायक कारण ठरलं. इथले वरिष्ठ पत्रकार कौशिक पटेल आम्हाला ते व्यवस्थित समजावून सांगतात.
 
"सरकार विरोधात पाटीदार समाजात असंतोष होता. त्यासाठी सुरुवातीला ते कॉंग्रेससोबत गेले. पण त्यामुळे कॉंग्रेसला जे काम करायला पाहिजे होतं, ते त्यांनी केलं नाही. विरोधी पक्ष म्हणून ते प्रभावी ठरले नाहीत. त्यानं लोकांमध्ये एक मेसेज गेला की भाजपा आणि कॉंग्रेस तर एकच आहेत.”
 
“अशा स्थितीत सूरत महानगरपालिकेच्या निवडणुका लागल्या. त्यात 'आप'नं पहिल्यांदाच उतरताना हाच मुद्दा उचलला. लोकांना असं वाटलं की 'आप' आपल्या मुद्द्याला न्याय देऊ शकेल. त्यामुळे पाटीदारांनी 'आप'ला मतदान केलं. म्हणून 'आप'ला सूरतमध्ये मिळालेल्या 27 जागा या पाटीदारांच्या रोषाचा परिणाम आहेत," कौशिक सांगतात.
 
या अनुभवावर आधारित 'आप'चं यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीतलं गृहितक आहे. पाटीदार आपल्या बाजूनं येतील आणि आपण परत भाजपा-कॉंग्रेसला धक्का देऊ. पण खरंच तसं होईल का?
 
पाटीदार कुठं जातील?
पाटीदार हे गुजरातेतले बहुसंख्याक आणि सत्तेत सर्वाधिक वाटा असलेला समाज आहे. त्यांची भूमिका प्रत्येक निवडणुकीत निर्णायक ठरते. महाराष्ट्रातला मराठा समाज किंवा कर्नाटकात लिंगायत समाजाची जशी ठरते तशी इकडे पाटीदारांची भूमिका सगळ्यात महत्वाची. त्यांची लोकसंख्येतली टक्केवारी 12 ते 14 टक्के इतकी सांगितली जाते.
 
"पाटीदार पूर्ण गुजरातमध्ये साधारण 56 ते 58 जागांवर थेट परिणाम करतात. त्यांचं एक वैशिष्ट्य आहे की तो समाज एका दिशेनं विचार करतात. जर ते भाजपाकडे गेले, तर त्यांचं सरकारच आणतील. जर विरोधी पक्षाकडे गेले, तर सगळ्या जागा त्यांच्या जिंकून आणतील," कौशिक पटेल सांगतात.
 
ते पुढे म्हणतात, "आरक्षणासोबतच त्यांचा सध्याचा जो रोष आहे तो दोन प्रमुख मागण्यांसाठी आहे. एक म्हणजे आंदोलनात जे 14 युवक शहीद झाले, त्यांच्या कुटुंबियांना सरकारी नोक-या मिळाव्यात. आणि दुसरी म्हणजे ज्यांच्यावर आंदोलनादरम्यान गुन्हे दाखल झाले, ते मागे घेण्यात यावेत. या मागण्या अजून पूर्ण झाल्या नाही आहेत."
 
"याच मागण्यांना घेऊन गुजरातमध्ये अल्पेश कथेरीयासारखे जे पाटीदार तरुण आंदोलन करत होते, ते आता 'आप'मध्ये गेले आहेत. त्यामुळे मेसेज असा जातो आहे की पाटीदारांना यंदाही सरकारविरुद्ध मतदान करायचंय आणि ते 'आप'ला करायचं आहे. पण शेवटच्या तीन दिवसांमध्ये काय होतं ते महत्वाचं. काय होईल ते आज कोणीच सांगू शकत नाही," पटेल सांगतात.
 
सूरत आणि दक्षिण गुजरातच्या पट्ट्यात 1 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. पाटीदारांच्या अशा प्रभावामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून सगळे भाजपाचे नेते इथे घरोघरी प्रचार करत आहेत. 'आप'ला वाटतं की पाटीदार आंदोलनातले चेहरे त्यांच्याकडे असल्यानं पाटीदार त्यांच्याकडे येतील. (अर्थात, या आंदोलनाचा सगळ्यात मोठा चेहरा बनलेला हार्दिक पटेल यंदा भाजपात गेला आहे आणि त्यांच्याकडून निवडणूक लढवतो आहे.)
 
'आप'चे प्रदेशाध्यक्ष असलेले गोपाळ इटालिया आणि अल्पेश कथेरीया हे दोघेही सूरत शहरातूनच निवडणूक लढवत आहेत. दोघेही पाटीदार आंदोलनाचेच प्रोडक्ट आहेत. 2012 मधल्या लोकपाल आंदोलनात केजरीवाल अण्णा हजारेंसोबत पुढे होते. त्या आंदोलनातूनच 'आप'ची निर्मिती झाली आणि लगेचच दिल्लीत त्यांची सत्ता आली. पाटीदार आंदोलनातल्या 'आप'च्या तरुण चेह-यांना तशीच काहीशी अपेक्षा आहे.
 
पण आंदोलनाचा राजकीय मैदानात उपयोग करुन घेतांना मुख्य उद्दिष्ट मागे पडत नाहीत का? अल्पेश सूरत शहरातल्या वरछा मतदारसंघात जेव्हा प्रचार करत असतात तेव्हा आम्ही भेटून त्यांना हा प्रश्न विचारतो. त्यांना तो पटत नाही.
 
"मला सांगा, भाजपाही आंदोलनातूनच उभा राहिला ना? पूर्ण कॉंग्रेस स्वातंत्र्याच्या आंदोलनातूनच उभी राहिली ना? सरदार पटेल होते, गांधी होते, अनेक मोठे नेते होते. 'आम आदमी पार्टी' सुद्धा आंदोलनातूनच उभी राहिली. पण आता ती जनतेसाठी उभी आहे आणि राहील," कथेरीया आवेशानं म्हणतात.
 
कॉंग्रेससाठी 'वोटकटुआ' आप आणि आनंदात भाजपा
'आप'वर जो कायम आरोप होतो की ते कॉंग्रेसची मतं खातात आणि भाजपाला त्याचा फायदा होतो, तो गुजरातमध्येही होतो. 'आप' ही भाजपाची 'बी टीम' असल्याचा आरोप कॉंग्रेस करत आली आहे. कॉंग्रेसला तोटा होतो हे निवडणुकांमध्ये सिद्धही झालं आहे. दिल्ली आणि पंजाब, जिथं 'आप'ची सत्ता आहे, ती दोन्ही राज्यं त्यांनी कॉंग्रेसकडूनच हिसकावून घेतली आहेत. गोव्यात सत्ता आली नाही, पण कॉंग्रेसची मतं घेऊन त्यांनी भाजपाला सत्तेपर्यंत पोहोचवलं.
 
इथं गुजरातेत पण तसंच बोललं जात आहे. 27 वर्षांच्या सलग शासनकालानंतर भाजपाला काही नाराजीला तर सामोरं जावं लागेलच. त्या नाराज मतदारांना कॉंग्रेसऐवजी 'आप'चा पर्याय दिसला तर मतविभागणी होईल आणि भाजपाला फायदा होईल असं निरीक्षण जाणकारांंचं आहे. पण 'आप' तर कॉंग्रेसला खिजगणतीतही धरत नाही.
 
गोपाळ इटालिया जे 'आप'चे गुजरात प्रदेशाध्यक्ष आहेत आणि सूरतमधून उमेदवारही आहेत, त्यांना त्यांच्या सकाळच्या दारोदारच्या प्रचारात आम्ही भेटतो आणि हाच प्रश्न विचारतो. त्यांचं उत्तर ऐका:
 
"कॉंग्रेस तर गुजरातमध्ये संपलेली आहे. ती आहेच कुठे? त्यांचे सगळे लोक पळून गेले आहेत. जे उरले आहेत ते निवडणुकीनंतर पळून जातील. यावेळेस सरळ सरळ लढत हो इमानदार 'आप' आणि भ्रष्ट भाजपा यांच्यामध्ये आहे. जर कॉंग्रेसचे पारंपारिक मतदार असतीलच तर त्यांना तरी कॉंग्रेसला मत देऊन आता फायदा काय? त्यांना द्यायचं म्हणजे मत वाया जाऊ द्यायचं. ते व्यवस्थित विरोधी पक्षाचं कामही करू शकले नाहीत."
 
इरादा स्पष्ट आहे की 'आप'ला मुख्य विरोधी पक्ष बनायचं आहे. पण ते इतकं सोपं नाही. कॉंग्रेसला गेल्या निवडणुकीत 77 जागा मिळाल्या होत्या. एवढे आमदार 'आप' निवडून आणू शकेल विरोधी पक्ष होण्यासाठी? त्यामुळेच कॉंग्रेस 'आप'ला केवळ शहरी पक्ष मानते. हे खरं आहे की 'आप'चा तोंडावळा प्रामुख्यानं शहरी आहे. म्हणूनच कॉंग्रेसचं गृहितक आहे की नुकसान त्यांचं होणार नाही तर शहरी मतदारांमध्ये भाजपाचं होणार आहे.
 
कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेरा आम्हाला अहमदाबादेत भेटतात. ते म्हणतात, "'आप'ची भीती भाजपाला आहे कारण ती एक शहरी पार्टी आहे. त्यामुळे शहरांमध्ये भाजपाला नुकसान होईल. गेल्या 27 वर्षांमध्ये नरेंद्र मोदींसारखा नेता ग्रामीण गुजरामध्ये कॉंग्रेसला पराभूत करू शकला नाही, मग 'आप' ते करू शकेल असं आपल्यालाला वाटतं? मला तर तसं बिल्कुल दिसत नाही."
 
दुसरीकडे, भाजपा बोलून दाखवत नाही, पण मनातल्या मनात 'आप'च्या इथल्या वाढण्यानं ते खूष आहेत. यमल व्यास हे भाजपाचे गुजरातचे मुख्य प्रवक्ते आम्हाला म्हणतात की भाजपाला याची जाणीव आहे की, गुजरातमध्ये आजही अशी कॉंग्रेसची मतं आहेत जी हलू शकत नाहीत, पण 'आप'नं कायमच कॉंग्रेसच्या भागांमध्ये स्वत:चा विस्तार केला आहे.
 
"गुजरातमध्ये हीच परंपरा आहे की इथं दोनच पक्ष मुख्य आहेत आणि तिसरा पक्ष आलाच तर त्याला 1-2 टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं मिळत नाही. 'आप'इथं पाय रोवू पाहते आहे, पण त्यांचा इतिहास हाच आहे की जिथं त्यांना यश मिळालं तिथं एक-दोन टर्म कॉंग्रेसची सरकारं होती. भाजपाची सत्ता असते तिथे त्यांना काही यश मिळत नाही. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा इथं काय झालं ते पाहा," यमल व्यास म्हणतात.
 
'दिल्ली मॉडेल' ते 'हिंदुत्ववाद', 'आप'चा गुजरात मंत्र
एक नक्की की 'आप'नं गुजरातमधला डाव गांभीर्यानं खेळला आहे. त्यासाठी त्यांना कोणतीही भूमिकेची हरकत नाही. कशाचीही आठकाठी नाही.  दिल्लीचं विकासाचं मॉडेल दाखवतांना ते गुजरातमध्ये हिंदुत्ववादी भूमिकाही उघड घेत आहेत. त्याचं एक उदाहरण म्हणजे अगदी काही दिवसांपूर्वीच अरविंद केजरीवाल यांनी जाहीररित्या केलेली मागणी. ते म्हणाले की चलनी नोटांवर लक्ष्मी आणि गणेशाची चित्रं केंद्र सरकारं आणावीत.
 
केजरीवालांच्या या मागणीनं सगळेच चक्रावले. भाजपानं जोरदार टीका केली. पण त्यातली राजकीय चाल स्पष्ट होती. हिंदू मतं आपल्याकडे खेचण्यासाठी धार्मिक श्रद्धांचाही उपयोग केला जात होता. गुजरात आणि हिंदुत्व हे उघड नातं आहे. भाजपाच्या सातत्यपूर्ण यशात त्याचा मोठा वाटा आहे. 'आप'ला वाटतं या मार्गानं गेल्यास त्यांनाही फायदा होऊ शकतो.
 
त्याचं दुसरं उदाहरण आमच्या समोर येतं जेव्हा आम्ही गुजरातमधले 'आप'चे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार इसुदान गढवींना भेटतो. गढवी प्रसिद्ध टिव्ही पत्रकार होते. इथल्या 'व्हिटिव्ही' नावाच्या वाहिनीवर 'महामंथन' नावाचा कार्यक्रम रोज करायचे. आक्रमक शैली होती. ते आता सौराष्ट्रातल्या खंबालिया इथून निवडणूक लढवत आहेत. त्यांनी जेव्हा उमेदवारी अर्ज भरला, तेव्हा आम्ही त्यांना त्यांच्या मतदारसंघात भेटलो.
 
 
'आप'नं सोयिस्कररित्या काही मुद्द्यांवर भूमिका घेणं टाळलं आहे. त्यातला एक मुद्दा म्हणजे बिलकिस बानो यांचा. बिलकिस या 2002 च्या गुजरात दंगलीच्या पीडिता. त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला, मुलीला मारलं. त्यात दोषी सिद्ध झालेल्यांना दोन महिन्यांपूर्वी, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर, सोडण्यात आलं. देशभर गदारोळ झाला. भाजपा गप्प राहिला.
 
पण प्रमुख विरोधी पक्ष होण्याची मनीषा बाळगणारा 'आप' पण गप्प राहिला. असं का हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला. आपला या मुद्द्यावर आपण बोललो तर हिंदू मतं लांबतील का अशी भीती वाटते आहे का?
 
हे जेव्हा आम्ही इसुदान गढवींना विचारतो तेव्हा ते उलट विचारतात की आम्ही यावर भूमिका घेण्याची जबाबदारी का घ्यावी? "आम्हाला राजकारण येत नाही. ज्यांची जबाबदारी आहे त्यांनी ती घ्यावी. ती कोणाची आहे? आम्ही आमचं काम करु. आम्ही यासाठी राजकारणात नाही आलो की कोणाला काय वाटेल, कोण काय विचार करेल. 27 वर्षांत गुजरात बेहाल झाला आहे. त्यासाठी आम्ही आलो आहोत," गढवी म्हणतात.
 
अनेकदा विचारतो, पण गढवी बिलकिस बानोवर बोलत नाहीत. 'आप'चा हिंदुत्ववाद असाही आहे.
 
'आप'ला 'राष्ट्रीय पक्ष' होण्यासाठी गुजरात महत्वाचा
या मुद्द्यांपेक्षा अन्य अनेक विषयांभोवती 'आप'चं गुजरात मिशन फिरतं आहे. त्यातला एक आहे मोफत वीज. मोफत सुविधा अथवा 'फ्रिबीज' अथवा 'रेवडीयां' यावरून त्यांच्यात आणि भाजपात अनेकदा घमासान झालं आहे. पण दिल्ली-पंजाब सारखंच पहिल्या 300 युनिट्ससाठी मोफत विजेची घोषणा 'आप'नं गुजरातमध्येही केली आहे. महिलांना दरमहा 1000 रुपयांच्या भत्त्याची घोषणा केली आहे.
 
काही मतदारांना हे आकर्षित करणारं, शक्य असलेलं आश्वासन वाटतं आहे. काहींना ते फसवं वाटतं आहे. "मोफत देणार तर काय स्वत:च्या खिशातून देणार काय? आमच्याकडून कर घेऊन त्यातून वीजनिर्मिती केंद्रं उभारतात ना? मी तर म्हणेन की मोदींनीही काही फुकट देऊ म्हटलं तर मी नको म्हणेन. पैसे घ्या, पण चांगला कारभार करा," सूरतच्या हिरे बाजारमध्ये एकजण आम्हाला म्हणतात.
 
घोषणा, त्यांचं राजकारण, जातीय समीकरणं हे एका बाजूला असलं तरीही 'आप' पहिल्या प्रयत्नात किती वास्तविक यश मिळवू शकेल याबद्दल शंका अनेकांना आहे. काहींचं म्हणणं हे आहे की 'आप' इथं सत्तेत येणं पाहात नाही आहे तर मतांची टक्केवारी वाढवून त्यांना 'राष्ट्रीय पक्ष' अशी मान्यता हवी आहे.
 
"जास्तीत जास्त 'आप' साठी गुजरातचा टेक-अवे हाच असू शकेल की ते अजूनही प्रादेशिक पक्ष आहेत आणि जर गुजरातमध्ये त्यांना 6 टक्क्यांपेक्षा अधिक मतं मिळाली तर ते राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवू शकतात. मला वाटत नाही त्यापेक्षा अधिक काही केजरीवालांना गुजरातमधून मिळू शकतं," ज्येष्ठ पत्रकार धीमंत पुरोहित त्यांचं मत व्यक्त करतात. 
 
पण, 'आप'ला जागा किती मिळतील यावरच त्यांचं यश जोखलं जाणार नाही. 1960 मध्ये स्थापनेपासून केवळ दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्येच विभागल्या गेलेल्या गुजरातच्या राजकीय विश्वात जर त्यांनी कायमस्वरुपी तिस-या पक्षाची जागा निर्माण केली, तरीही ते यशच मानावं लागेल.