1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
  4. Shiv Sena symbol case Supreme Court Shinde faction arguments

"पक्षावर हक्क कोणाचा?" - शिंदे गटाचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा; १५ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी

शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह वादावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत, शिंदे गटाने म्हटले आहे की, उद्धव ठाकरे यांची मक्तेदारी आणि पक्षांतर्गत निवडणुका न झाल्यामुळे असंतोष वाढत आहे. 
 
पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबर रोजी होणार
शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या वादात बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद सादर करण्यात आला. शिंदे गटाचे वकील, नीरज किशन कौल यांनी पक्षात वाढलेली मक्तेदारी आणि पक्षांतर्गत निवडणुका न झाल्याचा गंभीर आरोप केला. या असंतोषामुळे एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात बंड केले. कौल यांनी असा दावा केला की, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षांतर्गत लोकशाही प्रक्रिया कमकुवत झाली होती.
 
त्यांच्या मते, पक्षांतर्गत नियुक्त्या लोकशाही पद्धतीने होत नव्हत्या आणि अनेक निर्णय वैयक्तिक पातळीवर घेतले जात होते. निवडणूक आयोगाने पक्षांतर्गत निवडणुका वारंवार जाहीर केल्या, परंतु त्या पुढे ढकलण्यात आल्या. शिंदे गटाने असेही म्हटले की, १९९९ च्या पक्ष घटना प्रक्रियेत बाळासाहेब ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाचा अधिकार मान्य केला होता. कौल यांच्या मते, २०१८ मध्ये पक्षाच्या घटनेत केलेले त्यानंतरचे बदल योग्य प्रक्रियेनुसार नव्हते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ती घटना मान्य केली नाही.
आमदारांमध्ये वाढता असंतोष
कौल यांनी सांगितले की, शिवसेनेने भाजपसोबत विधानसभा निवडणूक लढवली. निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेससोबत सरकार स्थापन झाले. शिंदे गटाच्या मते, पक्षाच्या मूळ विचारधारेच्या विरोधात असलेल्या या आघाडीमुळे कार्यकर्ते आणि आमदारांमध्ये असंतोष वाढला.
 
आयोगाचा निर्णय योग्य होता
कौल यांच्या मते, निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबतचा निर्णय अचानक घेतला नाही. आयोगाने दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद आणि कागदपत्रांचे पुनरावलोकन करून आपला निर्णय घेतला. शिंदे गटाने या निर्णयाचे समर्थन केले.
 
ठाकरे गटाने आपली भूमिका आधीच मांडली 
ठाकरे गटाने आपली भूमिका आधीच मांडली असून, धनुष्यबाण चिन्ह न दिल्यास ते गोठवण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. शिंदे गट अपात्रता, अध्यक्षांचा निर्णय, तसेच राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षाशी संबंधित मुद्द्यांवर पुढील युक्तिवाद सादर करेल अशी अपेक्षा आहे.
 
पुढील लेख
Teachers Day Special: शिक्षकांचे तोंड गोड करण्यासाठी 'या' सोप्या आणि ट्रेंडिंग रेसिपीस नक्की ट्राय करा