देशातील जवळपास 81 कोटी मतदार सोळाव्या लोकसभेसाठी निवडणूक लढवत असलेल्या उमेदवारांच्या भाग्याचा फैसला करणार आहेत. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जेव्हा देश स्वतंत्र झाला तेव्हा असे कुणालाही वाटले नव्हते की, भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही असलेला आणि सर्वात मोठी निवडणूक प्रक्रिया करणारा देश बनेल. स्वातंत्र्यानंतरची पहिली निवडणूक अशीच रोमांचकारी ठरली.
लोकसभेच्या 497 आणि राज्य विधानसभेच्या 3283 जागांसाठी भारतातील 17 कोटी 32 लाख 12 हजार 343 मतदारांना मतदानाचा हक्क मिळाला. त्यापैकी 10 कोटी 59 लाख मतदारांनी आपापल्या लोकप्रतिनिधींना निवडून देऊन सार्‍या जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला. विशेष म्हणजे यापैकी 85 टक्के लोक निरक्षर होते. 25 ऑक्टोबर 1951 ते 21 फेब्रुवारी 1952 या चार महिन्यातील निवडणूक प्रक्रिेयेने भारताला एका नव्या टप्प्यावर आणून ठेवले. भारत हा इंग्रजांनी लुटलेला, आशिक्षित, गुलाम देश होता. परंतु त्याने स्वत:ला जगातील समर्थ लोकशाही देशाच्या रांगेत आणून बसवले.
25 ऑक्टोबर 1951 रोजी हिमाचल प्रदेशातील चिनी तहसील कार्यालयात पहिले मतदान झाले आणि भारतात नव्या लोकशाही युगाला सुरुवात झाली. स्वातंत्र्य चळवळीमुळे देशातील लोकांच्या मनात काँग्रेसचे नाव कोरले गेले होते. त्यामुळे पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेसने 364 जागा जिंकून बहुमत प्राप्त केले. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 जागा जिंकून दुसरा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आली. आर्चाय नरेंद्र देव, जयप्रकाश आणि डॉ. लोहिया यांच्या नेतृत्वाखालील सोशालिस्ट पार्टीने 12, आचार्य कृपलानी यांच्या नेतृत्वाखालील किसान मजदूर प्रजा पार्टीला 9, हिंदू महासभेला 4, डॉ. शमाप्रसाद मुखर्जी यंच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनसंघाला 3, रिवोलूशनरी सोशालिस्ट पार्टीला 3 आणि शेडय़ूल कास्ट फेडरेशनला 2 जागा मिळाल्या.
काँग्रेस पक्षाने एकूण 4 कोटी 76 लाख 65 हजार 951 म्हणजे 44.99 टक्के मते मिळवली. त्याकाळी एका मतदारसंघात एकापेक्षा अधिक जागा असत. त्यामुळे 489 जागांसाठी 401 मतदारसंघात निवडणुका झाल्या. 1960 पासून ही व्यवस्था बदलण्यात आली. एक जागा असलेले 314 मतदारसंघ होते. 86 मतदारसंघात दोन जागा आणि एका मतदारसंघात तीन जागा होत्या. दोन सदस्य अँग्लो भारतीय समुदातून निवडले गेले.
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पहिल्या निवडणुकीत प्रचारासाठी 40 हजार किलोमीटरचा प्रवास केला. या काळात त्यांनी जवळपास साडेतीन कोटी लोकांशी संवाद साधला. ही बाब त्या काळात असाधारण आणि अभूतपूर्व अशीच होती. विरोधी पक्षांना 31 टक्के मते मिळाली.
लोकसभा आणि विधानसभेसाठी पहिली निवडणूक निर्विघ्न पार पाडणे हे मोठे काम होते. घरोघरी जाऊन मतदारांना प्रोत्साहित केले गेले. बहुसंख्य मतदारांची निरक्षरता लक्षात घेऊन राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांसाठी निवडणूक चिन्हाचे वाटप करण्यात आले. आजच्याप्रमाणे मतपत्रिकेवर नाव आणि चिन्ह नव्हते. प्रत्येक पक्षासाठी स्वतंत्र मतपेटी होती. त्यावर निवडणूक चिन्ह डकवण्यात आले होते. त्यासाठी लोखंडाच्या दोन कोटी बारा लाख मतपेटय़ा तयार करण्यात आल्या होत्या आणि 62 कोटी मतपत्रिका छापल्या होत्या.
या मतपेटय़ा आणि मतपत्रिका संबंधित मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचविणे त्याकाळी आव्हानात्मकच होते. जंगल, डोंगर दर्‍यातील भागात नदी-नाले पार करून नियोजित ठिकाणी पोहोचण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना किती मेहनत घ्यावी लागली याची कल्पना न केलेलीच बरी. त्यावेळी सुकुमार सेन मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. मतदारांच्या यादीपासून ते राजकीय पक्षांना निवडणुकीचे चिन्ह देण्यापर्यंत योग्य अधिकारी निवडण्याचे काम त्यांनी खुबीने केले. सरकारी खर्चातही त्यांनी काटकसर करून साडेचार कोटी रुपये वाचवले. ज्या पध्दतीने लोकशाहीचा दीर्घकालीन प्रवास पूर्ण झाला आहे त्यासाठी स्वांतंत्र्य चळवळीत आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील लाखो लोकांनी योगदान दिले आहे.
पहिल्या निवडणुकीच्यावेळी काँग्रेस हा एकमेव पक्ष मोठा होता. विरोधी पक्ष हळूहळू पाय रोवत होता. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहिल्यापासूनच होती. जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया यांच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी लोकांनी एकत्र येऊन नवा पक्ष बनवला होता. जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळातील दोन सहकारी काँग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला होता. शमाप्रसाद मुखर्जी यांनी ऑक्टोबर 1951 मध्ये भारतीय जनसंघाची स्थापना केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेडय़ूल कास्ट फेडरेशन पुनरुज्जीवित केले. नंतर त्याची ओळख रिपब्लिकन पक्ष म्हणून रूढ झाली. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी आचार्य जीवनराम भगवानदास कृपलानी यांनी किसान मजदूर प्रजा परिषदेची स्थापना केली. भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेवीक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉकचे दोन गट, रिवोलूशनरी सोशालिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, अखिल भारतीय रामराज्य परिषद असे विविध पक्ष होते. पहिल्या निवडणुकीत एकूण 53 राजकीय पक्षांनी भाग घेतला. त्यात 14 राष्ट्रीय स्तरावरील आणि उर्वरित प्रादेशिक पक्ष होते.
पहिल निवडणुकीच्यावेळी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे व्यक्तिमत्त्व प्रभावी होते. मोहक नेतृत्वामुळे ते लोकप्रिदेखील झाले. 1942च्या भारत छोडो आंदोलनात अग्रस्थानी असलेले जयप्रकाश नारायण आणि डॉ. राममनोहर लोहिया हेदेखील विरोधी पक्षात वजनदार नेते होते. स्वातंत्रच्या लढाईत सक्रिय राहिलेले भारतीय जनसंघाचे संस्थापक शमाप्रसाद मुखर्जी यांचेपण आदराचे स्थान होते. प्रत्येक राज्यात तेथील राजे, वतनदार आणि स्थानिक नेत्यांचा दबदबा होता. त्यामुळेच 38 मतदारसंघातून 47 अपक्ष उमेदवार निवडून आले. 10 ठिकाणी फेरमतदान झाले. त्यावेळी निवडून आलेल्यांत काकासाहेब कालेलकर देखील होते. मागासवर्गीय आयोगाचे ते अध्यक्ष होते. लालबहादूर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, मोरारजी देसाई, जी. वी. मावळेकर, हुमायूं कबीर, ए के. गोपालन, रफी अहमद किडवई, केशवदेव मालवी, सुभद्रा जोशी, ब्रह्मप्रकाश चौधरी यांना पहिल्याच निवडणुकीने यश दिले आणि ते संसदेत पोहोचले. नंतर यातील पहिले तीन नेते पंतप्रधान झाले. मावळेकर हे पहिले लोकसभा अध्यक्ष बनले.
- प्रशांत जोशी
